रिपोर्ट मंगलबार, फागुन १३, २०७६

अजेन्डामै अलमल 'सगरमाथा संवाद'

मुकेश पोखरेल

अजेन्डामै अलमल 'सगरमाथा संवाद'
तस्वीर: कोलिन मोन्टेथ

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरका विषयमा नेपालले २०–२२ चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्दैछ ।

सगरमाथा संवाद’ नाम दिइएको छलफलमा विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, अनुसन्धानकर्ता सहित करीब १५० र नेपालबाट करीब ५० जना सहभागी हुनेछन् ।

छलफलमा जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय र समुद्रतटीय देशले भोग्नुपरेका समस्या छलफलका विषय भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । साथै पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य पनि छलफलका विषय छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरका विषयमा छलफल चलाउनु सकारात्मक भए पनि यी विषय छलफलमै सीमित भएमा उपलब्धिमूलक नहुने जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मी बताउँछन् ।

सन् २००९ मा सगरमाथा आधारशिविर कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर नेपालले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे संसारको ध्यान खिचेको थियो । तर, त्यसपछि लामो समयसम्म नेपालले सामना गरिरहेको यो विषय सार्वजनिक मञ्चमा उठेन ।

जलाधारविज्ञ मधुकर पाध्याय यस्तो संवादले अजेन्डा स्थापित गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कालापत्थरमा आयोजना गरिएको बैठकको उपलब्धि केही भएन । चर्चा भन्दा दीर्घकालीन लक्ष्यलाई अघि बढाउनुपर्छ ।” जलवायु परिवर्तनको असर बुझन नेपाललाई ‘थर्मोमिटर’ मान्नुपर्ने बताउँदै पाध्याय भन्छन्, “जलवायुमा हुने साना असरहरू पनि नेपालमा पर्छन् । यस्ता असरहरूलाई उदाहरणका रूपमा पेश गर्न सक्छौं ।”

तर, आयोजक राष्ट्र कार्यक्रमको डेढ महीना मात्र बाँकी रहँदासम्म पनि नेपाल स्वयंले आफ्नो अजेन्डा तय गरिसकेको छैन । अजेन्डाको तयारीकै लागि सगरमाथा संवाद सचिवालयले २६ माघमा काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेको थियो ।

सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय संवादमा प्रस्तुत भएका विषयको संक्षेपीकरण भइरहेको छ । संक्षेपीकरणपछि नेपालले राख्ने अजेन्डा तय हुनेछन् ।

जलवायुविज्ञ डा. रेग्मी जलवायुजन्य प्रकोपको क्षतिपूर्तिको विषय नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राख्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जलवायुजन्य प्रकोपका कारण हुने क्षति बढिरहेको छ, त्यसबाट भएको क्षतिपूर्ति पाउने विषयलाई प्रमुख अजेन्डा बनाउनुपर्दछ ।” जलवायु परिवर्तनबाट बढी असर भोगिरहेका पर्वतीय र समुद्रतटीय देशको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

इण्डोनेशिया, फिलिपिन्स लगायत देशमा विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गरेका शेषकान्त काफ्ले प्राकृतिक र जलवायु परिवर्तनले हुने क्षति मापन गर्न सकिने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “प्राकृतिक र जलवायुजन्य जोखिमबाट भएको क्षतिलाई छुट्याउन सक्ने विधिहरू छन् । त्यसका लागि हामीले जलवायु परिवर्तनमाथि गरिने अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्दछ ।”

हिमाली गाउँपालिका–४ बोर्ता गाउँमा पानीका लागि पालो कुरेका स्थानीय ।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको विषय सन् २००९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठ्न शुरू गरेको हो । समुद्री टापुका देश फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया, माल्दिभ्स लगायतले जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको सतह बढ्दै गएको र त्यसबाट हुने नोक्सानी वृद्धि भएको भन्दै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग उठाएका थिए ।

त्यसपछि नेपाल सदस्य रहेको अतिकम विकसित देशहरूको समूह (एलडीसी) ले क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउन शुरू गरेको हो । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको १९औं सम्मेलनले नोभेम्बर २०१३ मा वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र बनाएको छ । संयन्त्रलाई जोखिममा रहेका देशमा हुने क्षतिको अध्ययन विधि तय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

छैन समन्वय

जलवायु परिवर्तन हेर्ने तालुकदार निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व त गर्छ तर, मन्त्रालयसँगै देशभित्र जलवायुजन्य प्रकोपका कारण भएको क्षतिको विवरण छैन ।

जलवायु परिवर्तनका मुद्दा हेर्ने गरी मन्त्रालयले छुट्टै जलवायु परिवर्तन महाशाखा बनाएको छ । महाशाखाले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय पनि गर्न सकेको छैन ।

जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै क्षति भइरहेको कृषि क्षेत्र ओझ्ेलमा परेको छ । औपचारिकताका लागि बनाइएका समितिमा कृषि मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गराइए पनि विषयवस्तुको गाम्भीर्यका हिसाबले समन्वय नगरिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरिबहादुर केसी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रभावकारितामै सहभागीले प्रश्न उठाएका थिए । छलफलमा देशभित्र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समन्वय विशेष संरचना बनाएर गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

पाकिस्तान र श्रीलंका लगायतका देशले यस्तो अभ्यास शुरू गरिसकेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुङ्गाना ‘जलवायु परिवर्तन नीति–२०७५’ अनुसार अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि गठित समितिले काम गरिरहेको बताउँछन् ।

तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाहेक जलवायुजन्य विपत्सँग सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबै निकायलाई समेटेर अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम सूचीको चौथो नम्बरमा पर्ने प्राकृतिक र जलवायुजन्य क्षतिको विश्लेषण पनि भएको पाइँदैन । विपत् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ काफ्लेका अनुसार पाकिस्तान, माल्दिभ्स लगायत देशमा यो विषयमा पनि छलफल र विश्लेषण शुरू भएको छ ।

अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले जलवायुजन्य जोखिमबाट भएको क्षतिको तथ्याङ्क नेपालसँग छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गाना जलवायुजन्य विपत्ले गरेको क्षतिबारे विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरेर तथ्यहरू राख्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् ।

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पछिल्ला मनसुनी वर्षामा क्षति बढ्दै गएको देखाउँछ । सन् १९८३ देखि २००५ सम्म मनसुनी वर्षाबाट रु.२८ अर्ब बराबरको क्षति भएको थियो । पछिल्ला वर्षमा भने क्षति ह्वात्तै बढेको तथ्याङ्क छ ।

सबैभन्दा ठूलो क्षति सन् २०१४ मा रु.१६ अर्ब ७८ करोड १९ लाख ३७ हजार बराबर भएको थियो । सन् २०१९ मा भने घटेर रु.४ अर्ब ७० करोड ५१ हजार बराबरको क्षति भएको छ । (हे. इन्फो)

सन् २०१४ मा बाढीबाट मात्र रु.१४ अर्बको क्षति भएको छ । बाढीले ८ हजार ६२२ वटा पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको थियो । उक्त वर्ष ७५ पहिरोका घटना भएकोमा रु.२३ करोड बराबरको नोक्सान भएको छ ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ काफ्ले विपत्ले सामाजिक अर्थ–व्यवस्थामा पुर्‍याउने असर झ्न् ठूलो हुने बताउँछन् । “तत्काल देखिने क्षति त छँदैछ, सामाजिक अर्थ–व्यवस्थामा पुग्ने असरले दीर्घकालसम्म क्षति गर्छ ।”

वर्षा, बाढी र पहिरोलाई मात्र नेपालमा जलवायुजन्य जोखिमका घटनाका रूपमा हेरिन्छ । लामो समयसम्मको खडेरी, हिमताल विस्फोट, पिउनेपानीको संकट पनि जलवायु परिवर्तनका असर हुन्, जसलाई ‘स्लो अनसेट’ भनिन्छ । यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म पर्ने काफ्ले बताउँछन् ।

दातृ निकायको भर

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकांश परियोजना दातृ निकायमैत्री छन् । जसका कारण आन्तरिक स्रोतबाट गर्न सकिने काम पनि भएका छैनन् ।

सिंहदरबारभित्र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहेको भवनको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा छ । कार्यक्रम र बजेटका हिसाबले मन्त्रालयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण यो महाशाखा अन्तर्गत दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित सात वटा परियोजना छन् ।

जसमा जलवायु परिवर्तन वार्षिक अद्यावधिक प्रतिवेदन, राष्ट्रिय अनुकूलनका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, पारदर्शिताका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रम, कर्णाली क्षेत्रमा कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षाका लागि जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम र राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन सहयोग कार्यक्रम छन् ।

यसबाहेक जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्ने पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना, पहाडी पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलाधार क्षेत्रको जलवायु समुत्थान आयोजना, वन तथा भू–संरक्षण विभाग र हरित जलवायु कोषका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम तथा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न परियोजना पनि छन् ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई स्थानीय योजना, बजेट र कार्यान्वयनमा आन्तरिकीकरण गर्दै जोखिममा रहेका समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सन् २००८ देखि स्थानीय अनुकूलन योजना बनाइएको छ । तर, ती योजनाको कार्यान्वयन वैदेशिक सहायतामा निर्भर छ ।

“खतराको घण्टी सुनाउने छौं”

प्रदीप ज्ञवाली

परराष्ट्र मन्त्री एवं संयोजक, सगरमाथा संवाद परिचालन समिति

विशुद्ध कूटनीतिक संरचनाबाट मात्र समाधान नहुने विषयमा राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता, बौद्धिक जमात जोडिन जरुरी छ । त्यसकारण सबै क्षेत्र सहभागी भएर छलफल गर्न सकिने सार्वजनिक निजी क्षेत्रको मञ्च निर्माण गरेका हौं ।

जहाँ सरकारका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, अनुसन्धाता, सामाजिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र सबै बसेर जल्दाबल्दा विषयमा सार्वजनिक संवाद होस् । सगरमाथा संवाद यसैको प्रयास हो ।

सगरमाथा संवादको पहिलो शृंखलामा जलवायु परिवर्तनमाथि छलफल हुँदैछ । हामीले संवादको मुख्य विषय नै ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ राखेका छौं ।

हामी अवस्थित हिन्दकुश हिमालय शृंखलाले विश्वको तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्न गरेको योगदान अतुलनीय छ । यो क्षेत्र स्वच्छ पानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो, जसमा दुई अर्ब जनता निर्भर छन् ।

तर, जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र रूपले हिउँ पग्लिने, हिमताल फैलिने र विस्फोट हुने जोखिम छ । वर्षाको असमान चक्र निर्माण हुने, पानीका मुहान सुक्ने, पहाड बञ्जर र तराई मरुभूमि हुने अवस्था छ । परिणामः तल्लोतटीय क्षेत्रमा समुद्रको सतह माथि उठेको छ । साना टापु राष्ट्रहरू अस्तित्वको संकटमा छन् ।

सगरमाथा संवादमा हामी पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र खतराको घण्टी सबैलाई सुनाउन चाहन्छौं । पर्वतीय र समुद्रतटीय देशहरू मिलेर ‘सिनर्जी’ निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ । जलवायुमैत्री विकासका मोडल पनि खोजी गर्नुछ ।

जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा पीडित महिला र युवा छन् । उनीहरूलाई यो मुद्दामा जोड्न चाहन्छौं । यो केही मन्त्रालय र सीमित विज्ञहरूको मात्र नभएर आम सरोकारको विषय हो ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने जुन संकल्प छ, त्यसलाई पूरा गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नेछौं । जोखिममा परेका देशहरूलाई सहयोग गर्ने गरी बनाइएको वित्तीय संरचनामा सहज पहुँचका लागि पहल गर्नेछौं ।

कार्यक्रममा हाम्रा भोगाइ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुनाउने छौं । उदाहरणका लागि २५ वर्षअघि र पछि हिमालमा के परिवर्तन आयो भन्ने कुरा तस्वीर र भोगाइबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । कार्यक्रमपछि स्थायी प्रकृतिको जलवायु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने सोचमा छौं ।

विदेशी राष्ट्रबाट हामीले पाँच खालको सहभागिताका लागि निमन्त्रणा गरेका छौं । त्यसमा दक्षिण एशियाली लगायत विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष, सरकारप्रमुख सहभागी हुनुहुन्छ । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकाय, बौद्धिक जमात, अनुसन्धानकर्ता, थिड्ढट्याड्ढ सहभागी हुँदैछन् । निजी क्षेत्र, जलवायु अभियन्ता र नागरिक समाजलाई पनि बोलाएका छौं ।

(कुराकानीमा आधारित)

 

प्रतिकृया दिनुहोस