रिपोर्ट सोमबार, फागुन १२, २०७६

नउड्दा घाटा उड्दा झनै घाटा

राजु बास्कोटा

नउड्दा घाटा उड्दा झनै घाटा

‘नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजहरू विमानस्थलमै लडिरहेको देख्दा लाग्छ, ती उड्न होइन घाम ताप्न बसेका छन्’– गएको १६ असारमा वायुसेवा निगमकै वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यङ्ग्य गरेका थिए । उनले भने जस्तै निगमका कुल १३ मध्ये पाँच जहाज उड्दैनन् । आन्तरिकतर्फका कुल नौमध्ये पाँच जहाज ‘ग्राउन्डेड’ भएका हुन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २९ असार २०७१ को व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट कार्यान्वयन भएको भए निगमसँग यतिवेला आन्तरिकतर्फ १५ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ सात गरी २२ जहाज हुनेथिए । तर, यो पाँच वर्षको अवधिमा ६ वटा चिनियाँ जहाज मात्र थपिए । तीमध्ये पनि दुईवटा मात्र उड्छन् । चिनियाँ जहाजबाहेक अर्को एउटा ट्वीनअटर थन्किएको पनि आठ वर्ष भइसकेको छ ।

उड्डयनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन पहिलो पटक राष्ट्रिय हवाई नीति २०५० जारी भयो । निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि उड्डयन क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्दा निगम कमजोर बनेपछि लाभ जति निजीको पोल्टामा पुग्यो । निजी वायुसेवाले आन्तरिक उडानबाटै प्रशस्त लाभ लिइरहँदा सरकारी ध्वजावाहकले भने भएकै जहाज पनि उडाउन सकेको छैन ।

कमिशनको लोभमा भित्रिएका चिनियाँ जहाजलाई नाफामा लैजाने स्पष्ट योजना निगम व्यवस्थापनसँग छैन । एशिया र अफ्रिकी देशमा मात्रै उड्न पाउने चिनियाँ जहाजलाई अमेरिका र यूरोपेली मुलुकले उडान सुरक्षा प्रमाणपत्रै दिएका छैनन् ।

यो थाहा पाउँदा पाउँदै यहाँको भूगोलमा उपयुक्त नहुने जहाज ल्याइएको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुईवटा चिनियाँ जहाज अनुदान तथा चारवटा सहुलियत ऋणमा आएका हुन् ।

‘घाँडो’ बने जहाज

निगमले आन्तरिक उडानका लागि ल्याएका ६ चिनियाँ जहाजमध्ये दुईवटा ५८ सिटे र चारवटा १८ सिटे छन् । तर, अहिले ५८ सिटे एउटा, १८ सिटे एउटा र दुईवटा ट्वीनअटर गरी चार जहाज मात्र आन्तरिक उडानमा छन् । थन्किएका पाँचमध्ये चारवटा चिनियाँ जहाज हुन् ।

जहाज थन्काउँदा पनि बीमा र पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने हुनाले निगम घाटामा गएको प्रवक्ता अर्चना खड्का बताउँछिन् । यी जहाज उडाउँदा पनि इन्धन, मर्मत, एअर नेभिगेसन, पाइलट सहितको सञ्चालन खर्च अत्यधिक लाग्ने हुँदा घाटा झनै बढ्छ ।

किनेको पाँच वर्षमा कुनै पनि दिन सबै चिनियाँ जहाज उडेका छैनन् । बारम्बार बिग्रिरहने र चिनियाँ पक्षले मर्मत तथा आवश्यक पार्टपुर्जा उपलब्ध नगराउने हुँदा यी जहाजले खर्च मात्र बढाएको निगमको उडान संचालन विभाग प्रमुख दीपुराज ज्वारचन बताउँछन् । स्पेयर पार्टस्को शुल्क अन्य जहाजको तुलनामा महँगो छ । १८ सिट क्षमताका जहाजले १२ सिटभन्दा बढी यात्रु बोक्न समेत सक्दैनन् ।

चिनियाँ जहाज उडाउने पाइलटको तालिम खर्च समेत अत्यधिक हुँदा प्रशिक्षक पाइलट (आईपी) नै छैनन् । जहाज भित्रिएको पाँच वर्षमा अहिलेसम्म फिजियो नेपालीलाई मात्रै निगमले आईपी बनाउन सकेको छ । निगमका अनुसार एअरबस पाइलट तालिमका लागि एकजनाको ४५ दिनको २० हजार डलर पर्छ । चिनियाँ जहाजको भने तालिम खर्च ६५ हजार डलरसम्म पर्छ । तालिम पनि चीनबाटै लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

स्रोतका अनुसार चिनियाँ जहाजको बीमा रकम पहिलो दुई वर्षसम्म जहाजको मूल्यकै १३ प्रतिशत थियो । सरकारको प्रयासपछि सात प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले उडे पनि नउडे पनि एउटा जहाजको दैनिक औसत रु.४६ हजार बीमा तिर्नुपर्छ । निगमका ट्वीनअटर र अन्य जहाजको बीमा रकम तीन प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ ।

चिनियाँ जहाज नेपाल ल्याएपछि पनि उडान तथा मर्मतमा चीनले सहयोग नगरेकै कारण प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बेच्न सुझाव दिएको छ । समितिले तयार पारेको ‘नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरीद सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६’ मा कूटनीतिक प्रयासबाट समस्या सुल्झाउन नसके जहाज बेच्दा नै निगमको घाटा कम हुने उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले चिनियाँ जहाज उडाउँदा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निगमलाई रु.६० करोड ६१ लाख घाटा भएको उल्लेख छ । चिनियाँ जहाजको उडान घाटा पछिल्लो दुई आवमा रु.९१ करोड छ । चिनियाँ जहाजकै कारण निगम आन्तरिक उडानमा लगातार घाटामा छ ।

‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल, २०७६’ का संयोजक तथा पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेका अनुसार २०५८ सालमा निगम सुधार गर्न बनेको समितिले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान अलग गर्न दिएको सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

समितिले निगमका लागि उपयुक्त ट्वीनअटर र एटीआर जहाज किनेर निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सुझाव दिएको छ । अधिकांश निजी विमान कम्पनीले एटीआर जहाज मार्फत नै उडान गरिरहेका छन् । तर, निगमसँग एटीआर जहाज नै छैन । आन्तरिक उड्डयनमा निजी क्षेत्रका वायुसेवा सञ्चालकको कार्टेलिङ र नीति निर्माण तहमै पार्ने प्रभावले निगम कमजोर भएको घिमिरे बताउँछन् ।

निगम बाह्य र आन्तरिक राजनीतिको चपेटामा नराम्रोसँग फँस्दै गएको प्रमाण हो, पटक–पटक फेरिने निगम नेतृत्व । दोस्रो पटक चार वर्षका लागि निगम नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले डेढ वर्षमै गत ५ माघमा राजीनामा दिन बाध्य भए । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई यतिवेला निगम नेतृत्वमा आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति ल्याउने तयारीमा छन् ।

साँठगाँठले थला पार्‍यो

सरकारले निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छूट दिने सहितका सुविधा दिंदा निगम बलियो बनाउने नीति भने बनाएन । बरु उल्टै निजी कम्पनीले निगमका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर यात्रु आफूतिर तानेको नेपाल वायुसेवा सञ्चालक समिति सदस्य अच्युतराज पहाडी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “निजी कम्पनीले निगमका मार्केटिङ कर्मचारीलाई उडान नगराउन तथा अपरेशनका कर्मचारीलाई उडान ढिलो वा रद्द गर्न प्रलोभन दिने गरेका छन् ।” निगमले सेवामूलक उडान मात्र गर्ने भन्दै नाफामूलक गन्तव्य निजी क्षेत्रलाई छोडेको छ । जसले गर्दा आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी भएपछि निगम कमजोर भएको पहाडी बताउँछन् ।

सिट खाली हुँदा पनि यात्रुलाई टिकट नदिएर समेत निगमलाई थला पारिएको छ । निगमको हरेक आन्तरिक उडानमा दुई सिट सरकारी अधिकारीका लागि छुट्याइन्छ । प्रायः यस्ता सिट खाली राखेरै जहाज उड्छन् । सरकारी अधिकारी र उनीहरूका परिवारका लागि थप १५ प्रतिशत छूटको सुविधा पनि छ ।

२०४६ साल अगाडिसम्म आन्तरिक उडानमा निगमको बलियो पकड थियो । त्यतिवेला निगमसँग आन्तरिक उडानका १९ वटा जहाज थिए । १९ सिट क्षमताका ट्वीनअटर १३ वटा, ४४ सिट क्षमताका एभ्रो तीनवटा, ६ सिट क्षमताका पिलाटस पोर्टर तीनवटा थिए ।

निगमले विभिन्न समयमा ट्वीनअटर, एभ्रो, पिलाटस पोर्टर, डकोटा, हार्भेष्टरसहितका जहाजबाट उडान गरेको थियो । सबै आन्तरिक विमानस्थलमा उडान हुन्थ्यो । निगमका जहाज पर्यटकीयसहित ३५ गन्तव्यमा जान्थे ।

निगमले २०४६ सालसम्म काठमाडौंबाट लुक्ला मात्रै दैनिक २६ वटासम्म उडान गरेको पूर्व कर्मचारी गौरीलाल डाँगी बताउँछन् । उनका अनुसार नाफामूलक र डलरमा भाडा लिन पाउने गन्तव्यको उडानमै निगमलाई भ्याईनभ्याई थियो । अहिले यस्तो गन्तव्यमा निजीको दबदबा छ । निगमले काठमाडौंबाट लाभदायी तथा डलर भाडादरका गन्तव्य लुक्ला, पोखरा, जोमसोम लगायतमा उडान नै गर्दैन ।

निगमका जहाजका लागि टिकट लिन पनि यात्रुलाई झञ्झट हुने सोसाइटी अफ टुर एण्ड ट्राभल अपरेटर्सका पूर्व अध्यक्ष तथा एरोलिना ट्राभलका प्रबन्ध निर्देशक यमबहादुर खड्का बताउँछन् । निजी कम्पनीका टिकट विभिन्न ‘पेमेन्ट गेटवे’ को माध्यमले मोबाइलबाटै लिन सकिन्छ । तर, निगमको टिकट लिन कार्यालयमै लाइन बस्नुपर्छ ।

सीमित ट्राभल एजेन्सीले मात्रै आन्तरिक टिकट बिक्री गर्छन् । एजेन्सीले बेच्न चाहे पनि ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा टिकट जारी गर्ने अधिकार निगमले दिंदैन । अन्य वायुसेवाको हकमा ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर १५ दिनको टिकटको रकम २१ दिनभित्र बुझाउन पाइन्छ । खड्का भन्छन्, “निगमको टिकट लिन रु.२ लाख नगद धरौटी नै राख्नुपर्छ । ब्याङ्कलाई समेत विश्वास नगरेका कारण निगमको आन्तरिक उडानको टिकट बिक्री गर्न समस्या छ ।”

सिट खाली हुँदा पनि यात्रुलाई टिकट नदिएर समेत निगमलाई थला पारिएको छ । निगमको हरेक आन्तरिक उडानमा दुई सिट सरकारी अधिकारीका लागि छुट्याइन्छ । प्रायः यस्ता सिट खाली राखेरै जहाज उड्छन् । सरकारी अधिकारी र उनीहरूका परिवारका लागि थप १५ प्रतिशत छूटको सुविधा पनि छ ।

मतदाता रिझाउँदा घाटा

निगमसँग शहरी क्षेत्र भद्रपुर, भैरहवा, विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, सिमरा, सुर्खेत र पोखराको उडान तालिका छ । तर, नियमित जाने जहाज नहुँदा सीमित उडान हुन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा बाग्लुङ, बाजुरा, भोजपुर, चौरजहारी, दाङसहित २५ गन्तव्य छन् । यीमध्ये कतिपयमा उडान नै हुँदैन ।

पछिल्लो समय पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईकै दबाबमा ताप्लेजुङको सुकेटारमा नियमित उडान शुरू भएको छ । निगमलाई अनावश्यक दबाब दिएर आफ्नो क्षेत्रमा उडान गर्न लगाउने नेताको सूची लामै छ । रुकुमको सल्लेमा जनार्दन शर्मा, चौरजहारीमा तीर्थ बानियाँ, गुल्मीमा प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट, मुगुमा मोहन बानियाँ, ओखलढुङ्गामा यज्ञराज सुनुवार, दाङमा शंकर पोखरेलको दबाबमा उडान शुरू भएका थिए । तर, केहीमा बाहेक नियमित उडान हुनसकेको छैन ।

निगमले आन्तरिक उडानमा पछिल्लो समय स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा जहाज सञ्चालनको प्रयास पनि गरेको छ । बाग्लुङको बलेवा विमानस्थलमा नियमित उडान गर्न नगरपालिकासँग कम्तीमा १२ सिट सुनिश्चित गरेर १५ चैत, २०७४ मा काठमाडौं–बलेवा उडान नै शुरू भयो ।

त्यसका लागि नगरपालिकाले वायुसेवा निगम र तारा एअरसँग रु.१०/१० लाख धरौटी राखी प्रत्येक उडानमा १२ यात्रु नपुगे जति पुग्दैन त्यति बराबरको रकम व्यहोर्ने सम्झैाता थियो । दुई पटकपछि ताराले उडान स्थगित गर्‍यो ।

निगमको १९ सिट क्षमताको जहाजले १८ उडान गर्दा नगरपालिकाले राखेको रु.१० लाख सकियो । नवीकरण गर्न पत्राचार भए पनि नगरपालिकाले कुनै जानकारी नदिएपछि उडान बन्द गरिएको निगमका आन्तरिक उडान उपनिर्देशक रमेश पौडेल बताउँछन् ।

सहकार्यको यो शैली दाङमा भने सफल भएको छ । पटकपटक चल्दै र बन्द हुँदै आएको दाङ विमानस्थलमा पुनः नियमित उडान गर्न तुलसीपुर उपमहानगरसँग निगमले सम्झैाता गरेको छ । सम्झैाता अनुसार उपमहानगरले रु.१० लाख धरौटी राखेपछि पुस, २०७५ बाट निगमले दैनिक दुई उडान गरिरहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस