रिपोर्ट आइतबार, फागुन ११, २०७६

आम अपेक्षामा असफल अर्थमन्त्री

रमेश कुमार

आम अपेक्षामा असफल अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा। हिमाल अर्काइभ।

अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले इच्छाएका ती सबै अवसर पाए, जुन देशको अर्थनीति निर्माणको केन्द्रमा छन् । उनी त्यस्ता अपवाद हुन्, जसले एक दशकयता देशको अर्थनीति निर्माणको तीन वटै महत्वपूर्ण मुकाम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले ।

देश–विदेशका संस्थाको अनुभव, अर्थतन्त्रको खारिएको ज्ञान र धारिलो तर्क क्षमताले झपा बैगुनधुराको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका खतिवडालाई सिंहदरबारको चोटाकोठामा पुर्‍याएको हो ।

खतिवडाका यिनै गुण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नजरमा जँचेपछि पछिल्लो २३ महीना यता उनी सरकारको अर्थतन्त्र र विकास हाँक्ने सारथिका रूपमा छन् ।  

२०७४ सालको निर्वाचनपछि ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नासाथ पार्टीभित्रका बलिया आकांक्षीलाई पन्छाउँदै खतिवडालाई अर्थमन्त्री रोजेका थिए । फागुन तेस्रो साता राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएसँगै खतिवडाले अर्थमन्त्रीको पहिलो ‘इनिङ’ पूरा गर्दैछन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरे खतिवडाले दोस्रो ‘इनिङ’ खेल्नेछन् ।

श्वेतपत्रको गलपासो

अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महीनामा डा. खतिवडाले देशको आर्थिक अवस्थाबारे श्वेतपत्र निकालेर अर्थतन्त्रको चौपट चित्र सार्वजनिक गरेका थिए । यही श्वेतपत्र उनका लागि अहिले गलपासो बन्दैछ ।

अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता, विकास आयोजनाको धिमा गति, रेमिटेन्समा आधारित उपभोगको चक्र, व्यावसायिक वातावरणको अभाव, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कमजोर अवस्था तथा सुशासनको अभावलाई प्राथमिकता दिएर उल्लेख गरेका थिए ।

तर, श्वेतपत्र निकालेको २२ महीनापछि पनि त्यसमा उल्लिखित अर्थतन्त्रका आधारभूत नापनक्शामा कुनै फेरबदल आएको छैन । अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, “अहिले कसैलाई अर्थतन्त्रको अवस्था चित्रण गरेर नयाँ श्वेतपत्र निकाल्न लगाउँदा पनि समस्या दुरुस्त देखिन्छ ।” यसले अर्थमन्त्रीको दुईवर्षे कार्यकालको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाएको छ ।

खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि उनले पहिलो आधार वर्ष भएकाले छूट दिनुपर्ने मत राख्दै दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, दोस्रो वर्ष बजेट कार्यान्वयन झनै खस्किएको छ ।

३ फागुनमा सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्र दैनिकसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘बजेट र खर्च प्रणालीको बीचमा संरचनागत समस्या रहेकाले लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन नभएको’ बताएका छन् ।

यस्तै जवाफ पछिल्ला एक दशकका अर्थमन्त्रीले दिंदै आएका हुन् । तर, यस्तो जवाफ दिएर खतिवडाले पन्छिन मिल्दैन भन्ने तर्कका पछाडि केही खास कारण छन् ।

पहिलो, उनी अर्थतन्त्रका यस्तै संरचनागत समस्याको नाडी छामिसकेका र समाधान गर्न सक्ने भनी विश्वास गरेर रोजिएका व्यक्ति हुन् । दोस्रो, खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा रुचाइएका र सर्वाधिक पत्याइएका मन्त्री हुन् । उनको आर्थिक नीतिमा विश्वास गरेरै प्रधानमन्त्रीले लामो समय छुट्टै आर्थिक सल्लाहकार राख्न समेत आवश्यक ठानेनन् ।

तर, यस्तो संरचनागत समस्या तोड्न अर्थमन्त्रीले के पहलकदमी लिए ? लगातार दोस्रो वर्ष पनि विकास लक्षित खर्चको दुरवस्था किन भयो ? यी प्रश्नको अन्तर्यमा असाध्यै धेरै अपेक्षा गरिएका अर्थमन्त्री खतिवडासँग पनि बजेट कार्यान्वयनको समस्या सल्टाउने रचनात्मक क्षमताको अभाव देखिन्छ ।

बजेट खर्चको प्रत्यक्ष दायित्व अर्थमन्त्रीको होइन, तर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै निरन्तर घचघच्याउने, विकास आयोजनामा परेका बाधा फुकाउने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीकै हुन्छ । तर, पूँजीगत खर्च न्यून हुनुले त्यो जिम्मेवारीमा प्रश्न खडा गरेको छ ।

खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि उनले पहिलो आधार वर्ष भएकाले छूट दिनुपर्ने मत राख्दै दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, दोस्रो वर्ष बजेट कार्यान्वयन झनै खस्किएको छ ।

सरकारी आम्दानी र खर्चको हरहिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको रु.४ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत बजेटमध्ये पहिलो ६ महीना पुस मसान्तसम्ममा रु.६२ अर्ब ८६ करोड (१७ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । जबकि, गएको आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा पूँजीगत बजेट विनियोजनको १७.७ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

विकास निर्माण कार्यको सुस्तताले पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने अवसर खेर गइरहेको देखाउँछ । सडक, पुलपुलेसा, नहरपैनी, खानेपानी, बिजुलीका विकास आयोजना कार्यान्वयन क्षमताको शिथिलतालाई सुधार गर्न जे–जस्ता पहलकदमी चाहिन्थ्यो, त्यसमा सरकार र मूल रूपमा सरकारको अर्थनीतिका डिजाइनर अर्थमन्त्री चुक्न पुगे ।

अझ्, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सट्टा अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदन नै लुकाएका छन् । श्वेतपत्रमा वित्तीय जवाफदेही र उत्तरदायित्व शून्यप्रायः स्थितिमा पुगेको उल्लेख गरेका अर्थमन्त्रीका लागि यही आरोप आफूतिरै फर्किएको छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कमा रहँदादेखि नै खतिवडाको कडा मिजासका कारण तर्सिएको निजी क्षेत्र उनी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि त्राहिमाम् मात्र बनेन, सरकारसँग अझ् टाढा भयो ।

सरकारको आम्दानी बाँध्ने तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वका हिसाबमा अर्थमन्त्रीको उपलब्धिको मापनको आधार राजस्व सङ्कलनको सफलता पनि एक हो । तर, लक्ष्य अनुसार स्रोत जुटाउन अर्थमन्त्री खतिवडा असफल देखिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा कुल वार्षिक लक्ष्यको ३८.९५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत अर्थमन्त्रीले राजस्वको लक्ष्य नै ५ प्रतिशत घटाए ।

कमजोर अनुमान क्षमताका कारण उनले गएको आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य घटाएका थिए । तर, आयातको सुस्तता तथा अपेक्षित ढङ्गमा आर्थिक क्रियाकलाप नभएर यो वर्ष लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

श्वेतपत्रमा औद्योगिक र पूर्वाधार विस्तारमा निजी लगानी उत्साहप्रद ढङ्गमा बढ्न नसकेको र लगानीको वातावरण सुधार नभएको उल्लेख गरेका खतिवडाको कार्यकालमा पनि त्यो स्थिति खासै सुधार नभएको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् ।

भलै विश्व ब्याङ्कको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ मा नेपालको स्थान अघिल्लो वर्षका तुलनामा सुधार भएर ९४औं स्थानमा आइपुगेको छ । तथापि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नयाँ स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले लगानी प्रोत्साहनका कुनै नयाँ योजना अगाडि सार्न नसकेको निजी क्षेत्रले औंल्याउँदै आएको छ । राष्ट्र ब्याङ्कमा रहँदादेखि नै खतिवडाको कडा मिजासका कारण तर्सिएको निजी क्षेत्र उनी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि त्राहिमाम् मात्र बनेन, सरकारसँग अझ् टाढा भयो ।

अरूका विचार सुन्नै नखोज्ने प्रवृत्तिका कारण खतिवडासँग अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू हत्तपत्त राय बझउने आँट गर्दैनन् । उनको यही शैलीकै परिणाम हुनसक्छ, उस्तै विचारधाराका सहकर्मीसँग समेत हित्तचित्त मिल्दैन भने आर्थिक नीतिबारे अरू जानकारहरूसँग छलफल हुँदैन ।

उनका अनुदार अभिव्यक्तिले शेयर बजारका लगानीकर्तालाई मात्र हतोत्साही बनाएन, शेयर बजार परिसूचकको गिरावटमा अर्थमन्त्रीलाई कारण मानियो ।

उत्पादनमूलक ठूला उद्योग स्थापना ठप्पप्रायः हुँदा आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना र अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमताको विस्तार हुनसकेको छैन । विद्यमान उद्योगहरूको औद्योगिक क्षमताको प्रयोग पनि घटिरहनुले बजारमा माग सुस्त भएको देखाउँछ ।

यद्यपि, आयात निरुत्साहित गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको नीतिका कारण केही हदसम्म घटेको व्यापार घाटा, शोधनान्तर स्थिति (विदेशबाट भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) मा सुधार तथा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको सुविधाजनक अवस्था जस्ता सूचकांकले उनलाई सहज बनाएका छन् ।

र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण विकास साझेदार विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) लाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने क्षमता उनीसँग रह्यो ।

एक्लै हिंड्ने रहर

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रको शिक्षण पेशा छोडेर राष्ट्र ब्याङ्क छिरेका खतिवडाले आफ्नो सफल जागिरे जीवनमा शायदै आलोचना भोगे । त्यसैले आलोचनासँग उनी अभ्यस्त छैनन् ।

सार्वजनिक वृत्तमा हुने आलोचनालाई सहज रूपमा लिन नसकेको छनक उनको अनुदार शैलीले बेलाबखत दिन्छ । ५ फागुनको एक कार्यक्रममा उनले पूर्व प्रशासकहरूमाथि लक्षित गर्दै आफू पदमा हुँदा सिन्को भाँच्न नसक्नेले अहिले सरकारको आलोचना गरेको भनी कटाक्ष गरे ।

सञ्चारमाध्यमले उनको कार्यसम्पादनप्रति गरेको आलोचनामा त शुरूआतदेखि नै अर्थमन्त्री रुष्ट देखिंदै आएका छन् । नेपाल सरकारका एक अधिकारी त खतिवडा आफ्नो तर्कको प्रतिवाद समेत नरुचाउने बताउँछन् । “दोस्रो विचार सुन्नै नखोज्ने र म जे भन्छु सही छ भन्ने शैली छ”, ती अधिकारी भन्छन् ।

अरूका विचार सुन्नै नखोज्ने प्रवृत्तिका कारण खतिवडासँग अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू हत्तपत्त राय बझउने आँट गर्दैनन् । उनको यही शैलीकै परिणाम हुनसक्छ, उस्तै विचारधाराका सहकर्मीसँग समेत हित्तचित्त मिल्दैन भने आर्थिक नीतिबारे अरू जानकारहरूसँग छलफल हुँदैन ।

सत्तारुढ नेकपा नजिकका अर्थशास्त्रीहरू डा. गोविन्दबहादुर थापा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएका खतिवडाको अर्थशास्त्रीहरू डा. डिल्लीराज खनाल, केशव आचार्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र राष्ट्र ब्याङ्कमा हुँदा खतिवडालाई सघाएका महाप्रसाद अधिकारी र डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसँग पनि विश्वासिलो सम्बन्ध छैन । “खतिवडा क्षमतावान् भएकोमा शङ्का छैन, तर अरूलाई नगन्ने र नपत्याउने उहाँको स्वभाव छ”, खतिवडासँग काम गरिसकेका एक अधिकारी भन्छन् ।

एक्लै निर्णय गर्न खोज्ने स्वभावकै कारण हुनसक्छ, खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक सल्लाहकार राख्ने आवश्यकता ठानेनन् । अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका एक अधिकारी आर्थिक नीतिनिर्माणलाई विवेकपूर्ण बनाउन अर्थशास्त्री र अनुभवीहरूसँग बृहत् विचार मन्थन हुनुपर्ने पक्षलाई खतिवडाले आत्मसात् नगरेको देख्छन् ।

नेकपाभित्रै पनि अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली बाहेकका नेतासँग खतिवडाको न्यानो सम्बन्ध छैन । प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक हुनुअघि राम्रो सम्बन्ध बनाएका माधवकुमार नेपालसँग पनि खतिवडाको दूरी बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी चुन्दा पनि खतिवडाले विज्ञ, विवेकसम्मत राय दिनसक्ने हेर्न नसकेको एक पूर्व उच्च अधिकारी बताउँछन् । “यसले गर्दा अर्थमन्त्रीले भन्न र गर्न खोजेका विषय बुझने क्षमता र कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता भएका कर्मचारी नै भएनन्”, ती अधिकारी भन्छन् । खतिवडा आफैं पूर्ववत् अडान र विचारमा चुकेका छन् ।

उनी वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रका मस्यौदाकार तथा सरकारको आर्थिक नीति र कार्यक्रम निर्माण कार्यदलका सदस्यमध्ये एक हुन् । अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार पस्नुअघि २०७४ पुसमा हिमाल सँग कुरा गर्दै खतिवडाले कार्यान्वयन हुने घोषणापत्र बनाएको दाबी गरेका थिए (हे.अन्तर्वार्ता) ।

तर, उनी समेत प्रभावशाली सदस्य रहेको सरकार घोषणापत्रमा उल्लिखित दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने बाचा पूरा गर्न असफल भएको छ । उनले ल्याएका दुई वटा बजेटमा घोषणा गरिएको नवीनतम ज्ञान र क्षमता भएका उद्यममा शुरूआती पूँजी उपलब्ध गराउने ‘च्यालेन्ज फण्ड’को अहिलेसम्म कार्यान्वयन नै शुरू भएको छैन ।

यस्तै, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा, विदेशबाट फर्किएका युवालाई सहुलियत कर्जा जस्ता कार्यक्रम पनि असफलप्रायः छन् । 

अर्थतन्त्रमा लगानीको आधार न्यून रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका अर्थमन्त्रीले लगानी बढाउन कस्तो पहल गरे र परिणाम के आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन् ।

उनी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि घरजग्गाको नीतिमा पुनरावलोकन हुने अपेक्षालाई उनकै सम्पत्ति विवरणले खिस्रिक्क पारिदियो । काठमाडौंमा दुई स्थानमा घर भएका खतिवडाले भक्तपुर, काठमाडौं, दोलखा र झापाका विभिन्न ठाउँमा जग्गा जोडेको उनको सम्पत्ति विवरणमा देखियो ।

उद्योग क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न पनि नीतिगत पहलकदमी चालिएको छैन । अर्थमन्त्रीले शासकीय र संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आए पनि सुधार भने भएन ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतकै कार्यालयमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार हुन नसकेको कर कार्यालय धाउने सेवाग्राहीहरूले बताउने गरेका छन् । आफ्नै मन्त्रालय मातहतको नियुक्तिमा पनि अर्थमन्त्री चुके । व्यापारीको हितमा काम गर्ने भनी चिनिएका भीष्मराज ढुङ्गानालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा चयन हुनबाट खतिवडाले रोक्न सकेनन् ।

देशको अर्थव्यवस्था तथा नागरिकको आवासको अधिकारसँग जोडिएको घरजग्गा क्षेत्र सरकारका लागि प्राथमिकताको विषय हुनुपथ्र्यो । उत्पादनको साधन जग्गालाई सट्टेबाजीको माध्यम बनाएर देशैभरि कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिनुलाई अस्वाभाविक बताउँदै आएका खतिवडा आवश्यकताभन्दा बढी नाफा खाने उद्देश्यले जग्गा किनेर राख्नु अनुचित मान्थे ।

उनी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि घरजग्गाको नीतिमा पुनरावलोकन हुने अपेक्षालाई उनकै सम्पत्ति विवरणले खिस्रिक्क पारिदियो । काठमाडौंमा दुई स्थानमा घर भएका खतिवडाले भक्तपुर, काठमाडौं, दोलखा र झापाका विभिन्न ठाउँमा जग्गा जोडेको उनको सम्पत्ति विवरणमा देखियो ।

यही कारण पनि हुनसक्छ अर्थमन्त्रीले सामान्य नागरिकको आवासको अधिकार सुरक्षित पार्न जग्गाको अस्वाभाविक र कृत्रिम मूल्यलाई नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय निकाल्ने जोखिम उठाएनन् ।

अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले अनौपचारिक प्रणालीबाट ठूलो रकम नेपालमा पठाइरहे पनि अर्थमन्त्रीले यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन खासै कदम चालेका छैनन् । 

ढुकुटीमा अव्यवस्था

व्यक्तिगत रूपमा अर्थमन्त्रीको इमानदारी र भ्रष्टाचार विरुद्धको कठोर मान्यतामा सम्भवतः कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन । राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा नलिई काम गरिरहेका खतिवडाले पेन्सन कटाएर करीब रु.१६ हजार मात्रै तलब लिएर काम गरिरहेका छन् ।

उनी एउटा मात्रै सरकारी सवारी चढ्छन् । तर, आफू नैतिकताको सीमामा बाँधिए पनि खतिवडा आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई यस्तो अनुशासनमा कस्न असफल छन् ।

कर्मचारीलाई दिइने प्रोत्साहन भत्ताको प्रभाव उनीहरूको कार्यसम्पादनमा पर्न नसकेको भनी श्वेतपत्रमा आलोचना गरेका अर्थमन्त्रीले २०७५ साउनदेखि यस्तो भत्ता कटौती गरिदिएका थिए । तर, कर्मचारीहरूको दबाब सामु टिक्न नसकेर उनले त्यो निर्णय गत वैशाखपछि उल्ट्याएका छन् । दुई दर्जनभन्दा बढी निकायका १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउने गरेका छन् ।

चलिरहेको सवारी साधन थन्क्याएर नयाँ किन्ने, पदाधिकारी आउने टुङ्गो नलाग्दै सवारी साधन किन्ने प्रवृत्तिमा अर्थ मन्त्रालय नै उदार भएपछि पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै करीब रु.१३ अर्बको सवारी साधन खरीद गरिएको छ ।

सरकारको ढुकुटीको व्यवस्थापकको रूपमा अर्थमन्त्रीको काम आम्दानीको चाँजोपाँजो मिलाएर खर्चमा किफायती गर्ने नै हो । त्यसैले सरकारको ढुकुटी फजुल काममा खर्च हुन नदिन अर्थमन्त्रीले सधैं मितव्ययितामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको खर्च बढेको र पूँजीगत खर्चको आकार सानो रहेको तथा राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकेको समस्या श्वेतपत्रमा औंल्याएका अर्थमन्त्रीले यसै गर्ने अपेक्षा थियो । तर, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न उनले आँखा चिम्लिदिएका छन् ।

उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ त बनाए, तर त्यो दराजमै थन्कियो । कानूनको धज्जी उडाउँदै सरकारी अधिकारीहरूले सवारी साधन चढेको तथा अनावश्यक खरीद गरेको कुरामा अर्थमन्त्रीले कुनै नियन्त्रणको उपाय निकालेनन् ।

चलिरहेको सवारी साधन थन्क्याएर नयाँ किन्ने, पदाधिकारी आउने टुङ्गो नलाग्दै सवारी साधन किन्ने प्रवृत्तिमा अर्थ मन्त्रालय नै उदार भएपछि पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै करीब रु.१३ अर्बको सवारी साधन खरीद गरिएको छ । उनकै मन्त्रालयमा कानून मिचेर ३५ उपसचिवसहित दुई अधिकृतले सरकारी गाडी चढ्दा पनि उनले रोक्न सकेनन् ।

कतिसम्म भने, उनले सवारी साधन खरीदकै लागि अर्बौं रकमान्तर गरिदिएका छन् । दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी साधन मात्रै गुडाउने भनी चुनावी घोषणापत्रमा लेखेका अर्थमन्त्रीले सरकारी सवारी साधन किन्दा भने पेट्रोलबाट चल्ने किन्न ढुकुटीबाट झिकेर धमाधम रकम दिए ।

प्रगतिशील कर प्रणालीको कुरा गर्दै आए पनि उनले मध्यमवर्गलाई राहत दिने गरी पूँजीगत लाभकरको न्यायोचित व्यवस्था गर्न खासै पहल गरेका छैनन् ।

सवारी साधनमा मात्र होइन, सरकारी कार्यालयको अनुत्पादक र अन्य फजुल खर्च नियन्त्रणमा पनि अर्थमन्त्री निरीह देखिए । मापदण्ड विपरीत औषधोपचार सुविधाका नाममा रकम दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका अर्थमन्त्री अहिले आफ्नै हातले यस्तो रकम बाँडिरहेका छन् ।

लोचना बढेपछि पछिल्ला महीनाहरूमा खतिवडाले यसरी बाँडिने रकम सार्वजनिक गर्ने अर्थ मन्त्रालयको अभ्यास समेत रोकिदिएका छन् । परिणामको लेखाजोखा नहुने तालिम तथा गोष्ठी, अनुगमन, मूल्याङ्कन र भ्रमणमा मात्रै सरकारको वर्षेनि रु.८ अर्बभन्दा बढी रकम सकिन्छ । सवारी साधनको सञ्चालन र मर्मतमा करीब साढे ६ अर्ब र मसलन्द आदिमा साढे चार अर्ब जति रकम सकिन्छ ।

खतिवडा आफैं बजेटमा अनुशासन कायम गर्नुपर्ने विचारका पक्षपाती हुन् । श्वेतपत्रमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा वित्तीय अराजकता मौलाएको उल्लेख गरेका अर्थमन्त्रीले स्रोत सुनिश्चितताका नाममा विना योजना र आधार हचुवामा रकम दिइने अव्यवस्थालाई एक हदसम्म चिरेका छन् ।

तर, कुनै खास कार्यक्रम र परियोजनालाई संसद्ले पारित गरेको बजेटभन्दा कैयौं गुणा रकमान्तर गरिदिने वित्तीय अनुशासनहीनतालाई उनले पनि निरन्तरता दिए ।

सांसद्को तजबिजीमा खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझ्ेदारी कार्यक्रमको विपक्षमा अडान राख्दै आएका अर्थमन्त्री खतिवडा राजनीतिक दबाबसामु झुक्नु परेपछि यसको रकम बजेट मार्फत रु.४ करोडबाट बढाएर रु.६ करोड पुर्‍याइएको छ ।

अर्कातिर, दातासँग अनुत्पादक र औचित्यहीन कामका लागि ऋण लिएकोमा पनि खतिवडाप्रति आलोचना भयो । रकमको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्व ब्याङ्कसँग रु.१३ अर्ब ६३ करोड ऋण लिएको थियो ।

शुरूआतमा सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै स्वीकार्य देखिएका अर्थमन्त्री खतिवडाको साख दुई वर्षपछि अहिले आनका तान बदलिएको छ । ब्याङ्कर, शेयर कारोबारी, उद्योगी व्यवसायी र सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, आम नागरिक पनि अर्थमन्त्रीसँगको अपेक्षा पूरा नभएपछि निराश छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व प्रणालीमा पुनर्संरचनाको प्रयत्न भने अगाडि बढाएका छन् । पान नम्बर अनिवार्य, भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम लागू, दुई दशकअघि नै चर्चा शुरू भएर कार्यान्वयनमा नआएको राजस्व बोर्ड स्थापनाको तयारी लगायतका पहलकदमीले राजस्व प्रणालीमा दीर्घकालसम्मै सुधारका लागि सहयोग गर्छ ।

विभिन्न सामान किन्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यापारीको खल्तीमा जाने अनुचित अभ्यास एक दशकसम्म चल्यो । उपभोक्ता चुसेर व्यापारीको खल्ती भरिदिने झ्ेली खेलमा कर्मचारी–व्यापारी मिलेमतोको आरोप पनि लाग्यो ।

खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटबाटै यसलाई रोक्दै व्यापारीको पक्षमा आएको राजनीतिक दबाबसामु अडिग रहे । भन्सार र अरू क्षेत्रको करको विसङ्गतिमा पनि आलोचना खेपेका अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजस्व प्रणालीलाई दुरुपयोग हुन दिएनन् ।

तर, समग्र राजस्व प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने काम भने बाँकी नै छ । जस्तो, नाम चलेका ठूलो रेस्टुराँमा खाना खाँदा वा बजारमा सामान किन्दा उपभोक्ताले भ्याट बिल पाउँदैनन् ।

कर प्रणालीमा कहाँ भ्वाङ छ र कर्मचारीको कस्तो मिलेमतो छ भन्नेमा अर्थमन्त्री अनभिज्ञ नभए पनि यसमा कडाइ गर्न उनी चुकिरहेका छन् । प्रगतिशील कर प्रणालीको कुरा गर्दै आए पनि उनले मध्यमवर्गलाई राहत दिने गरी पूँजीगत लाभकरको न्यायोचित व्यवस्था गर्न खासै पहल गरेका छैनन् । 

परम्पराकै निरन्तरता

राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नआएका कारण कार्यकर्ता रिझउनुपर्ने बाध्यता नभएका र बलियो सरकारका विज्ञ अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक सुधार गरी दीर्घकालसम्मै प्रभाव छोड्ने पुनर्संरचनाको आम अपेक्षा थियो ।

विगत तीन दशकमा अभ्यास गरिएको नियमन विनाको आर्थिक नीतिको फाइदा सीमित समूहले उठाएको बताउने गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतको आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउने गरेका थिए ।

तर, अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन चुक्दा उनको नाम पनि सामान्य कार्यसम्पादन गर्ने अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूकै लहरमा उभिन पुगेको छ । “अर्थतन्त्रको नाडी छाम्न सक्ने ल्याकत भएका व्यक्तिका रूपमा खतिवडासँग गरिएको आम अपेक्षा पूरा भएन, दीर्घकालसम्म सम्झ्ने गरी अर्थतन्त्रलाई नयाँ बाटोमा हिंडाउने काम भएन”, अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन् ।

२०४६ सालपछि अर्थमन्त्रीका रूपमा महेश आचार्य र डा. रामशरण महतको जुगलबन्दीबाट स्थापित उदारवादको अभ्यास नेपाली अर्थतन्त्रलाई अहिलेसम्म डोर्‍याउने एउटा प्रमुख कडी हो ।

त्यसमा २०५१ सालमा भरतमोहन अधिकारीले पेश गरेको बजेटले लोककल्याणकारी अर्थनीति र बजेटलाई आम जनतासम्म जोड्ने नयाँ भाष्य सिर्जना गरेको थियो ।

बजेट मार्फत उनीहरूले अघि सारेका नीति नै नेपालका लागि दीर्घकालसम्म सम्झ्निे अर्थ–राजनीतिक फड्को हुन् । हिम्मतिला सुधार र अर्थतन्त्रमा नवीनतम सोच स्थापित गराएर खतिवडाका लागि उसैगरी दीर्घकालसम्म सम्झ्निे नयाँ भाष्य सिर्जना गर्ने अवसर थियो । तर, खतिवडाको पहिलो इनिङ अर्थतन्त्रमा उत्साह थप्न चुक्यो ।

वाम अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, “साहसिक कदम चालेर आर्थिक पुनर्संरचना र अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तनको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, तर हुन सकेन ।” पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नयाँ नीतिनिर्माण र प्रोत्साहन गर्न असफल हुनुलाई अर्थमन्त्रीमाथिको राजनीतिक दबाबलाई कारण मान्छन् । उनी भन्छन्, “क्षमतावान् अर्थमन्त्रीको बौद्धिक क्षमताको दुरुपयोग र शोषण भएको हो कि भन्ने लागेको छ ।”

शुरूआतमा सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै स्वीकार्य देखिएका अर्थमन्त्री खतिवडाको साख दुई वर्षपछि अहिले आनका तान बदलिएको छ । ब्याङ्कर, शेयर कारोबारी, उद्योगी व्यवसायी र सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, आम नागरिक पनि अर्थमन्त्रीसँगको अपेक्षा पूरा नभएपछि निराश छन् ।

उनको प्रतिरक्षामा पार्टीभित्रै बोलिदिने पनि छैनन् । यो यथार्थबीच दोस्रो इनिङका लागि अर्थ मन्त्रालय आउँदा खतिवडाले आफ्नो कामको शैली बदल्नुपर्ने चुनौतीमा छन् । आर्थिक वृद्धिको जतिसुकै चम्किलो तस्वीर देखाए पनि अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि कायम ज्वरोको निदान र उपचार गर्न नसकेसम्म अर्थशास्त्रका डाक्टर अर्थमन्त्रीको काबिलियत प्रमाणित हुँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस