रिपोर्ट विहीबार, फागुन ८, २०७६

कसरी घट्यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीयको द्वन्द्व ?

मुकेश पोखरेल

कसरी घट्यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीयको द्वन्द्व ?
स्थानीयसँग मिलेर मन्दिर निर्माण तथा सरसफाइ गर्दै सेना । तस्वीरः नेपाली सेना

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सेना निकुञ्ज बाहिर निस्किंदा माडी नगरपालिकाको वनकट्टाका बासिन्दा कि घरभित्र लुक्थे कि भाग्थे । यस्तो लुकामारी निकुञ्जसँग जोडिएका हरेक गाउँमा हुन्थ्यो । स्थानीय समुदायको घाँस–दाउरा र गाईवस्तु चरिचरनको आवश्यकता पूरा गर्ने मुख्य स्रोत निकुञ्ज नै थियो ।

वन पैदावारका लागि निकुञ्ज क्षेत्रमा जाँदा हप्कीदप्की र कुटपिट गर्ने भएकाले सेनासँग स्थानीयको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण हुने गरेको माडी नगरपालिका–८ का प्रताप पुन मगरलाई आज पनि सम्झना छ । उनका अनुसार, निकुञ्जको आसपास गाईवस्तु चराएको, माछा मारेको जस्ता विषयमा नियमित विवाद हुन्थ्यो ।

कतिपय ठाउँमा त झडप समेत भएका थिए । २०४६ सालमा माडी अयोध्यापुरीका ढाकाराम तिमिल्सिना निकुञ्जबाट घर छाउने खर लिएर आउँदै थिए । त्यसैको निहुँमा निकुञ्जका सैनिकले उनीमाथि लाठी बर्साए । त्यसपछि स्थानीय र सेनाका जवानबीच झडप नै भयो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भने सेनासँग विगतको जस्तो तिक्तता नरहेको स्थानीय बताउँछन् । विगतमा स्थानीयसँग सेनाको सम्पर्क र संवाद नै नहुँदा आपसमा दूरी र वैरभाव थियो । पछिल्लो समय दुवैबीच सहकार्य मात्र बढेको छैन, सहयोग आदानप्रदान पनि हुन थालेको छ ।

२०५३ सालमा निकुञ्ज वरपरको ७२९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेर मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) को घोषणा गरिएयता यस्तो सुधार देखिएको हो । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन मूल समितिका पूर्व अध्यक्ष मधुकर मल्ल भन्छन्, “मध्यवर्ती क्षेत्र कार्यक्रमबाट निकुञ्ज क्षेत्रका साथै सेना र समुदायबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम भएको छ ।”

मध्यवर्ती क्षेत्रको प्रभाव

स्थानीय समुदायबाट वन पैदावारको अत्यधिक माग र निकुञ्ज क्षेत्रबाट निस्केका वन्यजन्तुहरूले मानव बस्तीमा पुर्‍याउने असरका कारण स्थानीय समुदाय र संरक्षित क्षेत्रका अधिकारीबीच तनाव हुने गरेको थियो ।

त्यसमाथि सेनाका व्यवहारले स्थानीयहरूलाई आक्रोशित पार्ने गरेको थियो । संरक्षणमा स्थानीय समुदाय, नेपाली सेना र निकुञ्ज प्रशासनलाई मध्यवर्ती क्षेत्र कार्यक्रमले एकै ठाउँमा ल्याएसँगै निकुञ्ज प्रशासन र सेनासँग समुदायको तनाव घटेको हो ।

स्थानीय समुदायलाई संरक्षण कार्यमा सहभागी गराई संरक्षणबाट लाभान्वित बनाउने उद्देश्यले २०४९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को चौथो संशोधन गरी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको प्रावधान समेटिएको थियो । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ अनुसार निकुञ्जले वार्षिक आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम निकुञ्जसँग जोडिएका क्षेत्रमा बनाइएका उपभोक्ता समितिहरूमा जान्छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत संरक्षण कार्यमा स्थानीयलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन मध्यवर्ती क्षेत्रमा २२ वटा उपभोक्ता समिति बनाइएको छ । यो रकम उपभोक्ता समितिले प्राथमिकताका आधारमा सामुदायिक विकास, सिंचाइ, संरक्षण तथा आयआर्जन, घाँसे मैदान व्यवस्थापन लगायतमा खर्च गर्ने मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन मूल समितिका पूर्व अध्यक्ष मल्ल बताउँछन् । यस वर्ष समितिहरूले रु.१३ करोड पाएका छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उप–महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेल निकुञ्ज प्रशासन र स्थानीयबीच हुने द्वन्द्व न्यूनीकरण, वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण, राहतमुखी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको बताउँछन् ।

यो कार्यक्रमकै कारण निकुञ्ज क्षेत्रमा स्थानीयसँगको द्वन्द्व न्यूनीकरण भएको उनको भनाइ छ । “कार्यक्रमको प्रभाव र चेतना वृद्धिसँगै संरक्षणमा स्थानीय समुदाय सकारात्मक छन्, द्वन्द्व र तनाव पनि कम भएको छ”, उनी भन्छन् ।

निकुञ्जमा खटिएको सेनाले समितिका स्थानीयहरूसँग मिलेर संरक्षणको काम गरिरहेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायमा आधारित चोरी शिकार नियन्त्रण युवा जागरण अभियान सञ्चालित छ । विगतमा स्थानीय र सेनाबीच सम्पर्क र संवाद नहुँदा आपसमा बढेको दूरी र शङ्का यो सहकार्यले घटाएको छ ।

पाँच पाण्डव मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका पूर्व अध्यक्ष नारायणदत्त सापकोटा मध्यवर्ती क्षेत्र कार्यक्रमले निकुञ्ज प्रशासन, सेना र समुदायलाई एक ठाउँमा ल्याएको र कुनै समस्या परे संयुक्त छलफलबाट समाधान गर्ने गरेको बताउँछन् ।

स्थानीयले निकुञ्ज क्षेत्रको संरक्षणमा सहकार्य गर्छन् भने निकुञ्ज प्रशासनले पनि स्थानीयको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ । निकुञ्ज नजिकैका गाउँमा वन्यजन्तुबाट समस्या भए स्थानीयको सहयोगका लागि तत्काल सेना पुग्छ ।

एक महीना अघि अयोध्यापुरीको बस्तीमा हात्ती पसेपछि स्थानीयले सेनालाई गुहारे । सेना आएर हात्तीलाई बस्तीबाट धपायो । अयोध्यापुरीका मोहनबहादुर पुन भन्छन्, “कुनै समस्या भए खबर गर्न निकुञ्जको सेनाले सम्पर्क नम्बर दिएको छ ।”

यति मात्र होइन, मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने विकास–निर्माणका काममा सेनाले श्रमदान पनि गर्छ । माडी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष कृष्णराज अधिकारीका अनुसार, राष्ट्रिय प्राथमिक आधारभूत विद्यालयको पर्खाल निर्माण र बैकुण्ठपुर धाममा सेनाले सहयोग गरेका थिए ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे सेना र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने लक्ष्य अनुरूप काम गर्दा विगतका तिक्तता हराएको बताउँछन् । सेनाले संरक्षण क्षेत्रमा खटिने सैनिकलाई २०७१ सालदेखि तालिम दिंदै आएको छ ।

“हामीले फिल्डमा खटिनुअघि नै जवानदेखि अधिकृतसम्मलाई जनतासँग गर्ने व्यवहारका बारेमा तालिम दिन्छौं, त्यसले पनि सम्बन्ध सुमधुर बनाउन काम गरेको हो”, पाण्डे भन्छन् । उनका अनुसार, निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयसँगको समन्वयमा सेनाले स्वास्थ्य शिविर, चेतनामूलक कार्यक्रम, वृक्षरोपण जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ ।

सेनाका व्यवहारले स्थानीयहरूलाई आक्रोशित पार्ने गरेको थियो । संरक्षणमा स्थानीय समुदाय, नेपाली सेना र निकुञ्ज प्रशासनलाई मध्यवर्ती क्षेत्र कार्यक्रमले एकै ठाउँमा ल्याएसँगै निकुञ्ज प्रशासन र सेनासँग समुदायको तनाव घटेको हो ।

यसबाहेक वन्यजन्तुले गरेको क्षतिको राहत रकम दिने व्यवस्थाले पनि द्वन्द्व घटाएको हो । बाघ, भालु, हात्ती, गैंडा, चितुवा, जङ्गली बँदेल, अर्ना लगायतले गर्ने क्षतिको राहत रकम दिने व्यवस्था २०६९ सालदेखि शुरू गरिएको हो ।

‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका–२०६९’ अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु भएमा मृतक र उसका आश्रित परिवारलाई रु.१० लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी घाइतेले अवस्था अनुसार न्यूनतम रु.२० हजारदेखि अधिकतम रु.२ लाखसम्म पाउँछन् ।

त्यसैगरी बालीनालीको हकमा क्षतिको आधारमा किसानले बढीमा रु.१० हजारसम्म राहत पाउन सक्नेछन् । उपमहानिर्देशक कँडेल भन्छन्, “वन्यजन्तुले गर्ने क्षतिको राहत दिने व्यवस्थाले पनि स्थानीय, निकुञ्ज प्रशासन र सेनाबीचको सम्बन्ध राम्रो भएको हो ।”

संरक्षणका लागि फेरिंदै

निकुञ्ज प्रशासन र सेनाले ल्याएको सुधारका कारण नागरिकसँगको द्वन्द्व घटेको मात्र छैन, निकुञ्जको वन पैदावार र वन्यजन्तुको संरक्षणमा स्थानीय सहभागिता पनि बढेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले संरक्षणमा टेवा पुर्‍याउन व्यवहार फेर्नुका साथै परम्परागत पेशा नै परिवर्तन गरेका छन् । विगतमा जीविकोपार्जनका लागि निकुञ्जमै निर्भर भई घाँस–दाउरा ल्याएर वस्तुभाउ पाल्दै आएका स्थानीयले पेशा बदल्न थालेका हुन् ।

माडी नगरपालिका–८ का प्रताप पुन मगरले पाँच वर्ष अघिसम्म ६ वटा गाई–भैंसी पालेका थिए । चरिचरनका लागि निकुञ्जमा जानुको विकल्प थिएन । मध्यवर्ती क्षेत्र कार्यक्रम लागू भएपछि उनले गाई–भैंसी बेचेर अयोध्यापुरीमा होमस्टे चलाइरहेका छन्, जसबाट मासिक रु.३५ हजारदेखि रु.४० हजारसम्म कमाउँछन् । उनले थप आयआर्जनका लागि तीन कट्ठा खेतमा माछापोखरी पनि खनेका छन् ।

उनी जस्तै अयोध्यापुरीका खिलबहादुर पुन, प्रविन थापामगर, मोहनबहादुर पुन, सुकमाया राईले पनि पशुपालन छाडेर होमस्टे व्यवसाय र माछापालन गरिरहेका छन् । अयोध्यापुरीमा मात्र होइन, निकुञ्जसँग जोडिएका अन्य स्थानमा पनि स्थानीयहरूले वैकल्पिक पेशा अपनाउन थालेका छन् ।

माडीको वनकट्टा क्षेत्रका बोटे समुदायले पनि माछा मारेर गुजारा चलाउने परम्परागत कर्म छाडेर आयआर्जनको वैकल्पिक काम अँगालेका छन् । स्थानीय नारायण बोटेका अनुसार, जैविक विविधताको संरक्षणबारे चेतना बढेसँगै गाउँका १० परिवारले होमस्टे व्यवसाय शुरू गरेका छन् । करीब २५ परिवारका युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने १२ जनाभन्दा बढी नेपाली सेनाका जागिरे छन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रूपाखेतीका अनुसार, निकुञ्जसँग जोडिएका आठ ठाउँमा ११५ घरमा होमस्टे सञ्चालन भएका छन् । त्यहाँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा तीन हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस