रिपोर्ट मंगलबार, फागुन ६, २०७६

राहदानीमा सरकारको ‘व्यापार’

नुनुता राई

राहदानीमा सरकारको ‘व्यापार’
भानु भट्टराई

सरकारले आफ्ना नागरिकलाई विदेश यात्रा गर्न तथा यात्राका क्रममा संरक्षण प्रदान गर्न वाहकको परिचयसहित जारी गर्ने कागजात हो, राहदानी । राहदानी ऐन, २०७६ मा कूटनीतिक, विशेष, सर्भिस र साधारण गरी चार प्रकारका राहदानी जारी गरिने उल्लेख छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको राहदानी नियमावली (तेस्रो संशोधन) २०७२ अनुसार भने ‘सर्भिस’ बाहेकका तीन प्रकारका राहदानी वितरण हुँदै आएको छ ।

कूटनीतिक (रातो रङ) र विशेष (नीलो) राहदानी सरकारी कामको सिलसिलामा वा अध्ययन, अध्ययन भ्रमण र तालिमका लागि विदेश भ्रमणमा जाने सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि जारी गरिन्छ ।

यस्तै, साधारण राहदानी (हरियो) सर्वसाधारण नागरिकले पाउँछन् । अघिल्ला दुई प्रकारका राहदानी जारी गर्दा कुनै दस्तुर लाग्दैन । तर, साधारण राहदानी, यात्रा अनुमतिपत्र लगायत लिन सरकारले तोकेको निश्चित शुल्क तिर्नुपर्छ ।

नियमिततर्फ राहदानी लिन रु.५ हजार शुल्क तोकिएको छ । यो रकम तिरेर आवेदन दिंदा राहदानी पाउन २२ दिनदेखि एक महीनासम्म लाग्छ ।

तर आकस्मिक एवम् द्रुत सेवाका नाममा सरकारले बढी शुल्क तिर्न तयार हुने वा सक्नेले निवेदन दिएकै दिन राहदानी पाउने नियम बनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले गरेको व्यवस्था अनुसार, आकस्मिक सेवाका लागि रु.१५ हजार तिरे एकै दिनमा राहदानी पाइन्छ ।

यस्तै, द्रुत सेवा अन्तर्गत रु.१२ हजार बुझए दुई दिनमा र छिटो सेवा अन्तर्गत रु.१० हजार तिरे तीन दिनमै राहदानी हात पर्छ ।

यसले राहदानी वितरणमा सरकारको व्यापारिक प्रवृत्ति देखाउने जानकारहरू बताउँछन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष एवं श्रम विज्ञ डा.गणेश गुरुङको भनाइमा नागरिकले राहदानी जस्ता आधारभूत अधिकार निःशुल्क पाउनुपर्छ ।

तर, न्यून लागतको राहदानी दिन अत्यन्तै चर्को शुल्क लिने सरकारले एउटै सेवामा फरक–फरक मूल्य तोकेर नागरिकमाथि विभेद पनि गरिरहेको छ । बढी रकम तिर्न सक्नेले छिटो र नियमित शुल्क तिर्ने हैसियत हुनेले उही राहदानी लिन महीना दिनसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यताले विभेदकारी व्यवहार देखाउने डा.गुरुङ बताउँछन् ।

“राज्यले बनाएका नीति नियम आम नागरिकका लागि समान हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त वर्गीय विभेद हुने नियम लागू गरिएको छ”, उनी भन्छन् ।

व्यापारिक शैली
राहदानी दिंदा लिइने शुल्कले सरकारको व्यापारिक शैलीलाई पुष्टि गर्छ । एउटा राहदानीको छपाइ खर्च ५ डलर १५ सेन्ट (अहिलेको मूल्य अनुसार करीब रु.५८०) पर्छ । तर, सरकारले कम्तीमा रु.५ हजार लिंदै आएको छ ।

राहदानी विभागले राहदानी वितरणमा आकस्मिक, दु्रत र छिटो सेवा शुरू गरेपछि त राजस्वको परिमाण झनै चुलिएको छ । छिटो सेवा १ डिसेम्बर २०१५ देखि तथा आकस्मिक र द्रुत सेवा ३ जुलाई २०१६ देखि लागू भएको हो ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्का भने राहदानी बनाउन लाग्ने खर्च र तिर्नुपर्ने शुल्कको मात्र तुलना गरेर हिसाब गर्न नहुने बताउँछन् ।

छपाइ खर्चका साथै विभागमा रहेका कर्मचारीको तलब, जिल्लामा राहदानी पठाउँदा लाग्ने खर्च पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि उनी स्वीकार्छन्, “केही मात्रामा फाइदा हुन्छ, सरकारको ‘बिजनेस’ हो । तर, एकदम असुहाउँदो दस्तुर होइन ।”

बढी शुल्क तिरेर आकस्मिक र द्रुत रूपमा राहदानी बनाउनु नागरिकको रहर नभई बाध्यता हो । सरकारले नागरिकको यही बाध्यतामा खेल्दै राहदानीमा दोहोरो शुल्कबाट नाफा बटुलिरहेको छ ।

त्यसमाथि अधिकांश नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जान राहदानी बनाउने गरेका छन् । देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर विदेश जाने गरीब नागरिकमाथि नै सरकारले मुनाफाको व्यापार गर्दै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ यता वैदेशिक श्रममा जान अनुमति लिनेको संख्या १९ लाख ३८ हजार ३७ छ । श्रम विज्ञ गुरुङ भन्छन्, “वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट रेमिटेन्स उठाउने सरकारले राहदानी शुल्क महँगो लिनु अन्यायपूर्ण हो ।”

बढी शुल्क तिरेर राहदानी लिने आकस्मिक सेवा अन्तर्गत ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्ममा ५ लाख २९ हजार ८१५ राहदानी जारी भइसकेका छन् ।

राहदानी शुल्क मात्र होइन, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई श्रम अनुमति दिंदा समेत शुल्क असुल्छ । यी गरीब नागरिकबाट जम्मा गरिएको कोषको रकम कामदारकै हितमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यसको सदुपयोग भइरहेको छैन ।

२०५२ सालअघि राहदानी बनाउन देशभरबाट काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता थियो । २०५२ सालदेखि पाँच विकास क्षेत्रबाट र २०५६ सालदेखि नागरिकता जारी भएकै जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भयो ।

तर, आकस्मिक र द्रुत सेवा अन्तर्गत छिटो राहदानी बनाउन भने अहिले पनि जिल्लाको सिफारिश लिएर काठमाडौं नै आउनुपर्छ । जसका कारण, छिटो राहदानी लिन बढी शुल्क तिर्नुपर्ने त छँदैछ, आतेजाते र काठमाडौं बसुन्जेलको खर्चले भार झ्नै बोझ्लिो पर्छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ राहदानीलाई द्रुत सेवाको नाममा राज्यले पैसासँग विनिमय गर्न नहुने बताउँछन् । मौलिक हकमा विपन्नलाई सहुलियत दिने भनेर उल्लेख गरिए पनि सेवा दिने वेला दोब्बर शुल्क लिएर अन्याय गरिएको उनको कथन छ ।

सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिंदै उनी भन्छन्, “देश धनीको लागि मात्रै हो भने अर्कै कुरा, होइन भने व्यवहारमा धनीलाई सहज गरीबलाई असुविधा हुनुहुँदैन ।”

विभागका महानिर्देशक खड्का भने यो नियमलाई जनताको आवश्यकताका आधारमा बनाइएको सेवा वर्गीकरणको संज्ञा दिन्छन् । जनताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सेवा प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले आपत्ति जनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

“सरकारले कसैलाई पनि रु.१५ हजार तिरेर एकैदिनमा राहदानी लिनुपर्छ भनेर बाध्य पार्दैन, आकस्मिक पर्‍यो भने सेवाग्राहीले तिर्ने हो”, उनी भन्छन् । राहदानी वितरणमा द्रुत सेवा धेरै मुलुकमा प्रचलनमा रहेको र दस्तुर पनि फरक रहेको उनको दाबी छ ।

बढी शुल्क तिरेर राहदानी लिने आकस्मिक सेवा अन्तर्गत ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्ममा ५ लाख २९ हजार ८१५ राहदानी जारी भइसकेका छन् ।

यस्तै, छिटो सेवा अन्तर्गत ७२ हजार ६०८ र द्रुत सेवा अन्तर्गत ४५ हजार ४८६ जनाले राहदानी लिएका छन् । नयाँ बनाउँदा मात्र होइन, आवेदकको गल्तीले बिग्रिएर छापिएमा, हराएमा, च्यातिएमा फेरि बनाउनुपर्दा पनि बढी शुल्क तिरेर एक दिनदेखि तीन दिनसम्ममा राहदानी बनाउन सकिन्छ । बिग्रिएर पुनः बनाउनेको संख्या ४ हजार ६१८ रहेको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले ११ पुस २०६७ देखि मेशिनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) जारी गर्न थालेको हो । त्यसयता ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्ममा ६२ लाख ४० हजार ७४८ वटा एमआरपी जारी भइसकेका छन् ।

यसमध्ये ६२ लाख १६ हजार ४४३ साधारण, ५ हजार २२८ कूटनीतिक, १७ हजार ४३८ विशेष राहदानी जारी भएका छन् भने एक हजार ६३९ जनाले यात्रा अनुमतिपत्र लिएका छन् ।

विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्ममा राहदानीबाट रु.८६ अर्ब २२ करोड ८५ लाख ८६ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।

राहदानी विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार, विभागमा ४९ जना स्थायी र ५४ जना अस्थायी गरी १०३ जना कर्मचारी छन् । जिल्लाहरूबाट राहदानीको आवेदन फारम ल्याउन र बनिसकेका राहदानी लैजान १६ जिल्ला बाहेकमा विभागले बुद्घ एअरसँग सम्झैता गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका आसपासका साथै खोटाङ, ओखलढुङ्गा, धादिङ लगायत जिल्लामा भने कर्मचारीहरूले नै कागजात ल्याउने–लैजाने गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस