रिपोर्ट शनिबार, माघ २५, २०७६

ललिता निवास जग्गा प्रकरण: खोक्रो राज्यसंयन्त्रको प्रमाण

दीपक खरेल

ललिता निवास जग्गा प्रकरण: खोक्रो राज्यसंयन्त्रको प्रमाण

१७५ जना प्रतिवादी । पूर्व उप–प्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री, तीन पूर्वसचिव, पाँच सहसचिव र ६ उपसचिव विरुद्ध पनि मुद्दा । रु.१० अर्ब १४ करोड ३४ लाखभन्दा बढी बिगो मागदाबी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघमा अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने र सहयोग गर्ने विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दा दायर गरिएकामध्ये कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार सबैभन्दा ‘हाइ प्रोफाइल’ हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त भइसकेका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव दीप बस्न्यात अर्का ‘हाइ प्रोफाइल’ हुन् ।

तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । प्रतिवादी बनाइएका पूर्वसचिव छविराज पन्त पनि मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सहसचिवहरू मुकुन्द्रप्रसाद आचार्य, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, जीतबहादुर थापा, अशोकनाथ उप्रेती र तेजराज पाण्डेसहित तीन प्रमुख मालपोत अधिकृत, पाँच मालपोत अधिकृत र आठ शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बा, खरिदार र अमिनहरू गरी ६० जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

जग्गाधनी र मोही भनिएका ५० जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यसबाहेक अतिक्रमण गरेर बसेका ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने डा.शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यी तीन जनाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ललिता निवासभित्रको अधिकांश जग्गा आफू, आफ्नो परिवार र आफैं संचालक भएको कम्पनीको नाममा राख्दै सरकारलाई प्रत्यक्ष हानि पुर्‍याएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

कति बलियो छ मुद्दा ?

सरकारले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गएको वर्ष गठन गरेको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरूको हिनामिना छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०७५ ले गरेको सिफारिशपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो।

व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको सुशासन तथा अनुगमन समितिले पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको थियो ।

त्रिताल समितिले ललिता निवास जग्गाको संरक्षण नगर्ने, तथ्यहरू लुकाउने र अभिलेख दुरुस्त नराखी भूमाफियाको प्रलोभनमा परेका गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको समरजङ्ग कम्पनीका प्रमुखहरू अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेशकुमार पोखरेललाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ । तर भण्डारीलाई मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला समितिको प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सन्दर्भ सामग्री मात्र भएको र उल्लिखित व्यक्तिहरू विरुद्ध सबुत प्रमाण नभेटिएपछि प्रतिवादी नबनाइएको दाबी गर्छन् । कोइराला भन्छन्, “हामीले भेटेसम्म सबुत प्रमाण सङ्कलन गरेर मुद्दा दायर गरेका छौं । थप कारबाहीको कार्यक्षेत्र अदालतको हो ।”

आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय प्रतिवादी कायम गरिएका निर्णायक तहमा रहेका व्यक्तिले यो प्रकरणबाट लिएको लाभ प्रमाणका रूपमा पेश गर्न सके मात्र मुद्दामा बल पुग्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “किर्ते र जालसाजी गर्ने, गलत प्रतिवेदन बनाउने र प्रत्यक्ष लाभ लिनेहरूले त उन्मुक्ति नपाउलान् तर, जिम्मेवार र उत्तरदायी नभई तलबाट आएका फाइल सदर मात्र गरेकै आधारमा मन्त्री र उपल्लो तहका कर्मचारीलाई सजायको भागिदार बनाउन कठिन हुन्छ ।”

आयोगले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा भूमाफिया र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका र उनीहरूले गरेको पदीय दुरुपयोग प्रष्ट्याए पनि निर्णायक तहमा रहेका मन्त्री र सचिवहरूको भूमिका स्पष्ट पारेको छैन ।

मन्त्रीहरूले तलबाट आएको फाइल सदर गरेको र सचिवहरूले सोही आधारमा पत्राचार गरेको मात्र उल्लेख छ । आयोगले गरेको अभियोग मागदाबी अनुसार तल्लो तहका कर्मचारी र फिल्डमा खटिने प्राविधिकको सहयोगमा भूमाफियाले जग्गा हडप्ने ‘ग्राण्ड डिजाइन’ सफल बनाएको देखिन्छ । तिनै भूमाफियाको प्रभावमा उच्च तहका कर्मचारी परेको हुनसक्ने आशङ्का आयोगको छ ।

पक्राउ गर्ने तयारीमा सीआईबी

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकामध्ये अधिकांशलाई थप अनुसन्धानको लागि हिरासतमा लिने तयारी गरिरहेको छ ।

ब्यूरोले १७ माघमा गृहमन्त्रालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा गृहकै समरजङ्ग कम्पनीको संरक्षण र सुरक्षामा रहेको ललिता निवासको जग्गा विभिन्न समयमा कैफियतपूर्ण निर्णय गराएर हडप्न सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरेको उल्लेख छ ।

सरकारी कर्मचारी, भूमाफिया र सङ्गठित गिरोहका सदस्यको मिलेमतोमा कित्ता नम्बर, नक्शा, नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जा र मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न कार्यालयका नक्कली कागज र छाप बनाएको पाइएको छ । उनीहरू विरुद्ध ठगी महलमा समेत अनुसन्धान गर्ने तयारी छ ।

सीआईबीले २२ माघमा गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै समरजङ्ग कम्पनीका तर्फबाट किटानी जाहेरी पठाउन आग्रह गरेको छ । सीआईबीका प्रवक्ता तथा अनुसन्धान टोलीका संयोजक एसपी बेलबहादुर पाण्डे जाहेरी आएसँगै घटनामा संलग्नलाई हिरासतमा लिएर थप अनुसन्धान गर्ने बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेर जबराले बालुवाटारमा निर्माण गरेर सन्तानलाई हस्तान्तरण गरेको दरबार र २९९ रोपनी जग्गा रहेको कम्पाउण्ड क्षेत्र नै ललिता निवास हो । भीमशमशेरका नाति सुवर्णशमशेर (नेपाली कांग्रेसका नेता) ले पाएको ललिता निवास १ पुस २०१७ को ‘कु’ पछि राजा महेन्द्रले जफत गरे ।

उनी भन्छन्, “हामी किर्ते र ठगीमा मुद्दा अघि बढाउने तयारीमा छौं, फौजदारी कानून अनुसार औपचारिक जाहेरी आएपछि कारबाही अघि बढ्नेछ ।” आयोगले प्रतिवादी बनाएका केही व्यक्तिका परिवारका सदस्य र किर्ते कागजपत्र बनाउने मुख्य व्यक्तिलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले २८ फागुन २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेरै सीआईबीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको थियो । पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले समेत यस प्रकरणका केही पाटोहरूको अनुसन्धानको जिम्मेवारी सीआईबीलाई दिन सिफारिश गरेको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनको सिफारिश खण्डमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि गर्नुपर्ने काम नौ वटा बुँदामा उल्लेख गरेको छ । तर, प्रतिवेदन प्राप्त गरेको करीब एक वर्ष पुग्दा समेत सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गर्नुपर्ने निर्णयहरू पनि गर्न सकेको छैन ।

समितिले मन्त्रिपरिषद्को ३१ वैशाख २०७० को निर्णयका आधारमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता भएकाले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।

यसरी हडपियो जग्गा

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेर जबराले बालुवाटारमा निर्माण गरेर सन्तानलाई हस्तान्तरण गरेको दरबार र २९९ रोपनी जग्गा रहेको कम्पाउण्ड क्षेत्र नै ललिता निवास हो । भीमशमशेरका नाति सुवर्णशमशेर (नेपाली कांग्रेसका नेता) ले पाएको ललिता निवास १ पुस २०१७ को ‘कु’ पछि राजा महेन्द्रले जफत गरे ।

यही जग्गा १७ मंसीर २०२१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले आफू मातहत ल्यायो । उक्त राजपत्रमा ललिता निवास बाहेक अन्य पाँच स्थानका जग्गा र दरबार समेत सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । (हे. राजपत्रको सूचना)

तर, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा जफत भएको गलत व्याख्या गर्दै सुवर्णशमशेरका सन्तानले जग्गा आफू मातहत ल्याउन नक्कली मोही खडा गरी बेचबिखन गर्ने गरे । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण पञ्चायतकालमा व्यक्तिको सम्पत्ति जफत भएको भए छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा बनेका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने समितिले कुनै सिफारिश नगरे पनि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा गैरकानूनी निर्णय गर्दै समरजङ्ग कम्पनीको जग्गा रुक्मशमशेर राणालाई नामसारी गरिदियो ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको मिसिल नं. १०२४ बाट सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाको नाममा जग्गाको नामसारी गर्ने र अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायम गरी जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तथा प्रमाण पुर्जा बनाइदिने निर्णय भएको थियो ।

यसपछि विभिन्न मितिमा समरजङ्ग कम्पनीको जग्गा गुठीमा लैजान र नक्कली मोही खडा गरेर आफू तथा परिवारको मातहत ल्याउन भूमाफियाहरू डा.शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङ सक्रिय रहे ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस