रिपोर्ट शनिबार, माघ १८, २०७६

असंवैधानिक–अलोकतान्त्रिक मिडिया काउन्सिल विधेयक

लक्ष्मी बस्नेत

असंवैधानिक–अलोकतान्त्रिक मिडिया काउन्सिल विधेयक
मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा सञ्चार सामग्री सहित जेठ २०७६ मा भएको विरोध प्रदर्शन । तस्वीर: बिक्रम राई

सूचनाप्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आफैं ‘पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा’ को विपक्षमा थिए । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको १४ माघमा भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलमा पनि उनले लाइसेन्स परीक्षा लिन नहुने बताए । तर, सञ्चारमन्त्री समेतलाई निरीह बनाउँदै त्यही बैठकबाटै सत्तारुढ नेकपाकै ठगेन्द्रप्रकाश पुरी लगायत नौ सांसद्ले विधेयकमा ‘लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने’ व्यवस्था घुसाए ।

विज्ञहरूको सभा मानिने राष्ट्रिय सभाका सदस्य शेरबहादुर कुँवर, उदया शर्मा पौडेल, सिंहबहादुर विक, यूटोल तामाङ, मीना बुढा, हरिचरण शिवाकोटी, जीवन बुढा, खिमकुमार विकले यस्तो व्यवस्था थप्न पुरीलाई साथ दिए । कांगे्रसका सांसद्हरूले भने असहमति राखे । विधायन समिति सदस्य अनिता देवकोटा भन्छिन्, “समितिमा कांग्रेसका तीन जना मात्रै छौं । हामीले मात्रै पारित हुनबाट रोक्न नसक्ने भएकाले थपिएको व्यवस्थामा असहमति राखेका छौं ।”

सञ्चार मन्त्रालयले गएको २७ वैशाखमा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । तर, मिडिया काउन्सिल पदाधिकारीको योग्यता, पत्रकारमाथि जरिवाना लगायत प्रावधानमा विरोध भएपछि छलफल स्थगन गरिएको थियो । प्रतिपक्षी दल र नेपाल पत्रकार महासंघसँग सहमति गरेर झण्डै ९ महीनापछि विधेयक फेरि अघि बढाइयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा थिएन तर, माननीयज्यूहरू मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली निस्किए ।” विधेयक १९ माघमा राष्ट्रिय सभामा टेबुल हुँदैछ । सांसद् अधिकारी भन्छन्, “पत्रकारको योग्यता मिडिया हाउसले नाप्छ । पाठक, श्रोता र दर्शकले पनि निर्धारण गर्छन् । सरकारले लाइसेन्स दिनु प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत हुन्छ ।”

नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कु’ गरेर आमसञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरेपछि नयाँ संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल पत्रकारलाई लाइसेन्स दिने विषय हास्यास्पद भएको बताउँछन् । संविधानको मौलिक हकमा राखिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्न राज्यले शर्त राख्न नसक्ने उनको भनाइ छ । “सम्पादकीय स्वतन्त्रता सम्पादकलाई भएकाले कुन पत्रकारलाई कस्तो काम लगाउने, जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्ने सम्पादकले गर्ने काम हो, सरकारले होइन”, दाहाल भन्छन् ।

प्रेस काउन्सिलले १९ फागुन २०७२ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार डा.रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पत्रकारिता विभागका तत्कालीन प्रमुख डा.कुन्दन अर्याल र नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेल सदस्य रहेको ‘पत्रकारिता पेशामा प्रवेशपूर्व योग्यता परीक्षणः सञ्चालन र व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदल–२०७२’ गठन गर्‍यो ।

कार्यदलले ‘पत्रकार योग्यता परीक्षण’ गर्न आवश्यक भएको सुझाव दिएपछि विरोध हुँदै आएको छ । यस्तो प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विरुद्ध रहेको क्यानडाको ओटावा विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता एवं सञ्चारविद् भानुभक्त आचार्य बताउँछन् ।

लोकतन्त्रको मर्म र संविधान विपरीत प्रेसलाई नियन्त्रण र निषेध गर्ने नियतले विधेयक ल्याइएको आचार्यको भनाइ छ । “काउन्सिललाई पत्रकार अदालत जस्तो बनाएर पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कामकारबाहीसम्म सरकारको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य छ । भोलि सरकारले चाहे पत्रकारको लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था छ”, आचार्य भन्छन् ।

आफ्नो ब्लग ‘गिद्देप्रेस’ मा आचार्यले लेखे अनुसार सन् १९८५ मा कोस्टारिकाका पत्रकारलाई लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने विषय ‘अन्तर–अमेरिकी मानवअधिकार अदालत’ ले मानवअधिकारका सबै सन्धि सम्झाैताको विपरीत भएको ठहर गर्दै रोक्ने फैसला गर्‍यो । ब्राजिलमा पत्रकार हुनका लागि गरिएको यस्तो व्यवस्थालाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले जून २००९ मा रोक लगायो ।

सन् १९९७ मा जाम्बियामा पनि उच्च अदालतले पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने कानूनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश भएको भन्दै रोक्ने फैसला गर्‍यो । सन् २००४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समीक्षक लगायत विभिन्न तीन संस्थाले संयुक्त रूपमा जारी गरेको घोषणापत्रमा पत्रकारलाई लाइसेन्स अनिवार्य गर्न वा कुनै सरकारी निकायमा दर्ता हुन बाध्य पार्न नहुने उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार नमिल्दो र आलोचित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पहिले दर्ता भएकाले विवादरहित बनाउने जिम्मेवारी पनि सभाकै हो । संसदीय व्यवस्थामा सकेसम्म अर्को सभाबाट संशोधन वा फिर्ता नहुने गरी विधेयक पास गरिन्छ । बरु उत्पत्ति भएको सभामै विधेयक ल्याउने सरकारको प्रतिनिधि (मन्त्री) ले अस्वीकार गर्न सक्ने वा फेरि सच्याएर ल्याउन समितिमै फिर्ता पठाउन सकिने प्रावधान हुन्छ ।

संशोधनका चाङ

३२ वटा दफा भएको मूल विधेयकमा १०३ वटा संशोधन परेको थियो । संशोधनको चाङ लागेपछि विधायन समितिले विधेयकमा तीन बुँदा थप गरेर ३५ दफा बनाएको छ । मूल विधेयकको परिभाषा खण्डमै अस्पष्ट र बेअर्थी वाक्य थियो । संशोधनपछि समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा पनि त्यस्तै छ ।

विधेयकको परिच्छेद २ को परिभाषा खण्डको (घ) मा छापा पत्रकारितालाई ‘समाचारपत्र, समाचारपत्रिका, वा अन्य पत्रपत्रिकालाई सम्झनुपर्दछ’ भनी परिभाषित गरिएको थियो । यसलाई संशोधन गरेर ‘समाचारपत्र वा अन्य पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक तथा व्यावसायिक रूपमा प्रकाशन हुने समाचार, समाचार विश्लेषण, लेख, अन्तर्वार्ता जस्ता सम्पादकीय सामग्री सङ्कलन, सम्पादन वा सम्पे्रषण गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ’ भन्ने बनाइएको छ ।

तर, सार्वजनिक तथा व्यावसायिक रूपमा प्रकाशन हुने समाचार, लेख र सम्पादकीय सामग्री सङ्कलनको अर्थ स्पष्ट नहुँदा स्वेच्छाचारी रूपमा व्याख्या गर्ने खतरा हुन्छ ।

त्यस्तै मूल विधेयकको २ (६) मा विद्युतीय र अनलाइन पत्रकारिताको परिभाषा एकै ठाउँमा थियो । यसलाई अनलाइन वा विद्युतीय भन्ने शब्द झिकी ‘प्रसारण पत्रकारिता’ भनिएको छ । जसलाई ‘रेडियो, टेलिभिजन वा अन्य कुनै किसिमको विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक तथा व्यावसायिक रूपमा प्रसारण हुने समाचार, समाचार विश्लेषण, लेख अन्तर्वार्ता जस्ता प्रसारण सामग्री सङ्कलन, सम्पादन वा प्रसारण गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनी परिभाषित गरिएको छ । यसमा पनि सार्वजनिक वा व्यावसायिक समाचार, लेखको परिभाषा स्पष्ट हुँदैन ।

काउन्सिलको अध्यक्षको योग्यता पनि हचुवाको भरमा लेखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएकोलाई योग्य मानिएको छ । न्यायाधीश र १५ वर्ष पत्रकारिताको अनुभव भएको व्यक्तिको ज्ञान र योग्यताको क्षेत्र नै फरक हुन्छन् । पत्रकारिताको परिभाषाले रेडियोको प्राविधिकहरूलाई पनि पत्रकार मानेको छ । अध्यक्ष हुन कानूनको ज्ञान चाहिने हो वा पत्रकारिताको भन्ने स्पष्ट छैन । पत्रकारको अनुभवलाई योग्यता तोकिए पनि शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले विधेयकमा भएको बहस, छलफल, विवाद र संशोधन हेर्दा राष्ट्रिय सभाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनबाट आउने दलका प्रतिनिधि सबै विषयमा उत्तिकै दक्ष नहुने संभावना भएकाले परिपक्व र कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त सभाको रूपमा राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको हो । तर, राष्ट्रिय सभा सदस्यको त्यस अनुरूपको भूमिका देखिएन ।” 

 

प्रतिकृया दिनुहोस