रिपोर्ट शुक्रबार, माघ १०, २०७६

महिला निषेधित मन्दिर

लक्ष्मी बस्नेत

महिला निषेधित मन्दिर
धनकुटाको छिन्ताङ्ग जाल्पादेवी मन्दिरमा प्रदेश–१ की प्रदेश सभा सदस्य कुसुम श्रेष्ठ । तस्वीरः कुसुम श्रेष्ठबाट

जात, लिङ्ग आदिका आधारमा गरिने भेदभावलाई कानूनले दण्डनीय माने पनि देशका विभिन्न ठाउँमा अझै त्यस्ता मन्दिर छन्; जहाँ कतै परम्परा, कतै किंवदन्ती र कतै अन्धविश्वास मार्फत मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाएर महिला प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।

संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र जात, धर्म, लिङ्ग, शारीरिक अवस्थाको आधारमा भेदभाव नहुने भनिएको छ । यस्तै, धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकमा सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने र पीडितले कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने उल्लेख छ ।

संविधानले मात्र होइन, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८ (३) ले महिला रजस्वला (महीनावारी) हुँदा वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडी गोठमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै पनि किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गरेमा कैद र जरिवाना हुने प्रावधान राखेको छ ।

तर, संविधान र कानूनले वर्जित गरेका विभेदपूर्ण अभ्यास अहिले पनि व्यवहारमा देखिन्छ, त्यो पनि धार्मिक स्थलहरूमै । हिमाल ले गरेको खोजमा काठमाडौं उपत्यका सहित देशभरका दर्जनभन्दा बढी मन्दिरमा लिङ्गका आधारमा महिलालाई पूर्ण तथा आंशिक निषेध गरिएको पाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा ललितपुर लगनखेलस्थित हनुमान मन्दिर, धादिङको ढोला मण्डली, रामेछापको महांकाली देवी, धनुषाको राजदेवी, मकवानपुरको चिसापानी गढी र बटुक भैरव, धनकुटाको छिन्ताङ्ग जाल्पादेवी, बाग्लुङको माई भगवती, प्यूठानको स्नाथान, दोलखाको महांकाली माई लगायत मन्दिरहरूमा महिला जान मिल्दैन । विभिन्न किंवदन्ती र धार्मिक पक्ष जोडेर ती मठ–मन्दिरमा महिला र कतिपयमा दलितलाई पनि प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।

नसच्चिएको विभेद

धनकुटा बजारबाट १६ किमी पश्चिममा रहेको छिन्ताङ्ग जाल्पादेवी मन्दिरमा रजस्वला हुन थालेपछिका किशोरी/महिला जान नहुने मान्यता छ । महिलाका लागि पूजा गर्न मूलद्वारसँगै अलग्गै ठाउँ बनाइएको छ । २०५८ सालमै गैरसरकारी संस्था महासंघको अगुवाइमा महिला र दलित सहित १० जनाको टोली जाल्पादेवी मन्दिर गएको थियो ।

त्यही प्रयासपछि दलित समुदायका पुरुष मन्दिरमा प्रवेश गर्न थालेको उक्त टोलीमा सामेल प्रदेश–१ की प्रदेश सभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठ सम्झिन्छिन्। गएको कात्तिकमा उनी सहित चार महिला फेरि त्यहाँ पुगे । उनी सुनाउँछिन्, “मन्दिर पुगेर टीका लगाइदिन आग्रह गर्दा पुजारीले गर्न नहुने काम गरेको भन्दै कराए, तर परिचय दिएपछि भने टीका लगाइदिए ।”

मन्दिरको गेटमा राखिएका सूचना ।

करीब ५०० वर्षअघिको मानिने यो मन्दिरमा महिलालाई कहिलेदेखि रोक लगाइयो भन्ने यकिन छैन । मन्दिरमा वंशीय परम्परा अनुसार राई समुदायका पुजारी हुन्छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राई मन्दिरमा महिला जान निषेध गर्नुहुँदैन भन्ने छलफल भइरहे पनि पुजारीले ‘देवी रिसाए अनिष्ट हुन्छ’ भनेकाले परम्परादेखिको चलन कायमै रहेको बताउँछन् ।

धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–४ स्थित ढोला मण्डलीको मन्दिरमा पनि महिला प्रवेश निषेधित छ । मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तिलक थापा परापूर्वकालदेखि नै महिला जान नहुने मान्यता रहेकाले अहिले पनि नजान आग्रह गर्ने गरेको बताउँछन् । हरेक मंगलवार पाठी बलि दिइने यो शक्तिपीठमा मगर समुदायको १२ वर्षभन्दा मुनिका बालक (अविवाहित) पुजारी हुन्छन् । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जानुका सिम्खडा पाठीको बलि दिइने मन्दिरमा जान मात्र होइन, महिलाले प्रसाद समेत खान नहुने विभेदकारी मान्यता कायम रहेको बताउँछिन् ।

प्यूठानको स्नाथान मन्दिरमा पनि महिला जान र प्रसाद खान नहुने मान्यता रहिआएको छ । चैते दशैं र बडादशैंमा पाठीको पूजा हुने मन्दिरको प्रसाद घर लगेमा अशुभ हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पवित्रा जिसी मन्दिरमा नगएर पनि भएकै छ त भनेर कोही महिलाहरू जान नखोजेको बताउँछिन् । “तर निषेध गर्नुहुँदैन भनेर आवाज उठाइरहेका छौं”, उनी भन्छिन् ।

ग्रामीण भेग र दूरदराजमा शिक्षा र चेतनाको अभावमा परम्पराको नाममा अन्धविश्वासले जरा गाडेको मान्ने गरिए पनि शहरी क्षेत्र र राजधानीमै समेत विभेदकारी चलन देखिन्छ । ललितपुरको लगनखेलस्थित हनुमानथान मन्दिरमा पनि महिलालाई प्रवेश निषेध छ । मन्दिरको मूल ढोका छेवैको भित्तामा ‘महिला भक्तजनहरू भित्र नगई बाहिरबाटै पूजा गरिदिनुहोला’ भनेर लेखिएको छ ।

पाथिभरा मन्दिर, ताप्लेजुङ ।

२०४१ सालमा स्थापना यो मन्दिरमा त्यति वेलादेखि नै महिलाको प्रवेश निषेधित रहेको पुजारी सुदीप पाठक बताउँछन् । ‘महिलाले छोए हनुमानको ब्रह्मचर्य तोडिन्छ’ भन्ने मान्यताका कारण हनुमान मन्दिरहरूमा महिला प्रवेश गर्न र मूर्ति छुन रोक लगाउने गरिएको पाठक बताउँछन् ।

मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ मा पर्ने चिसापानी गढीमा भएको कालीतोप र गढी परिसरभित्रको बटुक भैरव मन्दिरमा पनि महिला प्रवेश गर्नुहुँदैन भन्ने विश्वास कायमै छ । मन्दिरमा प्रवेश गरे अनिष्ट हुने र ज्यान नै जान सक्ने मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाइएको छ । तर त्यहाँ कतिपय महिला पटक–पटक प्रवेश गरेका छन् (हे.बक्स) । तोप पड्काउँदाको आवाजले महिलाको गर्भ खेर गएकाले जान हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिकामा अवस्थित थन्थाप माई भगवती (माइको थान) पनि महिलाहरू पस्न रोक लगाइएको अर्को मन्दिर हो । नगरपालिकाका उपप्रमुख लीला रानाका अनुसार १८६५ सालतिर थन्थापी राजाहरूले राज्य गर्दा बनाएको मन्दिरमा त्यति वेलैदेखि महिला प्रवेश गर्न नहुने विश्वास रहिआएको छ । उनका अनुसार २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मन्दिरमा निषेध नगरिए पनि पस्न हुँदैन भन्ने थाहा हुनेहरू जाँदैनन् ।

रामेछाप नगरपालिका–७ मा महांकाली देवीको मन्दिर छ । रूखको टोड्कामा पूजा गरिने यो देवीलाई ‘हायुहरूको देवता’ मानिए पनि सबै जातजातिका भक्तजन टाढाटाढाबाट आउने गरेको स्थानीय सागर हायु बताउँछन् । उनका अनुसार यहाँ महिलाले पूजा गर्दा अनिष्ट हुने विश्वास छ । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–५ स्थित महांकाली माई भगवतीको मन्दिरमा पनि महिला जाँदैनन् । सदरमुकाम चरिकोट नजिकै भए पनि परापूर्वकालदेखि नै महिला जान हुँदैन भनिएकाले महिलाहरू नजाने गरेको वडा सदस्य रूपा भुजेल बताउँछिन् ।

स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–३ स्थित आलमदेवी मन्दिरमा पनि १०/१५ वर्ष अघिसम्म महिला पस्न हुँदैन भनिन्थ्यो । अहिले निषेध नभए पनि पाका महिलाहरू पुरातन मान्यताको त्रासका कारण नजाने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा कोइराला बताउँछिन् ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकामा रहेका दुई वटा मन्दिरमा भने दशैंको वेला महिला जान नहुने चलन छ । राजदेवी र बौदीमाई देवीको मन्दिरमा घटस्थापनादेखि अष्टमीको दिनसम्म महिलालाई निषेध गरिन्छ । गएको दशैंमा हंसपुर नगरपालिकाकी उपमेयर रेणु झा सहित राजदेवी मन्दिर जाँदा पुजारीले पस्नै नदिएको अधिवक्ता रेखा झा बताउँछिन् ।

दशैंमा तान्त्रिक विधिबाट विशेष पूजा हुने र त्यस्तो वेला विगतमा महिला जाँदा त्यहीं विलीन भएकाले जान नहुने पुजारी राम गिरी र मन्दिर रेखदेख गर्नेहरूले बताउने गरेको उनी बताउँछिन् । “यो महिलाहरूप्रतिको सामाजिक अपमान र विभेद मात्र होइन, संविधान र कानून विरुद्धकै कार्य हो” उनी भन्छिन्, “यस्तो अन्धविश्वास तोड्ने अभियानमा हामी लागिरहेका छौं ।”

ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिर हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो । तर, गर्भवती भएकी महिला र उसका परिवार नै जान नहुने मान्यता छ । पुजारी डिल्ली आचार्य भन्छन्, “गर्भवती र उसको घरका परिवार आउँदा राम्रो हुँदैन भन्ने चलन पहिलेदेखि नै छ ।”

ढोला मण्डली, धादिङ ।

विद्यालय जाने बाटोमा भएका बैतडीको गोकुलेश्वर, अछामको मष्टा, बाजुराको मष्टामाण्डु र रतुडा देवताको मन्दिर तथा मन्दिरसँगै जोडिएको जुम्लाको जनजागृति मावि लगायतका छात्राहरू र कतिपय महिला शिक्षकहरू रजस्वला भएको वेला तनावमा पर्छन् । बाटोमा मन्दिर छ भने महीनावारी भएका वेला त्यो बाटो नै नहिंड्ने तथा विद्यालय र मन्दिर जोडिएको छ भने छात्राहरू विद्यालय नै नजाने गरेको अछामकी अधिकारकर्मी पशुपति कुँवर बताउँछिन् ।

विभेदको वहाना महीनावारी

संस्कृतिविद् तथा अधिकारकर्मीहरू मन्दिरमा महिला प्रवेशमा रोक लगाइने एकमात्र कारण महीनावारी भएको बताउँछन् । संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डन भन्छन्, “विगतमा महीनावारी हुने प्रक्रियाको वैज्ञानिक कारण नबुझेर घर, मन्दिर, पूजापाठ र पितृकार्यमा समेत रोक लगाउने चलन थियो । अहिलेसम्म पनि त्यो गलत अभ्यास हट्न सकेको छैन ।” (हे.बक्स)

‘मर्यादित महीनावारी’ का विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेकी सामाजिक अभियन्ता राधा पौडेल महीनावारीका आधारमा महिलाप्रति गरिने विभेद हटाउन राज्यले सचेतना अभियानदेखि कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । उनी भन्छिन्, “जात, धर्म, क्षेत्र अनुसार घटी–बढी भए पनि रजस्वलाका आधारमा कुनै न कुनै विभेद भइरहेको हुन्छ ।”

महीनावारी प्रजनन्सँग जोडिएको प्राकृतिक कुरा भए पनि त्यस्तो वेला महिलाहरूले निश्चित कुरा छुन, खान र मन्दिर लगायतका निश्चित ठाउँमा हिंड्न हुँदैन भन्ने पुरातन मान्यता हटिसकेको छैन । महिला निषेध गरिएका उल्लिखित मन्दिरहरूमा विगतमा दलित पनि पस्न हुँदैन भनिन्थ्यो, विस्तारै दलित पुरुषहरू भने पस्न थालेका छन् ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि मठ–मन्दिर सबैका लागि खुला हुनुपर्छ भन्ने आवाज दलित समुदायबाट उठ्यो, तर महिला निषेधित मन्दिर प्रवेशमा धेरथोर पहल शुरू भए पनि आन्दोलनकै रूपमा यो मुद्दा अझै उठ्न सकेको छैन ।

ललितपुरकाे लगनखेल स्थित हनुमानकाे मन्दिर ।

प्रतिनिधिसभाकी सांसद् डा. विन्दा पाण्डे संविधान र कानून उल्लंघन हुने गरी विभेद गर्ने विरुद्ध राज्य कठोर ढङ्गले लाग्नुपर्ने बताउँछिन् । सांसद् पाण्डेले २९ माघ २०७५ मा सुत्केरी र महीनावारी भएकै कारण महिलामाथि हुने विभेद विरुद्ध संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्म लाग्नुपर्छ भनेर संसद्मा ‘सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ पेश गरेकी थिइन् ।

गएको २४ मंसीरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गरेको ‘मर्यादित महीनावारी’ विषयक कार्यक्रममा पाण्डेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र अनुसार महीनावारी भएका वेला करीब ५८ प्रतिशत महिलाले विवाह, चाडपर्व, पूजापाठ लगायतका सामाजिक काममा प्रतिबन्ध खेप्ने गरेको र ८.८ प्रतिशतले छुट्टै धारा प्रयोग गर्नुपरेको उल्लेख छ ।

भारतको केरला राज्यको सबरीमाला मन्दिरमा १० देखि ५० वर्षसम्मका महिलालाई प्रवेशमा रोक लगाइनुलाई लिङ्गका आधारमा भेदभाव भएको बताउँदै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा सबै उमेरका महिलालाई प्रवेश खुला गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

महीनावारीसँगै जोडिएको छाउपडी प्रथाको कारण पश्चिम नेपालका महिलाहरूले विभेद र कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थलगत प्रतिवेदनमा महीनावारी तथा सुत्केरीकै कारण विभेद हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै ७ बुँदे निर्णय कार्यान्वयन गर्न २० जेठ २०७५ मा सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।

आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन्, “आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्ष पनि महीनावारीका कारण कुनै पनि विभेद गर्नु संविधान र कानूनको उल्लंघन तथा मानवअधिकारको हनन हो भन्ने नै हो । त्यस खाले विभेद अन्त्य गर्नु र महिलाको मानवअधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस