समाचार शुक्रबार, माघ ३, २०७६

किन लिए दाहालले ५ हजार हत्याको जिम्मेवारी ?

दिपेश शाही

किन लिए दाहालले ५ हजार हत्याको जिम्मेवारी ?
null

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १ माघमा टुँडिखेलबाट दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

माघे संक्रान्तिका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले १७ हजार होइन, पाँच हजार हत्याको जिम्मा लिने बताएका थिए ।

टीकापुर नरसंहारको मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने आश्वासन दिएका अध्यक्ष दाहालले १७ हजार हत्या गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्ने क्रममा पाँच हजारको जिम्मा लिने बताएका थिए ।

“धेरैले मलाई १७ हजार मारेको भन्ने गरेका छन् । त्यो तथ्याङ्क साँचो होइन, म त्यसलाई सच्याउन चाहन्छु”, दाहालले भनेका थिए, “सत्य के हो भने हिजोका सामन्ती राजाहरुले १२ हजार मारेका हुन् ।”

अध्यक्ष दाहालले आफू अगाडिका वक्ताको अभिव्यक्ति खण्डन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्तिले भने न्यायको पर्खाइमा रहेकाहरुलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ ।

आलोचनै आलोचना
दाहालको यही अभिव्यक्तिले उनीमाथि थप आलोचना बढेको छ । दाहालको यो अभिव्यक्तिलाई “हौसियर” बोलेको ठान्छन्, लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक टीका ढकाल । “नेकपा भित्रको शक्ति समीकरणले दाहाललाई उत्साहित बनाएको छ । यसैको परिणाम उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिए”, उनी भन्छन् ।

घटनाक्रमले यति मात्रैले उनले यो अभिव्यक्ति दिए भनेर चित्त बुझाउने आधार नदेखिने अधिवक्ता तथा जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारी बताउँछन् । कुनै समय दाहालकै सहकर्मी भण्डारी शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत पीडितहरुलाई थप पीडा हुने अभिव्यक्ति आएको बताउँछन् ।

“विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र त्यसको जगमा बनेको संविधानलाई क्रस गर्ने गरी प्रचण्डको अभिव्यक्ति आयो” उनले भने, “यो कसैले भाग हाल्ने विषय होइन, पीडितले पाउने न्यायको विषय हो ।”

अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं भने आरोप कम गर्न दाहालले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्ने बताउँछन् । “१७ हजारमा दाहाल मात्रै दोषी भन्ने वातावरण बनेकाले राज्यका तर्फबाट भएको क्षतिबाट कम भार बोक्न खोजेको देखिन्छ”, प्रसाईं भन्छन् ।

दाहालको यस्तो अभिव्यक्ति आमसञ्चार माध्यमहरुमा चासोका साथ प्रकाशित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्षमा प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।

पूर्व सहकर्मी बाबुराम भट्टराईले यसलाई भागबण्डा गरेर जिम्मेवारी लिने विषय नभएको भन्दै ट्विट गरेका छन्।

“जनयुद्धको क्रममा हताहत भएकाहरुबारे भागबण्डा गरेर जिम्मेवारी लिने/दिने विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म होइन । टीआरसीमार्फत तत्कालीन सत्ता र विद्रोही दुवै पक्षले समष्टिगत रुपमा हल गर्ने र समाजमा मेलमिलाप/शान्ति कायम गर्ने हो”, भट्टराईले ट्विट मार्फत सुझाव दिएका छन्, “एकअर्काको कोर्टमा भकुण्डो फ्याँक्नुको सट्टा छिट्टै टीआरसीको काम सकौँ ।”

“धेरैले मलाई १७ हजार मारेको भन्ने गरेका छन् । त्यो तथ्याङ्क साँचो होइन, म त्यसलाई सच्याउन चाहन्छु”, दाहालले भनेका थिए, “सत्य के हो भने हिजोका सामन्ती राजाहरुले १२ हजार मारेका हुन् ।”

अलमलमा सत्य निरुपण
सात राजनीतिक दल र माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा युद्धमा भएको क्षति कसरी पूर्ति गर्ने र पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउने भनेर प्रष्ट उल्लेख छ ।

सोही अनुरुप सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको छ । तर, आयोगको दुई वर्षको म्याद सकिएपछि थपिएको चार वर्षमा आयोगले काम टुंग्याउन सकेको छैन ।

आयोगमा पीडितका उजुरी दर्ता भएर त्यसमाथि अध्ययन समेत भएको छ । तर, म्याद सकिएपछि कर्मचारी नियुक्तिमा दलहरु बीच भागबण्डामा सहमति हुन नसक्दा आयोग भंग भयो ।

आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक संविधान संशाेधन र गठन प्रक्रियामा दलहरुले आफू अनुकूलको नेतृत्व राख्ने विषयमा सहमति नहुँदा त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको बताउँछन्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा ।

आफूलाई कानूनभन्दा माथि सोच्ने प्रवृत्तिले यो समस्या झनझन बढ्दै गएकाे शर्मा बताउँछन् । “देशमा संविधान छ, कानून छ । तर, एक्लाएक्लै बोल्दै हिँडिरहेका छन्" शर्मा भन्छन्, “यो उनीहरुको दम्भको छायाँ हो । यसले समाधान भन्दा बढी जटिलता उन्मुख बन्दै गएको देखिन्छ ।”

आयोगलाई सक्रिय बनाउन शुक्रबार नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र दाहालले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा सम्वाद गरे । तर, सहमति भने जुट्न सकेको छैन ।

अब के हुन्छ ?
दलहरुले बेलैमा समाधान खोज्ने जाँगर नदेखाउँदा पीडितले न्याय पाउनेमा शंका यथावत छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।

सन् २०१३ को जनवरीमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नु र माओवादी नेताहरु विदेश जाने क्रममा पटक–पटक समस्या देखिनु त्यसैको उदाहरण हो ।

माओवादीले सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेको आगामी १ फागुनमा २४ वर्ष पुग्दैछ भने शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष भइसकेको छ । तर, युद्ध पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष आयुक्त शर्मा यति गम्भीर विषयमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “दलहरु बीच भागबण्डा नरोक्ने हो भने समाधान निस्कदैन, टीआरसी भन्नुको तुक हुन्न ।”

प्रतिकृया दिनुहोस