रिपोर्ट बुधबार, माघ १, २०७६

३५ वर्षदेखि ‘न्याय’ को लडाइँ

मुकेश पोखरेल

३५ वर्षदेखि ‘न्याय’ को लडाइँ
तस्वीरः कमल रिमाल

कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष स्थापनार्थ ३५ वर्षअघि विस्थापित बनाइएकाहरूलाई दिइएको सट्टाभर्ना जग्गा विवाद समाधानका लागि बनेका दर्जनौं आयोग र समिति स्वयंमा समस्या थप्ने कारण बनेका छन्।

मोरङको साविक शनिश्चरे गाविस–१ का डिल्लीप्रसाद प्रसाईंसँग साविक बयरवन गाविस–९ (क) ३ को कित्ता नम्बर ८८९, ९५१ र ६२८ को धनीपुर्जा छ । २०३३ सालमा सुनसरीमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना गरिंदा विस्थापित भएपछि उनलाई २०४१ सालमा सरकारले जग्गा नै सट्टाभर्ना दिएको थियो ।

सोही ठाउँका पार्वती राई, रमेशकुमार राई लगायत अन्य नौ जनालाई पनि हालको सुनवर्षी नगरपालिका–१ केचना मोरङमा सट्टाभर्ना जग्गा दिइएको थियो । तर, ३५ वर्ष वितिसक्दा पनि उनीहरूले हकभोग गर्न पाएका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार सट्टाभर्ना दिइएका जग्गा अन्य व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् ।

सट्टाभर्ना जग्गा हकभोग गर्न नपाएपछि पीडितहरूले २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले २७ फागुन २०७० मा उत्प्रेषण आदेश मार्फत जग्गाको वास्तविक भोगाधिकार निवेदक नै हुने ठहर गर्‍यो । अदालतले उनीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध गरी हकभोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन गृह र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई आदेश पनि दियो ।

आदेशको तीन वर्षपछि ६ जेठ २०७३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै जग्गा कब्जा गरी बसेका २९ जनालाई सो क्षेत्र खाली गर्न समयसीमा तोक्यो । तर, न जग्गा कब्जा गरेकाले ठाउँ छोडे न प्रशासनले अदालतको आदेश नै कार्यान्वयन गरायो ।

प्रसाईंले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलनामा फेरि रिट दर्ता गरे । रिटको सुनुवाइ गर्दै गएको २० असारमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले भोगचलन गर्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको भएको भन्दै पहिलेको आदेश कार्यान्वयनका लागि अर्को आदेश दिएको छ ।

राजनीतिले बल्झाएको समस्या

सरकारले ४ साउन २०३३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष स्थापनाका लागि चारकिल्ला घोषणा गरेको थियो । चारकिल्लाभित्र परेका नम्बरी जग्गाको सट्टाभर्ना दिन २०३३ देखि २०४६ सालसम्म तत्कालीन कोशी अञ्चलका अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा चार वटा समिति बने । ती समितिले परिचयपत्र वितरण गरेर त्यसैका आधारमा सबैलाई जग्गा दिएका थिए ।

२०४६ सालदेखि २०७३ सालसम्म कोशी टप्पुको समस्या समाधान गर्न भन्दै १९ वटा कार्यदल र आयोग बने । ती आयोगले सट्टा जग्गा नपाएकाको नयाँ सूची तयार गर्दै गए । १९ वटा आयोगले ५०० परिवारले जग्गा नपाएको भन्दै उपलब्ध गराउन सिफारिश गर्नुका साथै १४० बिघा जग्गा आफैं बाँडेका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना गर्दा विस्थापित ११८६ जनालाई २०४६ सालसम्ममा ३००८ बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दिइएको थियो । उनीहरूलाई सुनसरीको चक्रघट्टीमा ८०, बक्लौरीमा १८०, मोरङको सलकपुरमा ५१०, बेलबारीमा ३८ र केचनामा २२०० बिघा जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो ।

२०४१ सालसम्म भएको आरक्ष विस्तारका क्रममा १६०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिंदा २५६ जनालाई मुआब्जा दिइएको थियो । तर, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि राजनीतिक दलहरूको आडमा जग्गा नपाएको दाबी गर्ने नयाँ–नयाँ समूह निस्किएपछि समस्या बल्झिन पुग्यो ।

२०४६ सालदेखि २०७३ सालसम्म कोशी टप्पुको समस्या समाधान गर्न भन्दै १९ वटा कार्यदल र आयोग बने । ती आयोगले सट्टा जग्गा नपाएकाको नयाँ सूची तयार गर्दै गए । १९ वटा आयोगले ५०० परिवारले जग्गा नपाएको भन्दै उपलब्ध गराउन सिफारिश गर्नुका साथै १४० बिघा जग्गा आफैं बाँडेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो पटक ६ माघ २०७३ मा उमेश थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको १९औं समितिले पनि जग्गा नपाउनेहरूको वास्तविक विवरण पत्ता लगाउन सकेन । बरु २४ परिवारलाई इटहरीको तरहरास्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको जग्गा दिन सिफारिश गर्‍यो ।

थापा नेतृत्वको समितिले सिफारिश गरेका २४ मध्ये इन्दिरा कार्की सहित ९ जनाले कोशी टप्पु विस्तारका क्रममा विस्थापित भएर सट्टाभर्ना जग्गा लिएका छेदी साहकै जग्गा खरीद गरेका थिए । तर, जिल्ला मालपोत कार्यालय मोरङले उच्चस्तरीय वन सुदृढीकरणको निर्देशनमा उक्त जग्गा खरीद बदर गरिदिएको छ ।

असर्फी मण्डल सहित १५ जनाले आरक्षण विस्तारका क्रममा जग्गा सट्टाभर्ना लिन छुटेको भन्दै माग गरेपछि थापा नेतृत्वको समितिले उनीहरूलाई पनि जग्गा दिन सिफारिश गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव राजेन्द्र केसी एक पटक समाधान भइसकेको समस्या पुनः बल्झाउने काम भएको बताउँछन् । माग गर्ने जतिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने दायित्व मन्त्रालयको नभएको उनको भनाइ छ । “सबैको ध्यान जग्गा हत्याउने भन्नेमा छ, वास्तविक पीडितलाई सरकारले अन्यत्र जग्गा किनेर दिन सक्छ, दिनुपर्छ” केसी भन्छन्, “राजमार्ग र महँगो मूल्य पर्ने ठाउँमा जग्गा माग गर्नुले पीडित भनिएकाहरूको नियतमै शङ्का देखिन्छ ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस