रिपोर्ट आइतबार, पुस २७, २०७६

इरान–अमेरिका द्वन्द्व: झस्किनुपर्ने नेपाल

रामु सापकोटा

इरान–अमेरिका द्वन्द्व: झस्किनुपर्ने नेपाल
कतारमा नेपाली कामदार ।

रेमिटेन्सको वृद्धिदर घटिरहेको वेला इरान–अमेरिका द्वन्द्व चर्किंदै गए नेपालको अर्थतन्त्रमा नै नराम्रो प्रभाव पर्छ।

इराकको बगदाद इन्टरनेशनल एअरपोर्ट नजिकै १८ पुसमा भएको अमेरिकी सेनाको ड्रोन आक्रमणमा इरानको कुर्दिस फोर्सका कमाण्डर जनरल कासिम सुलेमानी सहित आठ जना मारिएपछि त्यसको बदलामा इरानले २३ पुसमा इराकस्थित इरबिल र अल असदका दुई अमेरिकी सैन्य आधारशिविरमा १५ वटा मिसाइल आक्रमण गर्‍यो ।

यी आक्रमणले खाडी क्षेत्र अशान्त हुने सङ्केत देखिंदा विश्वका अधिकांश देशले उक्त क्षेत्रमा रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिएका छन् ।

अमेरिकाले २४ पुसमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गर्दै इरानसँग विना शर्त गम्भीर वार्ता गर्न तयार रहेको बताएपछि तनाव केही मत्थर हुने सङ्केत देखिएको छ । तर, आफ्ना सेनाको रक्षा गर्न आवश्यक परे थप कारबाही गर्ने अमेरिकाको चेतावनीका कारण युद्धको सन्त्रास कायम रहेकाले खाडीमा मात्र नभई विश्वभर नै आर्थिक प्रभाव पर्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।

खाडी मुलुकमा उत्पादन भएको तेलको आपूर्ति गर्ने सबैभन्दा ठूलो नाका होर्मुज इरानको नियन्त्रणमा छ । अमेरिकाले होर्मुज नाकाबाट तेल आपूर्तिलाई रोक्न खोजे थप द्वन्द्व निम्तिने हुँदा त्यसको प्रभाव विश्वभर पर्नेछ । यो द्वन्द्वले खाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम रोकिए त्यस क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदार स्वदेश फर्किन बाध्य हुनसक्ने अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन् ।

निरीह कूटनीतिक नियोग

इरान–अमेरिका तनावले मध्यपूर्वका १५ मुलुक प्रभावित बन्ने अनुमान छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरे परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी लिएर उद्धारको पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

श्रम क्षेत्रका जानकार समाजशास्त्री गणेश गुरुङ पछिल्लो घटनापछि सरकारले उद्धार र राहतका लागि आवश्यक तयारी गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले गर्दैछौं मात्र भन्यो तर, विश्वासिलो आधार दिने गरी योजना बनाउन सकेन ।” अन्तिम अवस्थामा नेपालले भारत, चीन, बाङ्लादेश लगायत मुलुकसँग उद्धारका लागि सहयोग माग्ने गरेको गुरुङ बताउँछन् ।

सन् २०१४ मा लिबियामा सङ्कट निम्तिएपछि त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धार गर्न नेपालले चीन र भारतको सहयोग मागेको थियो । तनावग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली एअरलाइन्सको सीधा उडान नभएका कारण अन्य एअरलाइन्सको भरमा उद्धार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जनरल सुलेमानीको हत्या भएको सातौं दिन २४ पुसमा मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस क्षेत्रका नेपालीको सुरक्षाको तयारी गर्न भन्दै अन्तर निकाय समन्वय समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सम्बन्धित देशका राजदूतावासलाई त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सम्पर्क गर्ने, समस्या भोगेको भए सुरक्षित स्थानमा सार्न र उद्धार गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।

पौडेल भन्छन्, “निर्देशनपछि सबै दूतावासले इरान–अमेरिका तनावपछि निम्तिन सक्ने कठिनाइ र वस्तुस्थितिबारे मूल्याङ्कन र रिपोर्टिङ गरेका छन् । त्यस क्षेत्रका सबै नेपाली सम्पर्कमा रहेको जानकारी आएको छ ।”

खाडी क्षेत्रका १५ मुलुकमध्ये इरान सहित साइप्रस, इराक, जोर्डन, लेबनान, सिरिया, टर्की र यमनमा नेपाली दूतावास नै छैन । इरानमा नेपालले सन् १९७५ मा दूतावास स्थापना गरे पनि ६ वर्षपछि नै बन्द गरेको थियो ।

सन् १९८१ मा इरानले ५२ अमेरिकीलाई बन्धक बनाएपछि उसको अमेरिकासँगको सम्बन्ध असहज बनेको थियो । त्यतिवेला सुरक्षा खतराका कारण नेपालले दूतावास बन्द गरेको पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई बताउँछन् । अहिले पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासले इरान र कुवेतस्थित दूतावासले इराक हेर्छन् ।

सरकारले रोजगारीका लागि जान प्रतिबन्ध लगाएको इराकमा झण्डै १५ हजार नेपाली रहेको अनुमान छ । इरानमा करीब ३२ जना नेपाली रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खाडी क्षेत्रसँगै अधिकांश देशमा भएका नेपाली दूतावासमा स्रोतसाधन र जनशक्ति पर्याप्त छैन । भएका जनशक्तिले कामदारको भिसा नवीकरण गर्नेबाहेक सुरक्षासँग जोडिएका काम गर्न नसक्ने पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराई बताउँछन् ।

खाडी मुलुकमा झण्डै १० लाख नेपाली कार्यरत छन् । दूतावासका श्रम सहचारी र कन्सुलरले कामदारको गुनासो सुन्ने, विपत्मा सहजीकरण र रिपोर्टिङ लगायत काम गर्नुपर्छ । तर, विश्वभरका ३० राजदूतावास, ६ महावाणिज्य दूतावास र ३ स्थायी नियोगमा ७ श्रम सहचारी र ५ कन्सुलर मात्र छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार ५ हजारभन्दा बढी कामदार पुगेका देशमा अनिवार्य श्रम सहचारी राख्ने व्यवस्था छ । धेरै मुलुकमा श्रम सहचारी विनाका दूतावास छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउन २०७३ देखि २३ पुस २०७६ सम्म श्रम स्वीकृति लिएर बहराइन मात्रै जाने नेपालीको संख्या २८ हजार ९२३ छ (हे.इन्फो) । तर, त्यहाँ दुई वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम सहचारी पठाएको छैन । साउन २०७३ यता २ हजार ४२९ नेपाली रोजगारीका लागि इजरायल गएका छन् ।

त्यहाँको नेपाली दूतावासमा पनि श्रम सहचारी छैनन् । त्यस्तै जोर्डनमा साउन २०७३ यता ८ हजार ६६३ रोजगारीका लागि गए पनि त्यहाँ नेपाली दूतावास नै छैन । जोर्डन र नेपालबीच कात्तिक २०७४ मा श्रम सम्झाैता भइसकेको छ ।

ठूलो संख्यामा कामदार गएका खाडी मुलुकका नेपाली दूतावासमा पनि पर्याप्त जनशक्ति छैन । साउदी अरेबियामा साउन २०७३ यता श्रम स्वीकृति लिएर ४ लाख १९ हजार ७७८ नेपाली गएका छन् । साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावासमा एक जना मात्र कन्सुलर र जेद्दास्थित महावाणिज्य दूतावासमा एक जना अधिकृतस्तरका श्रम सहचारी छन् । तर, रियाद र जेद्दादेखि झण्डै ६०० किलोमिटर टाढासम्म नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।

खाडी क्षेत्रका १५ मुलुकमध्ये इरान सहित साइप्रस, इराक, जोर्डन, लेबनान, सिरिया, टर्की र यमनमा नेपाली दूतावास नै छैन । इरानमा नेपालले सन् १९७५ मा दूतावास स्थापना गरे पनि ६ वर्षपछि नै बन्द गरेको थियो ।

कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाज त्यहाँ रहेका ३ लाख ३१ हजार नेपाली कामदार हेर्न पर्याप्त जनशक्ति नभएको बताउँछन् । दूतावासमा कार्यरत एक जना जनसम्पर्क अधिकृतले नपुगेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग थप दुई जना कर्मचारी माग गरेको उनी बताउँछन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार शाखाका प्रमुख दीपक ढकाल कामदारको संख्या अनुसार साउदी दूतावासमा कर्मचारी संख्या कम रहेको बताउँछन् । साउन २०७३ यता कुवेतमा झण्डै ९० हजार नेपाली काम गर्न गएकोमा एक जना मात्र श्रम सहचारी छन् ।

कामदारको अवस्थाबारे जानकारी लिन दूतावासमा सुविधायुक्त प्रविधि र पर्याप्त कर्मचारी नहुनुले उनीहरूको सुरक्षाका लागि राज्यले लगानी नगरेको स्पष्ट छ । सरकारले श्रमिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमबाटै कामदारको राहत र उद्धारमा खर्च गर्छ । यो कोष श्रमिकहरूकै पैसा जम्मा गरेर बनाएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत दूतावासलाई छुट्याउने वार्षिक बजेट समेत कम छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन प्रमुख यदुनाथ भट्टराईका अनुसार प्रत्येक वर्ष कूटनीतिक नियोगका लागि कर्मचारीको तलब भत्ता, घरभाडा, कर्मचारीको आवास तथा औषधि उपचार, कार्यालय सञ्चालन र आर्थिक कूटनीतिका लागि बजेट छुट्याइने गरेको छ । मन्त्रालयले एक कूटनीतिक नियोगका लागि वर्षमा रु.१५ देखि २० करोडसम्म बजेट छुट्याउने गरेको भट्टराई बताउँछन् । (हे.इन्फो)

अर्थतन्त्रमा प्रभाव

देशमा भित्रिने रेमिटेन्सको झण्डै ७० देखि ७५ प्रतिशत हिस्सा खाडी क्षेत्रको छ । ठूलो परिणाममा रेमिटेन्स आउने मुलुकमा द्वन्द्व निम्तिंदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । गएको आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशत बराबर रेमिटेन्स भित्रिएको थियो । उनी भन्छन्, “रेमिटेन्सको वृद्धिदर घटिरहेको वेला इरान–अमेरिका द्वन्द्व चर्किंदै गए नेपालको अर्थतन्त्रमा नै नराम्रो प्रभाव पर्छ ।”

सुलेमानी मारिएको र इरानले इराकस्थित अमेरिकी क्याम्पमा मिसाइल आक्रमण गरेको दिन तेल तथा सुनको मूल्य बढेको थियो । दुई देशबीच युद्ध शुरू भए तेल आपूर्तिमा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने आकलनका कारण मूल्य बढेको हो । अर्थशास्त्री आचार्य विश्वव्यापी रूपमा तेलको भाउ बढ्दा शोधनान्तर स्थितिमा दबाब बढ्नुका साथै महँगी पनि बढ्ने बताउँछन् ।

कतारस्थित नेपाली दूतावासका श्रम कन्सुलर शिवराम पोखरेलका अनुसार पछिल्ला वर्ष कतारमा नेपाली कामदारको संख्या घट्दै गइरहेको छ । कतारमा आर्थिक नाकाबन्दी लागेपछि निम्तिएको सङ्कटका कारण कतिपय कम्पनी बन्द हुँदा नेपाली कामदार घर फर्किन बाध्य भए ।

आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिएको, अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै साउदी अरेबिया, इजिप्ट, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, यमन र लिबियाले ५ जून २०१७ मा कतारसँग सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि कतारको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । गएको वर्षदेखि कतारले प्रत्येक कम्पनीमा एकै देशका धेरै कामदारको सट्टा धेरै देशका कामदार राख्नुपर्ने नियम ल्याएपछि पनि नेपाली कामदारको माग घटेको श्रम कन्सुलर पोखरेल बताउँछन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस