रिपोर्ट सोमबार, पुस २१, २०७६

किसान ‘मर्ने’ देश

रमेश कुमार

किसान ‘मर्ने’ देश

सर्लाही सिसौटियाका रामविलास महतो (६०) ले उखु बेचे बापत अन्नपूर्ण सुगर मिलसँग करीब रु.३ लाख लिन बाँकी छ । ११ जनाको परिवारलाई खान लाउनकै धौ–धौ, त्यसमाथि सयकडा ३ को दरमा ब्याज काढेर लिएको ऋणको बोझ् ! डेढ बिघा जग्गा अँधिया लिएर उब्जाएको उखु बेचेको रकम मिल सञ्चालक राकेश अग्रवालले नदिएपछि उनी हारगुहार गर्न अन्य किसानसँगै काठमाडौं आए ।

महतो जस्तै पसिना बगाएर उब्जाएको फसल बेचेका हजारौं उखु किसानले सर्लाहीका अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी, रौतहटको श्रीराम, महोत्तरीको एभरेष्ट तथा नवलपरासीका वाग्मती, इन्दिरा र लुम्बिनी चिनी मिलसँग रु.१ अर्ब १७ करोड उठाउन बाँकी छ । र, यो एक वर्षको व्यथा होइन, किसानको फसलबाट चिनी उत्पादन गर्ने तर रकम तिर्न आनाकानी गर्ने शोषणको शृङ्खला वर्षौंदेखि जारी छ ।

खेती गर्दा टाट पल्टिने स्थितिले किसानलाई परम्परागत पेशाबाट पलायन बनाइरहेको मात्र छैन, ग्रामीण समाजको जीवन–आधारमै सङ्कट निम्त्याएको छ।

नगदे बालीको उधारो कारोबारको चक्रमा फसेका उखु किसानको व्यथा नेपाली किसानका लागि निम्छरो र अपहेलित जीवनको एउटा हिस्सा मात्रै हो । अनेकौं हैरानी, बिचौलिया र उद्योगीको शोषण तथा सरकारबाट निरन्तरको उपेक्षा उनीहरूको आम भोगाइ हो । आत्मसम्मानका साथ बाँच्नुपर्ने किसानले यिनै कारण ग्लानिसहित बाँच्नुपरेको कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् ।

मध्य हिउँदको ठिहीमा माइतीघर मण्डलमा भएको चिनी मिल पीडित उखु किसानहरूको हप्ता दिन लामो प्रदर्शन १८ पुसमा सरकारसँगको पाँचबुँदे सहमतिपछि समाप्त भयो । वर्षौंदेखिको बक्यौता ७ माघसम्ममा दिलाउने आश्वासन सरकारबाट लिखित रूपमा पाएपछि आँसु लिएर आएका किसान हाँसो बोकेर फर्कन पाए । तत्कालका लागि मल्हम लागेको उखु किसानहरूको पीडा, देशभरका किसानले खेतीकिसानीका क्रममा भोग्दै आएको पीडाको अत्यन्तै सानो अंश हो।

अधिकांश किसानले भोग्नुपर्ने हैरानीको चाङ सानो छैन । बाली लगाउने वेला सहुलियतमा मल र उन्नत बीउबिजन पाउँदैनन् । खेतबारीमा सिंचाइको कुलो पुगेको छैन, रोगकीरा लाग्दा उचित परामर्श छैन, भिœयाइएको बालीनाली भण्डारणको विधि सिकाइएको छैन । यस्तो सास्ती व्यहोरेर उब्जाएको कृषि उपजले सहजै बजार पाउँदैन, बजार भेटिए उचित मूल्य पाउँदैन । र, बिक्री भएको फसलको रकम वेलैमा हात पर्दैन ।

यस्तो दुश्चक्रले किसानको जीवन असाध्यै कठिन बनाएको छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारका हरेक योजना र कार्यक्रममा किसानको जीवन उकास्ने विषय नछुटे पनि व्यवहारमा नदेखिंदा खेतीकिसानी पेशा अभिशाप जस्तै बनेको बताउँछन् । “किसान यति बेसहारा छन्, तिनको स्वर न सरकारले सुन्छ, न तिनका पक्षमा अरूले बोलिदिन्छन्”, उनी भन्छन् ।

भक्तपुरकी किसान । तस्वीरः बिक्रम राई

चौतर्फी चेपुवामा

रूपन्देही धकधईका किसान जीवनराम चौधरी (५५) ले यो वर्ष धान रोपाइँको वेला रासायनिक मल किन्न पाएनन् । बल्लतल्ल भारतबाट मल ल्याएर उनले पाँच बिघामा धान खेती गरे । चौधरीले करीब रु.३ लाखको धान फलाए, तर त्यसको झ्ण्डै आधाजसो रकम त मल, ज्याला आदिमै खर्च भएको थियो । उनी भन्छन्, “सबथोकको भाउ चौपट्टै बढेको छ, खेतीपातीमा कहाँ फाइदा छ र !”

सिंचाइका लागि पम्प गरेर पानी तान्दाको बिजुली शुल्क, कामदारको बढेको ज्याला आदिका कारण लागत उच्च हुँदा किसानको लागि कृषि पेशा घाटाको कर्म बनिरहेको छ । झपा, मेचीनगर नगरपालिकाका किसान श्याम दाहाल (७०) जग्गा बाँझै राख्न मन नमानेर मात्रै खेती गरिरहेको बताउँछन् ।

किसानले उत्पादन गरेको धानको न्यूनतम मोल सुनिश्चित गर्दै बजार सन्तुलन गर्न सरकारले हरेक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्छ ।

यो वर्ष सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रति क्वीन्टल रु.२,५३२ र मध्यम धानको रु.२,६७३ तोकेको छ । तर, सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानले धान बिक्री गर्दा पाउँदैनन् । जस्तै, रु.२,२०० को दरमा भर्खरै २० क्वीन्टल धान बेचेका पर्सा, जगन्नाथपुर मसिहानीका शशिभूषण मुखिया भन्छन्, “सरकारले तोकेको मोल हामीले कहाँ पाउँछौं ?”

मुखियाका अनुसार, सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यको फाइदा बिचौलियाले उठाउँछन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि किसानको धान आफैं खरीद गर्दैन । समर्थन मूल्यलाई प्रचलित गराउने उद्देश्यले सरकारी खाद्य संस्थानले धान त किन्छ, तर किसानसँग होइन, बिचौलियासँग ।

जसका कारण, बिचौलियाले किसानसँग कम मूल्यमा किनेको धान सरकारले तोकेको मोलमा संस्थानलाई बेचेर नाफा कमाउँछन् । उखुमा पनि सरकारले हरेक वर्ष समर्थन मूल्य तोक्छ, तर तोकिएको मोल नपाउने गरेको गुनासो किसानले गर्ने गरेका छन् ।

दूध, अण्डा, तरकारी लगायतका कृषि उपजमा उचित मूल्य नपाएपछि किसानहरूले यी वस्तु सडकमा फालेर विरोध जनाउने गरेका छन् । १ पुसमा मात्रै चितवनका अण्डा उत्पादक किसानले उचित मूल्य नपाएको भन्दै सडकमा अण्डा फालेर प्रदर्शन गरे । ठूलो अनुदान पाएका भारतीय कृषि उपजसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।

यस्ता कृषि वस्तुमा फौबन्जारको प्रवेशले किसानलाई थप मर्कामा पारेको छ । किसानसँग सस्तोमा किनेर महँगोमा उपभोक्तालाई बेच्ने फौबन्जारहरूको जगजगी सबैभन्दा धेरै तरकारी बालीमा छ ।

उनीहरूले किसानसँग सस्तोमा किनेको तरकारीबाट बढी फाइदा लिन कृत्रिम अभाव समेत सिर्जना गर्छन् । फौबन्जारहरूले मिलेमतोमा तोकेको मूल्यमा बिक्री नगरे किसानको तरकारी कुहिएर जान्छ ।

किसानको खेतबारीबाट तीन–चार तहका बिचौलिया हुँदै उपभोक्ताले खरीद गर्ने पसलसम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य पाँच गुणासम्म बढ्छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी भन्छन्, “बिचौलिया नभई व्यवसाय हुँदैन, तर तिनलाई मूल्यमा मनोमानी गर्न नदिन सरकारको नियमन चाहिन्छ, जुन अहिले शून्य जस्तै छ ।”

अघिल्ला वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि धान, मकै लगाउने समयमा मलको अभाव भयो । सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने कुल अनुदानको करीब २० प्रतिशत रासायनिक मलमा खर्च हुन्छ ।

Caption

 

तर, किसानहरूले चाहेको वेला मल पाउँदैनन् । पाइहाले पनि अनुदानको मल बिचौलियालाई अतिरिक्त मूल्य तिरेर किन्नुपर्छ । देशमा वार्षिक ६ लाख टन मलको माग भए पनि त्यसको आधा मात्रै आपूर्ति हुने गरेको छ । मलको हाहाकारले पिरोलिने किसानलाई बीउमा गरिने बदमासीले थप सताउन थालेको छ ।

जस्तै, यो वर्ष गरिमा जातको धानको बीउले चितवन, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत जिल्लाका किसानलाई रुवायो । धेरै फल्ने उन्नत जातको र छिटै पाक्ने भनी कृषि प्राविधिक तथा व्यवसायीहरूको सिफारिशका आधारमा रोपिएको यो धानमा बाला नै लागेन । चितवनमा मात्रै २६०० भन्दा बढी किसानले गरिमा धान लगाएका थिए ।

मकै लगायत बालीका बीउमा पनि किसान ठगिंदै आएका छन् । तर, सरकारी कृषि प्राविधिक बहुसंख्यक किसानको पहुँचमा छैनन् । कृषि र पशुका केन्द्रहरू करीब १५ प्रतिशत मात्र किसानको पहुँचमा भएको सरकारकै तथ्याङ्क छ ।

मकै, गहुँ जस्ता बालीमा फौजी कीराको प्रकोप देशभरि फैलिइसकेको छ । ‘फल आर्मी वर्म’ भनिने यो कीराले मकै, गहुँ मात्र होइन, धान, कोदो, उखु बाली समेत सखाप पार्छ । यो वर्ष चितवन, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे लगायत थुप्रै जिल्लाका मकै बाली यो कीराको आक्रमणमा परेको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा मध्यपहाडमा बढेको बाँदरको उपद्रोले किसानको हैरानी थप बढाएको छ । बाली पाकेर घर भित्र्याउने वेला नहुँदै हूलका हूल बाँदर छिरेर सखाप पारिदिएपछि किसानले कैयौं ठाउँमा बाली लगाउनै छोडेका छन् ।

मध्यपहाडका कमै जिल्लाहरू होलान्, जहाँ बाँदर आतङ्क रोक्न किसानले सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिसँग गुहार नमागेका होऊन् ।

धादिङ, ओखलढुङ्गा सहितका जिल्लामा त किसानले क्षतिपूर्तिको माग सहित ज्ञापनपत्र नै बुझएका छन् । गएको वर्ष बाँदरले मकै सखाप पारेपछि भिœयाउन नपाएका रसुवाको कालिका गाउँपालिका–३ का किसान भूमिनन्द न्यौपाने भन्छन्, “बाँदरले किसानलाई रुँदै हिंड्नुपर्ने बनायो ।”

चिनी मिलबाट उखुकाे बक्याैता रकम पाउनुपर्ने माग राख्दै काठमाडाै‌ंकाे माइतीघर मण्डलमा किसान । तस्वीरः बिक्रम राई

बिचौलियालाई लाभ

सरकारका हरेकजसो योजना र कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको सुधार र किसानको जीवनस्तर वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । २०१३ सालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले नै कृषिलाई ग्रामीण विकासपछिको दोस्रो प्राथमिकताको क्षेत्र मानेर कृषिको आधुनिकीकरण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसयताका १४ वटा आवधिक योजना तथा कार्यक्रमले कृषिलाई प्राथमिकताबाट कहिल्यै हटाएका छैनन् । तर, ती योजना र कार्यक्रमले वास्तविक किसानलाई कुनै लाभ नदिएको जानकारहरूको मत छ । कृषि विज्ञ डा.कृष्ण पौडेल भन्छन्, “सरकारी कार्यक्रमले किसानलाई लाभ दिएको भए देशभरिका किसानको यो हविगत हुने थिएन ।”

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न परियोजना र कार्यक्रम मार्फत किसानलाई नगद र अन्य प्राविधिक सहयोग वितरण गरिरहेको बताउँछ ।

यसमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको पनि साथ सहयोग छ । तर, यस्ता अनुदान साँच्चिकै किसानले पाइरहेका छन् त ? डा.पौडेल अनुदानबाट कृषि उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुगेको नदेखिनुले यसको दुरुपयोग भएको पुष्टि गर्ने बताउँछन् । “सरकारी अनुदान वास्तविक किसानले पाएकै छैनन्, सबै लाभ पहुँचवाला बिचौलियाले सोहोरेका छन्”, उनी भन्छन् ।

कृषि विकासका क्षेत्रमा सरकारले दिंदै आएको अनुदान प्रभावकारी नभएको र यसको दुरुपयोग गरिएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ ।

Caption

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले २०७५ कात्तिकमा तयार पारेको प्रतिवेदनले कृषिको व्यवसायीकरणको लागि वितरित अनुदानमा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा टाठाबाठा र पहुँचवालाले लाभ लिएको, एकै व्यक्तिले दुई परियोजनाबाट लाभ लिएको जस्ता दुरुपयोग औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले गरीब किसानका लागि आएको रकममध्येको ठूलो हिस्सा परामर्शदाता तथा विज्ञ कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधाको रूपमा खर्च भएको उल्लेख गरेको छ ।

भूमि सम्बन्धी अध्येता जगत बस्नेत साना किसान र आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएर अरूको जग्गा कमाउने किसानले त अनुदान पाउने सम्भावनै देख्दैनन् । उनी भन्छन्, “अनुदान लिन प्रस्तावना लेखेर बुझउन सक्ने ल्याकत यस्ता किसानमा हुँदैन ।”

सरकारले कृषिको यान्त्रीकरण गर्न विभिन्न उपकरणका लागि अनुदान दिंदै आएको छ । तर, यस्तो अनुदानको लाभ किसानले भन्दा आयातकर्ता र वितरकले लिइरहेका छन् । किसानहरू अनुदानमा वितरित कृषि औजारलाई बजार मूल्यभन्दा बढी तिर्न बाध्य छन् ।

यति मात्र होइन, कागजमा मात्र स्थापना भएका प्राङ्गारिक मल कारखानालाई पनि पटक–पटक अनुदान, किसानलाई अनुदानका नाममा पहुँचवालालाई चिस्यान केन्द्र खोल्न रकम वितरण जस्ता विचलन आम प्रवृत्ति भइसकेको छ । बीउबिजनका लागि दिइएको अनुदानको लाभ पनि किसानले पाएका छैनन् ।

निजी क्षेत्रबाट बीउ खरीद गर्ने प्रक्रियामा व्यवसायीहरूको मिलेमतो भएको, यसले गर्दा अनुदान वितरणको लागत बढी परेको र अनुदानको दुरुपयोग भएको पाइएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि उत्पादन वृद्धिकै लागि अनुदान वितरण गरिने भएकाले अनुदान र उत्पादन वृद्धिबीच सहसम्बन्ध हुनुपर्नेमा नभएको औंल्याउँदै आएको छ ।

सरकार तथा दातृ संस्थाले रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, सिंचाइ, खेतीको पद्धति आदिमा ठूलो लगानी खन्याए पनि कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो फड्को मार्ने उपलब्धि हासिल भएको छैन । सन् १९९० मा प्रतिहेक्टर २.४ टन रहेको धानको उत्पादकत्व बल्लतल्ल ३.७ टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ ।

मकैको उत्पादकत्वमा पनि तीन दशकमा १.६ टनबाट २.६ टन पुगेको छ । तर, कोदो, जौ जस्ता बालीको उत्पादकत्व तीन दशकअघि जुन अवस्थामा थियो, अहिले पनि उस्तै छ ।

कतिपय विज्ञ त सरकारले बाली राम्रो उत्पादन हुने स्थानको तथ्याङ्कलाई मात्र आधार बनाएर उत्पादकत्व बढेको देखाउने गरेको तर्क गर्छन् ।

कृषि उपजहरूको उत्पादकत्वमा न्यून वृद्धिदर देखिए पनि त्यसको तुलनामा बढेको ज्याला, मल तथा बीउबिजनको मूल्यवृद्धि आदिका कारण लागतमा भएको ठूलो वृद्धिले किसानलाई झ्न्–झ्न् चेपुवामा पार्दै लगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कृषि मन्त्रालयले मात्रै रु.१० अर्ब ७८ करोड अनुदान वितरण गरेको थियो । यस्तो अनुदान आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा रु.४ अर्ब ८९ अर्ब मात्रै थियो ।

पाँच वर्षका अवधिमा अनुदान रकम १२० प्रतिशतले बढे पनि खाद्यान्न, फलफूल र तरकारीको उत्पादन क्रमशः ६.९४ प्रतिशत, ३.८३ र २०.५७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जबकि, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत जीविकोपार्जनका लागि भन्दै कृषि उत्पादनमा ठूलो लगानी गर्दै आएका छन् ।

तस्वीरः बिक्रम राई

 

कृषि मन्त्रालयको आफ्नै अनुसन्धानले पनि सन् २००७/०८ मा २.४८ टन प्रतिहेक्टर रहेको अन्नबालीको उत्पादकत्व सन् २०१५/१६ सम्ममा पुग्दा सीमान्त वृद्धि भएर २.७६ टन प्रतिहेक्टर मात्र पुगेको देखाएको छ ।

जबकि, यो अवधिमा कृषिमा अनुदान रकम भने रु.२ अर्ब ६१ करोडबाट सात गुणा बढेर बढेर रु.१८ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । यसले कृषिमा दिइएको अनुदान चुहिएको र बिचौलियाले लाभ पाएको देखाउँछ ।

कृषि उत्पादन बढाउन अघि सारिएको ऋणमा अनुदान कार्यक्रममा समेत टाठाबाठा र पहुँचवालाको रजाइँ छ । राष्ट्र ब्याङ्कले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिंदै आएको छ ।

तर, यो अनुदान टाठाबाठा र कृषिका नाममा उद्योग दर्ता गरेर घरजग्गा व्यवसाय गर्नेले कुम्ल्याउँदै आएको आरोप लाग्ने गर्छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी नै कृषि कर्जाको अनुदान दुरुपयोग भएको आशङ्का गर्छन् ।

किसान अर्थात् गरीब

राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार, नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार किसान परिवार छन् । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ३५ हजार परिवारलाई मात्र आफ्नो कृषि उब्जनीले खान पुग्छ । ३१ लाख ८५ हजार किसान परिवारको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि भए पनि यसको आधा जतिलाई मात्र आफ्नै उब्जनीले गुजारा चल्ने स्थिति देखिनुले किसानको जीवन कति दयनीय छ भन्ने सङ्केत गर्छ ।

बिक्री नभएपछि माघ २०७५ मा तरकारीमा डाेजर चलाइएका पूर्वी चितवनका किसान पुरन महताे ।

पछिल्लो कृषि गणना यताका आठ वर्षमा बढेको ज्यालादर, मूल्यवृद्धि जस्ता कारणले खेतीपाती गर्नु धान्नै नसकिने काम बन्दै गएको छ । खेतीपाती गर्दा टाट पल्टिने स्थितिले तराई र मध्यपहाडका किसान परम्परागत पेशाबाट धमाधम पलायन भइरहेका छन् ।

साना किसान कृषिबाट विस्थापित हुँदै कुल कृषियोग्य भूमिको एक चौथाइ बाँझे रहेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । यो स्थितिले देशको कृषि प्रणालीमा मात्र होइन, ग्रामीण समाजको जीवन–आधारमा पनि भयावह सङ्कट निम्त्याइरहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।

२०४२ सालसम्म कुल जनसंख्याको ९४ प्रतिशत किसान परिवार रहेकोमा अहिले यो करीब दुई तिहाइमा झ्रेको छ । अधिकारी भन्छन्, “किसानले लागत नै उठाउन कठिन हुँदा निर्वाहमुखी खेती गर्नेहरू सङ्कटमा परेका छन्, जसका कारण उनीहरू परम्परागत पेशाबाट पलायन हुँदैछन् ।”

कृषिप्रधान भनिने देशमा खेती कर्म किसान परिवारलाई निरन्तर गरीबीमा धकेल्ने उपक्रम बनिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, देशमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत छ । दैनिक १.९ डलर (करीब रु.२१६) भन्दा कम आय हुनेलाई आयोगले गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या मान्छ ।

पेशाका हिसाबले गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यामध्ये अधिकांश खेतीपातीमै निर्भर छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, देशका कुल गरीबमध्ये झ्ण्डै ९२ प्रतिशत गाउँमा बस्छन् । गाउँमा बस्ने अधिकांशको जीवनयापनको स्रोत कृषि भएकाले गरीबको मूल पेशा कृषि भएको प्रष्टै छ ।

तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ ले आफ्नै कृषि उत्पादनमा लागेका घरमूली भएका परिवारमध्ये २७ प्रतिशत गरीब भएको देखाएको थियो, जुन संख्या ज्यालादारी र बेरोजगार घरमूली भएका घरपरिवार सरह हो । यो अध्ययनले कृषि क्षेत्रको ज्यालादारीमा लागेका घरमुली भएका घरपरिवार अरु पेशामा लागेका भन्दा बढी गरीब रहेको देखाएको छ ।

२०७५ साउनमा दुग्ध उद्याेगले मूल्य घटाएकाे विराेधमा चितवनकाे खैरहनी-१ ज्यामिरेचाेंकमा दूध सडकमा पाेख्दै किसान। 

खेतीपाती गर्ने किसानसँगै जमीन नहुनु कृषिप्रधान देशको लागि अर्को विरोधाभास हो । र, जोसँग जमीन छैन, उनीहरू थप गरीबीको रापमा पिल्सिएका छन् । २१ प्रतिशत जनतासँग जमीनको स्वामित्व छैन, जो अधिकांश कृषिसँग जोडिएका छन् । देशका करीब आधा (४७ प्रतिशत) किसान परिवारसँग ०.५ हेक्टर (करीब १५ कट्ठा) भन्दा कम जमीन छ । उनीहरूसँग कुल खेतीयोग्य जमीनको १५ प्रतिशत मात्रै स्वामित्व छ ।

३ हेक्टर (४ बिघा) वा सो भन्दा बढी जमीन हुनेको संख्या ३ प्रतिशत मात्रै छ । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले कृषियोग्य जमीन नभएकाहरू गरीब भएको र कृषियोग्य जमीनको मात्रासँगै गरीबी दर घट्दै गएको देखाएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार, जग्गा नभएकामध्ये २२.७ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि छन् ।

त्यस्तै, ०.२ हेक्टर (करीब ६ कट्ठा) भन्दा कम जमीन भएकामध्ये २९.९ प्रतिशत र ०.२ हेक्टर (६ कट्ठा) देखि १ हेक्टर (डेढ बिघा) सम्म जग्गा भएकामध्ये २८.२ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि छन् । जबकि, २ हेक्टर (तीन बिघा) भन्दा माथि जग्गा भएकामध्ये ६.५ प्रतिशत मात्रै गरीब भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

खेतीकिसानी गर्नेले आर्थिक कठिनाइ मात्र भोग्दैनन्, सामाजिक विभेदको पनि सामना गर्नुपर्छ । सबैभन्दा डरलाग्दो त, किसानका छोराछोरीको शैक्षिक सिकाइ अरू पेशा व्यवसाय गर्नेका छोराछोरीको भन्दा न्यून छ ।

यसले वर्तमान मात्र होइन, किसानका छोराछोरीको भविष्य पनि कठिन छ भन्ने देखाउँछ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सन् २०१८ मा गरेको विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय अनुसन्धानले किसान तथा घरायसी कामदारका कक्षा ५ मा पढ्ने छोराछोरीको गणित विषयको सिकाइको गुणस्तर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहेको तथ्य फेला पारेको थियो ।

अनुसन्धानका अनुसार व्यापार, सरकारी जागिर, वैदेशिक रोजगारी, शिक्षणमा रहेका अभिभावकका छोराछोरीको सिकाइ स्तर भने औसतभन्दा धेरै छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने आमाका कक्षा ५ मा अध्ययनरत छोराछोरीको समग्र सिकाइ राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि थोरै रहेको देखाएको छ । 

कसरी जोगाउने किसानलाई ?

नेपाली किसान परम्परागत पेशाबाटै पलायन हुनुपर्ने गम्भीर मोडमा कसरी आइपुगे ? किसानलाई हेरेर नीति निर्माण नै नभएकाले यो स्थिति आएको कृषि विज्ञ डा. पौडेल बताउँछन् ।

उचित मूल्य नपाएकाे भन्दै १ पुस २०७६ मा चितवनकाे सडकमा अण्डा फालेर विराेध जनाउँदै किसान। तस्वीरः कालिकादैनिकडटकम

“व्यावसायिकताका नाममा बिचौलिया पोस्ने र भूमिहीन र साना किसानलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले किसान सङ्कटमा परेका हुन्”, उनी भन्छन् । कृषिमा व्यावसायिक फड्को मार्न विशेषज्ञताको प्रयोगबाट उत्कृष्टता हासिल गर्नुपर्नेमा नेपालमा व्यापारीकरणलाई बढावा दिइएको र यसै कारण बिचौलिया पोसिएको उनको धारणा छ ।

कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारी पनि कृषिका नीति माथिबाट थोपरिंदा किसान अत्याचारमा परेको बताउँछन् । “राज्यले किसानलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनुप¥यो, किसानको सामाजिक सुरक्षा एउटा उपाय हो”, उनी भन्छन् । 

किसानलाई उकास्ने हो भने ‘किसान को हो ?’ भन्ने पहिचान र वर्गीकरणबाटै काम शुरू गर्नुपर्ने जानकारहरू सुझउँछन् । भूमि सम्बन्धी अध्येता जगत बस्नेत भन्छन्, “अहिले किसान को हो भन्ने नै प्रष्ट छैन ।” डा.पौडेल पनि किसानको वर्गीकरण नै नहुँदा वास्तविक किसानले पाउने लाभ कहिल्यै माटो नछोएको व्यापारीले कुम्ल्याइरहेको बताउँछन् ।

Caption

अर्थशास्त्री केशव आचार्य चाहिं कृषि भनेको पेशा मात्र नभई संस्कृति र जीवन पद्धति पनि हो भनेर नीति निर्माताले बुझन आवश्यक देख्छन् ।

तर, किसानको हितमा सरकार प्रस्तुत हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा उनको सुझव छ, “किसान आफैं संगठित भएर सहकारी मोडलमा उत्पादन र प्रशोधन समेत गर्न सके हित सुरक्षित हुनसक्छ ।”

सिंचाइ सुविधाको अभावमा नेपाली किसान आकाशेपानीमा आधारित खेती प्रणालीमा निर्भर छन् ।

नेपालमा २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कुल खेतीयोग्य जमीनमध्ये १४ लाख ७३ हजार हेक्टर (५६ प्रतिशत) मा मात्रै सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । तर, बाह्रै महीना सिंचाइ पुगेको जमीन भने कुल सिञ्चित क्षेत्रको एक तिहाइ मात्रै छ ।

त्यसैले मनसुन अनुकूल हुँदा धान उत्पादन बढ्ने नत्र घट्ने गरेको छ ।

डा.पौडेल रसायन हालेर धेरै उब्जाउने कार्य दिगो नहुने भएकाले प्राकृतिक खेती प्रणालीको पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

कृषि प्रणाली सुधारका तीन मुख्य अवयव अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसारबीच अहिले तालमेल छैन । कृषिको छुट्टै विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धानको निकाय पनि छ, तर त्यहाँ सिर्जना भएका ज्ञान किसानसम्म पुगेका छैनन् ।

डा. पौडेल नयाँ पुस्ताले परम्परागत तरिकाले खेतीपाती नगर्ने भएकाले आधुनिक प्रविधि र उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देख्छन् । उनी भन्छन्, “कृषिमा आमूल सुधार नै गर्ने हो भने सरकारी कृषि प्राविधिकहरूलाई सिंहदरबारबाट गाउँ पठाउनुपर्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस