रिपोर्ट बुधबार, पुस १६, २०७६

भोकमरीको जोखिममा नेपाल, कारण जलवायु परिवर्तन

रामु सापकोटा

भोकमरीको जोखिममा नेपाल, कारण जलवायु परिवर्तन
कुपोषित नातिनीलाई दूध खुवाउँदै स्वामिकार्तिक गाउँपालिका–१ साप्पाटा, बाजुराकी एक हजुरआमा ।

भोक र गरीबी विरुद्ध काम गर्ने जर्मनीको गैरसरकारी संस्था वेल्ट हङ्गर हिल्फ र आयरल्यान्डको कन्सर्न वर्ल्डवाइडले गएको १९ मंसीरमा विश्वव्यापी भोकमरी सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०१९ काठमाडौंमा सार्वजनिक गरे ।

प्रतिवेदन अनुसार, भोकमरीबारे अध्ययन गरिएका ११७ मुलुकमध्ये नेपाल ७३औं स्थानमा छ । भोकमरी भएका देशहरूको गम्भीरता मापनमा नेपाल २०.८ अंकसहित ‘गम्भीर’ श्रेणीमा परेको छ ।

विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा भोकलाई न्यून, मध्यम, गम्भीर, भयावह र अति भयावह गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरिएकोमा २० देखि ३४.९ सम्मलाई गम्भीर श्रेणीमा राखिएको छ । सन् २००० मा ३६.८ अंकसहित भयावह श्रेणीमा परेको नेपाल यस पटक गम्भीर श्रेणीमा झरे पनि यो देशको भोकमरी अवस्थामा आएको सुधार नभई अन्य देशहरूसँगको तुलनात्मक नतिजा मात्रै हो ।

अध्ययनमा सहभागी दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालको अवस्था श्रीलंकाको भन्दा कमजोर तथा भारत, बाङ्लादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको भन्दा राम्रो छ । सूचकांकमा छिमेकी मुलुक चीन २५औं र भारत १०२औं स्थानमा छन् ।

प्रतिवेदनले दक्षिणएशिया र दक्षिण अफ्रिकी सहारा क्षेत्रमा भोकमरीको स्थिति अन्यत्र भन्दा बढी देखाएको छ । सूचकांकले मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र अति भयावह भोकको समस्याबाट गुज्रेको जनाउँदै सबैभन्दा अन्तिम अर्थात् ११७औं स्थानमा राखेको छ ।

स्राेत: एसियाली विकास ब्यांक

भोकमरीको सूचकांक निकाल्न अध्ययनमा सहभागी प्रत्येक मुलुकको अल्पपोषित जनसङ्ख्या, बालबालिकाको ख्याउटे, पुड्कोपन र मृत्युलाई प्रमुख आधार बनाइएको थियो ।

वेल्ट हङ्गर हिल्फ र कन्सर्न वर्ल्डवाइडले संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ), बाल कोष (युनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, विश्व ब्याङ्क, जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण र बालमृत्युको अनुमान सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अन्तरनिकाय समूहबाट सन् २०१४ देखि २०१८ सम्मका तथ्याङ्क समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् ।

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन, हिंसात्मक द्वन्द्व आदिका कारण भोकमरी र न्यून पोषणको समस्या विश्वव्यापी रूपमै चुनौती रहेको देखाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका मौसमी घटनाहरूका कारण भविष्यमा खाद्य प्रणाली र मानव जीवनमा व्यापक असर पर्ने आकलन गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार, नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनकै कारण खाद्य प्रणालीमा परेको असरले गम्भीर प्रकृतिको भोकमरीको स्थितिमा पुगेको हो । खाने मुख बढ्ने तर विभिन्न वातावरणीय र मानवीय कारण कृषि उत्पादन घट्ने अवस्थाले खाद्य संकट चिन्ताजनक रूपमा बढाएको छ ।

खाद्य संकटले आयातमा चाप पर्दा देशको अर्थतन्त्रमा मात्र भार परेको छैन, दूरदराजदेखि शहरी क्षेत्रसम्म कुपोषण झाङ्गिएको छ । सन् २०१६ को जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार, मुलुकमा अल्पपोषित जनसंख्या ८.७ प्रतिशत छ । यस्तै, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशतमा पुड्कोपन, १० प्रतिशतमा ख्याउटे र प्रत्येक एक हजार जीवित जन्ममा बाल मृत्युदर ३९ छ।

२०१९ अक्टोबरमा प्रकाशित युनिसेफको प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा पाँच वर्ष मुनिका कुपोषित बालबालिकाको संख्या ४३ प्रतिशत छ। गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरिधारी शर्मा पौडेल विभिन्न कारणले स्थानीयस्तरमा खाद्यान्न उत्पादन र वितरणमा असर पार्दा कुपोषणको समस्या देखिएको बताउँछन् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित रूपमा पहिचान गरेर अभिलेख राख्ने, जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य सञ्चितिको व्यवस्था गर्ने र भोकमरी जोखिम नियन्त्रणका लागि खाद्य वितरणको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । जसका कारण दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको देशलाई भोकमरीले जकड्याएकै छ ।

विपत् र गरीबीको दुश्चक्र

कटहरी गाउँपालिका –४ नयाँबजारस्थित एक मन्दिरमा गत साउनमा राहतको खाना खाँदै बाढीपीडित ।

बाढी–पहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्ले कृषि प्रणाली बिथोल्दा खाद्य संकटको जोखिम वर्षेनि बढ्दै गएको छ । सिंचाइ, बीउबिजनको अभावबीच जेनतेन खेती गर्ने किसान परिवार यस्ता विपत्ले बालीनाली सखाप पार्दा भोकमरीसँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन् ।

१७ चैत २०७५ मा आएको चक्रवातका कारण बाराको फेटा गाउँपालिका–६ पुरैनिया टोलका इब्राहिम अदम ठकुराई (४०) को घर भत्कियो । हावाहुरीले उनको परिवारले साहुको अँधिया खेती गरेर भित्र्याएको साढे १२ क्विन्टल धान मात्र नष्ट गरेन, आफ्नो दुई कट्ठा खेतमा लगाएको काट्न तयार गहुँँ समेत माटोमा मिलायो ।

तीन छोरा, तीन छोरी, श्रीमती र ७५ वर्षीया आमासहित सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्दै आएका इब्राहिम गत वर्षको विपत्पछि छाक टार्नैका लागि संघर्षरत छन् । बाली नष्ट भएको ठाउँमा साहुको शर्त अनुसार फेरि गहुँ लगाउने तयारी गरेका छन् । उनी भन्छन्, “२२ कट्ठा जमीनमा गहुँ छर्न साहुले बीउ र मल एक\एक क्विन्टल किनिदिएका छन् । त्यसको पैसा गहुँ पाकेपछि तिर्ने गरी कागज गरेको छु ।”

चक्रवातको एक मिनेटभित्रको बबण्डरले बारा र पर्सामा गरी २७ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस्तै, करीब एक हजार २०० संरचना भत्किएका थिए भने करीब १५०० बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको गहुँ, मकै, मसुरो दाल, फलफूल र तरकारी बाली नष्ट हुँदा रु.५ करोडभन्दा बढी क्षति भएको थियो ।

चक्रवातका कारण स्थानीयलाई चार महीनासम्म पुग्ने खाद्यान्न नष्ट भएको फेटा गाउँपालिका–१ भरवलियाका वीरेन्द्रप्रसाद साह बताउँछन् । वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक समेत रहेका उनी भन्छन्, “संघीय र स्थानीय सरकारले भने क्षतिपूर्ति दिनु त परको कुरा, फेरि बाली लगाउन बीउ समेत उपलब्ध गराएका छैनन् ।” जसका कारण किसानले सीमावती भारतीय बजार रक्सौलबाट महँगोमा बीउ ल्याउनुपरेको उनको भनाइ छ ।

यस्तो विपत्का कारण खाद्य संकटबाट समुदायका महिला र बालबालिका बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझे हुने समस्याले पनि खाद्य संकट बढाउन भूमिका खेलेको छ ।

अधिकांश पुुरुष वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि महिलाको काँधमा परिवारको लागि अन्न जोहो गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । सामाजिक विकास अनुसन्धानकर्ता डा.मिता सैजु प्रधान भन्छिन्, “महिलाहरूले घर–व्यवहार हेर्नेदेखि खाद्यान्नको जोहो गर्नेसम्मको जिम्मेवारी हेर्नुपर्दा खाद्य संकट थप गहिरिएको हो ।”

मोरङको कटहरी गाउँपालिका–२ सिंघिया खोला छेवैको ऐलानी जग्गा भाडामा लिएर बस्दै आएकी सीतादेवी गुप्ता (५०) को एककोठे घर गएको साउनमा बाढीले डुबानमा पर्‍यो । दुःखजिलो जोहो गरेको १५ किलो चामल पनि बाढीले नष्ट गरेपछि दुई छोरा, एक बुहारी र दुई नातिनातिना सहित उनको हातमुख जोड्ने बाटो बन्द भयो ।

कतैबाट राहत नपाएपछि उधारोमा खाद्यान्न किनेर छाक टारेको उनी बताउँछिन् । पसलको उधारो तिर्न उनका छोराले साइकलमा कपडा बिक्री गर्न थालेपछि मासिक रु.१० हजार कमाइ हुन थालेको छ । “यही कमाइले नातिनातिनाको पढाइ र दैनिक छाक धान्नुपर्दा कहिलेकाहीं त राम्ररी खानै पाउँदैनौं”, सीतादेवी भन्छिन् । जसका कारण उनका परिवारका सदस्य पोषिलो खानेकुराबाट वञ्चित छन् ।

युनिसेफले २०१९ मेमा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१७ मा आएको बाढीले २७ जिल्लाको १७ लाख जनसंख्या प्रभावित बन्यो । बाढीले पुर्‍याएको क्षतिका कारण खाद्यान्न, पानी, औषधि लगायतको अभाव भएको थियो । पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीको प्रकोपले धेरै किसान परिवार खाद्य संकटबाट वर्षौं उठ्न सक्दैनन् ।

५ भदौ २०७४ मा रौतहटका बाढी पीडित राहत लिएर फर्कंदै ।

गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार, सन् २०१३ देखि २०१९ सम्ममा बाढीका कारण करीब रु.१६ अर्ब १० करोड ८५ लाख ४५ हजार र पहिरोका कारण रु.१ अर्ब ५९ करोड ६७ लाख ४५ हजार बराबरको क्षति भएको थियो ।

राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (यूएन ह्याबिटाट) को सन् २०१५ को प्रतिवेदन अनुसार, जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र लामो समयसम्म खडेरीको समस्या निम्तिएको र यसले नेपालको कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा असर पारेको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन प्रभाव सर्वेक्षण २०७३ ले साढे दुई दशकयता खडेरी बढेको देखाएको छ । बढ्दो तापक्रम र हिउँदे वर्षामा आएको कमीका कारण खडेरी बढेको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरिबहादुर केसी भन्छन्, “खडेरीका कारण खाद्यान्न बाली लगाउने क्षेत्रफल घट्दा उत्पादनमा ठूलो असर परेको छ ।”

जलवायु विश्लेषकहरू जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपत् छिटो–छिटो आउन थालेको बताउँछन् । हालै नेचर जर्नलमा प्रकाशित नयाँ अनुसन्धान प्रतिवेदनले तीव्र रूपमा हिउँ पग्लिने क्रमले पानी अभाव हुने र यसले मानव जीवनलाई जोखिममा पार्ने देखाएको छ । वेल्ट हङ्गर हिल्फका एशिया तथा ल्याटिन अमेरिका क्षेत्र हेर्ने नायब निर्देशक अन्जा स्रोडर नेपालमा जलवायुसम्बन्धी घटनाक्रम तीव्र रूपमा बढे पनि स्थानीयस्तरमा यस विरुद्ध लड्ने क्षमता र तयारी नदेखिएको बताउँछिन् ।

चुरे पहाडबाट बग्ने भलले पाँगो माटो ल्याउने पहिले यसलाई तराईमा उब्जनी बढाउने पानी मानिन्थ्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा भने चुरेमा अत्यधिक दोहनले खोलाहरूको धार परिवर्तन गर्दा बाढी–पहिरोको जोखिम त बढाएकै छ, त्यो भलपानीले बालुवा र गेग्रान ल्याएर तराईका जग्गा पुर्दा उत्पादकत्वमा असर पारिरहेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले तयार पारेको चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनामा चुरेको खोंच र भावरमा खोला–नदीबाट बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी अनियन्त्रित रूपमा निकाल्दा तराईको जमीन बाढी र कटानको चपेटामा परेको उल्लेख छ ।

पूर्व अर्थ सचिव एवं समितिका पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर खनाल चुरे क्षेत्रका डडेलधुरादेखि झापासम्मका जिल्लाहरूमा अव्यवस्थित पशुपालन र अनियन्त्रित चरिचरनले पनि वन विनाश भएर पानीको स्रोत सुकेको बताउँछन् । “यो समस्या हटाउन सरकारले घरमै पशुपालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी बायोग्याँस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ”, उनी सुझाउँछन् ।

बढ्दो चुरे दोहन र बसाइँसराइँका कारण तराईमा वन क्षेत्र घट्दै गएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको सन् २०१४ मा प्रकाशित मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार सन् २००१ यता नौ वर्षको अवधिमा तराईमा १६ हजार ५०० हेक्टर वन क्षेत्र घटेको छ ।

बाराको बकैया नागमणि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रविराज दंगाल स्थानीय सरकारले चुरे क्षेत्रको विनाश रोक्न भन्दा ढुङ्गा, गिटी निकासी मार्फत राजस्व संकलन गर्नेतर्फ ध्यान दिंदा तराईका खेतीयोग्य जमीन उजाडिएको बताउँछन् ।

एकातिर, खेतीयोग्य जमीन धार बदलिंदै आउने बाढीले सखाप पारिरहेको छ, त्यससँगै चुरे दोहनका कारण पानीको स्रोत सुक्दा खेतीका लागि सिंचाइ अभाव चरम बनिरहेको छ । धनुषाको मिथिला नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र जनकपुर नगरक्षेत्रमा पानी संकट निम्तिन थालिसकेको छ ।

जनकपुरका स्थानीय समेत रहेका अर्थशास्त्री हरिवंश झ खानेपानीकै अभाव हुन थालेपछि कृषिका लागि सिंचाइ टाढाको कुरा बनेको बताउँछन् । “चुरे दोहनले पानीका मुहान सुक्दा तराईको अन्न भण्डारण रित्तिंदैछ, र कृषिप्रधान देशका हामीलाई परनिर्भरतातर्फ धकेल्दा आयात बढेको बढ्यै छ”, उनी भन्छन् ।

बढ्दो खाद्यान्न आयात

देशभित्र कृषि उत्पादन पर्याप्त नहुँदा खाद्यान्न आयात वर्षेनि बढिरहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५\७६ ले तराईमा भइरहेको भूखण्डीकरणका कारण खाद्य बालीको क्षेत्रफल संकुचित हुँदै गएको देखाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुुसार, खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

जस्तो, आर्थिक वर्ष २०७०\७१ मा एक हेक्टर जमीनमा ३.३९ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो भने, २०७५\७६ मा प्रतिहेक्टर जमीनमा ३.७६ टन धान फल्यो ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्यांकले पछिल्लो पाँच वर्षमा धान र चामल आयात बढेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७०\७१ मा रु.१७ अर्ब २६ करोड बराबरको धान\चामल आयात भएकोमा २०७५\७६ मा झण्डै दोब्बर बढेर रु.३२ अर्ब २१ करोडको आयात भयो (हे.इन्फो) ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी खाद्यान्न उपभोग गर्ने जनसंख्या बढेको अनुपातमा उत्पादन बढ्न नसकेका कारण आयात बढेको बताउँछन् । “रेमिटेन्सका कारण दूरदराजसम्म क्रयशक्ति बढेकाले पनि आयातित खाद्यान्नको माग बढेको हो”, उनी भन्छन् ।
साथमा कमल रिमाल, विराटनगर



प्रतिकृया दिनुहोस