रिपोर्ट बुधबार, मंसिर २५, २०७६

सामाजिक सुरक्षा कोष : सुरक्षामै प्रश्न

रमेश कुमार

सामाजिक सुरक्षा कोष : सुरक्षामै प्रश्न
स्केच: भानु भट्टराई

लोककल्याणको उद्देश्यसहित सरकारले शुरू गरेको सामाजिक सुरक्षाको योजनाले श्रमिकको अहिलेको जीवनस्तर मात्र खलबल्याउँदैन, भविष्य समेत सुरक्षित पार्ने देखिंदैन।

सरकारले ११ मंसीर २०७५ मा घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम श्रमिक/कर्मचारीको हितमा छ कि छैन भन्नेबारे धेरै बहस र जोडघटाउ भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि अघि सारिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका लाभ/हानि के–कति छन् त ? यसलाई पर्गेल्नुअघि बचतका दुई योजनाको तुलना गरौं ।

पहिलो, मासिक रु.५ हजारको दरले बचत गर्दै जाने हो भने वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदरले १५ वर्षमा बचत रकम झण्डै रु.१४ लाख पुग्छ । यो रकम एकमुष्ट झिकेर ब्याङ्कको एकवर्षे मुद्दती खातामा राख्दा ६ प्रतिशतकै दरले पनि मासिक रु.७ हजार ब्याज निरन्तर आउँछ । बचत गर्ने मन नभए ब्याङ्कमा रहेको साँवा झिकेर आफूखुशी चलाउने सुविधा त हुने नै भयो ।

सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रस्ताव हेरौं । कोषमा १५ वर्षसम्म महीनैपिच्छे रु.५ हजार योगदान गर्दा ६० वर्ष पुगेपछि यसले निवृत्तिभरण (पेन्सन) का रूपमा रकम फिर्ता गर्न थाल्छ । ६ प्रतिशत ब्याज बराबरकै वार्षिक प्रतिफल आउने मान्दा त्यस्तो पेन्सन मासिक रु.७ हजार ७५८, पहिलो स्किमभन्दा रु.७५८ मात्र बढी । तर, यसमा जम्मा भएको एकमुष्ट रकम कहिल्यै फिर्ता पाइँदैन ।

यी दुई विकल्पमा तपाईं कुन रोज्नुहुन्छ ? वा १५ वर्षमा रकम झण्डै दोब्बरसम्म फिर्ता पाइने बीमा कम्पनीहरूको तेस्रो स्किममा जानुहुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषले अघि सारेको योजनाप्रति कामदार आकर्षित नहुनुको कारण यिनै प्रश्नको अन्तर्यमा लुकेको छ । अहिले आर्जेको तलबको झण्डै एकतिहाइ रकम सरकारी कोषमा बुझाउँदा पनि भविष्यमा झण्डै अहिले बुझएको रकम जति मात्रै फिर्ता हुनु र त्यो पनि एकमुष्ट नपाइनु नै कार्यक्रमप्रतिको अरुचिको मुख्य कारण हो । यस्तो योजनाले न श्रमिकको वर्तमान सहज बनाउँछ, न भविष्य नै सुरक्षित तुल्याउँछ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) बीएम ढुङ्गाना सरकारको महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कोषको यही अमिल्दो पक्षलाई व्याख्या गर्दै यो योजनालाई ‘साँवा रकम नै पच पार्ने खेल’ मान्छन् । भन्छन्, “एक हिसाबले यो मासिक कमाइको एक चौथाइभन्दा बढी रकम सरकारलाई चन्दा बुझाउने स्किम हो ।”

नयाँ युग, झनै चेपुवामा !

एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै देशमा ‘नयाँ युग शुरू भएको’ घोषणा गरेका थिए । औपचारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान र संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि कानूनले नै अनिवार्य गरेको छ ।

१ साउन २०७६ देखि लागू यो कार्यक्रममा सूचीकृत हुन असोज मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो । सूचीकृत हुन आउनेको संख्या सानो भएपछि समयसीमा १५ मंसीरसम्म बढाइयो ।

तर, यो अवधिमा पनि उल्लेख्य थपिएनन् । कोषमा मंसीरको दोस्रो सातासम्ममा ११ हजार ७१६ रोजगारदाता औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठान र १ लाख २९ हजार श्रमिक दर्ता भएका छन् । जबकि, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार देशमा औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कुल संख्या ९ लाख २३ हजार छ ।

रोजगारदाताले दर्ता हुन आनाकानी गर्नु पछाडिका कारण हुन्– कोषले अघि सारेको अनाकर्षक योजना र यसप्रतिको संशय । ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासहित अन्य प्रतिष्ठानमा विभिन्न सुविधा पाइरहेका कर्मचारी नै कोषको योजनामा समेटिन अनिच्छुक छन् ।

एभरेष्ट ब्याङ्कका कर्मचारी दिनेश आचार्य भन्छन्, “पाइरहेकै सुविधा खोसिने यस्तो स्किममा किन जाने ? सकभर जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छौं ।”

सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वास्थ्य, दुर्घटना, आश्रित परिवारलाई सुविधा र पेन्सन गरी चार प्रकारका योजना अगाडि सारेको छ । ती योजना कार्यान्वयनका लागि कोषको कार्यविधि अनुसार, श्रमिकको आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषहरूमा राख्ने परिकल्पना गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको केन्द्रमा ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ नाम दिइएको पेन्सन योजना छ, जसमा श्रमिकको कुल तलबको २८.३३ प्रतिशत रकम छुट्याइन्छ । १५ वर्ष नियमित योगदान गरेको श्रमिकको कुल रकम तथा कोषले गरेको लगानीको प्रतिफल समेत जोडी त्यसलाई १८० महीना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम ६० वर्षको उमेर पुगेपछि मासिक पेन्सनका रूपमा दिने योजना अघि सारिएको छ । तर, यो आकर्षक छैन ।

उदाहरणबाटै हेरौं । मानौं, अहिले एक श्रमिकको मासिक रु.९ हजार आधारभूत तलब छ भने २८.३३ प्रतिशतका दरले एक वर्षमा रु.३० हजार ५९६ (मासिक रु.२,५५०) पेन्सन कोषमा जम्मा हुन्छ । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत तलब बढ्ने अनुमान गर्दा १५ वर्षसम्ममा उसको कुल योगदान रकम रु.६ लाख ६० हजार २२६ पुग्छ ।

यसमा वार्षिक ६ प्रतिशतको प्रतिफल अनुमान गर्दा जम्मा रु.३ लाख ४० हजार ७७२ हुन्छ । श्रमिकको योगदान र प्रतिफल गरी जम्मा रकम रु.१० लाख १ हजार पुग्छ, जसलाई कोषको पेन्सन वितरणको सूत्र अनुसार १८० ले भाग गर्दा रु.५ हजार ५६१ आउँछ ।

अर्थात्, अहिले आर्जन गरेको रकम सरकारलाई बुझएर ६० वर्षको उमेर पुगेपछि श्रमिकले हरेक महीना रु.५ हजार ५६१ पेन्सन पाउँछ । र, यो रकममा हरेक दुई वर्षमा मूल्यवृद्धि दर समायोजन भए पनि थप रकम भने कहिल्यै बढ्दैन ।  

नेपालीको औसत आयु ७१ वर्षको आधार लिंदा कोषको योगदानकर्ता श्रमिकले ६० वर्षपछि १३२ महीना पेन्सन पाउँछ, जुन जोड्दा रु.७ लाख ३४ हजार ५२ हुन्छ । यसको सीधा अर्थ हो– कामदार जागिरमौ रहेका वेला कोषमा जम्मा भएको साँवा रकमभन्दा रु.७३ हजार ८२६ मात्रै बढी फिर्ता पाउँछ, त्यो पनि वर्षौंपछि ।

कोषको कार्यविधि अनुसार, कुनै व्यक्तिले २५ वर्षको उमेरमा जागिर शुरू गरेर लगातार १५ वर्ष कोषमा रकम जम्मा गरे ४० वर्षको उसले पेन्सनको लाभ लिन थप २० वर्ष कुर्नुपर्छ । गत साउन १ भन्दा पछि रोजगारी शुरू गरेका श्रमिकको त जम्मा गरेको रकम गाह्रोसाह्रो पर्दा एकैपटक फिर्ता लिने छनोटको अधिकारसम्म हुँदैन ।

शुरूआतमा श्रमिकले आफ्नो बचत रकम प्रतिफलसहित लिएर निस्किन पाउने अधिकार हुने भनिए पनि कार्यविधिमा यसलाई रोक्ने प्रावधान राखियो ।

सीए ढुङ्गाना भन्छन्, “आफ्नो श्रमले कमाएर तिरेको पैसा एकमुष्ट फिर्ता लिने कि हरेक महीना पेन्सन थाप्ने भनी निर्णय गर्ने योगदानकर्ताको अधिकार हो, बाध्यकारी पार्नु ज्यादती हो ।”

उनी कोषको योजना विश्लेषण गर्दा सरकारले पेन्सन र वृद्धभत्ताको दोहोरो सुविधा नदिने भएकाले सामाजिक सुरक्षाको नाममा पेन्सनको व्यवस्था गरेको देख्छन् । “अहिले नै वृद्धभत्ता रु.३ हजार पुगिसकेको अवस्थामा भोलिका दिनमा सरकारमाथि भार बढ्ने निश्चित छ” उनी भन्छन्, “यसै कारण नागरिकलाई कोषमा योगदान गर र पेन्सनका रूपमा वृद्धभत्ता लेऊ भन्न खोजेको देखिन्छ ।”

अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्दा पाइने ऋणको सुविधा पनि यो योजनामा समावेश छैन । “ऋण झ्किेर गाह्रोसाह्रो टार्ने र बचत रकम निकालेर घरजग्गा किन्ने अवसर यो योजनामा छैन” सीए ढुङ्गाना भन्छन्, “ऋण र एकमुष्ट रकम नपाइने हुँदा यसले उद्यमशीलतामै असर पार्छ ।”

सुरक्षाको सुनिश्चिततामा संशय

श्रमिकले पाउँदै आएको आधारभूत तलबको झण्डै एकतिहाइ (३१ प्रतिशत) रकम हरेक महीना सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान्छ ।

भन्नलाई श्रमिकको आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत भनिए पनि यथार्थमा श्रमिकले खाईपाई आएकै पारिश्रमिकबाट यो रकम जाने हो । यसको अर्थ हो, श्रमिकले खाईपाई आएको रकम अहिले नै झण्डै एकतिहाइ घट्छ ।

यसबाट अहिले नै बजारभाउसँग तालमेल नखाने पारिश्रमिक थापिरहेको कामदारको परिवारकै खाद्यान्नदेखि अन्य अत्यावश्यक वस्तुको उपभोगमा असर पर्न सक्छ । जसले गरीबी बढाउने र कुपोषण निम्त्याउने जोखिम हुन्छ । यसै पनि, श्रम ऐनले तोकेको श्रमिकको पारिश्रमिक मासिक रु.१३ हजार ४५० ले शहरी क्षेत्रमा गुजारा चलाउन असाध्यै कठिन छ ।

वर्तमान नै लथालिङ्ग पार्ने यो योजनाले भविष्य सुरक्षित पार्ने सम्भावना समेत नहुनु घातक पक्ष हो । पेन्सनको आधारभूत उद्देश्य वृद्धावस्थामा स्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्नु हो । तर, कोषले अघि सारेको योजनाले भविष्यमा त्यस्तो लाभ दिन नसक्ने प्रष्ट छ ।

जस्तो, अहिले महीनाको रु.१५ हजार (आधारभूत रु.९ हजार) पाइरहेको श्रमिकको तलब वार्षिक ५ प्रतिशत मात्रै बढ्दा पनि १५ वर्षपछि रु.२९ हजार ७०० (आधारभूत १७ हजार ८००) पुग्छ । तर, झण्डै रु.३० हजार तलब पाएर जीवन चलाइरहेको श्रमिकले कामबाट अवकाश पाउनासाथै पेन्सन रकम भने रु.५ हजार ५०० जति मात्रै पाउँछ, जसले आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्दैन ।

यसले पेन्सनको मर्मलाई न्याय गर्दैन । त्यसमाथि, श्रमिकको पारिश्रमिकको रकम जम्मा गरिएको कोषको भरपर्दो र चुस्त व्यवस्थापन भएन भने बुझएको जति पनि फिर्ता नआउन सक्छ ।

आलोचकहरू भविष्यमा दिने प्रस्ताव गरिएको पेन्सन रकमका लागि श्रमिकको पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकम उठाउनु नै अनावश्यक देख्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रस्तावनामा संलग्न नेपाल सरकारकै एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “वास्तविक बीमांकीय मूल्याङ्कन नै नगरी हचुवामा यति धेरै प्रतिशत अनिवार्य योगदानको प्रावधान राखिएको छ, जसले कार्यक्रमलाई नै अरुचिकर बनाएको छ ।” ती अधिकारी थुप्रै देशमा १७/१८ प्रतिशत योगदान गर्दा नै भविष्यको सामान्य आवश्यकता पूरा गर्ने पेन्सन रकम दिन सकिने योजना सञ्चालनमा रहेको बताउँछन् ।

कोषकै प्रवक्ता रमा भट्टराई समेत १७/१८ प्रतिशत रकम उठाएरै अहिले प्रस्ताव गरिएको सुविधा भविष्यमा दिन सकिने सम्भावना भएको तर त्यसका लागि बीमांकीय मूल्याङ्कन जरूरी रहेको बताउँछिन् । उनी यसै वर्ष बीमांकीय मूल्याङ्कन गरी हालको अनिवार्य योगदान रकम र भविष्यको सुविधालाई संशोधन गरी आकर्षक पारिने बताउँछिन् ।

भट्टराईको भनाइले पनि कोषले हालको योजना गतिलो तयारी विना नै हतारमा कार्यक्रम घोषणा गरिएको देखाउँछ । कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य पनि वास्तविक बीमांकीय मूल्याङ्कन गरेर कोषको योजना आकर्षक बनाउन सकिने बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकम के हुन्छ भन्नेमै पनि संशय छ । हाल कर्मचारीको १० र रोजगारदाताका तर्फबाट १० गरी २० प्रतिशत रकम जम्मा हुँदै आएको कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनले जम्मा रकममा अंश हक नलाग्ने, साहु महाजनको दाबी नपुग्नेदेखि सर्वस्वहरण भए पनि कोषमा रहेको रकम नगुम्ने बलियो कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा यस्तो प्रावधान छैन । कोषको कार्यविधिको परिच्छेद ८, दफा ३४ मा गरिएको व्यवस्थाले यो कोषको भविष्यमा सन्देह पैदा गरेको छ । यो बुँदामा यो सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने वा थप सुविधा दिन नसकिने भए सञ्चालक समितिले जुनसुकै वेला कुनै पनि सुविधा वा सुरक्षा योजनालाई नै स्थगित गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिश गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सङ्कलन गरेको कर्मचारी तथा मजदूरबाट मासिक पारिश्रमिकको १ प्रतिशत रकमको हिसाबकिताब लुकाएको वा कबोल बमोजिम त्यसको लाभ नदिएकाले पनि सरकारप्रतिको विश्वास धर्मराएको हो ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारले ९ वर्षमा रु.२२ अर्ब २ करोडभन्दा धेरै रकम उठाइसके पनि यो रकम सञ्चित कोषमा राखिएको छैन, अर्थ मन्त्रालयले आफूखुशी चलाइसकेको छ । भविष्यका लागि भनेर न्यूनतम तलब पाउने श्रमिकको मासिक तलबबाट समेत कट्टा गरेको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्नु बेइमानी मात्र होइन, यसले सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा सरकारी कर्मचारी जानु नपर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका कामदारमा कोषप्रति विकर्षण बढाएको छ । सरकारले यो वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली शुरू गर्दै कर्मचारीको तलबको ६ प्रतिशत कट्टा गरी त्यति नै रकम सरकारले थपेर भविष्यमा पेन्सन दिने कोष शुरू गरेको छ ।

निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ ले सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षक जस्ता सरकारी कर्मचारीले सेवा गरेको कुल वर्षमा सेवाको अन्तिम वर्षको तलब गुणन गरी ५० ले भाग गर्दा आउने रकम मासिक पेन्सनका रूपमा दिइने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, हरेक तीन वर्षमा पेन्सन रकम १० प्रतिशतले बढाउने सहितका सुविधा पेन्सन योजनामा छन् । सरकारी कर्मचारीले कम योगदानमै निजीको भन्दा कैयौं गुणा बढी लाभ पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई १२ प्रतिशत योगदानमै दिइएको सुविधा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई ३१ प्रतिशत योगदान गर्दा समेत नपाइने प्रावधान विभेदकारी छ । ब्याङ्करहरूको संस्था नेपाल ब्याङ्कर्स संघले त अहिले पनि कर बुझाएर रकम जम्मा गर्न पाइने यो कोषमा अवकाशपछि समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

उपचार कोषः छैन ढुक्क

सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रस्ताव गरेको अर्को योजना हो— औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा । कामदारको आधारभूत तलबको १ प्रतिशत जम्मा गरिने यो योजनाले वार्षिक रु.१ लाखसम्मको औषधोपचार दाबीमध्ये ८० प्रतिशत बेहोर्छ ।

तर, यो योजना महँगो रहेको सरकारकै अर्को स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँगको तुलनाले पुष्टि गर्छ । स्वास्थ्य बीमाले वार्षिक रु.३ हजार ५०० तिर्दा परिवारका सबै सदस्यको रु.१ लाखसम्मको उपचार खर्च बेहोर्छ । यता, कोषको औषधोपचार योजनामा औसतमा रु.२० हजार आधारभूत तलब हुनेले १ प्रतिशतका दरले वार्षिक रु.२ हजार ४०० तिर्नुपर्छ ।

तर, यो योजनाले श्रमिकलाई मात्र हेर्छ, परिवारका सदस्यलाई समेट्दैन । जबकि, बीमा कम्पनीका पोलिसी वा कर्मचारी सञ्चय कोषले निःशुल्क प्रदान गर्ने बीमा योभन्दा आकर्षक छन् ।

त्यसमाथि, यो योजनामा धेरै खर्च लाग्ने क्यान्सर वा अन्य गम्भीर प्रकृतिका रोगमा आउने विपत्तिको परिकल्पना गरिएको छैन । त्यस्तै, यो कोषमा न्यूनतम योगदान गर्ने र जतिसुकै रकम योगदान गर्नेलाई पनि उत्ति नै (रु.१ लाखसम्म) खर्च दिने योजना अघि सारिएको छ ।

कोषका अधिकारीहरू कार्यविधिको अबको संशोधन मार्फत परिवारका सदस्यलाई पनि सुविधा लागू हुने र योगदानको रकम अनुसार फरक सुविधाको व्यवस्था गरिने बताउँछन् । अर्कातिर, कार्यविधिको दफा ८ ले भने देशव्यापी महामारी फैलिए यो सुविधा खारेज गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

सबैभन्दा अमिल्दो चाहिं श्रमिकले कोषमा योगदान गर्न छोडेको तीन महीनापछि नै यस्तो सुविधा पाउँदैनन् । अर्थात्, रोगव्याधीले सताउने सम्भावना हुने बुढेसकालमै औषधोपचार सुविधाबाट योगदानकर्ता श्रमिक वञ्चित हुनसक्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने वा थप सुविधा दिन नसकिने भए सञ्चालक समितिले जुनसुकै वेला कुनै पनि सुविधा वा सुरक्षा योजनालाई नै स्थगित गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिश गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

कार्यविधिले उल्लेख गरेको आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाले पनि कामदारको परिवारलाई भविष्यप्रति सुनिश्चित हुने अवस्था सिर्जना गर्दैन । जस्तै, श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ०.२७ प्रतिशत जम्मा हुने यो कोषले योगदानकर्ता श्रमिकको मृत्यु भए पति वा पत्नीलाई अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, रोजगारदाताको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भए उक्त रकम पाइँदैन । परिवार चलाउनै नपुग्ने कमाइ भए पनि अन्यत्र रोजगारी गरेकै आधारमा पेन्सन नपाउने यो व्यवस्था समेत विभेदकारी छ । यद्यपि, आश्रित सन्तान १८ वर्ष उमेर नपुगेसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने जस्ता केही प्रावधान भने राम्रा छन् ।

कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकको आधारभूत तलबको १.४ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिन्छ । यसमा रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परेमा उपचारको सम्पूर्ण खर्च बेहोरिने भनिए पनि यस्ता दुर्घटनाको प्रष्ट परिभाषा नभएका कारण तजबिजी लागू हुने देखिन्छ ।

अर्कातिर, कामदारले जागिर छोडेपछि वा कोषमा योगदान गर्न छोडेपछि यस्तो सुविधा नपाउने भएकाले त्यसपछि गम्भीर प्रकृतिको रोग लागे उपचार कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । भविष्यमा यो रकम फिर्ता नपाइने भएकाले कतिपयका लागि यो प्रतिफलविहीन व्ययभार पनि बन्छ ।

असुरक्षामै बुढ्यौली

संयुक्तबाट एकलतिर परिवर्तित भइरहेको नेपाली परिवारमा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण चरण हो, वृद्धावस्था । ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको व्यवस्था गरिदिने दायित्व सरकारको पनि हो । त्यसमा पनि, संविधानमै लोककल्याणकारी राज्य बनाउने परिकल्पना गरिएको देशले ज्येष्ठ नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको दायित्व सम्हाल्नु आवश्यक हुन्छ ।

वृद्धावस्थाको सुरक्षाका लागि बीमा, पेन्सनका कार्यक्रम लोककल्याणकारी राज्यका चरित्र नै हुन् । यस्तोमा सामाजिक सुरक्षा ऐन र त्यसले परिकल्पना गरेको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि अहिले प्रस्तावित कार्यक्रममा श्रमिकको उच्च दायित्व र न्यून लाभले संविधानको मर्म बमोजिम नभएको देखाउँछ ।

कोषको योजना आकर्षक बनाउन थप गृहकार्य र कार्यविधिमा संशोधन आवश्यक भएको सरोकारवालाहरू सुझाउँछन् । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य कोषको ऐनले अस्पष्टता सिर्जना गरेकाले संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, “श्रमिकको भविष्य सुरक्षित बनाउन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चाहिन्छ, तर कार्यविधिका कतिपय अस्पष्टता सुधार्न जरूरी छ ।”

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू भएका देशहरूमा यस्तो योजना आकर्षक र भरपर्दो बनाउन श्रमिकको योगदानमा सरकारले पनि निश्चित रकम थपिदिने प्रचलन छ । तर, नेपालमा अघि सारिएको योजनामा भने सरकारको योगदान शून्य छ । नेपालले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हरेक वर्ष रु.६४ अर्ब बाँड्छ ।

यस्तोमा, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई कोषसँग जोड्न सक्दा यो योजना आकर्षक हुनसक्छ । अर्थात्, अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई पनि समेटेर यो कोषमा आउनेलाई भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने तर पेन्सन रकम नै आकर्षक दिने विकल्प हुनसक्छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा लगायत सरकारका सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रमलाई पनि यसैमा एकीकृत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारको योगदान चाहिन्छ ।

२०६८ सालको जनगणनाले देशको कुल जनसंख्याको ८.१३ प्रतिशत ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका रहेको देखाएको छ, जुन अबको ३० वर्षमा कुल जनसंख्याको १०.६ प्रतिशत पुग्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या सम्बन्धी एक अध्ययनले प्रक्षेपण गरेको छ ।

यो आँकडा अनुसार देशले भविष्यका वृद्धवृद्धाका लागि वेलैमा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । अहिले करीब १३ लाख वृद्धवृद्धाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत मासिक भत्ता लिइरहेका छन् । औसत आयु बढिरहेको सन्दर्भमा भविष्यमा यो संख्या बढ्दै जाने निश्चित छ । 

 

प्रतिकृया दिनुहोस