रिपोर्ट मंगलबार, मंसिर १७, २०७६

बिजुली चुल्हो: शहरिया भान्साकाे नयाँ विकल्प

रमेश कुमार

बिजुली चुल्हो: शहरिया भान्साकाे नयाँ विकल्प

भान्सामा बिजुली चुल्होको निर्वाध स्वागतले मानव स्वास्थ्य र वातावरणको संरक्षण मात्र गर्दैन, परिवार र देशकै वासलातलाई सकारात्मक बनाउँछ।

युगौंसम्म दाउरा, छ्वाली तथा गुइँठा, त्यसपछि खाडी मुलुकबाट ओसारिएको मट्टीतेल र झण्डै तीन दशकदेखि सिलिण्डरमा भरिएको ग्याँसबाट शहरी भान्साका चुल्हो बले । काठमाडौंमा स्टोभ भित्रिंदा यसलाई धनी परिवारको विलासी साधन मानिन्थ्यो ।

मध्यम परिवारको भान्सामा २०४० को दशकको मध्यबाट ग्याँस भित्रिन थालेपछि मट्टीतेल बाल्ने स्टोभ कुनामा थन्किंदै गए । शुरूमा धनीकै साधन मानिएको ग्याँस पनि विस्तारै शहरिया निम्नवर्गको समेत आवश्यकता बन्यो । इन्धनका तीन चरण पार गरिसकेको शहरको भान्साले अब नयाँ विकल्प भित्र्याउँदैछ, इन्डक्सन अर्थात् विद्युतीय चुल्हो ।

भारतले २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दीका वेला मध्यम र उच्चवर्गीय परिवारका भान्सामा विद्युतीय चुल्होले प्रवेश पाएको थियो ।

सहज प्रयोगका कारण कतिपय परिवारले नाकाबन्दी हटेपछि पनि यसैमा खाना बनाइरहे । देखिनेबाट नदेखिने आगोको युगमा प्रवेश गराउने यो आधुनिक चुल्होले ढिलोचाँडो पुराना चुल्होलाई विस्थापित गर्ने निश्चित छ । विद्युतीय चुल्होतर्फको यात्राले सर्वसाधारणको भान्सामा मात्र होइन देशको अर्थव्यवस्थामै फेरबदल ल्याउनेछ ।

बिजुली ऊर्जा नेपाली भान्साको आधुनिकीकरणमा मात्रै होइन, समाजलाई नै नयाँ युगमा डोर्‍याउने मुख्य कडी हो । आगोको रापबाट विद्युतीय तापसम्म पुग्दा भान्सा मात्र नभई सामाजिक चेतनामा पनि परिवर्तन हुने वातावरण अर्थशास्त्री डा.मणि नेपालको भनाइ छ ।

दाउरादेखि नदेखिने आगोसम्म

पत्रकार भैरव रिसाल (९२) ले झण्डै ६ दशकअघि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापकमध्येका पुष्पलाललाई डिल्लीबजारस्थित डेरामा खाना खान बोलाएका थिए । उनलाई गोल (कोइला) को चुल्होमा पोल्दा डढेको गोलभेंडा मीठो नलागेपछि पत्नीलाई धेरै बेर नपोल्न सुझाव दिएको रिसाल सम्झन्छन् ।

यसको अर्थ, रिसाल परिवारले उतिवेलै दाउरा छाडेर कोइलाको चुल्हो प्रयोग गर्न थालेको थियो । तर, मट्टीतेल लाग्ने स्टोभको चलन भने शुरू भइसकेको थिएन ।

भोजपुरबाट २००४ सालमा काठमाडौं आएका इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालका अनुसार घरको बुइँगलमा हुने भान्सामा दाउराकै प्रयोग हुन्थ्यो । असन, इन्द्रचोक लगायत बजारमा काँठ क्षेत्रबाट बेच्न ल्याइने दाउराले काठमाडौंका रैथानेको चुल्हो बल्थ्यो ।

मौसम अनुसार छ्वाली र नर्कट पनि बाल्ने चलन थियो । पछि कतिपय परिवारले धानको भुस प्रयोग हुने भुसेचुल्हो र कोइला लाग्ने गोलचुल्हो प्रयोग गरे पनि आम रूपमा दाउरा नै चलाइन्थ्यो ।

स्टोभ कहिलेदेखि बजारमा आयो भन्ने मिति ठ्याक्कै भेटिंदैन । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्रा.डा.जगन्नाथ श्रेष्ठ २०१८ सालमा आफ्नो भान्सामा स्टोभले प्रवेश गरिसकेको सम्झन्छन् । धुवाँ कम हुने र तुलनात्मक रूपमा भाँडोमा कालो पनि कम लाग्ने स्टोभ २०५० को दशकसम्मै प्रयोग भयो ।

२०२८ सालतिर नेपाल ग्याँसको स्थापनापछि सिलिण्डरमा भरिएका एलपी ग्याँस भित्रिन थालेको मानिन्छ । शुरूआतमा विदेश जाँदा देखेका र हुनेखाने परिवारले मात्र प्रयोग गर्ने ग्याँस मध्यमवर्गको भान्सामा आइपुग्न झण्डै  दुई दशक लाग्यो ।

नयाँ माध्यमको प्रयोगमा हिच्किचाहट, सुरक्षाको चिन्ता र ग्याँसले भात पकाउने सङ्कोचका कारण मध्यमवर्गले २०४० को दशकको मध्यपछि मात्र ग्याँस प्रयोग गरेका हुन् । शहरका अधिकांशको घरसम्म पुग्न ग्याँसले २०६० को दशकसम्मै पर्खनुपर्‍यो ।

सन् १९९५\९६ मा भएको पहिलो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले ग्याँस प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या ०.९९ प्रतिशत मात्र देखाएको थियो ।

तेस्रो सर्वेक्षण सन् २०१०\११ मा यो संख्या बढेर १७.७ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०१६\१७ मा भएको वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षणले ३३.१ प्रतिशत परिवारले ग्याँस प्रयोग गर्ने देखाएको छ । यही अवधिमा मट्टीतेल बालेर खाना पकाउने परिवार भने ४.६२ प्रतिशतबाट ०.३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

२०६४ सालमा लोडसेडिङ शुरू हुनुअघि कतिपय शहरी परिवारले नेपालमै उत्पादित माटोको हीटर पनि प्रयोग गरे । कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले एकै पटक १४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएपछि खपत नहुने डरले विद्युत् प्राधिकरणले नै हीटर प्रयोग गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तर, सुरक्षा चिन्ता र विद्युत् अभावका कारण आम प्रयोगमा नआउँदै माटोको हीटर विस्थापित भयो ।

अधिकांश गाउँतिर दाउरा र गुइँठाको प्रयोग भइरहे पनि ग्याँस प्रयोग समेत बढेको छ । तीन दशकअघि ९४ प्रतिशत घरपरिवारले दाउरा, गुइँठा जस्ता परम्परागत स्रोतमा खाना पकाउने गरेकोमा अहिले ६० प्रतिशतमा झरेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आकलन छ ।

यो तथ्याङ्कलाई बिजुली चुल्होले अब फेरबदल गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्रा.डा. श्रेष्ठ भन्छन्, “सही नीति र सरकारी प्रवर्द्धन भए बिजुली चुल्होले ग्याँस मात्र होइन, दाउराको प्रयोगलाई पनि विस्थापित गर्छ ।”

ग्रामीण भेगमा दाउराकाे प्रयाेग गरी खाना पकाउँदै । तस्वीर: बिक्रम राई

पर्याप्त बिजुली

उच्च माग र न्यून उत्पादनका कारण २०६४ सालपछिको एक दशक अन्धकारमय भयो । १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङले नेपाली अर्थतन्त्र नै ओरालो लाग्यो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको खपत कम गर्ने आग्रहका सूचना मात्रै निकालेन, विद्युत् किफायती हुने एलईडी बत्ती बाल्न प्रवर्द्धनात्मक योजना नै अघि बढायो । यस्तो वेला भान्सामा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग असम्भव जस्तै थियो ।

दुई वर्षयता विद्युत्को हाहाकार सकिएको मात्र छैन, प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार आउँदो वर्षायाममा खेरै जाने अवस्था छ ।

अहिले विद्युत्को उच्चतम माग करीब १२०० मेगावाट छ । आगामी वर्षाबाट ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी सहित अन्य साना आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा मिसिएपछि उत्पादन झण्डै २२०० मेगावाट पुग्छ । तर माग कम भएका कारण प्राधिकरणका अधिकारी नै करीब १००० मेगावाट बिजुली खेर जाने चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

तर, भान्सामा प्रयोग भइरहेको ग्याँस पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्न १००० मेगावाट बिजुली पर्याप्त हुने पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका संयोजक प्रा.डा.अमृतमान नकर्मी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तत्कालै कम्तीमा आधा ग्याँस विस्थापित गर्न सक्दा पनि ठूलो रकम बाहिरिनबाट रोकिन्छ ।”

प्राधिकरणका अनुसार देशभरका नदीमा करीब २६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । करीब २८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दर्जनौं आयोजना लगानी रकम जोहो गर्दैछन् । प्राधिकरणले करीब ६ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने जलविद्युत् उत्पादकको बिजुली किनिदिने सम्झाैता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट–पीपीए) गरिसकेको छ ।

यी सबै परियोजना समयमा अघि बढे आउने पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन ६ हजार मेगावाट हाराहारीमा पुग्नेछ । तर, विद्युत्को माग अपेक्षा अनुसार बढिरहेको छैन ।

अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक २४५ युनिट छ, जुन सन् २०२३ सम्ममा ७०० र २०२८ सम्ममा १५०० युनिट पुर्‍याउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । प्राधिकरणको प्रक्षेपण मिलेको भए यतिवेला विद्युत् माग २२०० मेगावाट पुग्नुपर्ने हो तर, माग स्थिरसरह छ ।

गएको लक्ष्मीपूजाको दिनको विद्युत्को उच्चतम माग १,१९७ मेगावाट थियो, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा कम हो । राति यसको करीब ४० प्रतिशतसम्म मात्र माग हुन्छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबलराज अधिकारी विद्युत् कम लाग्ने नयाँ प्रविधिका उपकरणको प्रयोगले खपत बढ्न नसकेको बताउँछन् । उत्पादन अनुसार खपत गर्ने गरी माग सृजना नभए प्राधिकरणले आफ्नै विद्युत् गृहहरू बन्द गर्नुपर्ने वा घाटामा चलाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ । यसलाई प्रवद्र्धन गर्न वर्षायाममा बिजुली सस्तो बनाउनेदेखि समय अनुसार महसुल फरक पार्नेसम्मका विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ ।

सस्तिन्छ भान्सा

प्रा.डा.जगन्नाथ श्रेष्ठले भान्सामा हुने ऊर्जा किफायतीबारे हालै गरेको तुलनात्मक अध्ययनबाट ग्याँसभन्दा बिजुलीमा खाना पकाउँदा समय र खर्च कम लाग्ने देखिएको छ । प्रेसर कुकरमा ग्याँसबाट आधा केजी चामल पकाउँदा रु.२.४६ र बिजुलीबाट चल्ने इन्डक्सनबाट पकाउँदा रु.१.४१ मात्र खर्च हुने उनको अध्ययनले देखायो ।

त्यति भात पाक्न ग्याँसमा ११ मिनेट र बिजुली चुल्होमा ७ मिनेट लाग्यो । श्रेष्ठ भन्छन्, “लागत र समय दुवै सस्तो पर्ने भएकाले बिजुली चुल्हो अपनाउन अन्कनाउनुहुँदैन, हरेक वर्ष १० प्रतिशत ग्याँस मात्रै विस्थापित गर्दा पनि देशको रु.३ अर्बभन्दा बढी रकम विदेशिन रोकिन्छ ।”

बिजुलीबाट प्राप्त हुने ऊर्जा खेर नजाने कारण पनि बढी लाभदायक मानिन्छ । त्यसमाथि, ग्याँसको सिलिन्डर ओसारपसार गर्ने झ्न्झ्ट हुँदैन । अझ्, माइक्रो ओभनमा खाना बनाउनु थप किफायती रहेको अध्ययनबाट पुष्टि भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका संयोजक प्रा.डा. नकर्मी दुई दशकदेखि ग्याँस, मट्टीतेल तथा बिजुलीबाट खाना पकाउँदाको लागत अध्ययन गरिरहेका छन् । विद्युत्मा खाना पकाउन ग्याँसभन्दा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म सस्तो भएको नकर्मी बताउँछन् ।

त्यस्तै दाउराबाट भन्दा पनि बिजुलीबाटै सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ । दाउरा काटेर तयार गर्न लाग्ने श्रमशक्ति हिसाब गर्दा लागत महँगो पर्ने उनको भनाइ छ ।

गएको वर्ष केन्द्रले गरेको अध्ययनले पाँच जनाको परिवारले ग्याँसमा खाना बनाउँदा भन्दा बिजुली हीटर, हट प्लेट वा इन्डक्सन लगायत चुल्होमा बनाउँदा कम्तीमा एक तिहाइ सस्तो पर्ने देखिएको थियो । अझ, इन्डक्सन प्रयोग गर्दाको लागत दर थोरै हुन्छ। इन्डक्सनमा ग्याँसमा जस्तो इन्धन खेर पनि जाँदैन।

बिजुली चुल्होको लाभ परिवारमा मात्र सीमित छैन । आयात घटाउनदेखि विदेशी मुद्राको सञ्चयसम्म हुने हुनाले देशको आर्थिक प्रणालीमै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालले गत आर्थिक वर्ष रु.३५ अर्ब ५५ करोडको ग्याँस आयात गरेको थियो ।

यो रकम हरेक साल बढ्दो छ, जसलाई देशभित्रै उत्पादन हुँदै गरेको विद्युत्ले विस्थापित गर्न सक्छ । ग्याँस खरीदका लागि बाहिरिने रकमले हरेक वर्ष १७५ मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुग्छ । विगतका वर्षहरूको प्रवृत्ति हेर्दा ग्याँसको आयात हरेक ६ वर्षमा दोब्बर भइरहेको छ । (हे. ग्राफ)

बदलिन्छ सामाजिक संरचना

भान्सामा प्रयोग हुने परम्परागत ऊर्जा स्रोतले युगौंदेखि अर्थ–सामाजिक संरचना पनि निर्माण भएको छ । दाउरा ल्याउने र भान्साको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी महिलामा पर्दा सोही अनुसारको सामाजिक संरचना बन्यो ।

बिजुली ऊर्जाले सामाजिक र पारिवारिक विभेद हटाउन पनि मद्दत गर्न सक्छ । विद्युतीय चुल्होले परम्परागत खानपान शैलीमा फेरबदल गरी भान्सालाई बढी समावेशी बनाउन सघाउँछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लैङ्गिक अध्ययन कार्यक्रमकी संयोजक बिन्दु पोखरेल विद्युतीय चुल्हो, वाशिङ मेशिन जस्ता प्रविधिको प्रवेशले काम गर्ने समय घटाउने र महिला सशक्तीकरणमा योगदान दिने बताउँछिन् । “भान्सामा महिलाको श्रम र समय कम गरेर घरबाहिरको अवसर समात्न दिंदा मात्रै पनि सामाजिक संरचनामा ठूलो फेरबदल आउँछ”, पोखरेल भन्छिन् ।

भान्सामा दाउरा बाल्ने परिवारका प्रायः गृहिणी र बालबालिकालाई दम, फोक्सो र मुटु सम्बन्धी रोग, निमोनिया आदिको जोखिम हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उल्लेख गरेको छ । इन्डोर एयर पोलुसन एण्ड हेल्थ फोरम नेपालका अध्यक्ष डा.सञ्जयनाथ खनालका अनुसार हरेक वर्ष नेपालका २२ हजार महिला र बालबालिकाले घरभित्र हुने प्रदूषणका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

दाउरा वा गुइँठाको सट्टा बिजुली चुल्होलाई विकल्पका रूपमा अघि सार्न सकिए त्यस्तो मृत्यु टार्न सकिन्छ । स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रका विषयमा अध्ययन गर्दै आएका अर्थशास्त्री डा.शिवराज अधिकारी नेपालका गरीब परिवारलाई धुवाँबाट उत्पन्न हुने रोगबाट बचाउन सके आर्थिक समृद्धि पनि हासिल हुने बताउँछन् ।

नेपालमा वन विनाशको प्रमुख कारण दाउरा सङ्कलन मानिन्छ । गुइँठा र दाउराको प्रयोग कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन तथा वायु प्रदूषणको मुख्य कारण पनि हो । पछिल्ला वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा पनि गधा र खच्चडले बोकाएर ग्याँस पुर्‍याउने गरिएको छ । अन्य विकल्पका तुलनामा कम हानिकारक भए पनि ग्याँस वातावरणका दृष्टिले पूर्णरूपमा लाभदायक छैन ।

यसले पनि कार्बनडाइअक्साइड र कार्बन मोनोअक्साइड उत्पादन गर्छ । हरित ऊर्जाको प्रयोगमा जान दबाब परिरहेको वेला नेपालले ग्याँसलाई देशभित्रै उत्पादित जलविद्युत्को स्वच्छ ऊर्जाले विस्थापित गर्न सक्ने विकल्प छ ।

समस्या पनि छन्

विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाए पनि नेपाली भान्सा त्यसैमा भर पर्न सक्नेमा प्राधिकरणकै प्रवक्ता अधिकारी आश्वस्त छैनन् । “अहिलेको वितरण प्रणाली मजबूत र पर्याप्त छैन, हामी यसलाई गुणस्तरीय बनाउँदै लगिरहेका छौं”, उनी भन्छन् ।

विद्युत्को उत्पादन क्षमता बढे पनि वर्षैभरि उपलब्ध नहुनु प्रमुख समस्या हो । आगामी वर्षायाममा जलविद्युत् गृहहरूको जडित क्षमता २२०० मेगावाट पुगे पनि हिउँदमा भने त्यसको करीब एक तिहाइ मात्र उत्पादन हुन्छ ।

नेपालका जलविद्युत् गृहहरू वर्षायामको भेलमा भर पर्ने भएकाले नदीमा पानी कम हुने हिउँदयाममा थोरै मात्र विद्युत् उत्पादन हुन्छ । जलाशययुक्त कुलेखानीका तीन आयोजनाले उत्पादन गर्ने १०६ मेगावाट विद्युत् मात्रै चाहिएको वेला उत्पादन गर्न मिल्छ ।

हिउँदमा माग धान्न भारतबाटै विद्युत् आयात गर्नु परिरहेको छ । गत हिउँदमा ५९६ मेगावाट विद्युत् आयात भएको थियो, जुन यो वर्ष पनि कायम रहनेछ । प्रवक्ता अधिकारी अब ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण थाल्दा पनि हिउँद र वर्षाको विद्युत् असन्तुलन सन् २०२८ सम्मै कायम रहने अनुमान गर्छन् ।

दोस्रो समस्या ठूलो मात्राको विद्युत् प्रसारण धान्न नसक्ने तार र ट्रान्सफर्मर हो । विद्युत्को आन्तरिक वितरण प्रणालीमा आमूल पुनर्संरचना नगर्ने हो भने विद्युत् जति उत्पादन भए पनि उपभोक्ताले मागे जति पाउँदैनन् ।

घरघरमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग भएपछि बिहान–बेलुकी खाना पकाउँदा ट्रान्सफर्मरमा भार थपिएर फ्युज जाने समस्या हुन्छ । सबैले एकै समयमा खाना पकाउँदा ह्वात्तै चुलिने विद्युत् माग र अन्य समयको न्यून विद्युत् मागबीचको असन्तुलन घटाउनु झनै चुनौतीपूर्ण छ ।

विद्युतीय चुल्होको व्यापक प्रयोगबाट हुने मागलाई धान्न देशैभरि ट्रान्सफर्मरहरूको क्षमता विस्तार, वितरण प्रणालीमा सुधारका साथै विद्युत् प्रसारण लाइनको जालो बनाउनुुपर्छ । “एक ठाउँको विद्युत्को प्रसारण आकस्मिक रूपमा बिग्रिए पनि अर्को ठाउँबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक हुन्छ”, प्रवक्ता अधिकारी भन्छन् ।

वितरण प्रणाली मात्रै होइन, ग्राहकको घरकै क्षमताले पनि विद्युतीय चुल्होमा तत्काल गइहाल्न कठिन छ । ६१ प्रतिशत घरमा मात्र पाँच एम्पियरको प्रणाली जडान गरिएकाले विद्युतीय चुल्हो नधान्ने ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्रा.डा.नकर्मीको दाबी छ । त्यसका लागि १५ एम्पियर चाहिने उनको भनाइ छ ।

प्रा.डा. श्रेष्ठ चाहिं बहुगुणकारी विद्युतीय चुल्होतर्फको प्रवर्द्धनमा राज्यको नीतिगत पहलकदमी आवश्यक देख्छन् । उनी भन्छन्, “विद्युत्को शुल्क घटाउँदै, प्रणालीको सुधार तथा इन्डक्सनलाई सहुलियत मूल्यमा बिक्रीको योजना अघि सार्न सके यसले दिने लाभ एक होइन, अनेक हुन्छ ।” 

प्रतिकृया दिनुहोस