लाखौं बालबालिका धरापजस्ता विद्यालय भवनमा बसेर अध्ययन गरिरहेका छन्। भूकम्प वा आगलागीजस्ता विपत्तिमा निम्तिन सक्ने उच्च मानवीय क्षतिको यो जोखिम भने कसैको वास्तामा परेको छैन।
काठमाडौं गणबहालस्थित नेपाल आदर्श माविको ५ तले भवन, ललितपुरको भोलढोकास्थित शान्ति विद्याश्रम सेकेण्डरी स्कूल र साँघुरा गल्लीभित्र भाडाको भवनमा सञ्चालित काठमाडौंको प्रि-प्राइमरी स्कूल । तस्वीरहरू- बिक्रम राई
काठमाडौं, नयाँबानेश्वरको लाखेचौर मार्गको दुवैतर्फ स्कूल भवन मात्रै देखिन्छन्। १४ वर्षअघि स्थापित चेल्सी इन्टरनेशनल एकेडेमीद्वारा सञ्चालित ‘विद्या संस्कार स्कूल’ का भवन हुन्, यी। विद्यालयको प्रशासन शाखामा कार्यरत सृष्टि शाक्यका अनुसार १,४५० विद्यार्थी पढ्ने यो स्कूलका १२ वटा भवन छन्- सबै भाडाका।
काठमाडौं, तारकेश्वर नगरपालिका-१०, मनमैजुस्थित एन्जल्स हार्ट सेकेन्डरी स्कूलमा १,१५० विद्यार्थी पढ्छन्। प्रिन्सिपल धनबहादुर पुनका अनुसार ११ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यस विद्यालयले साढे पाँच तलाका दुई वटा र साढे चार तलाका दुई वटा आवासीय भवन भाडामा लिएको छ। सँगै छेउको जग्गा लिजमा लिएर दुई वटा टहरा र प्रि-फ्याबको एउटा घर बनाइएको छ। अरू नै प्रयोजनका लागि बनेको संरचना भाडामा लिएर चलेको विद्यालयका प्रिन्सिपल पुन भन्छन्, “आफ्नै भवन बनाउने त्यस्तो केही तयारी छैन।”
२०३७ सालमा स्थापित सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरको उषा बालबाटिका सेकेन्डरी स्कूल भाडाको भवनमा छ। वीरेन्द्रनगर-६, बुद्धपथस्थित पद्मादेवी कार्कीले करीब ४० वर्षअघि बनाएको यो भवन जीर्ण र अध्ययनरत करीब ८०० विद्यार्थीका लागि साँघुरो पनि छ। शिक्षक मधु जिसी भन्छिन्, “घर जीर्ण छ, सडकछेउमै भएकाले विद्यार्थी आवतजावतमा समेत समस्या छ।”
बुटवल उपमहानगरपालिका-११, कालिकानगरको एउटा पुरानो र जीर्ण भवनमा चलेको छ, निजी विद्यालय लुम्बिनी शिक्षालय। ३५० भन्दा बढी विद्यार्थी स्थानीय व्यवसायी मधुसूदनलाल श्रेष्ठले २०४२ सालतिर बनाएको भाडाको यो भवनबाहेक माटोले बनेका र टिनले छाएका सात वटा पुराना टहरामा पढ्छन्। पुरानो भवनको बाहिरी भागमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि थप संरचना निर्माण भइरहेका छन्।
विराटनगर महानगरपालिका-६ स्थित गोदावरी इङ्गलिस सेकेन्डरी स्कूलमा कक्षा १ देखि १० सम्म ४७३ जना विद्यार्थी पढ्छन्। २०४८ सालदेखि सञ्चालित यो स्कूल राधा रायमाझीले आवासीय प्रयोजनका लागि बनाएको घरमा छ। प्रधानाध्यापक महेशकुमार झा भन्छन्, “घरधनी विदेश हुनुहुन्छ, भाडा उहाँको ब्याङ्क खातामा जम्मा गरिदिन्छौं।”
चार वर्षमा नसिकेको पाठ
२०७२ सालको भूकम्पमा भत्केको गोंगबु, काठमाडौंस्थित दीपज्योति बोर्डिङ स्कूलको भवन ।
जनधनको कहालीलाग्दो यो क्षति २०७२ सालको भूकम्पको नतिजा थियो। भूकम्पमा योविघ्न क्षतिपछि पनि धेरैले ‘ईश्वरले हात थामेको’ भन्दै सन्तोषको सास फेरे। कारण थियो, भूकम्प गएको दिन शनिबार पर्नु। छुट्टीको दिन नभइदिएको भए, भूकम्पमा ध्वस्त भएका ८ हजार ३०८ वटा विद्यालयमा पढ्ने लाखौं बालबालिकाको अवस्था के हुन्थ्यो होला ! साँघुरा र उद्धार गर्न मिल्ने ठाउँसम्म नभएका विद्यालय भवनभित्र सयौं बालबालिकाको भागदौड हुँदाको अवस्था कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ।
१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पपछि ३ वर्ष ९ महीना बितिसके। धेरैको सम्झनामा त्यो कहालीलाग्दो घटना मधुरो बनिसकेको छ। भग्नावशेष बनेका दूरदराज गाउँमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनिरहेका छन्। क्षतिग्रस्त सरकारी विद्यालयका भवनलाई नयाँ र बलिया भवनबाट प्रतिस्थापित गर्ने काम चलिरहेको छ। के २०७२ सालको भूकम्पबाट पाठ सिकेर विद्यालयहरूलाई सुरक्षित पार्न थालिएको हो ? माथि उल्लिखित उदाहरणले भने यथार्थ झन् भयावह देखाउँछन्।
हाम्रा नानीहरू पढ्ने विद्यालयका भवन कस्ता छन् त ? काठमाडौं जिल्लाभित्र सञ्चालित १,१४२ निजी विद्यालय र २७२ वटा सरकारी विद्यालयको अवस्था केलाउने क्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, काठमाडौंका प्रमुख नन्दलाल पौडेलले भने, “यहाँका अधिकांश सरकारी र निजी विद्यालय सुरक्षित छैनन्।” उनी थप्छन्, “विपतका बेला बालबालिका तुरुन्तै पुग्न सक्ने सुरक्षित ठाउँ (इभ्याकुएसन सेन्टर) को व्यवस्था छैन भने त्यो विद्यालय भवन सुरक्षित हुँदैन।”
काठमाडौंका धेरैजसो विद्यालय सुरक्षित नरहेको, विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि हिजो केही नगरिएको र भूकम्पको विपतपछि पनि मानसिकतामा परिवर्तन नआएको पौडेलको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिमको विकट जिल्ला बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका-१, कोल्टीस्थित ४०० विद्यार्थी पढ्ने हातेमालो बोर्डिङ स्कूलको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सात कक्षासम्म पढाइ हुने हातेमालोको भवन विद्यालय भन्नै नमिल्ने खालको छ- कच्ची गारोमा टिनले छाएको, खण्डहरजस्तो कक्षाकोठा भएको। सात वर्षदेखि सञ्चालित यो स्कूलका कक्षामा स-साना बालबालिका भुइँमै कोचाकोच गरेर बस्छन्।
विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था नजिकबाट नियालेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, काठमाडौंका तथ्यांक अधिकृत-विद्यालय निरीक्षक रामहरि थापाको अनुभवमा अवस्था झन् डरलाग्दो छ। “काठमाडौंका ८० प्रतिशत निजी विद्यालयको आफ्नो भवन छैन, अधिकांश भाडाका घरहरू सुरक्षित छैनन्,” थापा भन्छन्, “सरकारी-सामुदायिक विद्यालयका चाहिं ५० प्रतिशत भवनलाई सुरक्षित बनाउन सकिने सम्भावना रहेछ, तर त्यसको पहल भएको देखिएन।”
काठमाडौंको क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय पब्लिक स्कूललाई नै हेरौं। पहिले विद्यालय परिसरमै फूटबल मैदान रहेको यो स्कूलमा पर्याप्त खुला ठाउँ थियो। अहिले मैदान मासेर शपिङ कम्प्लेक्स बनाइएपछि आँगन पनि बचेको छैन।
पछिल्लो समय गाउँ-देहातमा समेत निजी विद्यालय खुलिरहेका छन्। अभिभावकहरू क्षमताले भ्याएसम्म छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमै पढाउन खोज्छन्। तर, निजी विद्यालयकै भवनहरू सुरक्षाको दृष्टिले जोखिमपूर्ण छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन (प्याब्सन)का कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष नैनसिंह खत्री भन्छन्, “सुर्खेत जिल्लाभरिका १३१ निजी विद्यालयमध्ये करीब १० प्रतिशतको मात्र आफ्नो भवन छ। बाँकीले आवासीय घर भाडामा लिएर स्कूल चलाएका छन्।”
शिक्षा विभाग (हाल शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र) का अनुसार देशभर प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक गरी ३५ हजार ६०१ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये सरकारी विद्यालय २७ हजार ९१४, निजी-संस्थागत विद्यालय ६ हजार ५६६ र धार्मिक विद्यालय (मदरसा, गुम्बालगायत) १,१२१ छन्।
निजी विद्यालयहरूका दुई वटा संगठन छन्- प्याब्सन र ‘नेशनल प्याब्सन’। तीमध्ये झण्डै दुईतिहाइ विद्यालय आवद्ध प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेलाई सोध्यौं- निजी विद्यालयका भवन कस्ता छन् ?
“काठमाडौं उपत्यकाभित्र ५ देखि १० प्रतिशत निजी विद्यालयको आफ्नो भवन छ, करीब ९० प्रतिशत विद्यालय भाडाको भवनमा छन्,” सम्बाहाम्फेले भने, “काठमाडौं बाहिर चाहिं १५-२० प्रतिशत विद्यालयको आफ्नै भवन छ।”
९ कक्षाभन्दा माथि पढाइ हुने निजी शिक्षण संस्थाहरूको संगठन, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ, नेपाल (हिसान) अन्तर्गत करीब एक हजार विद्यालय आवद्ध छन्। महासचिव लोकबहादुर भण्डारीका अनुसार तीमध्ये ५० प्रतिशत शिक्षण संस्थाको मात्र आफ्नै भवन छ।
तर, यी विद्यालयको आफ्नै भवन हुन् वा भाडाको- सञ्चालकदेखि अभिभावकले समेत खासै महत्व दिएको देखिन्न। कतिपयले यसलाई खेलमैदान, खुला ठाउँलगायतका पूर्वाधारसँग मात्र जोडेर हेर्छन्। विद्यालय भवनसँग स-साना बालबालिकाको जीउज्यानकै सवाल जोडिएको कुरा बेवास्तामा पर्छ।
सामान्यतया विद्यालयलाई भाडामा दिनकै लागि कसैले घर बनाउँदैनन्। विद्यालयले भाडामा लिएका अधिकांश भवनहरू आवासीय प्रयोजनका लागि बनेका हुन्। एकाध परिवार बस्न मिल्ने यस्ता भवनमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा के होला ?
वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर डा. राजन सुवाल भन्छन्, “भवन जुन प्रयोजनका लागि हो, त्यही किसिमको भार धान्न सक्ने गरी मात्र बनाइएको हुन्छ। आवासीय प्रयोजनका भवनमा विद्यालय चलाइयो भने त्यसले भार धान्न सक्दैन।”
डा. सुवालका भनाइमा आवासीय भवनहरूको इन्जिनियरिङ डिजाइन फरक हुन्छ। सामान्यतया केही परिवार बस्न मिल्ने डिजाइन गरिने हुँदा तिनले धान्ने भार पनि सीमित हुन्छ। त्यसखाले घरका एउटै कोठामा ४०-४५ जना विद्यार्थी र उनीहरू बस्ने डेस्क-बेञ्चको भारसमेत थपिँदा असुरक्षित हुन पुग्छ। अझ भूकम्पमा वा अरू कुनै आपतविपतमा एउटा कोठाभित्रका ४०-४५ जना बालबालिका एकैसाथ साँघुरो भर्याङबाट भागदौड गरेर निस्कनु पर्दा के होला ?
“भवनको भार धान्ने प्रणाली नै नमिल्ने हुँदा संरचना फेलियर भएर कैयौंको ज्यान जान सक्छ,” डा. सुवाल भन्छन्, “भारवहन क्षमता नै कम हुने आवासीय भवनहरू भाडामा लिएपछि विद्यालयहरूले माथिल्लो तलामा जस्ताको छानो हालेर समेत क्लास चलाएको छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छ।”
जस्तो कि, बुटवल उपमहानगरपालिका-१, गढीटोलका मनमोहन सिंहको आवासीय तीनतले घरमा ‘अक्षर एकेडेमी’ नामको निजी विद्यालय छ। माथिल्लो तलामा सिंहको परिवार बस्छ, तलका तलामा अमर पाठकले विद्यालय चलाइरहेका छन्। पार्किङका लागि छुट्याइएको ठाउँमा समेत क्याबिन बनाएर कक्षा चलाइएको छ। तीन कक्षासम्म पढाइ भइरहेको स्कूलमा २५० विद्यार्थी पढ्छन्।
रूपन्देहीका करीब ३०० निजी विद्यालयमध्ये धेरैजसो भाडाका घरमा छन्। अभिभावक संघ, रूपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवाली भन्छन्, “घरबेटीले भन्नासाथ छाड्नुपर्ने भएकाले स्कूलहरूले भवन मर्मत-संभार समेत गर्दैनन्, विद्यार्थी, शिक्षक सधैं जोखिममा हुन्छन्।”
बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिकास्थित ४०० विद्यार्थी पढ्ने हातेमालो बोर्डिङ स्कूलको कक्षाकोठा । तस्वीर- प्रकाश सिंह
२०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा गठित ‘एकीकृत योजनाबद्ध शहरी विकासको मापदण्ड तर्जुमा कार्यदल’ ले बुझाएको प्रतिवेदन (२०७२) मा उल्लेख छ- “भवन जुन प्रयोजनको लागि स्वीकृति लिइएको हो, घरधनीले स्वीकृति लिएको बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न चाहेमा कारण खुलाई नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। जस्तो, आवासीय प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिइएको भवनको उपयोग संस्थागत (स्कूल, कलेज, हस्पिटल वा व्यापारिक-व्यावसायिक आदि) प्रयोजनका लागि गर्न सकिने छैन। भवनको प्रयोजन परिवर्तन गर्नु परेमा भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता विपरीत नहुने गरी नगरपालिकाहरूबाट स्वीकृति लिएर मात्र गर्न दिइनेछ।”
एउटा प्रयोजनका लागि बनाइएको भवन अर्कै प्रयोजनमा लगाइएको भन्दै त्यसलाई रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाले भूकम्पपछि ‘भवन निर्माण प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७३’ जारी गर्यो। कार्यविधिमा उल्लेख छ- “महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिई निर्माण भएका कतिपय भवनहरू व्यक्तिको नाममा स्वीकृत भए पनि किनबेच वा अन्य कारणबाट संस्था, कम्पनी आदिको नाममा हक हस्तान्तरण भएको पाइएकोले जुन प्रयोजनको लागि स्वीकृति दिइएको हो, सोही प्रयोजनमा उपयोग हुने गरी वा संस्थागत मापदण्डमा भवन संरचना परिवर्तन गरेपश्चात मात्र नामसारी गर्ने।”
महानगरपालिकाले स्वीकृत प्रयोजनको उद्देश्य उल्लंघन गरेका भवनहरूलाई यो मापदण्ड पालना गर्न पटक-पटक सूचित गर्यो। तर, पालना भएन।
प्रयोजनअनुसार भवनको मापदण्ड पनि भिन्दाभिन्दै हुन्छ। जस्तो कि, तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति (हाल काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण) ले बनाएको ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रको निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४’ मा आवासीय भवन निर्माण गर्दा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म ‘ग्राउण्ड कभरेज’ गर्न पाइने व्यवस्था छ। स्कूल-क्याम्पसका लागि भने ४० प्रतिशतभन्दा बढी ‘ग्राउण्ड कभरेज’ गर्न पाइँदैन।
अर्को, आवासीय भवनहरूमा ‘फायरस्केप भर्याङ’ हुँदैन। बढी भीडभाड हुने विद्यालयलगायतका ठाउँमा यस्तो भर्याङ अत्यावश्यक मानिन्छ। अनुमान गरौं, विद्यालयमा आगलागी हुँदा कौसीबाट हाम्फाल्नुपर्यो भने स-साना बालबालिकाको अवस्था कस्तो होला ?
काठमाडौं महानगरपालिकाको भौतिक योजना तथा भवन निर्माण विभाग प्रमुख रामबहादुर थापा अधिकांश निजी विद्यालय आवासीय भवनमै सञ्चालन भइरहेको र त्यसलाई रोक्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नियन्त्रण गर्ने प्रावधान छन्, सूचना पनि जारी गरेका छौं। तर, एकाध घटना भए पो रोक्नू, यो त आम समस्या नै भइसक्यो।”
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी भन्छन्, “कानून बनेका छन्, तर लागू हुँदैनन्। लागू गर्न खोज्ने व्यक्ति नै लखेटिने अवस्था छ।”
कानूनका छिद्र- उम्कने बहाना
नियामक निकायहरू यही व्यवस्थालाई अघि सारेर ‘केही गर्न नसकिने’ तर्क गर्छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, काठमाडौंका प्रमुख नन्दलाल पौडेल भन्छन्, “पाँच वर्षलाई घर भाडामा लिएको सम्झौतापत्र पेश गरेमा नयाँ विद्यालयलाई अनुमति दिने व्यवस्था विद्यालय सञ्चालकको हितमा छ, यसले विद्यार्थीको हित र सुरक्षा हेरेको छैन।”
तर, निर्देशिकामै उल्लिखित कक्षाकोठाको आकार, खुला ठाउँ, खेल मैदानलगायतका मापदण्डसमेत लागू हुनसकेका छैनन्। नयाँ विद्यालय सञ्चालनका लागि माग गर्दा ‘पाँच वर्षपछि आफ्नै जग्गा वा घर खरीदको योजना बनाएको र विद्यालय सञ्चालककै लगानीमा खरीदको प्रक्रिया प्रष्ट्याइएको हुनुपर्ने, निर्देशिका लागू हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूले भवनलगायतका मापदण्ड निर्देशिका लागू भएको तीन वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने, तोकिएको समयावधि पूरा हुन ६ महीना अघिसम्ममा तोकिएको मापदण्ड पूरा हुने सम्भावना नदेखिएमा नियमानुसार अर्को विद्यालयसँग गाभिने वा कम्पनी बन्दको प्रक्रिया प्रारम्भ गरी शैक्षिक सत्र शुरू हुनु १५ दिनअघि गाभ्ने वा बन्द गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने’ लगायतका निर्देशिकाका व्यवस्था पनि लागू हुनसकेका छैनन्।
यही हेलचेक्र्याइँ र लापरबाहीको परिणाम १७ असार २०७३ मा ललितपुरको बाडेगाउँस्थित पुष्पाञ्जली बोर्डिङ स्कूलको कक्षाकोठा भत्किँदा तीन कक्षामा पढ्ने दुई जना विद्यार्थीको ज्यान गयो। पढाइ भइरहेका बेला पछाडिपट्टिको पर्खाल लडेर भवनमा ठोक्किएपछि कक्षाकोठासहितको भवन भत्कँदा ३ र ८ कक्षामा पढ्ने अरू १७ जना विद्यार्थी घाइते समेत भए। यो घटनापछि विद्यालयमा बालबालिकाको सुरक्षा, विद्यालय भवनको मापदण्ड र त्यसको अनुगमनबारे चर्चा भयो। तर, केही दिनपछि यो प्रकरण सामसुम हुनपुग्यो।
सरकारी पनि उस्तै
माध्यमिक तह (९-१० कक्षा) का ९ लाख ७० हजार विद्यार्थीमध्ये ७ लाख ७९ हजार र उच्च मावि तह (११-१२ कक्षा) का ५ लाख ८४ हजार विद्यार्थीमध्ये ४ लाख २८ हजार विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्। अर्थात्, कुल ६० लाख ६३ हजार विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका छन्।
सरकारी विद्यालय भवनको अवस्थाचाहिं कस्तो छ ? “हिजो आश्रम, गुरुकुलहरूबाटै शिक्षाको शुरूआत भयो, समुदायको दानदातव्यबाटै विद्यालय खुल्न शुरू गरेका हुन्,” शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, “समुदायले बनाएका त्यस्ता विद्यालय भवन सामान्यतया नन् इन्जिनियर्ड नै हुन्छन्।”
शर्माको भनाइले अधिकांश सरकारी विद्यालयका भवन इन्जिनियरिङ डिजाइन बेगर बनेको देखाउँछ। धेरै ठाउँमा कच्ची गारो भएका भवनमै विद्यालय चलिरहेका छन्। कतिपय विद्यालयमा सरकारले दुईकोठे पक्की भवन बनाइदिए पनि ती पर्याप्त छैनन्। शर्माका भनाइमा, शिक्षकको तलब र पाठ्यक्रमको जिम्मा लिए पनि भवनको जिम्मा अझैसम्म सरकारले लिइसकेको छैन, स्थानीय सरकार र दातृसंस्थाहरूले भवन बनाउन सहयोग गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त छैन।
अवस्थाचाहिं कस्तो छ भने काठमाडौंका कैयौं सरकारी विद्यालयले ‘रेट्रोफिट’ गरेको भवनमा तला थप्ने अनुमति मागिरहेका छन्। “भूकम्पमा बस्न नमिल्ने गरी क्षति पुगेका र रेट्रोफिट गरेर जसोतसो सञ्चालनमा ल्याइएका भवनमा तला थपियो भने के होला ?” शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, काठमाडौंका प्रमुख नन्दलाल पौडेल भन्छन्, “बालबालिकाको सुरक्षामा कोही पनि संवेदनशील देखिएनन्।”
सरकारी विद्यालयका यिनै भवनमा बाल विकास केन्द्रसमेत सञ्चालन भइरहेका छन्। विद्यालय भर्ना गर्नुअघि स-साना बालबालिकालाई शिशु कक्षामा राखेर पढाउने सरकारी बाल विकास केन्द्र र निजी क्षेत्रका ‘प्रि-स्कूल’ को संख्या देशभर ३५ हजार ५१० छ, जहाँ ९ लाख ५८ हजार १२७ बालबालिका पढिरहेका छन्।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका-२, शान्तिकुञ्जमा रहेको तीनतले भवनमा एक वर्ष अघिसम्म ‘ओलिभ रेस्टुराँ’ सञ्चालनमा थियो। रेस्टुराँका लागि बनाइएका क्याबिन र बारकै संरचनामा अहिले दीपेन्द्र नेपालद्वारा सञ्चालित ‘शिशु कल्याण मन्टेसरी’ नामको प्रि-स्कूलमा ३३ जना शिशु पढ्छन्।
कहालीलाग्दो अवस्था
जस्तो कि, २०७२ सालको भूकम्पमा गोंगबु, काठमाडौंस्थित विष्णुमती किनारको दीपज्योति स्कूलको ६ तले भवन जगबाटै भाँचियो। १ देखि ६ कक्षासम्म पढ्ने ४०० विद्यार्थी शनिबार, विदाको दिन भएकाले मात्र जोगिए। स्कूल सञ्चालक उपेन्द्र अधिकारीले २०६४ सालमा आवासीय प्रयोजनका लागि बनाएको यो भवन विद्यालयको भार धान्न सक्ने खालको थिएन। त्यसमाथि यो भवन ‘डोल क्षेत्र’ भनिने नदी किनारको कमजोर जमीनमा बनेको थियो।
अर्को उदाहरण- २०७२ सालकै भूकम्पमा एउटा भवन हेर्दाहेर्दै गर्ल्यामगुर्लुम लडेर थुप्रो बनेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। टोखा नगरपालिका-१० मा रहेको त्यो भवन मोर्गन कलेजले भाडामा लिएको थियो। इन्जिनियरिङ, होटल म्यानेजमेन्ट र बीबीए पढाइ हुने यो कलेजमा ४०० भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्थे। टोखा नगरपालिकामा रहेका कागजात केलाउँदा घरधनी विना श्रेष्ठ (केसी) ले तत्कालीन धापासी गाविसबाट २०६६ सालमा पाँच तलाको आवासीय भवनको नक्शापास गरेर बनाएको यो घर २०६८ सालमा कलेजलाई भाडामा दिएकी थिइन्।
विद्यालय भवनहरूको यो अवस्थाले देखाएको चिन्ता एउटै छ- २०७२ सालमा जस्तो विपत्ति शनिबार नभएर अरू दिन आइदियो भने ?
खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
