रिपोर्टबिहिबार, २ मंसिर , २०७३

कठघरामा लोकमान

रामेश्वर बोहरा

विधिको धज्जी उडाउँदै 'समानान्तर राज्य' सत्ता चलाएका निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की अन्तत: न्यायिक कठघरामा उभिएका छन् ।

“अदालतको कार्यमा सहयोग गर्नु सबै नागरिकको आधारभूत कर्तव्य हुन्छ। निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम किन सजाय गर्नु नपर्ने हो? सजाय नगर्नु पर्ने कुनै आधार र कारण भए ७ दिनभित्र स्वयम् आफैं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी निवेदनमा विपक्षी बनाइएका व्यक्तिहरूलाई निवेदनको प्रतिलिपिसहित म्याद सूचना तत्काल जारी गर्नू।” 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट जारी भएको आदेशको म्याद तामेलीमा गरेको अवरोध सम्बन्धमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २३ कात्तिकमा यस्तो आदेश दियो।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले 'लोकमानसिंह कार्कीको नाममा जारी भएको म्याद तामेल गर्न अदालतका तामेलदारसहित कर्मचारीहरू निज (कार्की) को घरमा जाँदा कार्कीसहित विपक्षी बनाइएका व्यक्ति र नाम खुल्न नसकेका अन्य केही व्यक्तिहरूसमेत संलग्न समूहले डर, धाक, धम्की देखाई हूलहुज्जत गरी म्याद तामेली कार्यमा बाधा अवरोध गरेकाले' न्यायिक प्रक्रियामाथि अवरोधको कसुरमा कारबाहीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासबाट भएको यो आदेशसँगै अदालतको निर्णय र प्रक्रियालाई अटेर गरी अदालती कामकारबाहीमा अवरोध समेत गर्दै आएका निलम्बित अख्तियार प्रमुख कार्कीको कानूनभन्दा माथि रहने 'हुटहुटी' माथि सम्भवतः पूर्णविराम लागेको छ।

यो रिटमा विपक्षी बनाइएका कार्की, उनका छोरीज्वाईं प्रबल थापा, नातेदार प्रमोद कार्की र नेपाल प्रहरीका सई नकुलराज गौतमले २५ कात्तिकमा अदालतको म्याद बुझेर उनीहरूले निर्धारित एक साताभित्र लिखित जवाफसहित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “कोही व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोस्, कानूनको अगाडि झुक्नैपर्छ भन्ने सन्देश यो घटनाक्रमले दिएको छ।”

विधिमाथि हमला
साढे तीन वर्ष अघि चौतर्फी विरोधका बाबजूद कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउने प्रयास हुँदा नै सो पदका लागि आवश्यक योग्यता उनीसँग नभएको गम्भीर प्रश्न उठेको थियो।

त्यसक्रममा सार्वजनिक विरोध मात्र भएन, त्यो प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट समेत दायर भयो। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी 'उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति' ले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने सहमति गरेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै ७ चैत २०६९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर, संसद् नभएको बेला दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, जो संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष पनि थिए, उनले कार्कीलाई नै अख्तियार प्रमुखमा सिफारिश गरे।

अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्तिलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि रोक्न सकेनन्। त्यसपछि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता अर्यालले नै २९ वैशाख २०७० मा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरे, तर डेढ वर्षसम्म त्यसमाथि सुनुवाइ नै भएन। बरु, निकै ढिलो गरी सुनुवाइ शुरू गरेर ८ असोज २०७१ मा सर्वोच्चले दुवै रिट खारेज हुने फैसला गर्‍यो। त्यसमा पुनरावलोकनको माग गर्दै ९ मंसीर २०७२ मा अधिवक्ता अर्याल पुनः सर्वोच्च पुगे पनि लामो समयसम्म सुनुवाइको पालो आएन।

अख्तियारमा प्रवेश गर्नासाथ क्षेत्राधिकार नाघेर सिंहदरबार समान 'शक्तिकेन्द्र' चलाउन थालेका कार्कीले आफ्नो नियुक्तिको विरोध गर्नेहरूलाई छानीछानी निशाना बनाउन थाले। उनको पहिलो निशानामा परे– नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा।

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई लिखित निर्देशन दिएर थापाको ल फर्ममा छापा मार्न र कम्प्युटर तथा फाइलहरू जफत गर्न लगाएका कार्कीमाथि सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदियो। अधिवक्ता ज्योति बानियाँमाथि प्रतिशोध साध्ने कार्कीको प्रयास पनि सर्वोच्चकै कारण विफल भयो।

त्यसपछि उनले आफ्नो नियुक्तिविरुद्ध उभिएका पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई निशाना बनाए, दीक्षित अध्यक्ष रहेको साझा यातायातमा अनियमितता भएको मिथ्या आरोप लगाउँदै।

दीक्षितको धरपकडलाई पनि गैरकानूनी ठहर गर्दै सर्वोच्चले नै अंकुश लगाइदिएपछि कार्कीले अदालतलाई छल्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, भूमिसुधार कार्यालय लगायतलाई प्रभाव–त्रासमा पारेर प्रतिशोधको श्रृंखला अगाडि बढाए। सर्वोच्चले त्यसमा पनि अंकुश लगाउँदै गयो। आफ्नो क्षेत्राधिकारमा सीमित हुन नरुचाउने कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र काट्नेसम्म हर्कत गरे।

कार्कीले मुलुकको प्रमुख गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दलका नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी र नागरिक अगुवाहरूको जासूसी गर्न लगाउनेदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सरुवा–बढुवामा ठाडो हस्तक्षेप गर्नेसम्मको हर्कत थाले। उनले सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको विदेश भ्रमण कार्यक्रममा अख्तियारको अघोषित 'कोटा' राख्न लगाए।

कार्कीले सबैजसो सरकारी निकायमा 'अख्तियार आतंक' सिर्जना गरेर विनियोजित बजेट खर्च गर्ने कर्मचारीको अग्रसरतालाई नै रोकिदिए। कार्कीको मनपरी कति बढ्यो भने उनले विश्वविद्यालयजस्ता स्वतन्त्र प्राज्ञिक निकायमा समेत ठाडो हस्तक्षेप गर्न थाले। उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने मेडिकल शिक्षातर्फको विशेषज्ञ तह (एमडी) को प्रवेश परीक्षामा ठाडो हस्तक्षेप गरेर आफैं परीक्षा सञ्चालन गराए।

मेडिकल काउन्सिललाई दबाबमा पारेर आफन्तका मेडिकल कलेजलाई बढी सिट दिलाउनु अख्तियार प्रमुख कार्कीको लागि सामान्य विषय बन्यो।

मुलुकको मेडिकल शिक्षामा चुलिएको बेथिति अन्त्यको माग गर्दै निरन्तर अनशन बस्दै आएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ गोविन्द केसी त्यसको जड अख्तियार प्रमुख कार्की भएको तथ्यप्रति अनभिज्ञ थिएनन्।

उनले आठौं पटकको अनशनमा अख्तियार प्रमुखमाथिको महाअभियोगलाई एउटा प्रमुख माग बनाए, जसमा ठूलो जनमत एकाकार भएको सडकमा पनि देखियो। अनि सांसद्त्रय गगन थापा, धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठले डा. केसीका मागमाथि छलफलका लागि संसद्मा विशेष सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए।

त्यसरी अख्तियारको कार्यशैली र क्षेत्राधिकारमाथि उठेको प्रश्न गम्भीर बन्न पुगेेपछि व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन समितिले छलफलका लागि बोलाउँदा कार्कीले 'घाँटीमा समस्या आएकाले बोल्न नमिल्ने' भन्ने जवाफ पठाए।

संसदलाई त्यसरी अटेर गरेका कार्की एउटा टेलिभिजन च्यानलको कार्यक्रममा भलाकुसारी गर्न पुगे। कार्की कति शक्तिशाली देखिए भने सार्वभौम संसद्ले उनलाई दोस्रो पटक बोलाउने आँट नगरी 'छानबीनका लागि' उपसमिति बनाएर 'क्लिन चिट' दियो।

त्यसअघि अख्तियारले जलविद्युत् परियोजनाको इजाजतपत्र रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिले छलफलका लागि बोलाउँदा पनि कार्कीले समितिमै उपस्थित भएर 'मलाई तपाईंहरूले बोलाउन मिल्दैन, आउनै परे म सुशासन समितिमा मात्र आउँछु, बोलाउने कष्ट नगर्नुहोला' भनेर सार्वभौम संसद्माथि प्रश्न उठाएका थिए।

कार्कीको त्यो रवैयाको विरोध गरेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेलगायतलाई अख्तियारले १३ पाने सम्पत्ति विवरण भर्न लगाएको थियो।

मुलुकको प्रमुख कार्यकारी झैं प्रहरी, प्रशासन, गुप्तचर र अर्द्धन्यायिक निकायहरूलाई प्रयोग गर्दै आएका कार्कीले दलका शीर्ष नेता, सुरक्षा अंगका प्रमुखलगायतको गुप्तचरीमा फोन ट्याप गर्ने, कल डिटेल लिने हर्कत समेत गरे। संवैधानिक निकायको अधिकारलाई विरोधी तह लगाउने हतियार बनाए।

अनुसन्धान नै नगरी सञ्चारमाध्यममा नाम सार्वजनिक गरेर विरोधीलाई 'भ्रष्टाचारी करार' गर्ने कृत्य उनका लागि सामान्य बन्यो। आफन्त र मालदारहरूका मुद्दा भने न्यायको सिद्धान्त, भ्रष्टाचार ऐन र मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तीको महल विपरीत तामेलीमा राख्ने काम खुलेआम गरिरहे। “ठूलो रकम लेनदेन हुने र आफ्नो स्वार्थ जोडिएका मुद्दा उहाँको तजबिजीमा हुन्थ्यो”, अख्तियारकै एक आयुक्तले हिमाल सँग भने, “पैसा आउने र आफन्तसँग जोडिने मुद्दा अघि बढ्नै पाउँदैनथे।”

उनका अनुसार, कार्कीले प्रतिशोध साध्न चाहेका व्यक्तिका मुद्दा भने आधारहीन भए पनि फटाफट अगाडि बढ्थे, जसबाट महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अख्तियारकै छवि माटोमा मिल्ने अवस्था आएको छ। कतिसम्म भने, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको पारदर्शिताको त्रास देखाएर सांसद्हरूको समेत मुख थुन्न उद्यत भए, कार्की। उनी सार्वजनिक पदमा रहिसकेका नेताहरूलाई त्यसैगरी तर्साउँथे। संसद्मा विशेष सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएर पनि छलफल नहुनुमा त्यही दबदबाले काम गरेको थियो।

विधिकै फन्दा
१० भदौ २०७३ मा भने यो सम्पूर्ण प्रकरणमै हलचल ल्याउने घटना भयो, जुन दिन कार्कीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएका रिट खारेजीको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ शुरू गर्‍यो। न्यायाधीशत्रय दीपककुमार कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनमा जाने वा नजानेबारे निर्णय गर्न कार्की मुख्य अधिकृत (मुख्यसचिव) हुँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको पत्र र उनलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गर्दाको नियुक्तिपत्रको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा 'सक्कल फाइल भूकम्पमा हराएको' गैरजिम्मेवार जवाफ कार्कीका निम्ति थप संकटको कारक बन्यो। सरकारको यस्तो जवाफपछि सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकन हुने निर्णय सुनायो।

कोही व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोस्, कानूनको अगाडि ऊ झुक्नैपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। 
राधेश्याम अधिकारी,वरिष्ठ अधिवक्ता

३१ भदौमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले 'उत्प्रेषणयुक्त परमादेश' जारी गर्दै रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चको पहिलेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर समेत गर्‍यो।

'लोकमानसिंह कार्की मिति २०४३/४/९ मा तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा उपसचिव पदमा हुकुमप्रमांगीबाट नियुक्ति पाई कार्य गरेको, २०४७/६/१९ मा निजको सेवा निजामती सेवामा परिवर्तन गरी कार्य गरेको र निजले विशिष्ट श्रेणीको पदबाट मिति २०६५/५/२५ मा राजीनामा दिएको देखिन्छ', पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ, 'तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ (५) (ग) को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। निज लोकमानसिंह कार्कीले २०४१/४/९ देखि २०४७/६/१९ सम्म काम गरेको राजप्रासाद सेवालाई उक्त विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश हुने गरी यस अदालतबाट भएको फैसलामा भएको व्याख्या नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ (५) (ग) लाई पूर्ण रूपमा हेरी व्याख्या गर्नुको सट्टा समयावधिलाई मात्र हेरी गरिएको व्याख्या 'प्रिन्सिपल अफ कन्स्टिच्युसनल कन्स्ट्रक्सन' को कानूनी सिद्धान्तको विपरीत रहेको देखियो।'

परमादेशमा सर्वोच्चले २०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनमा संलग्न भन्दै तत्कालीन मुख्य सचिव कार्कीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको रायमाझी आयोगको सिफारिशलाई समेत नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्‍यो।

यो आदेशको म्याद गुजार्न एक महीना विदेशिएका कार्कीले घरमा म्याद टाँस्न आएका अदालतका तामेलदार विरुद्ध भिजिलान्ते प्रयोग गरे। त्यसमा सहयोग गर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरपालिका–१० का वडा सचिवलाई समेत त्रासमा पारे।

थितिको आशा
न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध गरेर कानूनीराजको धज्जी उडाउने कार्कीको हर्कत अन्ततः उनकै लागि महँगो सावित भयो। उनको त्राससामु चूँसम्म नबोल्ने सांसद् र दलका नेताहरू अदालतकै मानमर्दन र न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने कृत्य दोहोरिन थाल्दा मौन बसिरहन सक्दैनथे, बसेनन्।

परिणाम, कार्कीका विषयमा छलफलसम्म हुन सकिरहेको त्यहीं संसद्मा ३ कात्तिकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका १५७ सांसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। विधिको शासन जोगाउन विधि निर्माण गर्ने संसद्ले देखाएको अग्रसरता थियो, त्यो।

संसदलाई अग्रसर गराउने अर्को आधार थियो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा रहेका बेला कार्कीको निर्देशनमा अख्तियारका प्रवक्ताले लडाकु शिविरमा भएको अनियमिततामा संलग्नलाई कार्वाही गर्ने भन्दै गरेको पत्रकार सम्मेलन । अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियारी प्राप्त निकायले त्यो दायरा विर्सेर गरेको यस्तो हर्कत अदालतको आदेश पछिको छटपटाहट भए पनि त्यसले प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको दलका नेताहरुलाई नराम्ररी झस्कायो ।  

छलफलको क्रममा रहेको कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई संसद्ले महाअभियोग विशेष समितिमा पठाउन बाँकी छ। सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म साधिरहेको मौनताले प्रस्तावको भविष्य के होला भन्ने अन्योल कायमै छ।

चौतर्फी दबाब र महाअभियोगको पक्षमा उभिएका कांग्रेसकै कतिपय नेताको सक्रियता तथा सार्वजनिक अडानले भने कार्कीको बहिर्गमनलाई निश्चितप्रायः बनाएको देखिन्छ। संसद्मा प्रवेश गरेको महाअभियोग प्रस्ताव प्रमुख दलहरूले लिने निर्णयमै निर्भर छ। तर, सर्वोच्च न्यायालयको अग्रसरताले भने विधिको शासन मजबूत हुने आशा जगाएको छ।

“विधिको धज्जी उडाउने, न्यायिक प्रक्रियालाई चुनौती दिने जो पनि कानूनी कठघरामा आउनैपर्थ्यो”, कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गर्ने अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “कार्कीले पनि हिजो जे जे गरे, त्यसको परिणामको भागीदार हुनैपर्छ।”

मुलुकमा कानूनीराज बलियो बनाउने गतिलो अवसर कार्की प्रकरणले दिएको छ। त्यसका लागि प्रमुख दलहरू तयार होलान् त? “कार्की पदमुक्त हुने निश्चितप्रायः छ”, नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “गरेका कसूर बापत एक साता मात्रै उनलाई जेल पठाउँदा पनि मुलुकमा चुलिएको सिन्डिकेटराज र अराजकता स्वतः आधा घट्छ, बाँकी बेथिति रोक्न राज्यसंयन्त्रले ध्यान दिए पुग्छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस