भारतका पाँच राज्यमा भएको विधानसभा निर्वाचन नतिजाले दिल्लीको सत्तामा मात्र होइन, नेपालमा समेत पर्न सक्ने प्रभावबारे अड्कलबाजी हुनथालेको छ।
‘अब के हुन्छ ?’ भारतका पाँचवटा राज्य– मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगना र मिजोरममा भएको विधानसभा निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै त्यहाँको राजनीतिक वृत्तदेखि विचार निर्मातासम्ममा यही खुल्दुली देखिन्छ । र, यो खुल्दुली अबको करीब चार महीनामा हुने आम निर्वाचनसँग सम्बन्धित छ, जसको सीधा असर नयाँदिल्लीको सत्ता समीकरणमा हुने आकलन गरिएको छ ।
सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा लगभग एकपक्षीय नतिजा ल्याएर नयाँदिल्लीमा एकल बहुमतको सत्ता चलाइरहेको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले विधानसभाको यो निर्वाचनमा नराम्रो धक्का व्यहोरेको छ ।
नतिजाअनुसार भाजपा पाँचवटै राज्यमा प्रान्तीय सरकार हाँक्ने दौडबाट बाहिरिएको छ, जसमध्ये मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढमा यसअघि भाजपाकै सरकार थिए ।
बरु, २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षको आकार समेत बनाउन नसकेर १० प्रतिशतभन्दा थोरै सिटमा खुम्चिएको भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले गरेको ‘कमब्याक’ रोचक छ । ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ को नारा लगाउने सत्तारुढ दललाई पछारेर कंग्रेसले तीन वटा राज्यमा सरकार बनाउँदैछ, जसमध्ये दुइटामा उसको एकल बहुमत छ । बाँकी दुई राज्यमा भने क्षेत्रीय दलले बाजी मारेका छन् ।
एकथरीले यो नतिजालाई आसन्न लोकसभा निर्वाचन परिणामको संकेत भन्दै भारतमा ‘मोदी वेभ’ कमजोर भएको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । अर्काथरी चाहिं विपक्षी कंग्रेसले ‘हिन्दी हार्टल्याण्ड’ राज्यहरूमा पुनरागमन गरे पनि यसैलाई लोकसभा निर्वाचनको संकेत भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।
विश्लेषण र टीकाटिप्पणी जे जस्ता भए पनि यो नतिजाले लोकसभा निर्वाचन चाहिं साँच्चिकै रोचक बन्ने देखाउँछ । र, त्यसको ठीक अगाडि सत्तारुढ भाजपाले सम्भवतः आफ्नो चुनावी रणनीतिमा परिवर्तन गर्नेछ भने विपक्षी कंग्रेस पनि बढेको मनोबलसहित निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ ।
“राजनीतिमा यस्तो परिवर्तन अस्वाभाविक होइन, तर जुन हिसाबले नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले गएको निर्वाचनमा जित हासिल गर्दा सम्पूर्ण भारतमा भाजपाको पकड अझैं बढ्ने आकलन गरिएको थियो, यो नतिजाले धरातलीय यथार्थ बदलिएको देखाएको छ”, नयाँदिल्लीमा नेपाली राजदूत रहिसकेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, “यो नतिजा भाजपालाई त्यहाँका जनताको सबकका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।”
पपुलिज्म भर्सेस जनजीविका
निर्वाचनपछि नयाँदिल्लीको सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाको जबर्जस्त रफ्तारलाई कम्तीमा १०–१५ वर्ष कसैले रोक्न नसक्ने आकलन गर्न थालिएको थियो । त्यसपछि लगत्तै भएका विधानसभा निर्वाचनहरूमा ‘मोदी लहर’ को जबर्जस्त प्रभाव देखियो पनि । तर, पाँच वर्ष पुग्दै गर्दा ‘अच्छे दिन’ तर्फको यात्रामा भाजपाले नराम्रो झट्का व्यहोर्नु परेको छ ।
जानकारहरूका अनुसार यो धक्कामा थुप्रै कारण जिम्मेवार छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि मोदीले आफूलाई विश्व नेताका रूपमा ‘पोजिसनिङ’ गर्न धेरै दौडधुप गरे । अचाक्ली विदेश भ्रमणकै कारण आलोचकहरूले उनलाई अधिकांश समय जहाजमै बिताउने ‘टुरिस्ट प्रधानमन्त्री’ भनिदिए ।
नेपालमा लगाइएको नाकाबन्दीलगायत छिमेक मामिलामा उनका विरोधाभासपूर्ण नीति तीव्र रूपमा विवादित मात्र भएनन्, कतिपय सन्दर्भमा प्रत्युत्पादक नै बने । निर्वाचनमा आफैंले गरेको बाचा अनुसार जनजीविकाका समस्या समाधानमा उनको अग्रसरता देखिएन । बरु आर्थिक सुधारका लागि ल्याइएका कतिपय नीति र कार्यक्रमहरू प्रत्युत्पादक देखिए ।
मोदीकै शैलीमा चुनावी सफलता हासिल गरेर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नौ महीना पूरा गर्दै गर्दा जनमानसमा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको छ।
‘कालो धन’ नियन्त्रण गर्ने भन्दै ल्याइएको ‘नोटबन्दी’ नीतिले ग्रामीण किसान र शहरी गरीबहरूलाई ठूलो मारमा पार्यो । मोदी सरकारले ल्याएको जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स) नीतिलाई पनि स–साना शहरिया व्यापारीहरूले रुचाएनन् । ठूल्ठूला ‘पपुलिस्ट’ कुरा गर्न रुचि देखाएका मोदीले भारतीय जनसंख्याको महत्वपूर्ण हिस्सा निम्न र मध्यमर्गीय जनताले भोगिरहेको संकट हटाउनेतर्फ अपेक्षित चासो देखाएनन् ।
भारतीय मिडियाहरूले विधानसभाको ताजा निर्वाचनमा कंग्रेसले ग्रामीण क्षेत्रका मतदाता, किसान, दलित, आदिवासी, पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गरिरहेका मतदाता र बेरोजगारको समर्थन पाएको भन्दै शहरिया मध्यमवर्ग र व्यापारीहरूमाझ समेत भाजपाप्रतिको मोहभंग भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सत्तारुढ भाजपाको ‘र्यांक एन्ड फाइल’ मा अल्पसंख्यक समुदाय, खासगरी मुस्लिम समुदायप्रति हदैसम्म अनुदार देखिएको रवैयालाई यो हारको अर्को कारण मानिएको छ । चरम हिन्दुत्वको विचार प्रवद्र्धन गरिरहेका भाजपाका नेता–कार्यकर्ताबाट अल्पसंख्यकप्रतिको आक्रामकता र दुव्र्यवहारले मुस्लिम समुदायमा असुरक्षाको मनोविज्ञान मात्र बढाएन, समाजमा उदार सोच राख्ने पंक्ति समेत नराम्ररी चिढिन पुग्यो ।
हुन पनि, भाजपाका ‘स्टार प्रचारक’ मानिएका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले जुन जुन क्षेत्रमा गएर चर्का विभाजनकारी भाषण गरे, त्यहाँ भाजपाले हार व्यहोरेको छ । गरीब र गरिखानेहरूका लागि धर्म र जातीयता भन्दा रोजीरोटीको सवाल प्रमुख हुन्छ भन्ने पनि यो नतिजाले प्रष्ट पारेको छ ।
द हिन्दू ले १२ डिसेम्बरको अंकमा सम्पादकीयमा लेखेको छ– “यो हारबाट कमब्याक गर्न भाजपाले लोकसभा निर्वाचनमा गौ–हत्या नियन्त्रणका नाममा भिजिलान्ते परिचालन गर्ने र राम मन्दिरको आक्रामक मुद्दा उठाउन सक्छ । भाजपाले बुझ्नुपर्छ– यो निर्वाचनले प्रष्ट पारिदिएको कुरा के हो भने त्यो जनजीविकाको सवाल नै हो, जसले मतदाताको सोचाइलाई प्रभावित पार्न सक्छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार लेखनाथ पौडेल मोदीको बाचा र डेलिभरीबीचको खाडललाई यो हारको प्रमुख कारण मान्छन् । “अर्को चाहिं दम्भी र केन्द्रीकृत मानसिकता अनि हिन्दुत्व र अतिवादको रुझानलाई मतदाताले अस्वीकार गरे”, पौडेल भन्छन् ।
सन् २०१४ मा जसरी ‘मोदी लहर’ ले भाजपालाई बहुमतको सत्ता दिलाएको थियो, लगभग त्यस्तै देखिएको २०७४ सालको निर्वाचनमा ‘ओली लहर’ ले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई करीब दुईतिहाइ बहुमतमा पुर्यायो । मोदीकै शैलीमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको अभ्यास गरिरहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नौ महीना पूरा गर्दा जनमानसमा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।
रोचक के भने यहाँ पनि निर्वाचनका बेला गरेको बाचा र सरकारको प्राथमिकता–कार्यशैलीबीचको खाडल नै त्यो असन्तुष्टिको प्रमुख कारण बनेको छ । भारतमा भाजपाका कार्यकर्ता झैं यहाँ नेकपाका कार्यकर्ता पनि आलोचक र विरोधीप्रति असहिष्णु बन्दै गएका छन् । आम मानिसको जनजीविकासँग जोडिने ‘डेलिभरी’ पनि ओली सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
दिल्लीको नेपाल प्रभाव
“कंग्रेस गठबन्धनसहित र भाजपा एक्लै निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए, कंग्रेसले जित हासिल गरे पनि भाजपा कमजोर नै बनेको चाहिं देखिन्न” राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “लोकसभामा यसको केही न केही रिफ्लेक्सन होला, तर यही निर्वाचन परिणामको प्रभाव राष्ट्रिय नेतृत्वका लागि हुने लोकसभा निर्वाचनमा परिहाल्छ भन्ने चाहिं म ठान्दिनँ ।”
तैपनि भारतीय राजनीतिमा उति गम्भीरतापूर्वक नलिइने भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई अब चुनौतीका रूपमा स्वीकार्न भाजपा बाध्य हुनेछ । अबको चार महीनामा मोदी र निकै धूर्त चुनावी रणनीतिकार मानिने भाजपा अध्यक्ष अमित शाहकोे रणनीतिलाई टक्कर दिन सबभन्दा पहिले कंग्रेसले बलियो गठबन्धन बनाउनुपर्नेछ ।
मध्यप्रदेशको नतिजा सार्वजनिक हुँदानहुँदै समाजवादी पार्टी र बहुजन समाज पार्टीकोकंग्रेसलाई प्रान्तीय सरकार गठनमा समर्थन गर्ने घोषणाले लोकसभा निर्वाचनमा कंग्रेस नेतृत्वमा बन्न सक्ने बृहत् गठबन्धनको संकेत मिल्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकारहरू दिल्लीको सत्तासमीकरण फेरिंदा यसबाट भाजपा–मोदीको नेपाल नीतिले निरन्तरता नपाउने र नेपाल–भारत सम्बन्धको स्वरुप फेरिन सक्ने बताउँछन् । मोदीको कार्यकालमै पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध सधैं उतारचढावपूर्ण रह्यो । जस्तो कि, मोदी प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारतबाट नेपालमा १७ वर्षसम्म नभएको प्रधानमन्त्रीय भ्रमण भयो ।
एकपटक होइन, मोदी तीनपटक नेपाल आए । उनकै पालामा भारतले नेपालमा अमानवीय नाकाबन्दी गर्यो । त्यही नाकाबन्दीले नेपाललाई आर्थिक निर्भरताका लागि भारतको विकल्प सोच्ने अवस्थामा पुर्यायो । र, नाकाबन्दीको नीति प्रत्युत्पादक भएपछि पछिल्लो समय नेपाल मामिलामा मोदी सरकार ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ बाट पछि हटेको देखिन्छ ।
दिल्लीमा कंग्रेसको सरकार बनेमा यो परिदृश्य फेरिएला ? “भाजपाभन्दा पहिले पनि धेरैपटक कंग्रेसको सरकार थियो, यसभन्दा पहिले पनि भाजपाले सरकार चलाएको हो । त्यसबेला दिल्लीले नेपालबारे कस्तो नीति तय गरेको थियो भनेर हामीले बुझ्ने र मनन् गर्ने हो” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. थापा भन्छन्, “परिपक्व देशले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेरेर विदेशनीति तय गर्छन् । दिल्लीको सत्तामा हुनसक्ने सम्भावित फेरबदलले कस्तो असर पार्ला भन्ने तयारी त हामीले नै गर्ने हो नि !”
