HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
कृषि
मेकाडामिया नट खेतीको सम्भावना
मेकाडामिया नट खेतीको सम्भावना
जीवनप्रसाद राई
थोरै ठाउँबाट बढी आम्दानी‚ रोग तथा जङ्गली जनावरबाट कम नोक्सानी हुने फलफूलको खोजीमा रहेका किसानका लागि मेकाडामिया नट उपयुक्त विकल्प हुन्छ।
भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएपछि सङ्कटमा नेपाली उद्योग
भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएपछि सङ्कटमा नेपाली उद्योग
छिमेकी मुलुक भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा गहुँबाट उत्पादन हुने मैदा, आँटा, सुजीको अभाव भई त्यससँग सम्बन्धित उद्योगहरू सङ्कटमा पर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
रासायनिक मललाई प्राङ्गारिकले कसरी गर्ने विस्थापन?
रासायनिक मललाई प्राङ्गारिकले कसरी गर्ने विस्थापन?
सरकारले अनुदान, सीप र प्रविधिमा किसानलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने हो भने घरघरमै उत्पादन गरेर प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ।
तरकारी खेतीबाट डोलमायाले बदलेको गाउँ
तरकारी खेतीबाट डोलमायाले बदलेको गाउँ तीन दशकदेखि माटोसँग खेल्न थालेकी डोलमाया खपाङ्गीको प्रेरणाले धनकुटा पाख्रीबास नगरपालिकाको कन्यापोखरी, रमिते र सान्ने क्षेत्रका धेरै स्थानीय व्यावसायिक तरकारी खेतीमा जुटेका छन्।
मधेशको कृषि मन्त्रालयमा किसानको तालाबन्दी
मधेशको कृषि मन्त्रालयमा किसानको तालाबन्दी मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा तालाबन्दी गरेर किसान धर्नामा बसेका छन्।
सुदूरपश्चिममा ४० प्रतिशत मात्र रोपाइँ
सुदूरपश्चिममा ४० प्रतिशत मात्र रोपाइँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। यस प्रदेशमा एक लाख ८१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ।
यसरी गरियो नेपालमा बेमौसमी तरकारीको शुरुआत
यसरी गरियो नेपालमा बेमौसमी तरकारीको शुरुआत नेपालमा तीन दशकअघि प्रारम्भ गरिएको बेमौसमी तरकारी खेतीले धनकुटाको भेडेटार र सिंधुवाका किसानको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको छ। अब स्थानीय सरकारले यसको अनुसरण गर्दै देशव्यापी बनाउन जरुरी छ।
मल नहुँदा रोकिंदै रोपाइँ, बेर्ना सुक्ने चिन्ता
मल नहुँदा रोकिंदै रोपाइँ, बेर्ना सुक्ने चिन्ता बेर्ना हुर्किएको भए पनि मलको अभावमा किसानले रोपाइँ गर्न पाएका छैनन्। नेपालमा किन्न पाइएको छैन भने भारतबाट ल्याउन नेपाली सुरक्षाकर्मीले नै नदिएको किसानको गुनासो छ।
विषादीको विकल्प
विषादीको विकल्प मानव स्वास्थ्यमा घातक असर पर्ने गरी कृषि उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको रासायनिक विषादी न्यूनीकरण गर्न यसको विकल्प खोजीसँगै सचेतना विस्तार गर्नुपर्छ।
के कृषि उत्पादन एकै वर्षमा एक तिहाइले बढाउन सकिन्छ?
के कृषि उत्पादन एकै वर्षमा एक तिहाइले बढाउन सकिन्छ? आउने वर्ष अभूतपूर्व ढङ्गमा खाद्यान्न सहितका कृषि उत्पादन बढाउने सरकारको योजना अविश्वसनीय छ। 
सरकारको कृषि-चिन्ता ‘गोहीको आँसु’
सरकारको कृषि-चिन्ता ‘गोहीको आँसु’ ६० प्रतिशत परिवार कृषि-आश्रित रहेको देशमा कृषिजन्य वस्तुको असाधारण आयात र त्यसलाई थेग्न विप्रेषणमा भर पर्नुपरेको तथ्य चिन्ताजनक मात्र होइन, लाजमर्दो समेत छ।
भू-उपयोग नियमावली जारी, खेत बाँझो राख्नेलाई एक लाख जरिवाना हुने
भू-उपयोग नियमावली जारी, खेत बाँझो राख्नेलाई एक लाख जरिवाना हुने सरकारले भू-उपयोग नियमावली जारी गरेको छ। यसमा खेत बाँझो राख्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
के कृषि क्षेत्रको बजेट ५० प्रतिशत बढेको हो?
के कृषि क्षेत्रको बजेट ५० प्रतिशत बढेको हो? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा जाने रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको दाबी गरेका छन्।
बाँझो जमीन खेती गर्न भाडामा दिइने
बाँझो जमीन खेती गर्न भाडामा दिइने सरकारले बाँझो जमीन खेती गर्न भाडामा दिने भएको छ।
उखु किसानलाई अनुदान प्रदान गरिने
उखु किसानलाई अनुदान प्रदान गरिने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
रासायनिक मल किन्न १५ अर्ब विनियोजन
रासायनिक मल किन्न १५ अर्ब विनियोजन
हिमालखबर
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहज आपूर्ति हुने गरी रासायनिक मल खरीद गर्ने जनाएको छ।
खाद्यान्नको उत्पादन घट्यो, तरकारी र फलफूलको बढ्यो
खाद्यान्नको उत्पादन घट्यो, तरकारी र फलफूलको बढ्यो
चालू आर्थिक वर्षमा देशको खाद्यान्न उत्पादन घट्ने आकलन गरिएको छ।
मकैमा हाल्ने वेला भइसक्यो मल छैन
मकैमा हाल्ने वेला भइसक्यो मल छैन
रासायनिक मल अभावमा लगाएको बाली हुर्काउनै मुश्किल परेका देशरभरका किसान नयाँ बाली लगाउन समेत उत्साही देखिंदैनन्। सरोकारवाला कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले वेलैमा आयात नगर्दा खेतीको मुख्य सिजनमै किसानले मल नपाएका हुन्।
हेटौंडाको पोल्ट्री फार्ममा देखियो बर्ड फ्लु
हेटौंडाको पोल्ट्री फार्ममा देखियो बर्ड फ्लु मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका-७ नागस्वतीस्थित पोल्ट्री फार्ममा बर्ड फ्लु देखिएको छ।
देश कृषिप्रधान तर ९ महीनामा ३ खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात
देश कृषिप्रधान तर ९ महीनामा ३ खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात नेपाल कृषिजन्य उत्पादनमा थप परनिर्भर हुँदै गएको देखिएको छ।
बीउ नछर्दै धानको मूल्य निर्धारण
बीउ नछर्दै धानको मूल्य निर्धारण बीउ छर्ने समय नहुँदै पूर्वी नेपालका केही जिल्लामा किसानको सहजताका लागि धानको मूल्य तोकिएको छ।
बङ्गुरबाटै बन्न सकिन्छ मल र मासुमा आत्मनिर्भर
बङ्गुरबाटै बन्न सकिन्छ मल र मासुमा आत्मनिर्भर झापाको केर्खास्थित कुलुङ बङ्गुर फार्मकै बाटो पछ्याउँदै अहिले त्यस क्षेत्रमा ६५ वटा फार्म खुलिसके। किसानको यस्तो होस्टेमा सरकारले हैंसे गरिदिए दाना, मल र मासु उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनामा देशले फड्को मार्न सक्छ।
चीनबाट आयो दुई दिनमा ४६४ मेट्रिक टन मल
चीनबाट आयो दुई दिनमा ४६४ मेट्रिक टन मल चीनबाट तातोपानी भन्सार नाका भएर दुई दिनमा ४६४ मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्रिएको छ।
कफीबाट भित्र्याउन सकिन्छ वार्षिक ३६ खर्ब
कफीबाट भित्र्याउन सकिन्छ वार्षिक ३६ खर्ब नेपालको एक आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १७ खर्ब हाराहारी छ। यस हिसाबले दुई आर्थिक वर्षको बजेट बराबर कफी एक वर्षमा उत्पादन गर्न सकिन्छ।
रासायनिक मल ल्याउन भारतसँग जी-टू-जी सम्झौता
रासायनिक मल ल्याउन भारतसँग जी-टू-जी सम्झौता भारतले सरकार-सरकार (जी-टू-जी) सम्झौता मार्फत आगामी पाँच वर्षसम्म नेपाललाई निश्चित परिमाणमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रदेश १ ले इस्कुसबाटै भित्र्याउन सक्छ वार्षिक तीन अर्ब
प्रदेश १ ले इस्कुसबाटै भित्र्याउन सक्छ वार्षिक तीन अर्ब पूर्वि नेपालमा अत्यधिक उत्पादन हुने इस्कुसको प्रवर्द्धन र बजारीकरण गर्न सकिए प्रदेशलाई नै आर्थिक रुपमा सबल बनाउन सहयोग पुग्छ।
गाँजालाई औषधिमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी विधेयक तयार
गाँजालाई औषधिमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी विधेयक तयार गाँजालाई औषधिमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कानून निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयले तयारी थालेको छ।
खाद्य असुरक्षामा कृषि श्रमिक
खाद्य असुरक्षामा कृषि श्रमिक महिला, दलित या कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूको पहुँचमा नरहेकैले कृषियोग्य जमीनको सदुपयोग हुन सकेको छैन।
के गर्ने बाँझो जमीन?
के गर्ने बाँझो जमीन? कृषि-अर्थतन्त्र सबल बनाउन जमीन बाँझो राखेकाहरूले जमीन नहुनेहरूलाई विना डर ढुक्कले कमाउन दिन सक्ने नीति बनाइनुपर्छ।
कृषिमा बिचौलिया: उन्मूलन कि व्यवस्थापन?
कृषिमा बिचौलिया: उन्मूलन कि व्यवस्थापन? किसान तथा उत्पादकको खेतबारीबाट उपभोक्तासम्म कृषि उपज पुर्‍याउने माध्यमको व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्नुको साटो बिचौलिया विरोधी कोरा बहसले समाधान दिंदैन।