मुलुकमा आर्थिक समानताको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले जात-व्यवस्थामा आधारित विभेदको अन्त्य र समावेशीकरण कार्यान्वयनलाई मूल मुद्दा बनाइनुपर्छ।
रुक्मणी नेपाली
काठमाडौंको गोंगबु बसपार्कदेखि उत्तरपट्टि करीब एक किलोमिटरको दूरीमा ४० घर दलित बस्ती छ जसकोे जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत ज्यालामजदूरी र परम्परागत पेशा हो। शहरभित्रै भए पनि बस्तीसम्म पुग्ने बाटो कच्ची छ। खानेपानीको स्रोत छैन। खेलमैदान, पुस्तकालय केही पनि छैन। बस्तीकै छेउमा निजी विद्यालय त छ, तर त्यहाँ पढाउने आर्थिक हैसियत दलित परिवारको छैन।
छिमेकमै रहेका अन्य गैरदलित बस्तीमा भने विभिन्न विकासले फड्को मारेको छ। ती बस्तीहरूमा भौतिक पूूर्वाधारहरूको राम्रो विकास भएको छ भने अधिकांश घरपरिवार व्यापार तथा औपचारिक रोजगारीमा संलग्न छन्।
दलित समुदायले शहरमा भोग्ने विभेदको एउटा दृष्टान्त हो यो। जबकि दलित समुदायले भोगेका शहरी विभेदका घटनाहरू प्रायः कोठाभाडासँग मात्र जोडिएर आउने गरेका छन्। यद्यपि यस्ता घटनाका संरचनागत कारणहरू केलाउने पर्याप्त प्रयास भएको पाइँदैन। शहरमा हुने जातीय असमानताका विभिन्न कारकहरूको सम्बोधन हुन नसक्दा शहरी दलित र यहाँका बस्तीहरू विकास निर्माण र मूल प्रवाहीकरणबाट बहिष्करणमा पर्ने क्रम जारी छ। शहरी दलित र उनीहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूमध्ये जातका आधारमा गरिने विकास असमानता पनि एक हो।
हुन त संयुक्त राष्ट्रसंघले हरेक नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा सहभागी हुन, योगदान गर्न र यसको लाभ प्राप्त गर्न पाउने अधिकारका रूपमा विकासलाई परिभाषित गरेको छ। तर, ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन, शहरी क्षेत्रमा समेत दलित समुदाय असमान विकासको मारमा छन्। एकै ठाउँमा रहेका फरक समुदायका बस्तीबीच भएको असमान विकासले शहरीकरण र विकासको हाम्रो अभ्यासले कसरी जातको पुनरुत्पादन गरिरहेका छन् भन्ने बताउँछ।
शहरको जात
नेपालमा थिति बाँध्ने राजाहरूमा लिच्छविकालका मानदेव र मल्ल कालका जयस्थिति मल्ल, राम शाह र महेन्द्र मल्लको नाम आउँछ। १४औं शताब्दीमा जयस्थिति मल्लको कथित सुधारले बस्तीलाई पनि जातीय रूपमा विभाजन गरेको पाइन्छ। उक्त सुधार मार्फत उनले दलितहरूलाई शहरभित्र प्रवेशमा रोक मात्र लगाएनन्, उच्च जातीय परम्परा अनुसार झिँगटीको छाना बनाउन र यस्ता घरमा बस्न पनि रोक लगाइयो (जयस्थिति मल्लको सुधार , नेपाल कानून आयोग २०३९)। यो क्रम शाहकालसम्म पनि यथावत् रह्यो।
संवत् १९१७ मा तत्कालीन जनरल खड्गबहादुर राणाद्वारा पूर्वी नेपालमा झिँगटी र इँटाको घर बनाउन जारी गरिएका कस्यपत्रहरूले तत्कालीन समाजमा जातका आधारमा बसोबास र घर निर्माणलाई नियन्त्रित गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ (भगिराज इङ्नाम, लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह , २०७७)। फलस्वरूप स्रोतसाधनबाट विमुख शहरको सीमान्त बस्तीहरूमा बसोबास गर्न दलित समुदाय बाध्य भयो।
शहरी क्षेत्रमा भने गैरदलित समुदायको बढ्दो आप्रवासनसँगै सस्तो मूल्यमा दलितहरूको जमीन किन्ने अथवा राज्यसंयन्त्रको प्रयोग गरी आफ्नो बस्तीबाट विस्थापित गराई नयाँ गैरदलित बस्ती बसाउने काम भयो। जंगबहादुर राणाको पालामा १९१० सालको मुलुकी ऐनले जातका आधारमा बस्तीहरू निर्माण र विस्तारलाई थप टेवा पुर्यायो। जातका आधारमा डामिएका वा मुडिएकाहरू डाँडा कटाइने वा मासिने भएकाले शहरी र घना बस्तीभन्दा टाढा बस्न बाध्य भए। उनीहरू बसेको बस्तीको नामकरण पनि जातकै आधारमा गरियो जस्तै- मिजार टोल, सार्की टोल, सुनार टोल, भुल टोल, डोम टोल आदि।
राज्यका निकाय र संरचनामा यी बस्तीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता नहुने भएकाले योजनागत विकास मात्र होइन, बिन्तीपत्र, चाकडी मार्फत प्राप्त हुने सुविधा पनि दलित बस्तीमा पुग्न पाएन। यस्ता बस्तीबाट कोही व्यक्ति राज्यसँग प्रश्न गर्ने हैसियतमा पुगिहाल्यो भने पनि उसलाई लाभका विभिन्न पदमा लगेर समग्र दलित समुदायको आवाजलाई बन्द गर्ने काम गरियो। यो क्रम २०४६ सालको परिवर्तनसम्मै कायम रह्यो।
२०५० को दशकमा भएका विभिन्न राजनीतिक तथा सामुदायिक आन्दोलनहरूका परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रमा अपमानजनक तरीकाले राखिएका दलित बस्तीहरूको नाम फेर्ने क्रम बढ्यो। शहरी क्षेत्रमा भने गैरदलित समुदायको बढ्दो आप्रवासनसँगै सस्तो मूल्यमा दलितहरूको जमीन किन्ने अथवा राज्यसंयन्त्रको प्रयोग गरी आफ्नो बस्तीबाट विस्थापित गराई नयाँ गैरदलित बस्ती बसाउने काम भयो। काठमाडौंको धापासी, नयाँ बानेश्वरस्थित सार्कीटोल (थापा गाउँ) ललितपुरको भैंसेपाटी, र दमाइँटार जस्ता दलित बहुल बस्तीहरू पछिल्लो समय गैरदलित बहुल क्षेत्रका रूपमा विकास भएका छन्।
यद्यपि यसले दलित तथा गैरदलित समुदायको अन्तर्घुलनलाई सहयोग पुर्याएको छैन। उल्टै उनीहरू त्यहाँबाट विस्थापित भएर शहरभित्रका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित हुन बाध्य छन्। त्यसो त पछिल्लो समय शहर र ग्रामीण क्षेत्र दुुवैमा दलित बस्तीका नामहरू परिवर्तन गर्ने क्रम पनि बढेको छ। २०७७ सालमा बझाङ जिल्लाको तल्लाकोट गाउँपालिका-६ का दुई बस्ती ‘ल्वारवाडा’ र ‘भुलवाडा’ को नाम दलित समुदायको निरन्तर संघर्ष र दबाबपछि परिवर्तन गरी ललितपुर र भक्तपुर राखियो। यद्यपि नाम फेरिँदैमा दलित-गैरदलितबीचको असमानतालाई भने फेर्न सकेन।
शहरीकरणसँगै दलितमाथिको विभेद र बहिष्करण कमजोर हुने डा.भीमराव अम्बेडकरको आकलन थियो। सन् १९४७ उनी कानून तथा न्यायमन्त्री हुँदा तत्कालीन भारतीय संविधानसभाको ‘मौलिक अधिकार उपसमिति’ समक्ष उनले यस्तो विचार प्रस्तुत गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय भारत र नेपालमा समेत शहरी दलितमाथिका जातीय हिंसा र शहरी विभेदका नयाँ आयामहरू बढेको देखिन्छ। सन् २०१९ मा गायत्री सिंह लगायतले गरेको एक अध्ययनले भारतका मुख्य शहरमा समयसँगै जातिगत आवास विभाजन भएको र त्यसले जातीय विभेदलाई थप मलजल गरेको बताएको छ। त्यस्तै विभिन्न तथ्याङ्कले नेपालमा पनि समग्र विकास प्रक्रियामा दलित बस्तीहरू पछाडि परेको पुष्टि गर्छन्।
विकास पूर्वाधारमा असमान पहुँचको असर दलितहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा परेको छ। नेपाल सामाजिक समावेशीकरण सर्वेक्षण २०१८ अनुसार, विद्यालय, सुरक्षित वासस्थान, आर्थिक अवसर, ब्यांक र बजार तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दलितको पहुँच न्यून छ। जस्तै- ७५.५ प्रतिशत मधेशी र ५९ प्रतिशत पहाडी दलितहरू ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बाहिर छन्। गैरदलितलाई भन्दा दलितलाई बजार तथा वित्तीय संस्थामा पुग्नका लागि एक घण्टा बढी समय लाग्छ भने गैरदलितको तुलनामा दलित बस्तीबाट विद्यालय र ब्यांकिङ संस्थाहरू टाढा छन्। विकास पूर्वाधारमा असमान पहुँचको असर दलितहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा परेको छ।
शहरी दलित बस्तीहरूमा विकासका पूर्वाधारहरू नबनेकाले र दलित समुदायसँग घुलमिल गरेर बस्न गैरदलित समुदायले नचाहेकाले त्यहाँको जग्गाको मूल्य तुलनात्मक रूपमा कम हुने गरेको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर भएकै कारण दलित समुदायले तुलनात्मक रूपमा घरजग्गा कम खरीद गर्छ। घरजग्गाको खरीदकर्ता अधिकांश गैरदलित हुन्छन्। र, उनीहरू सकेसम्म आफ्नै समुदाय छिमेकी भएको टोलमा बस्न रुचाउँछन्।
थानकोटको एक दलित बहुल टोलमा बस्ने मेरा आफन्त केही वर्षदेखि जग्गा बेच्न खोजे पनि दलित बस्ती भएकै कारण धेरैले किन्न नखोजेको गुनासो गर्छन्। उनका अनुसार, जग्गा किन्न आउनेले धेरै पटक बैना दिएपछि पनि फिर्ता गर्ने गरेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले पनि शहरी क्षेत्रमा बस्तीहरूको जातीय विभाजनलाई मलजल गरिरहेको छ।
विभेद र असमानताका यस्ता उदाहरणहरूले शहरीकरणसँगै दलितमाथिको विभेद र बहिष्करण कमजोर हुने अम्बेडकरको धारणामाथि संशय राख्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छन्। त्यति मात्र होइन, जातरहित भनिएको पश्चिमा मुलुकमा समेत दक्षिणएशियाली समाजको जातव्यवस्थाको स्थानान्तरणले अब शहरकेन्द्रित जातीय विभेद र जातव्यवस्थालाई बेग्लै ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
असमानताको सम्बोधन
शहरीकरणसँगै शहरमा नयाँ रूपमा फैलँदै गएको जातीय असमानताको सम्बोधन भनेकै विकासको अधिकारको प्रत्याभूति हो। तर, शहरीकरण र शहरी विकासका नीतिगत ठाउँमा शहरको जात र विकास सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन। संघीय सरकार, मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन र नेपालका स्थानीय सरकारमा दलित समुदायको नगण्य उपस्थितिले नीतिगत रूपमा हुन सक्ने हस्तक्षेपलाई थप कमजोर बनाएको छ।
शहरका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमा दलित तथा गैरदलित समुदायको साझेदारी र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। समाजको जातीय संरचना र त्यसको प्रभावबारे गहिरो समझ् भएको व्यक्ति र समुदायको प्रतिनिधित्व विकासका नीतिगत सरंचनाहरूमा नहुँदा विकासमा हुने जातीय असमानताको खाडल पुरिनुको साटो झन झन गहिरो र फराकिलो हुँदै गएको छ। नेपालमा योजनागत विकासको ७० वर्षको इतिहास केलाउँदा योजना आयोगको नेतृत्व तहमा आजसम्म एक जना पनि दलित समुदायको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु उल्लेखनीय उदाहरण हो।
त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा पनि दलित समुदाय पुुन सकेको छैन। जसले विकास निर्माण प्रक्रियामा सीमान्तीकृत समुदायको सहभागिता र साझेदारी कमजोर बनाइदिएको छ। त्यसैले पनि शहरी योजना र विकासमा दलित समुदायका विशिष्ट समस्या तथा आवश्यकता हुन्छन् भन्ने सवाललाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिएर योजना तय गरेको पाइँदैन।
सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले पनि जनाएको छ। ‘दिगो विकास लक्ष्य-११’ ले सन् २०३० सम्ममा दिगो शहरी विकासका लागि समावेशी शहरी विकास र सहभागितामूलक योजना तर्जुमामा जोड दिएको छ। सरकार आफ्नो लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध छ भने शहरी दलित समुदायलक्षित विकास योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको विकल्प छैन। त्यसका लागि शहरका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमा दलित तथा गैरदलित समुदायको साझेदारी र सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
त्यसैगरी नीतिगत रूपमा ऐतिहासिक विभेदको शहरी सम्बन्ध र जातीय असमानताका विभिन्न आयामलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। शहरीकरणसँगै बढिरहेको शहरी असमानताको न्यूनीकरणका लागि दिगो विकास लक्ष्यले परिकल्पना गरेको ‘कसैलाई पछि नछोडौं, कसैलाई पछि नपार’ भन्ने मूल अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन।
(लेखक दलित रीडरको सामाजिक न्यायका लागि लेखन कार्यशालाका सहभागी हुन्। हिमाल को २०८० जेठ अङ्कबाट।)
