संसदीय गणितको बलमिचाइँबाट पुनः पारित गरी राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको नागरिकता विधेयकलाई १५ दिनको समय घर्काएर प्रमाणीकरण हुनबाट रोकेको राष्ट्रपतिको यो कदममा गहन जिम्मेवारी बोध र राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका प्रकट भएको छ।
सूर्यराज आचार्य
संविधानको प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिले सन्देश सहित संसदमा फर्काएको विधेयक उही स्वरूपमा संसदले पुनः पारित गरेकाले १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो तर भएन। राष्ट्रपतिको उक्त कदम संविधान अनुसार स्वभाविक देखिएन। तथापि‚ यो प्रकरणलाई निरपेक्ष हिसाबले कानूनी लेन्सले मात्र हेर्न बाञ्छनीय हुँदैन।
नेपालमा नागरिकताको विषय केही दशकदेखि पेचिलो बन्दै आएको छ। उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज प्रक्रियाबाट पाउनुपर्नेमा कसैको विमति हुनुपर्ने कारण छैन। तर‚ यो विषयलाई अत्यन्तै भद्दा र बेइमान हिसाबले राजनीतिको जोड घटाउको विषय बनाइयो। उता विगतदेखि नै नेपालको नागरिकता कानूनबारे छिमेकी मित्रराष्ट्रको चासो/दबाब लुकेको छैन।
यो पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्दा र जारी भइसकेपछि पनि नागरिकताको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र जनस्तरमा समेत आम सहमति हुने गरी सघन बहस/छलफल र गृहकार्य हुनुपर्ने थियो। तर‚ हुन सकेन। पछिल्लो संसदले त झनै बेइमानी र लापरवाही गरेको स्पष्ट देखियो। यो विषयमा सत्तामा बसेका र प्रतिपक्षका सबै दलहरूमा आम जनतामा रहेको चासो/चिन्तालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि यसलाई चुनावी जोड घटाउको विषय मात्र बनाए। राष्ट्रपति समेतले यो विषयमा समय मै दलहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चुकेको देखिन्छ।
उमेर पुगेका नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज प्रक्रियाबाट पाउनुपर्नेमा कसैको विमति हुनुपर्ने कारण छैन। तर‚ यसलाई राजनीतिको जोड घटाउको विषय बनाइयो। पछिल्लो चरणमा भने राष्ट्रपतिले सन्देश सहित संसदमा फर्काउने कदम बिल्कुल सही थियो। संसदमा उपस्थित सबै दलहरूलाई यस विषयको गाम्भीर्यतालाई मनन गर्दै जिम्मेवारीपूर्ण हिसाबले आम सहमति खोज्ने राम्रो मौका थियो। तर‚ सत्ताधारी गठबन्धनमा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोधभन्दा संसदीय गणितको अहंकार देखियो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) पनि संसदमा अकर्मण्य र गैरजिम्मेबार देखियो।
राष्ट्रपतिका विगतका केही कार्यशैली आलोचनामुक्त छैनन्। तथापि‚ राज्य संयन्त्रका पदमा रहेका ‘व्यक्ति’ र ‘व्यक्तिका कदम’लाई छुट्याएर हेर्न सक्नु पर्दछ। त्यसैले संसदीय गणितको बलमिचाइँबाट पुनः पारित गरी राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको नागरिकता विधेयकलाई १५ दिनको समय घर्काएर प्रमाणीकरण हुनबाट रोकेको राष्ट्रपतिको यो कदममा गहन जिम्मेवारी बोध र राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका प्रकट भएको छ।
प्राविधिक हिसाबले संवैधानिक प्रावधान अनुकूलको नदेखिए पनि राष्ट्रपतिको यो कदम व्यावहारिक हिसाबले राष्ट्रहितका लागि बाध्यकारी कदमको रुपमा आएको मान्न सकिन्छ। सबै राजनीतिक शक्ति र नागरिक समूहहरूले यो विषयमा प्रतिक्रियात्मक हुनेभन्दा पनि अब नयाँ शिराबाट राष्ट्रिय सहमति बन्ने गरी नागरिकताको मुद्दाको स्थायी समाधान खोजौं।
(आचार्यको लेख सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट साभार गरिएको हो।)
