संसारका समुन्नत मुलुकहरूमा मिडियाले राजनीतिक दलहरूबारे थोरै पक्षधरता राख्छ। हामीकहाँ आचारसंहिता र पेशागत मर्यादा भुलेर पत्रकारहरू राजनीतिक दललाई नै बोकिदिन्छन्।
जयप्रकाश आनन्द
पञ्चायती शासनको वेला राजनीतिकर्मी र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू पनि पत्रकारले लिने ‘प्रेस पास’ राख्थे। निरङ्कुश शासकको कुदृष्टिबाट बच्न सम्भवतः त्यो सुरक्षाकवच जस्तो थियो। पद्मरत्न तुलाधर, माथवरसिंह बस्नेत, रघु पन्त, मल्ल के. सुन्दर, किशोर नेपाल, जनार्दन आचार्य, पदम ठकुराठी, पन्नालाल गुप्ता, राजेश्वर नेपाली- यस्ता नामहरूको सूची लामो छ।
समय थोरै बदलियो। आज राजनीतिक दलका विभिन्न तहमा रहेका पदाधिकारी, संवैधानिक अङ्गका व्यक्तिदेखि न्यायाधीशसम्म मिडियासँग संलग्न छन्। प्रहरीका हाकिमहरूसँग त प्रेस पास रहेको बताइन्छ। प्रहरीले त वैधानिक तवरमा रेडियो नै सञ्चालन गरेको छ। सेनाको आफ्नै सुसज्जित श्रव्यदृश्य सञ्चार शाखा छ। सरकारले सुरक्षा निकायका सञ्चार शाखा सम्बद्ध कर्मचारीलाई पनि प्रेस पास उपलब्ध गराएको हुनुपर्छ।
हरेकजसो राजनीतिक दलको आफू निकट पत्रकारको भ्रातृ संगठन छ। नेकपा (एमाले)को प्रेस चौतारी, नेपाली कांग्रेसको प्रेस युनियन, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को प्रेस सेन्टर आदि। यसका अतिरिक्त मधेशी, दलित, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक, खस आर्य तथा पेशागत संगठनहरूको पनि मिडिया सम्बद्ध भ्रातृ संस्थाहरू छन्।
संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय सरकार र यिनका विभिन्न निकायमा प्रेस हेर्ने भनी कैयौं राजनीतिक नियुक्तिका ठाउँहरू छन्। प्रेस पास भएकाहरूलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुखहरूले राज्यकोषबाट आकर्षक तलब-भत्ता दिएर सञ्चारविज्ञ र सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेका छन्।
राजनीतिक दलहरू, दलका नेताहरूका गुट, उच्च सरकारी निकाय, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू, व्यावसायिक घरानाहरूको प्रत्यक्ष लगानी भएका वा स्वार्थ बोकेका तथा दूतावासहरूको पक्षपोषण गर्ने र नियोजित सूचना सम्प्रेषण गर्ने पोर्टलहरू पनि छन्। विभिन्न धनाढ्य व्यक्तिहरूले दिवङ्गत अग्रजका नाममा स्मृति प्रतिष्ठानहरू खोलेका छन्। यस्ता प्रतिष्ठानले राम्रै रकमको साना-ठूला पुरस्कार सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि आरक्षित गर्ने गर्छन्।
पछिल्लो समय अनलाइन पोर्टलहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको छ। यी पोर्टलहरूको भीडमा राजनीतिक दलहरू, दलका नेताहरूका गुट, उच्च सरकारी निकाय, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू, व्यावसायिक घरानाहरूको प्रत्यक्ष लगानी भएका वा स्वार्थ बोकेका तथा दूतावासहरूको पक्षपोषण गर्ने र नियोजित सूचना सम्प्रेषण गर्ने पोर्टलहरू पनि छन्।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संगठनहरूले पनि मिडियामा लगानी गरेका छन्। मेरो अनुमानमा यसमध्येका धेरैले प्रेस पास लिएको हुनुपर्छ। विद्युतीय माध्यमहरूमा आधारित पोर्टलहरूले त पत्रकारको सङ्ख्या ह्वात्तै बढाएको छ।
पछिल्लो समयमा त केही रमाइलो तर संवेदनशील पक्ष पनि उद्घाटित भयो। अमेरिकी सहायता परियोजना ‘एमसीसी’ ले मिडिया खर्च गरेको पनि देखियो। मित्रराष्ट्र चीन सरकारले सारेको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’ पनि यसमा अछूतो रहेन। चीन सरकारबाट नेपाली मिडियालाई विदेश भ्रमणको अवसर भरमार उपलब्ध भयो।
कुनै समय भारत सरकारले निकै कन्जुस्याइँका साथ दिल्लीको मास कम्युनिकेशन इन्स्टिच्यूटमा एक-दुई जनालाई छात्रवृत्ति दिन्थ्यो। अहिले भारत पनि दिलदार भएको छ। केही समयअघि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा नेपाली सम्पादकहरूलाई आतिथ्य दिएको खबरले विवाद जन्माएको थियो। दूतावासकै प्रायोजनमा भारतका विभिन्न ठाउँमा तीर्थाटन लगातार गराइँदै आएको छ। यसमा मधेश पनि किन पछि परोस्? जनकपुरका पत्रकारहरू पनि लखनउ निम्त्याइए।
पञ्चायती शासनकालमा उत्तर कोरिया पनि नेपाली मिडियाको गन्तव्य थियो। जुछे विचारधाराका मञ्जुरत्न शाक्य त लामो समयसम्म नेपाल पत्रकार संघ (अहिले महासंघ) को अध्यक्ष रहे। उत्तर कोरियाको जुछे सरकारले हङकङमा सुन खरीद गर्थ्यो र त्यहाँबाट ‘कूटनीतिक विशेषाधिकार’ अन्तर्गत सुन काठमाडौं ल्याएर भारत पठाइन्थ्यो। यसबाट आर्जित रकमबाट कम्युनिष्ट विचारको प्रचार तथा साप्ताहिक पत्रिकाहरू प्रकाशन गरिन्थ्यो।
शीतयुद्धको वेला चीन सरकारले नेपाली भाषामा बृहत् प्रकाशन गरेर नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई पठाउँथ्यो। महेन्द्र राजमार्गको ढल्केबर-पथलैया खण्डको निर्माण तत्कालीन सोभियत संघले गरेको हो। यो परियोजना पूरा भएपछि यसमा प्रयोग गरिएका सयौं रुसी जीप, ठूला उपकरण, जेनेरेटर र कवाडहरू सबै पथलैयामा जम्मा गरी केशरजंग रायमाझी तथा विष्णुबहादुर मानन्धरको कम्युनिष्ट पार्टीलाई दिइयो। यसको बिक्रीबाट पार्टीको सञ्चालन र पत्रपत्रिका निकाल्ने काम भयो। त्यस वेला यस पैसाबाट थोरै तलब खाने, नाम नचिनिने पत्रकारहरूले अहिले समाजमा वरिष्ठ पत्रकारको मान्यता पाएका छन्, उनीहरू ठूलठूला सञ्चार उद्योगका मालिक भइसकेका छन्।
शीतयुद्धको वेला चीन सरकारले नेपाली भाषामा बृहत् प्रकाशन गरेर नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई पठाउँथ्यो। यसको बिक्रीका लागि विराटनगरमा सगरमाथा पुस्तक पसल, राजविराजमा पिपुल्स पुस्तक पसल तथा वीरगञ्ज, चितवन, काठमाडौंका गल्ली गल्लीमा पुस्तक पसलहरू थिए। बिक्रीको रकमबाट ‘रातो।।धारा’ ‘कालो।।धारा’ जस्ता अनेकौं साप्ताहिक पत्रिका निस्किन्थे। ती सबैको रूप आज फेरिएको छ।
भारतीय दूतावासले पनि केही दैनिक अखबारमा लगानी गरेको थियो। त्यस वेलाका एक-दुई जना बूढापाकाहरूले हिन्दी र नेपालीमा एकाध दैनिक र साप्ताहिक पत्रिका चलाउँथे। त्यसमध्येका प्रायशः बन्द भइसके। केही भने हिन्दी भाषाको प्रचारका नाममा अझ परिष्कृत रूपमा निस्किँदै छन्।
आज क्रिश्चियन धर्मान्तरण गर्नेहरूले मिडियामा ठूलो लगानी गरेका छन्। यूरोपेली र स्केन्डेभियन मुलुकका दूतावासको लगानीबाट पत्रिकाहरू र जागृति अभियानहरू चलेको चर्चा खूबै सुनिन्छ। भारतका राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पनि तम्सेको छ। हिन्दू धर्म र सांस्कृतिक राष्ट्रवादको नाममा आरएसएसले नेपालमा छुट्टै पत्रकार संगठन खडा गरेको छ। यिनीहरूका पनि दर्तावाला पत्रिकाहरू छन्।
नेपालमा बहाईहरू, इस्लाम स्वार्थको पोषण गर्नेहरू, पुटिन, मोदी सबैका मिडिया छन्। पहिले नदेखिएका इस्लाम समूहहरूले मुलुकका अनेकौं शहरमा मिडिया चलाइरहेका छन्। कुरान प्रचारका नाममा दर्ता गराएरै पत्रिकाहरू चलाउन थालेका छन्। यिनीहरूले संरक्षणका लागि राजनीतिक दलका प्रेस सम्बद्ध भ्रातृ संगठनका सदस्यता लिएका छन्।
भारतका आजतक, इन्डिया टुडे, दैनिक भास्कर, पाञ्चजन्य तथा चीनका ग्लोबल टाइम्स, पिपुल्स डेलीसम्मको नेपाली मिडियामा संलग्नता छ। जमिम साहको स्पेसटाइम नेटवर्क, च्यानल नेपाल टीभी र दैनिक पत्रिकामा दाउद इब्राहिमको लगानी रहेको कुरा विभिन्न विदेशी जासूसी निकाय तथा सञ्चार माध्यमहरूले दिएको धेरै पुरानो भएको छैन। साहको लगानीबाट प्रशिक्षित तथा विभोर पत्रकारहरू अहिले विभिन्न कर्पोरेट मिडियामा हालीमुहालीका गर्दै लाभ बटुलिरहेका छन्।
भारतका आजतक , इन्डिया टुडे, दैनिक भास्कर , पाञ्चजन्य तथा चीनका ग्लोबल टाइम्स , पिपुल्स डेली सम्मको नेपाली मिडियामा संलग्नता छ। सोलुखुम्बुको नाम्चेमा ठूलो प्रसारण क्षमताको एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि एउटा जर्मन संस्थाले म सञ्चारमन्त्री भएको वेला इजाजत मागेको थियो।
हिमाली क्षेत्रका प्रभावशाली नेताहरूका साथ आएका जर्मन टोलीको उद्देश्य ‘फ्री तिब्बत’ लाई सघाउनु रहेको बुझिएको थियो। इजाजत नपाएपछि पहिले नै दर्ता भएको र काठमाडौंमै प्रसारण हुँदै आएको एफएम खरीद गरी आफ्नो उद्देश्य अगाडि बढाए। यसका सबै पत्रकार प्रेस पासवाला सञ्चारकर्मी हुन्।
भारतको नवभारत टाइम्स का सम्पादक दिलीप पेंडावकर नेपाल आएर राजाको अन्तर्वार्ता लिएका थिए। दरबारसँग उनको राम्रो सम्बन्ध कायम भयो। उनी नेपालमा पटक पटक आउन थाले, र हरेक पटकजसो राजासँग दर्शनभेट पाउन थाले। यसैबीच नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नेपाली र भारतीयको संयुक्त लगानीमा एक बहुउद्देश्यीय कम्पनी दर्ता भयो।
उक्त कम्पनी नेपाली र अंग्रेजी भाषामा दुई वटा ठूलो समाचारपत्र निकाल्ने गरी पत्रिका दर्ताका लागि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयसमा पुग्यो। सूचना विभागले थाहा पाएपछि सञ्चार मन्त्रीको निर्देशन भन्दै दर्ता नगर्न तालुकवाला कार्यालयलाई खबर गर्यो। तत्काल दर्ता रोकियो।
सेना र सशस्त्रले हरेक वर्ष चार्टर्ड विमानमा पत्रकारलाई नेपालबाट शान्ति सेना खटिएका द्वन्दग्रस्त मुलुकहरूको अवलोकन भ्रमण गराउँछ। बिहीबारको नियमित भेटमा राजाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई ‘ठूलो पत्रिका निस्किन्छ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो हुन्छ, विदेशमा प्रचार हुन्छ। सञ्चार मन्त्री खिलाफमा छन्, सम्झाइदिनू’ भनेछन्। तर, प्रधानमन्त्रीले दबाब दिंदा पनि सञ्चार मन्त्रीले मानेनन्। त्यसपछि त्यो आप्का हाउस पब्लिकेशनले नेपालमा पहिलेदेखि नै दर्ता रहेको एक दैनिक किन्यो। दबाबमा नगल्दा पछि सञ्चार मन्त्रीले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्यो। आप्का हाउसका पत्रिकाहरूले आज ठूलै समूहलाई गाँस र बासको व्यवस्था गरेका छन्।
नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत, मानव अधिकार आयोग, सम्पति शुद्धीकरण, आयल निगम, सरकारी र निजी विमान कम्पनीहरू सबैले आ-आफ्नो सहजताका लागि मिडियालाई सघाउने गरेका छन्। पूर्व राजा, पूर्व राष्ट्रपति, बहालवाला तथा पूर्व प्रधानसेनापति, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर विभाग सबैका ‘प्रिय मिडिया’ छन्।
सेना र सशस्त्रले हरेक वर्ष चार्टर्ड विमानमा पत्रकारलाई नेपालबाट शान्ति सेना खटिएका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूको अवलोकन भ्रमण गराउँछ। अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले पत्रकारका लागि ठूलो धनराशिको पुरस्कार नै खडा गरे। सुशासनका लागि जनमत बनाउने र आम नागरिकलाई सचेत गराउने परियोजना अन्तर्गत वैदेशिक अनुदानमा अनलाइन पोर्टलहरू खुलेका छन्।
नेपाली मिडियामा यस्ता अनेकौं प्रवृत्ति विद्यमान छन्। यी सबैलाई राज्यले पनि कुनै न कुनै रूपमा संरक्षण गरिरहेको छ। दल निकट पत्रकारको संगठन ‘चौतारी’ ‘युनियन’, ‘फोरम’ मा आबद्धहरूको सङ्ख्या यति धेरै छ, यसले स-साना जिल्लाका मतदाता सङ्ख्या पनि नाघ्ला।
यिनीहरूको अधिवेशन वा सम्मेलन भयो भने पूरै सामाजिक सञ्जाल यिनकै पक्षधरहरूको कब्जामा जान्छ। अनि झन् नयाँ पदाधिकारीहरू चुनिएपछि त बधाईका सन्देशहरूले जनजीविकाका महत्त्वपूर्ण सवालहरूलाई हप्ता वा महीनाभर किनारा लगाइदिन्छन्।
संसारका समुन्नत मुलुकहरूमा मिडियाले राजनीतिक दलहरूबारे थोरै पक्षधरता राख्छ। विशेषतः चुनाव, युद्ध वा विश्व अर्थव्यवस्थामा गहिरो प्रभाव पार्ने ठूला नीतिगत निर्णय लिइएको वेला मिडियाको सावधानीपूर्वक पक्षधरता देखिन्छ। हामीकहाँ चाहिं आचारसंहिता र पेशागत मर्यादा भुलेर पत्रकारहरू राजनीतिक दललाई नै बोकिदिन्छन्। यो कुरा खुलमखुला देखिंदै आएको छ।
