अर्थतन्त्र अहिलेसम्मकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, तर छिटै भुक्तानी सन्तुलन राम्रो भएर लयमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु।
मेरो ३० वर्ष लामो व्यापार र व्यावसायिक अनुभवमा अहिले जस्तो आर्थिक चुनौती बेहोर्नुपरेको थिएन। यद्यपि, नेपालका लागि चुनौती नयाँ कुरा होइन। विगतका राजनीतिक परिवर्तनका वेलामा पनि अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ, असफल राज्यतर्फ जाँदै छौं भनेर पनि धेरै विज्ञहरूले बोलेका थिए। नाकाबन्दी, भूकम्प जस्ता समस्याबाट पनि हामीले पार पायौं। कोभिड–१९ बाट शुरू भएको यो सङ्कट अहिलेसम्मकै ठूलो सङ्कट हो। सुझबुझका साथ अगाडि बढ्न सकेनौं भने ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ जस्तो लाग्छ।
म निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु। जब कुनै देशमा ६ महीनामा ब्याजदर ६० देखि ७० प्रतिशतले बढ्छ, त्यसैबाट थाहा हुन्छ त्यो देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने कुरा। अन्य देशमा ब्याजदर एक–दुई प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा हलचल मच्चिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने कुरा ब्याजदरमा आएको वृद्धिले नै देखाउँछ।
अहिलेको निराशाको मुख्य कारण भनेको ब्याङ्कहरूमा तरलता अभावले गर्दा कर्जा योग्य रकम अभाव हुनु हो। ब्याङ्कले एकदमै विश्वास गरेका उद्योगीहरूले समेत कर्जा पाउन सकिरहेका छैनन्। साना, मझौला उद्योगी व्यवसायीको हालत कस्तो होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। कर्जा योग्य रकम अभावकै कारणले गर्दा होला, हरेक क्षेत्रमा माग एकदमै घटेको छ।
सिमेन्ट, स्टील, छड लगायत निर्माण सामग्रीको मागमा ४०–६० प्रतिशतले ह्रास आएको आँकडा प्राप्त गरेका छौं। फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स लगायतमा पनि ३० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको पाएका छौं। सेवा, उद्योग लगायतमा पनि ठूलो ह्रास आएको आँकडा सार्वजनिक पनि भइरहेका छन्।
थोक मूल्यवृद्धि दर पनि १४–१५ प्रतिशत छ। उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर पनि दोहोरो अङ्कमा पुग्न थालेको छ। एकातिर, मूल्य बढेको छ भने अर्कातिर माग घटेको छ। अर्थशास्त्रमा यसलाई मूल्यवृद्धि सिर्जित मन्दी (Stagflation) भनिन्छ। यो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि पक्कै राम्रो होइन। राजस्व सङ्कलनमा यसको सीधा असर पर्छ।
विगतका महीनाहरूमा भन्दा राजस्व सङ्कलन घट्दै गएको देखिरहेका छौं। हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेर यही अवस्थामा रह्यो भने आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनमा ह्रास आएर साधारण खर्च धान्न पनि गाह्रो हुन सक्छ। साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउला कि भन्ने निजी क्षेत्रलाई ठूलो चिन्ता छ।
हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएकाले यस्तो भएको हो। हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा आधारित छ। जति रेमिटेन्स आउँँछ त्योभन्दा बढी आयात गरेकाले यो समस्या आएको हो। यो समस्या समाधानका लागि सरकारले चालेको पहलको केही प्रभाव पर्न पनि थालेको छ। केही महीनामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देख्न पाइन्छ भन्ने विश्वास छ।
यो स्थिति कसले पूर्वानुमान गर्न सक्थ्यो वा रोक्न सक्थ्यो भन्ने चर्चा गरौं। कोभिड–१९ शुरू हुनुभन्दा पहिला पनि हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक भएको सङ्केत आइसकेका थिए। भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएपछि ब्याङ्कमा तरलता अभाव हुँदै गयो। त्यसपछि पुनर्कर्जा र पुनर्तालिकाका अवधारणाहरू आए। त्यसले अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनायो। तरलता प्रशस्त भएका वेला वाणिज्य ब्याङ्कहरूले गर्नुपर्नेभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरे। आयात र पूँजी बजार दुवैमा धेरै बढी कर्जा प्रवाह भयो। जसले गर्दा निक्षेपभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह भयो।
धेरैले निजी क्षेत्रले बढी नै आयात गर्यो, उद्योग र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेन पनि भन्छन्। तर, म यो कुरा स्विकार्दिनँ। किनभने, विश्वमा सबै निजी क्षेत्रले नाफा हेर्छन्। कानूनको परिधिमा रहेर नाफा गर्न चाहन्छन्। निजी क्षेत्रलाई नाफा भएपछि नै रोजगारी सिर्जना हुने हो। त्यसपछि नै राजस्व बढ्ने हो। भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था के छ? तरलता कस्तो छ? यस्तो वेलामा के आयात गर्नुहुन्छ? के गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सरोकारको कुरा होइन। यो हेर्ने काम सरकार वा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हो।
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न धेरै चुनौती छन्। यो कुरा हामीले पटक पटक उठाउँदै आएका छौं। जबसम्म व्यावसायिक लागत घट्दैन तबसम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्नै सक्दैन। लागत घट्न के के बाधक छन् भन्ने कुरा हामीले सरकारलाई बुझाइसकेका छौं। त्यसलाई गम्भीर भएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने उत्पादन लागत घट्छ।
तर, बिर्सन नहुने अर्को कुरा के छ भने राजस्व धेरै उठ्ने भनेको अनुत्पादक क्षेत्रबाट हो। विगतको सरकार र अहिलेको सरकाले अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीबाटै धेरै राजस्व उठाइरहेका छन्। अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउने हो भने राजस्व पनि घट्छ। त्यस कारण यसलाई सन्तुलित बनाएर लैजानुपर्छ।
यो समस्या सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण सबैको हो। पूँजी बजार एकदमै बढेका वेलामा केन्द्रीय ब्याङ्कको हस्तक्षेप आवश्यक थियो। साना लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोलेर लगानी गरिरहेका थिए, पूँजी बजार भनेको सधैं माथि जाँदैन भनेर शिक्षा दिनु जरुरी थियो। यसमा जोखिम पनि छ भन्नुपर्थ्यो।
पूँजी बजार माथि गइरहेका वेला ब्याङ्कहरूले पनि सर्वसुलभ तरीकाले कर्जा उपलब्ध गराए। नेप्से अहिले दुई हजारको हाराहारीमा छ। यो अवस्था आउनुमा वाणिज्य ब्याङ्कहरू नै जिम्मेवार छन्। तर, उनीहरू समस्यामा छैनन्। पछिल्लो तीन महीनामा पनि उनीहरूले ऐतिहासिक नाफा कमाएका छन्।
यो स्थिति सधैं रहँदैन। पछिल्लो ६ महीनामा जति युवाहरू विदेशिएका छन् त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको रेमिटेन्स बढाउँछ भन्ने विश्वास छ। त्यसका सङ्केतहरू देखिन पनि थालिसकेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको मूल्य घट्दै जाँदा भुक्तानी सन्तुलन सहज हुन्छ। गहुँ बाहेक अन्य खाद्यान्नको पनि मूल्य घटिरहेको छ।
पछिल्लो ६ महीनामा जलविद्युत् लगायतमा विदेशी लगानी पनि उत्साहजनक रूपमा बढेको छ। सरकारले लिएको नीतिले गर्दा ब्याङ्कमा तरलता बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। बिजुली, सिमेन्ट जस्ता तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको निर्यात पनि बढ्छ भन्ने विश्वास छ। छिटै भुक्तानी सन्तुलन राम्रो भएर हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाद्वारा नेकपा (एमाले)को नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश।)
