दलहरूले कलेज सञ्चालकबाट चुनाव खर्चदेखि उपचार खर्चसम्म उठाउने अनि बदलामा उनीहरूको स्वार्थ अनुसार नीति बनाउने काम बन्द गर्नुपर्छ।
प्रसङ्ग १: त्यति वेला म भैरहवास्थित निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्थें। रोल्पाबाट एक व्यक्ति नाति लिएर आइपुगे। नातिको आँखामा चोट लागेकाले तत्काल शल्यक्रिया गर्न आवश्यक थियो। जिल्लाबाट ‘रेफर’ भएर भैरहवास्थित आँखा अस्पताल पुगेका उनी त्यहाँ शल्यक्रिया अघि बेहोस बनाउने चिकित्सक नभएकाले मेडिकल कलेज आइपुगेका थिए।
मेडिकल कलेजमा पनि आँखाको शल्यक्रिया आँट्ने चिकित्सक थिएनन्। हामी विद्यार्थी निरुपाय थियौं। उनलाई छिटोभन्दा छिटो काठमाडौं गएर उपचार गराउन भन्यौं। तर, उनले पुग्दो खर्च नरहेको सुनाए। अहिले जस्तो ब्याङ्क खाता वा मोबाइलमा पैसा हालेर तत्काल पाउने समय थिएन। न त अपुग पैसा पठाइदिन घरमा खबर गर्न सहज थियो। आफन्तले थाहा पाए पनि ऋण काढेर, भैंसी बेचेर वा अरू कुन तरीकाले जुट्ने हो, पत्तो थिएन। घरमा भएको पैसा त उनी पहिल्यै बोेकेर आएका थिए।
नाति पीडाले छटपटाइरहेकै थिए। आँखाको दृष्टि जोगाउन महत्त्वपूर्ण सावित भइरहेको हरेक मिनेट त्यसै बितिरहेको थियो। हामी केवल रमिते बन्न सक्यौं। अलिक बेर मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्षमा अलमलिएपछि ती व्यक्ति नातिलाई लिएर निस्के। शायद कसै गरी बसभाडा जोहो गरेर उनीहरू गाउँतिरै फर्किए।
प्रसङ्ग २: रमेश (नाम परिवर्तन) ले राम्रो अङ्क ल्याएर विज्ञानमा कक्षा १२ पास गरे। तर, दुईपल्टको प्रयासमा पनि एमबीबीएस छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सकेनन्। जागीरे बाबुआमा अब उनलाई सशुल्क एमबीबीएस पढाउने बाटो रोज्न बाध्य भए। जीवनभरको बचतमा केही ऋण थपेर एउटा निजी कलेजमा भर्ना गराए। शुरूमा ६० लाख शुल्क भनिए पनि कोर्स पूरा हुँदासम्म खाने-बस्ने खर्च सहित ७० लाख रुपैयाँ सकिइसकेको थियो।
व्यवसायीका लागि कानूनमै छिद्र राख्नेदेखि छेवैको सरकारी अस्पताल डुबाएर निजी अस्पताल प्राङ्गणबाट चुनावी भाषण गर्ने काम रोकिनुपर्छ। डेढ वर्ष मासिक ३० हजारको जागीर खाएपछि रमेश स्नातकोत्तर (एमडी) तहको प्रवेश परीक्षाका लागि तयार भए। तर, नाम निकाल्न सकेनन्। अर्को अस्पतालमा साताको केही सिफ्ट काम गरेर फेरि एक वर्ष तयारी गरे। तब नाम त निस्क्यो, तर निजी कलेजमा। उनले थप २५ लाख जति खर्चेर स्नातकोत्तर पढाइ सिध्याए।
यहाँसम्म आइपुग्दा रमेशको ११ वर्षको समय र बाबुआमाको एक करोड रुपैयाँ जति खर्च भइसकेको थियो। त्यो अवधिको मुद्रास्फीतिका आधारमा हिसाब गर्दा यो झण्डै डेढ करोड हो। मेडिकल कलेजमा ‘लेक्चरर’ बने मासिक तलब एक लाख हाराहारी हुन्थ्यो। वर्षमा ६ लाख नै बचाए पनि पढाइको लागत उठाउन उनले झण्डै २५ वर्ष काम गर्नुपर्ने देखियो।
यी दुई उदाहरणले नेपालको मेडिकल शिक्षाको विसङ्गत अर्थतन्त्रलाई उदाङ्ग बनाउँछन्। पहिलो उदाहरणले देखाउँछ- मेडिकल शिक्षाको विस्तार भएर विभिन्न शहरमा पाँच सयभन्दा बढी शय्याका अस्पताल बने पनि मनग्गे कमाइ र बचत नहुनेका लागि स्वास्थ्य सेवा ‘आकाशकै फल’ बनेको छ। विद्यार्थीको सिकाइका लागि जिउँदो पाठ्यपुस्तक बनिदिए बापत बिरामीले छूट पाउने अवस्था छैन। उल्टै कैयौं मेडिकल कलेजमा विभिन्न परीक्षण र अन्य शुल्क निजी अस्पतालको भन्दा बढी छ।
तिनै मेडिकल कलेजले चर्को शुल्क असुलेर उत्पादन गर्ने चिकित्सक पनि लगानी अनुसारको रोजगारी अभावमा भौंतारिइरहेका छन्। सरकारी अस्पतालको विस्तार ठप्प हुँदा निजी अस्पताल शहरभरि च्याउ झैं खुलिरहेछन्। अनि तिनमा आउने बिरामीसित अधिक शुल्क असुलेर लगानी उठाउने प्रयासमा छन् चिकित्सकहरू। दूरदराजमा गएर सेवा दिने विकल्प उनीहरूका लागि यथार्थपरक हुँदैन। किनकि, त्यहाँ चिकित्सा शिक्षामा भएको लगानी अनुसार आम्दानी छैन। परिणाम- स्वास्थ्य सेवा शहर केन्द्रित छ। त्यो पनि असाध्यै महँगो छ।
थोरै तर महत्त्वपूर्ण उपलब्धि
नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधार्न ज्यानकै बाजी लगाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ, डा. गोविन्द केसी। २०६९ सालमा उहाँले सुधार अभियान थालेयता सरकार पनि यो समस्याको गम्भीरता स्विकार्दै केही कदम चाल्न बाध्य भएको छ। केसीसँगको सम्झौता बमोजिम माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार गरेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ अनुसार २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भयो। आयोग स्थापना गरियो।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखी २०७४ असारमा काठमाडौंमा प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थी।
सुधारका केही परिणाम अहिले देखिइसकेका छन्। जस्तो, २०७३ सालतिर सरदर एक करोड पुगिसकेको निजी कलेजको एमबीबीएस कार्यक्रमको शुल्क अहिले ५० लाख हाराहारी छ। शुल्कको लिलाम बढाबढबाट विद्यार्थी भर्ना लिने थिति फेरिएर पैसा तिर्दा पनि योग्यताक्रमबाट मात्र भर्ना हुने अवस्था बनेको छ।
नियामक निकायसितको मिलेमतो, पहुँच र घूस लेनदेनबाट नयाँ कलेजले सम्बन्धन पाउने क्रम ठप्प भएको छ। गुणस्तरका लागि एमबीबीएस कार्यक्रमको अधिकतम सीट सङ्ख्या प्रति ब्याच सय बनाइएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले साझा प्रवेश परीक्षा लिन थालेसँगै परीक्षामा हुने अनियमितता रोकिएका छन्।
अझै पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रले जनशक्ति उत्पादन र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह दुवैमा देशलाई आवश्यक भूमिका खेल्न सकेको छैन। निजी मेडिकल कलेजहरूले अहिले पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थीबाट असुलिरहेको समाचार आइरहन्छन्। स्नातकोत्तरका आवासीय चिकित्सकहरूले विशेषज्ञ चिकित्सकभन्दा बढी खटेर अस्पताललाई आम्दानी गराइदिने हुँदा एमडी-एमएस तहको पढाइ पूर्णतः निःशुल्क हुनुपर्नेमा अझै पनि विद्यार्थीले बीसौं लाख खर्चनुपर्ने अवस्था छ।
अहिले बर्सेनि दुई हजार हाराहारी नयाँ चिकित्सक थपिंदै गर्दा उनीहरूलाई रोजगारी दिने गरी स्वास्थ्य सेवा विस्तार भइरहेको छैन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू गतिहीन हुँदा चर्को लागतमा चिकित्सक बन्नेहरू अपवाद बाहेक निजी क्षेत्रमै जानुपर्ने बाध्यता छ। नेपालमा दर्ता चिकित्सकको सङ्ख्या ३० हजार कटिसक्यो भने विशेषज्ञ चिकित्सक नै नौ हजार पुग्न आँटे। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिश अनुसार, प्रति १० हजार जनसङ्ख्यालाई चिकित्सक, नर्स र ‘मिडवाइफ’ गरी २३ स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता हुन्छ।
अहिले बर्सेनि दुई हजार हाराहारी नयाँ चिकित्सक थपिंदै गर्दा उनीहरूलाई रोजगारी दिने गरी स्वास्थ्य सेवा विस्तार भइरहेको छैन। माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको विश्लेषण अनुसार, नेपालमा साविककै गतिमा उत्पादन हुँदा सन् २०३१ मा ५५ हजार चिकित्सक उपलब्ध हुनेछन्, जबकि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिश अनुसार प्रति १० हजारमा दशै जना चिकित्सकको अनुपात राख्दा पनि ३५ हजार चिकित्सक भए पुग्छ। तीमध्ये धेरैजसो शहरका निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुने हुँदा बेरोजगार वा अर्धरोजगार चिकित्सकको भीड लाग्ने तर ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक नपुग्ने अवस्था कायम रहन्छ। त्यति वेला स्वास्थ्य सेवाको असमानता र महँगी झनै चुलिने निश्चित छ।
संरचनागत समस्या
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको यस्तो असन्तुलन र समस्या समाधान गर्न दुई शर्त अनिवार्य छन्- गहिराइमा पुगेर तिनको पहिचान अनि शासकीय पदमा पुग्ने नेता र दलहरूको इमानदारी।
यी क्षेत्रमा ठगी गर्ने विभिन्न पात्र बारम्बार सञ्चार माध्यममा आए पनि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचनागत समस्याबारे यथेष्ट विमर्श हुन सकेको छैन। दुवै क्षेत्रमा अनियन्त्रित व्यापारीकरण शुरू भएको २०४६ पछिको दशकमै हो। हामीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति तीव्र गतिमा विकास गर्नु थियो, गुणस्तरमा सम्झौता नगरी।
तर, काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले स्थापनाको एकाध वर्षमै आङ्गिक मेडिकल क्याम्पस बनाउने क्षमता नै नपुगी निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन थाल्यो। नियमनको संरचना नबनाई राजनीतिक स्वार्थ र दबाबमा यो क्षेत्रमा नाफामूलक व्यवसायको बाटो खोल्नु नै पहिलो गलत कदम थियो। त्यसपछिका वर्ष केयू र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बीच निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने होड चल्यो।
यसबीच देशको राजनीति जति धमिलिँदै र भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो, विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियामक निकायमा भ्रष्ट व्यक्ति पुग्न थाले, त्यो पनि सत्तासीन दलप्रतिको वफादारीका आधारमा। विश्वविद्यालयका तीन शीर्ष पद त दशकौंसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भागबण्डाको बन्दी बने।
देशको राजनीति जति धमिलिँदै र भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो, विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियामक निकायमा भ्रष्ट व्यक्ति पुग्न थाले, त्यो पनि सत्तासीन दलप्रतिको वफादारीका आधारमा। २०६० को दशकभर त्यसरी नियामक निकायमा पुग्ने पदाधिकारीबीच मेडिकल शिक्षामा दोहनको होड चल्यो- ठूलो मात्रामा घूस लेनदेन गरेर सम्बन्धन दिलाउनु, अनुगमनपिच्छे लेनदेन गरेर क्षमताभन्दा बढी सीट दिनु अनि अनियन्त्रित र अपारदर्शी रूपमा शुल्क लिन निजी कलेजलाई छाडा छाडिदिनू।
मेडिकल शिक्षा अब रातारात कमाइ हुने व्यवसायमा बदलिइसकेको थियो। नेपाली सेना र प्रहरी समेत निजी मेडिकल कलेज खोल्ने होडमा सामेल भए। नेता र सत्ताका पहुँचदारहरू पनि यही धन्दामा लागे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीका भाइ/भतिजाले मेडिकल कलेज खोले। त्यसबीच अनियमितता सम्बन्धी जति पनि मुद्दा न्यायालय पुगे, तीमध्ये धेरैमा कलेजकै पक्षमा विवादास्पद फैसला दिएका गोपाल पराजुली पछि सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश बन्न पुगे।
विसं २०६९ मा केसीले सुधार अभियान चलाएपछि चिकित्सा शिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरणमा ‘ब्रेक’ लाग्यो। आशयपत्र लिएर सम्बन्धनका लागि एउटा निर्णय मात्रै पर्खिरहेको नेपाल प्रहरीको मेडिकल कलेज खोल्ने प्रयास विफल भयो। एमाले नेताहरूले सहकारी मार्फत काठमाडौंभित्रै खोल्न लागेको मेडिकल कलेज पनि रोकियो। भाइको मेडिकल कलेजमा सीट बढाउन र भतिजालाई सम्बन्धन दिलाउन नाजायज हस्तक्षेप गर्ने कार्की चर्को नागरिक प्रतिरोधका बीच बर्खास्त भए।
सत्याग्रहरत केसीलाई रातारात पक्राउको आदेश दिने पराजुली पनि पदावधि नसकिँदै पदमुक्त भए। चिकित्सा शिक्षा ऐनले सेनाको मेडिकल कलेजलाई सरकारी ठहर्याएपछि अघिल्लो वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यसलाई पनि सरकारी कलेजकै हैसियतमा रहन बाध्य पार्यो।
संसद्मा बलियो बहुमत रहेको तत्कालीन नेकपा सरकारले झापाको एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चिकित्सा शिक्षा ऐनमै अपवादमूलक प्रावधान राखेको थियो। तर, त्यसले सम्बन्धन पाउन सकेको छैन। बरु ऐनले विसं २०८५ पछि नेपालका सबै चिकित्सा शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक बन्ने व्यवस्था गरेकाले निजी मेडिकल कलेज खुल्ने बाटो अब बन्द भएको छ। अर्कातिर, कर्णालीको जुम्लामा सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबीबीएस पढाइ शुरू गरेको छ। धनगढीको गेटामा पनि सरकारी मेडिकल कलेजको संरचना निर्माण अन्तिम अवस्थामा छ।
अबको बाटो
एक व्यक्तिको सत्याग्रह अनि त्यसको समर्थनमा हुने आन्दोलनले मात्र स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा क्षेत्रमा दिगो सुधार सम्भव छैन। तर, त्यो अभियानले दुई महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। पहिलो- स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति निर्माणमा भइरहेको आपराधिक लापरवाही, अति व्यापारीकरण र कालो धन्दा सतहमा ल्याई चेतना फैलाएको छ।
दोस्रो- केसीको सत्याग्रहबाट शुरू भए पनि सुधार अभियानले अब संस्थागत स्वरूप धारणा गरिसकेको छ। माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनदेखि शुरू भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारलाई संस्थागत गर्ने प्रयासले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ सम्म आउँदा प्रष्ट कानूनी रूप लिइसकेको छ। आयोग गठन भएसँगै नियमनको पुरानो संरचना बदलिएर अधिकारसम्पन्न नयाँ निकाय खडा भएको छ।
सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजमै बिरामी र विद्यार्थी दुवैलाई पर्याप्त विकल्प भएसँगै निजी संस्था प्रतिस्पर्धी शुल्कमा सेवा र शिक्षा दिन बाध्य हुन्छन्। विश्वविद्यालय जस्ता संस्था नै चरम दलीय दोहनको शिकार भइरहँदा नयाँ नियामक निकाय आउँदैमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। तर, अघिल्लो वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एउटा निजी मेडिकल कलेज र धेरै नर्सिङ कलेजको नाजायज स्वार्थ पूरा गर्न आयोग उपाध्यक्षलाई बालुवाटारमा बन्धक शैलीमै दबाब दिए पनि सफल भएन।
वर्तमान सरकारले पनि चिकित्सा शिक्षामा दलीय दोहन कायम राख्न आयोगलाई निस्तेज पार्ने अनेक प्रयास गरिरहेको छ। त्यस बावजूद आयोगले सुधारका दिशामा काम गरिरहेको छ। यसबाट नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त र बलियो संस्थाको महत्त्व कति रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
मेडिकल कलेजहरूले शहरमा बस्ने बेरोजगार चिकित्सक जन्माउने नभई तिनलाई दूरदराजमा पुगेर सेवा दिन सक्ने बनाउन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुख्य दलहरूको दोहनकारी नीति बदलिनु अनिवार्य छ। दलहरूले कलेज सञ्चालकबाट चुनाव खर्चदेखि उपचार खर्चसम्म उठाउने अनि बदलामा उनीहरूको स्वार्थ अनुसार नीति बनाउने काम बन्द गर्नुपर्छ।
खास व्यवसायीका लागि कानूनमै छिद्र राख्नेदेखि छेवैको सरकारी अस्पताल डुबाएर निजी अस्पताल प्राङ्गणबाट चुनावी भाषण गर्ने काम रोकिनुपर्छ। तब सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजको विस्तारले गति लिन्छ। कर्णालीको जुम्लामा सबै विशेषज्ञ सहितको शिक्षण अस्पताल खोलेर एमबीबीएस पढाउन सम्भव भइसकेकाले अब गेटा र दाङ सहितका ठाउँमा छिटै त्यस्ता संस्था खोल्नु सबैको प्राथमिकता बन्नुपर्छ।
देशभर विकेन्द्रित रूपमा ठूला ‘जनरल’ अस्पताल खोल्दै काठमाडौंका त्रिवि शिक्षण र वीर लगायतलाई विशिष्टीकृत सेवामा केन्द्रित ‘रेफरल’ अस्पताल बनाइनुपर्छ। सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजमै बिरामी र विद्यार्थी दुवैलाई पर्याप्त विकल्प भएसँगै निजी संस्था प्रतिस्पर्धी शुल्कमा सेवा र शिक्षा दिन बाध्य हुन्छन्।
अब चिकित्सा शिक्षामा नियामक निकायले निजी संस्थाको चुस्त नियमन गर्ने अनि सरकारी मेडिकल कलेज र अस्पताल विस्तार गर्दै जानुको विकल्प छैन। तब फेरि कसैले रोल्पाका ती व्यक्तिले झैं खर्च नभएकै कारण नातिको आँखाको उपचार गराउन नसकेको पीडा भोग्नुपर्नेछैन। धेरै नेपालीले उपचारकै लागि घरखेतै बेच्नुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य हुनेछ।
(क्षेत्री चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता हुन्। हिमाल को २०७९ असार अङ्कबाट।)
