जनताको आधारभूत तहका काम स्थानीय सरकारले गर्न पाए ठूला विकास आयोजनाका काममा प्रदेश र सङ्घीय सरकार केन्द्रित हुन पाउँछन्। तर, अहिले प्रदेश र सङ्घीय सरकार एक-दुई लाख लिएर गाउँमा पुगिरहेका हुन्छन्।
अशोक व्याञ्जु
नेपाल सहित विश्वका थोरै देशमा मात्र स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक हैसियत प्राप्त छ। स्थानीय सरकारले एक पटक निर्वाचित भएपछि पाँच वर्ष पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउँछ। हाम्रो स्थानीय सरकार विघटन हुँदैन र यसमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि पाइँदैन। स्थानीय सरकार सम्बन्धी धेरैजसो प्रावधान परिवर्तन गर्नुपरेमा संसद्को दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।
स्थानीय सरकारलाई संविधानले २२ वटा अधिकार दिएको छ। त्यस बाहेक सङ्घ र प्रदेशसँगका साझा अधिकार पनि छन्। साझा अधिकारका विषयमा छुट्टाछुट्टै कानून नहुँदा कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार एउटै संविधान अन्तर्गतका फरक फरक सरकार हुन्। स्थानीय सरकार सङ्घ वा प्रदेश सरकार मातहत होइन।
अहिलेको स्थानीय सरकार पहिलाको स्थानीय निकायको निरन्तरता होइन। नयाँ अवधारणा भएकाले यसको सैद्धान्तिक, कानूनी, व्यावहारिक पक्षलाई एकै पटक सम्बोधन गर्न त सकिंदैन। तर, यसलाई व्यवस्थापन गर्न जान्यौं भने देश छिटोभन्दा छिटो विकास हुन सक्छ। सबैभन्दा थोरै बजेट हुने पालिकामा पनि ४४/४५ करोडको बजेट जान्छ। एउटा पालिकाले जम्मा पाँच किलोमिटर सडक पिच गर्ने हो भने एकै पटक ३७ सय किलोमिटर सडक बन्छ। एउटा विद्यालय बनाउँदा ७५३ वटा विद्यालय बन्छन्।
आफूलाई प्राप्त एकल अधिकारभित्र रहेर कानून बनाउनदेखि कार्यान्वयन गर्नसम्म स्थानीय सरकार स्वायत्त छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकार जनताको नजिक हुने भएकाले जनअपेक्षा छिटै बुझ्न सक्छ। पारदर्शिता र जवाफदेही कायम गर्न सकिन्छ। सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारका विकृति पनि निकै कम हुन्छ। एउटा मेयर वा वडाध्यक्षसँग पाँच जनाले चुनाव लडेको हुन्छ, र पराजित उम्मेदवारहरूले मेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई नियालिरहने भएकाले गलत गर्न खोज्ने जनप्रतिनिधिले पनि सक्दैनन्।
सिकाइको पहिलो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गरेका स्थानीय सरकारलाई क्षेत्राधिकार, कानून निर्माण आदिमा सङ्घ र प्रदेशको अड्चनले थप सम्भावनाको यात्रामा तगारो लगाइदियो। लोकतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने कार्यकर्ता जन्माउने काम स्थानीय सरकारले गर्छ। स्थानीय तहमा हुने लोकतान्त्रिक अभ्यासले सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई पनि बल पुग्छ। जनतासँग काम गरेर आएकाहरू प्रदेश सभा वा सङ्घीय सभामा पुग्नु नेतृत्व विकासको हिसाबले मात्रै होइन, देशकै लागि राम्रो हो।
संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरे पनि सङ्घीय सरकारले संविधान अनुसारका कानूनहरू बनाउन सकेको छैन। जस्तो, २०२८ सालको शिक्षा ऐन अझैसम्म लागू छ। पुराना कानूनहरूले संविधान र परिवर्तनको मर्म बोक्न सक्दैनन्। धेरै कानून बन्नै बाँकी छन् भने केही बनेका कानून पनि सङ्घीयता अनुरूपका छैनन्। अर्कातिर बाझिएका कानून छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा र एकल अधिकारहरूका सूची अनुसार प्रष्ट हुने गरी कानून बनेका छैनन्। मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरूमा अझै पनि केन्द्रीकृत सोच हावी छ।
हाम्रो सङ्घीयता सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित छ, तर यो लागू हुन सकेको छैन। संविधानले सुनिश्चित गरेको एकल अधिकार जुन तहको हो, उसैले उपभोग गर्न पाउँछ। जबकि, अहिले बनेका कानूनहरूमा स्थानीय र प्रदेश सरकारका अधिकार पनि खोसेर सङ्घले आफू मातहत ल्याएको छ।
स्थानीय सरकारले जिम्मेवारीभन्दा पनि बढी काम गरेका छन्। जस्तै, संविधानले सरुवा रोग र महामारी नियन्त्रणको जिम्मा सङ्घीय सरकारको हो भनेको छ। तर, आफ्नो जिम्मेवारीमा नभए पनि कोभिड-१९ महामारीका वेला जनताको सेवा गरे। स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी जति धेरै छ, त्यस अनुरूपको बजेट छैन। बजेट बढाउने हो भने जनताका काम स्थानीय सरकारले छिटो पूरा गर्न सक्छ। जनताको आधारभूत तहका काम स्थानीय सरकारले गर्न पाए ठूला विकास आयोजनाका काममा प्रदेश र सङ्घीय सरकार केन्द्रित हुन पाउँछन्। तर, अहिले प्रदेश र सङ्घीय सरकार एक-दुई लाख लिएर गाउँमा पुगिरहेका हुन्छन्।
जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक, भत्ता, गाउँ/नगर सभा सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन आदिको स्थानीय सरकारको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। त्यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिएको भए हुन्थ्यो। प्रदेश सरकारहरूले वेलैमा कानून बनाइदिन नसक्दा स्थानीय सरकारहरूको कार्य सम्पादन प्रभावित भएको छ।
विभिन्न प्रतिकूलताका बावजूद स्थानीय सरकारको काम राम्रो छ। मधेश प्रदेशले जम्मा ३२ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशले ५९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सके। जबकि, सबैभन्दा खर्च गर्न नसक्ने पालिकाले ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मेरो नगरपालिकाले ९७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। जबकि, सङ्घीय सरकारले ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नै सकेन।
स्थानीय सरकारको कामबाट विकासमा ठूलो परिवर्तन आयो, स्थानीय जनतालाई सशक्तीकरण गर्ने, जवाफदेही हुने कुरा पनि बलियो भएर आयो। तर, जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिने व्यावसायिक ज्ञान पाइरहेका छैनन्। कुनै कानून बन्यो वा नीति आयो भने त्यसको उद्देश्य के हो, त्यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाएको भए हुन्थ्यो, वा सङ्घीय सरकारले यसमा पहलकदमी लिनुपर्थ्यो। किनभने, सिद्धान्त र उद्देश्य नबुझी गरिएका कामले ठोस परिणाम ल्याउँदैन।
कमजोरी र अड्चन
स्थानीय सरकारमा समस्या र कमजोरी पनि उत्तिकै छन्। स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर छैनन्। आफ्नो जनताले तिरेको करबाट प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने स्थानीय सरकार सात प्रतिशत पनि छैन। स्थानीय सरकारलाई ६ किसिमका कर लगाउने अधिकार छ। यसमा या त सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारको करको दायरा फराकिलो बनाइदिनुपर्यो, वा राम्रो सेवा प्रवाह गरी जनताप्रति स्थानीय सरकार जिम्मेवार छ भन्ने बनाएर करको दर बढाउनुपर्यो। तिमीले धेरै कर तिर भनेर बढाउने होइन, राम्रो सेवासुविधा दिन सक्यो भने जनता केही बढी शुल्क तिर्न तयार हुन्छन्।
१० प्रतिशत बहाल कर लिने स्थानीय सरकारको एकल अधिकार हो। सङ्घीय सरकारले भने बजेट ल्याउँदा ठूला कर्पोरेशनको सङ्घले लिने र ससानो मात्रै पालिकाले लिने व्यवस्था गर्यो। त्यस्तै, सम्पत्ति कर पनि स्थानीय सरकारको एकल अधिकार हो। सम्पत्ति कर कसरी र कुन सिद्धान्तमा रहेर लगाउने स्थानीय सरकारको जिम्मामा पर्छ। तर, सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याउँदा अर्थ विधेयक मार्फत घर र घरले चर्चेको सम्पत्ति कर र घरसँग जोडिएको अन्य जग्गाको भूमि कर हुन्छ भन्यो। यसबाट सङ्घीय सरकार सङ्घीयता विरोधी हो भन्ने देखिन्छ।
प्रदेश सरकारसँग पनि स्थानीय सरकारको धेरै अन्तरविरोध हुनेवाला छ। किनभने, प्रदेश सरकार बल्ल हिंड्न थालेको छ। स्थानीय सरकारले के कस्तो काम गर्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने, अभिलेख राख्ने प्रणाली छैन। जस्तो- मेरो नगरपालिकाले ६७ वटा कानून बनाइसकेको छ। यसको अभिलेख नराखिंदा ती कानून सङ्घीय कानूनसँग बाझिएका पो छन् कि, कानूनको सिद्धान्त अनुसार मिलेका पो छैनन् कि भनेर सङ्घीय सरकारलाई थाहै छैन।
स्थानीय तहका आयोजनाहरू मागमा आधारित हुन्छन्। त्यस कारण त्यहाँ योजना हुन जरुरी छ। पाँच वर्षमा के के गर्ने, त्यसमा पनि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो वर्ष गर्ने कामको योजना बन्नुपर्छ। उद्देश्य लिएर जाने हो भने छिटो विकास हुन्छ। म आफ्नै धुलिखेल नगरपालिकाको उदाहरण दिन्छु। ६४ प्रतिशत घरमा शौचालय थिए, त्यसलाई १०० प्रतिशत पुर्यायौं। साक्षरता दर ७१ प्रतिशत रहेकोमा ९८ प्रतिशत पुर्याएर साक्षर नगरपालिका घोषणा गर्यौं। ३२ प्रतिशत जनताको घरमा धारा थियो, ८४ प्रतिशत पुर्यायौं र यो वर्षको अन्त्यसम्म ९१ प्रतिशत जनताको घरमा धारा पुर्याउने लक्ष्य सहित काम गरिरहेका छौं।
आधारभूत विषय सय प्रतिशत पूरा भएपछि हामी विकासको अर्को चरणमा जान सक्छौं। त्यसरी काम हुने हो भने नेपालको विकासको आवश्यकता तीन वटा निर्वाचन भएपछि पूरा हुन्छ।
(व्याञ्जु धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर हुन्। हिमाल को २०७८ चैत अङ्कमा ‘सङ्घ र प्रदेशबाट व्यवधान’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
