कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनाल भन्थे– राष्ट्रसङ्घमा पाँच राष्ट्र मात्रको भिटो कति प्रजातान्त्रिक?
यदुनाथको विचारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शक्तिशाली राष्ट्रहरूका लागि भन्दा पनि साना, कमजोर या कम शक्तिशाली राष्ट्रहरूका लागि बढी आवश्यक छ।
रूसी आक्रमणको विरोध गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेष महासभामा नेपाल सहित १४१ राष्ट्र युक्रेनको पक्षमा उभिएका छन्। महासभाले रूसलाई आक्रमण रोक्न र युक्रेनबाट सैनिक फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ। नेपालले युक्रेनको पक्ष लिएकोमा टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। ६ दशकअघि राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले कङ्गोबारे विशेष जोड दिएर बोलेको थियो। त्यसपछि नेपाल राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भएको थियो।
त्यति वेला कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालले नेपालको नेतृत्व गरेका थिए। ठूलाभन्दा साना राष्ट्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आवश्यक हुने उनको धारणा थियो। यति वेला राष्ट्रसङ्घ र उनको धारणबारे बुझ्न सान्दर्भिक देखिएकाले यो लेख प्रकाशित गरिएको हो। थप, उनै यदुनाथ खनालको नाममा प्रवचन श्रृङ्खलाको शुरूआत गर्ने भन्ने सरकारले परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति समेत गठन गर्ने निर्णय १८ फागुनको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले गरेको छ।
यदुनाथको योग्यताबारे प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई थाहा थियो। एक दिन यदुनाथ खनाल, सरदार भीमबहादर पाँडे र अमृतप्रसाद प्रधान (तीन जना सहपाठीहरू) एकै ठाउँमा भएको वेला प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई भने, “तपाईंहरूले मलाई मद्दत गर्नुपर्यो। देशमा भर्खरै प्रजातन्त्र आएको छ, तर यो खतरामा छ। देशमा पढेलेखेका मानिसहरू धेरै छैनन्। काम गर्न सक्ने मानिसहरूको मद्दत मलाई चाहियो।”
जयराज आचार्य
प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेर यदुनाथलाई आश्चर्य जस्तै लाग्यो। उनले सोचे- कसरी प्रजातन्त्रलाई खतरा हुन सक्छ? २००७ सालमा नेपालमा ठूलो परिवर्तन भई राणाशासनको अन्त्य भएर देश प्रजातन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको थियो र कोइराला २००७ सालको क्रान्तिको नेता हुनाले कुनै एक पार्टीको नेता मात्र नभएर झण्डै राष्ट्रिय नेता जस्तै थिए। जनतामा उनको छवि उज्ज्वल थियो। त्यसमाथि पनि देशमा भर्खर सम्पन्न प्रथम आमचुनावमा उनको पार्टीले संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो।
उनलाई चुनौती दिन सक्ने कोही थिएन र 'प्रजातन्त्र खतरामा छ' भन्ने उनको कुरा यदुनाथलाई तर्कसङ्गत लागेन। त्यसैले यदुनाथले भने- “तपाईंलाई चुनौती दिन सक्ने कोही छैन। प्रजातन्त्रलाई खतरा त बरु यस मानेमा छ कि तपाईंको पार्टी अत्यधिक बहुमतमा छ र एउटा योग्य र जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएन भने सत्तापक्षमा तानाशाही प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। एक योग्य र जिम्मेवार प्रतिपक्ष विना प्रजातन्त्र सुचारु रूपले चल्न नसक्ने हुनाले बरु प्रतिपक्षलाई सहयोग गर्न आजको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ।”
तर, यदुनाथको भनाइको मतलब विश्वेश्वरसित कामै नगर्ने भन्ने थिएन। त्यो कुरा विश्वेश्वरले पनि बुझेका थिए र यदुनाथको सहयोग लिन उनी चाहन्थे र सक्थे पनि। जस्तो कि, २०१६ सालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चौधौं महासभामा जाने प्रतिनिधिमण्डलमा यदुनाथलाई उनले पठाए, जसको नेतृत्व उनका शक्तिशाली गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायले गरेका थिए।
२०१७ सालमा बीपी कोइराला आफैंले नेतृत्व गरी गएको प्रतिनिधिमण्डलमा जाँदा पनि उनले बीपीको भाषण तयार गरे।
त्यसै गरी कोइरालाले २०१७ सालको मध्य आश्विनमा आफैंले नेतृत्व गरी गएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पन्ध्रौं साधारण सभाको प्रतिनिधिमण्डलमा पनि यदुनाथलाई लगे। कोइरालाको आत्मवृत्तान्तको पृष्ठ २५९ मा लेखिएको छ- “मेरो भाषण लेख्दाखेरि प्रो. खनाल पनि थिए।” त्यसबाट एकातिर यदुनाथको योग्यता, ग्राह्यताको परिचय मिल्छ भने अर्कातिर कोइरालाको गुणग्राहिताको पनि परिचय मिल्छ।
यदुनाथलाई पछिसम्म पनि सम्झना रह्यो- अघिल्लो साल (२०१६ मा) सूर्यप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा पनि यदुनाथ न्यूयोर्क गएका थिए र प्रतिनिधिमण्डलका नेताले दिने भाषण सर्वाङ्ग रूपमा उनले नै तयार गरेका थिए। दोस्रो वर्ष २०१७ सालमा बीपी कोइराला आफैंले नेतृत्व गरी गएको प्रतिनिधिमण्डलमा जाँदा पनि उनले बीपीको भाषण तयार गरे। त्यस भाषणको मुख्य विषय नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा साना सदस्य राष्ट्रहरूको भूमिका पनि निकै सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने थियो।
यस कुरालाई थप पुष्टि गर्ने हिसाबले बीपी कोइरालाको सल्लाह अनुसार एक प्याराग्राफ थपियो। त्यसमा के भनियो भने आजको विश्व परिस्थिति महाशक्ति राष्ट्रहरूको मनोग्रन्थिबाट ग्रस्त छ। यस्तो मनोग्रन्थि महाशक्ति राष्ट्रहरूका बीच मात्र होइन कि भविष्यमा महाशक्ति राष्ट्र बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा राख्ने अरू राष्ट्रहरूमा पनि बढ्दो छ। यस परिस्थितिमा साना सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तुत गर्ने दृष्टिकोणले यस संस्थामा एक स्वस्थ परम्परा बसाल्न पनि सक्छ। साना राष्ट्रहरूले आफ्नो शक्तिका सम्बन्धमा कुनै अनुचित र अयथार्थवादी दाबी गरेका छैनन्, तर तिनीहरूको सामूहिक विचारको निकै नै ठूलो महत्त्व हुन सक्छ।
त्यसपछि त्यो भाषणमा परेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा थियो- संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जनवादी गणतन्त्र चीनको सदस्यता। तत्कालीन जनसङ्ख्या लगभग ६३ करोड भएको जनवादी गणतन्त्र चीनको सदस्यता विना संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अपुरो अधुरो रहने कुरा नेपालले निकै जोड दिएर भन्यो। साथै, कङ्गोको समस्याबारे पनि नेपालको निकै लामो भनाइ थियो।
जसमा (१) कङ्गोको क्षेत्रीय अखण्डता र राजनीतिक स्वाधीनता कायम हुनुपर्ने, (२) कङ्गोलाई दिइने सैनिक सहायता संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत मात्र जानुपर्ने, (३) कङ्गोको राजनीतिक र आर्थिक भविष्य बाहिरी हस्तक्षेप विना कङ्गोका जनताले आफैं निर्णय गर्न पाउनुपर्ने र (४) उनीहरूलाई दिइने आर्थिक सहयोग पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत नै जानुपर्ने।
बीपीको भाषणमा परेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा थियो- संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जनवादी गणतन्त्र चीनको सदस्यता। तत्कालीन जनसङ्ख्या लगभग ६३ करोड भएको जनवादी गणतन्त्र चीनको सदस्यता विना संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अपुरो अधुरो रहने कुरा नेपालले निकै जोड दिएर भन्यो।
नेपालले आफ्नो भाषणको असाधारण लामो भाग कङ्गोको विषयमाथि बोलेको देख्ता त्यस विषयको असाधारण गम्भीरता पनि देखिन्छ। नभन्दै कङ्गोको समस्या समाधान गर्ने क्रममा कङ्गो गइरहेका तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव ड्याग ह्यामरशोल्डको रहस्यमय प्लेन दुर्घटनामा मृत्यु समेत भएको घटनाले त्यस विषयको गम्भीरतालाई औंल्याउँछ। त्यो भाषण हेर्दा देखिन्छ कि नेपालले आफ्नो चासोका विषय बन्न गएका विश्व राजनीतिक समस्याहरू लगायत यावत् कुराहरू जम्मा ३३ प्याराग्राफमा भनेको छ भने ६ वटा प्याराग्राफ त कङ्गोमाथि मात्र छन् र त्यति धेरै प्याराग्राफ अरू कुनै विषयमाथि पनि परेका छैनन्। त्यस विषयमा त्यतिखेर त्यसरी ध्यान पुर्याएबाट यदुनाथको कूटनीतिक विलक्षणता पनि झल्किन्छ।
नेपालले राखेको अर्को विषय थियो नि:शस्त्रीकरण। त्यसबारे के भनियो भने विश्वमा क्रमश: नि:शस्त्रीकरण हुँदै जानुपर्छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मातहतमा परिचालन हुने शान्ति सेना या विश्व प्रहरी बल खडा हुनुपर्छ। त्यो धेरै दूरदर्शी कुरा थियो। त्यस वेला नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्तिसेनामा धेरै भाग लिएको थिएन, तर पछि गएर भाग लिन थाल्यो। २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि, खास गरी २०४८-५१ को अवधिमा त नेपालको शान्ति सेनामा सहभागिता चरम उचाइमा पुगेको थियो- २४ सय जवानसम्म। यो भविष्यदृष्टि र सानो देश नेपालको भूमिका यदुनाथसित ३० वर्षअघि नै थियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घबारे यदुनाथको व्यक्तिगत धारणा के थियो? उनको विचारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना दुई उद्देश्य लिएर भएको थियो- पहिलो, विश्वशान्ति र दोस्रो, मानवीय विकास। त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कत्ति पनि प्रगति गरेन भन्न मिल्दैन। त्यहाँ साना राष्ट्रहरूले पनि ठूला राष्ट्रहरूले जस्तै आफ्ना विचार राख्ने थलो पाएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युनाइटेड नेशन्स) को पूर्वज राष्ट्रसङ्घ (लिग अव् नेशन्स) थियो, तर त्यो असफल भयो- फलस्वरूप दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ असफल भएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विश्वका जनताको विश्वास मरेर गएको छैन। यही विश्वासले नै यस संस्थाको उपयोगिता र औचित्य सावित गर्छ।
यदुनाथको विचारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शक्तिशाली राष्ट्रहरूका लागि भन्दा पनि साना, कमजोर या कम शक्तिशाली राष्ट्रहरूका लागि बढी आवश्यक छ। २०१७ साल (सन् १९६०) मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पन्ध्रौं साधारण सभामा दिएको भाषण (जसको पहिलो मस्याैदा उनैले गरेका थिए) को मुख्य विषय पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा साना राष्ट्रहरूको भूमिका नै थियो। यदुनाथको आफ्नो एक लेखमा पनि यही विचार व्यक्त भएको छ। उनी भन्छन्- “कुनै पनि संस्था जनताको विश्वास विना टिक्न र काम गर्न सक्तैन। र, कुनै पनि संस्था विद्यमान परिस्थितिको यथार्थतालाई प्रतिबिम्बित नगरीकन फल्न फुल्न सक्तैन।”
“कुनै पनि संस्था जनताको विश्वास विना टिक्न र काम गर्न सक्तैन। र, कुनै पनि संस्था विद्यमान परिस्थितिको यथार्थतालाई प्रतिबिम्बित नगरीकन फल्न फुल्न सक्तैन।”
उनको विचारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस मूल्याङ्कनको आधार थोरबहुत पूरा गरेको छ। साथै, यही आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि पनि जनवादी गणतन्त्र चीनको सदस्यता जरुरी थियो र त्यसमा नेपालले जोड दिएको हो।
यदुनाथ भन्छन्- “संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विश्वका जनताको विश्वास छ भन्ने कुरा केले पनि देखाउँछ भने जुनसुकै नवोदित या स्वाधीन राष्ट्र पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्ने आकाङ्क्षा लिएर जन्मिन्छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएपछि मात्र आफू पूर्ण स्वाधीन राष्ट्र भएको अनुभव गर्छ।” त्यति मात्र होइन, उनी एक उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भन्छन्- “सन् १९६० दशकसम्म स्वाधीन हुन बाँकी रहेका कतिपय अफ्रिकी देशहरूमा त स्कूलका विद्यार्थीहरूले विद्यालय शुरू हुनअघिको राष्ट्रिय गानको सट्टा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र उद्देश्य सम्बन्धी प्रारम्भिक प्याराग्राफहरू गाउँथे। यसरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वतन्त्रता र प्रगतिको निमित्त सङ्घर्ष गरिरहेका राष्ट्रहरूको आकाङ्क्षालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ।”
ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना र त्यस संस्थाप्रति साना राष्ट्रहरूले अपनाउने दृष्टिकोणको समीक्षा गर्दै यदुनाथ भन्छन्- “सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि अमेरिकाको सान् फ्रान्सिस्को शहरमा भएको सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र पारित गर्यो र यो संस्थाको स्थापना भयो। नेपालले पनि त्यस सम्मेलनमा भाग लिनुपर्थ्यो- लिएन, त्यो तत्कालीन राणा शासकहरूको परराष्ट्र नीतिको कमजोरी थियो। जे होस्, नव प्रतिष्ठापित उक्त संस्थाले दोस्रो विश्वयुद्धमा विजयी शक्तिराष्ट्रहरूको समूहलाई नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नाम दिएको हो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली र जापान जस्ता युद्धरत राष्ट्रहरूका विपक्षमा जुन मित्र-शक्तिराष्ट्रहरू (एलाइड फोर्सेज) को गठबन्धन थियो त्यसले प्राप्त गरेको विजयलाई नै विश्वव्यापी भ्रातृत्वको उचाइमा उदात्तीकरण गरी यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापना गरिएको हो।"
यदुनाथ आफ्नो आलोचनात्मक दृष्टिकोण व्यक्त गर्दै भन्छन्- “दोस्रो विश्वयुद्धका दौरानमा लडिरहेका मित्र-शक्तिराष्ट्रहरूले आपसका राजनीतिक मतभिन्नतालाई अगाडि आउन दिएनन् र सम्भावित विवादलाई पन्छाउन सफल त भए, तर त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना गर्दा सैन्यशक्तिको यथार्थ भिन्नताबारे विचार भने गरेका थिएनन्। त्यसले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको काम-कारबाहीमा असजिलो अनुभव हुनु स्वाभाविक थियो। त्यो असजिलो हटाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घभित्र नै कुनै व्यवस्था मिलाउनुको सट्टा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बाहिर नेटो (उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन) र वार्सा सन्धि सङ्गठन जस्ता सैनिक सङ्गठन खडा गरा शक्ति (भय?) सन्तुलन कायम गरियो। त्यसबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई निकै समस्याहरू पैदा भए। खास गरी जुन जुन विषयमा महाशक्तिराष्ट्रहरू संलग्न थिए ती विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रभावहीन हुन पुग्यो।”
बाधा व्यवधानहरूका बावजूद पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव जातिको एक मात्र आशाको केन्द्रका रूपमा रहेको छ। साना राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षकका रूपमा यो संस्था रहेको छ।
यदुनाथ भन्छन्- “ती बाधा व्यवधानहरूका बावजूद पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव जातिको एक मात्र आशाको केन्द्रका रूपमा रहेको छ। साना राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षकका रूपमा यो संस्था रहेको छ। जसरी सामाजिक चेतना या विवेकको विकासले आज तल्लो वर्गको मनुष्यलाई पनि आत्मसम्मान र मूल्यको अपूर्व बोध गराएको छ, त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वका सानाभन्दा साना (यसका सदस्य) राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्नो स्वाभिमान र महत्त्वको बोध गराएको छ। ती साना राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएर विश्वका विविध समस्याहरूमाथि छलफलमा भाग लिन पाएको महसूस गरेका छन् र मानव जातिको नैतिकता र विवेकलाई परिभाषित गर्ने एक कारकका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन्।”
यस सन्दर्भमा उनको भनाइ छ- “नेपाल यस विश्व सङ्गठनमा नि:स्वार्थ समर्पणको भावले प्रेरित भएर विश्वशान्ति र एकताका लागि सहभागी भएको छ। कुनै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले मौका पर्दा यस सङ्गठनबाट प्रत्यक्ष फाइदा उठाउने र केही भूभाग समेत आफ्नो अधीनमा ल्याउने प्रयास गरेको पाइन्छ र त्यस प्रयासबाट विश्व सङ्गठनकै हित र अस्तित्वलाई समेत हानि पुऱ्याउने काम भएको पाइन्छ। नेपालले भने त्यस्तो विशेष फाइदाका लागि कुनै दुष्प्रयास गरेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिए बापत नेपाललाई जे फाइदा भएको छ त्यो अरूलाई पनि भएको छ। जस्तो कि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिए बापत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि या राष्ट्रिय व्यक्तित्व बढेको छ भने त्यो अरू सदस्यहरूको पनि बढेको छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डता या अरू कुनै हानिनोक्सानी हुने अवस्था आयो भने त्यसको स्पष्ट विरोध विश्व संस्थाका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अवश्य गर्नेछ भन्ने कुरामा नेपाल ढुक्क छ। यसरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ती साना साना सदस्य राष्ट्रहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गरेको छ जससित (ठूलो युद्ध भएका खण्डमा) आफ्नो सुरक्षा गर्नका लागि पर्याप्त सैन्यशक्ति छैन। अर्थात्, आफ्नो रक्षाका लागि नेपालीले गर्ने सङ्घर्षमा राष्ट्रसङ्घको सहानुभूति र समर्थन अवश्य प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।”
तर, उनको विशिष्ट शैलीमा नेपालका शासक, युवापुस्ता र खास गरी राष्ट्रको जिम्मवारी लिने पदमा बसेका या बस्ने तथाकथित बुद्धिजीवीहरूलाई सचेत गराउदै यदुनाथ भन्छन्- “त्यसो भए के यसरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रदान गरेको सुरक्षाको अनुभूतिमा रमाएर नेपाल र नेपालीहरू केही पनि नगरी निश्चिन्त भएर बस्ने? या राष्ट्रहरूको एकता र मानवताका उच्च आदर्शहरूबारे भावुक भएर कविता लेख्नमा मात्र सीमित रहने? राणाशासन कालमा नेपाल बाँकी विश्वबाट अलग बसेको थियो। नेपालसित बाहिरी संसारको सम्पर्क थिएन। नेपाली जनता बाहिरी संसारसित सम्पर्कमा नआऊन् भन्ने नै राणाशासनको उद्देश्य पनि थियो। तर, त्यसको अन्त्य भएपछि नेपाली जनताका सामु एक महान् अवसर खडा छ- अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सित सम्पर्क गर्ने र विश्वका कुनै पनि समस्याको समाधानमा सरिक हुने अवसर। यस सन्दर्भमा नेपालीहरूको बूढो पुरानो पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आओस् भन्ने त्यति आशा गर्न सकिन्न र त्यो पुरानो पुस्ताको विश्व मामिलाहरूबारेको अज्ञान पनि त्यति हानिकारक नहोला। तर, यदि युवा पुस्ताले यी विश्व मामिलाहरूको जटिलतालाई गहन रूपमा बुझ्ने चेष्टा गरेन र तिनबारे सतही ज्ञान मात्र राख्यो भने त्यसले आफ्नो काँधमाथि आइपरेको गहन जिम्मेवारी पूरा गरेको अवश्य ठहरिनेछैन।”
हामी नेपालीहरू शताब्दीसम्म अज्ञान र अन्धकारमा बसी हठात् आज विश्व समुदायको सम्पर्कमा आएका हुनाले आजको विश्वका बारेमा ज्ञान गर्न हामीले कठोर शारीरिक तथा बौद्धिक परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनि यदुनाथको यथार्थवादी र विनयी अभिव्यक्ति यसरी झल्किन्छ- “हामी नेपालीहरू शताब्दीसम्म अज्ञान र अन्धकारमा बसी हठात् आज विश्व समुदायको सम्पर्कमा आएका हुनाले आजको विश्वका बारेमा ज्ञान गर्न हामीले कठोर शारीरिक तथा बौद्धिक परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीहरूले राणाशासनको पृथकतावादी नीतिलाई परित्याग गरेर नयाँ युगमा प्रवेश गर्यौं, तब यो कठोर परिश्रम गर्नुपर्ने दायित्व पनि हामीले आफ्नो काँधमा आफैंले बोकाएका हौं। त्यस कारण आजको युवावर्गमाथि हिजोको पुस्तामा भन्दा धेरै ठूलो दायित्व आएको छ।”
स्मरणीय छ, यो कुरा भन्दा यदुनाथ आफैं पनि युवा नै थिए र उनले यो कुरा अरूलाई होइन आफ्नो पुस्तालाई नै लक्ष्य गरेर भनेका थिए। अनि उनका लेखाइबाट प्रत्यक्ष हुन्छ, उनले भयङ्कर परिश्रम गरेर पढे- शायद समकालीन नेपालको चुनौती र विश्व परिस्थितिको ज्ञानका लागि उनले जति ग्रन्थहरू पढे त्यति अरू कुनै नेपालीले पढेन। अनि उनले गम्भीर चिन्तनमनन पनि गरे- उनको लेखाइबाट अरू थाहा हुन्छ।
यस विषयको गम्भीरताबारे थप जोड दिने हिसाबले उनी चेतावनीको भाषामा अझ भन्छन्- “यस अवस्थामा हाम्रो युवापुस्ताले विश्वका विविध देशहरूमा शिक्षा, तालीम, भ्रमण, कामकाजका लागि नियुक्तिको माध्यमबाट आजको विश्वमा उत्साहपूर्वक प्रवेश गरेको कुरा त स्वागतयोग्य छ। तर, यसको जटिलतालाई बुझ्ने यो अपूर्व अवसरलाई कतिपयले हल्काफुल्का र सतही किसिमले उपयोग गरेको देखिनु चाहिं गम्भीर चिन्ताको विषय छ। हामीहरू विश्वलाई बडो लापरवाहीका साथ हेर्ने गर्छौं।”
यदुनाथ सदैव कूटनीतिक भाषामा बोल्थे-लेख्थे। त्यसैले उनको यो चेतावनी पनि नरम भाषामा बोलिएको छ। तर, यसको वास्तविक अर्थ बझ्ने हो भने नपढेर फेल हुने विद्यार्थीलाई शिक्षकले छडी हिर्काए जत्तिकै पीडादायी छ। आज नेपालमा प्रजातन्त्रको जुन दुर्दशा देखिएको छ, त्यो पनि त प्रजातन्त्रलाई सतही र हल्काफुल्का हिसाबले लिएका कारणले नै भएको दुर्दशा होइन र? २०१७ सालको त्यत्रो घटना भएपछि र त्यसपछिका ३० वर्षको लामो सङ्घर्षपछि पुन:स्थापित प्रजातन्त्रका सामु केकस्ता चुनौती थिए त्यो त २०४६-४७ सालदेखि नै विचार गरिरहनुपर्ने थियो। तर, त्यसो भएन र आजको अवस्था आयो।
धनी राष्ट्रहरूले भने जस्तो 'जसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई बढी आर्थिक शुल्क बुझाउँछ उसैको बोली त्यहाँ निर्णायक हुनुपर्छ' भन्ने हो भने गरीब राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा किन अभिरुचि लिइरहने? किन त्यसमा विश्वास गर्ने?
यदुनाथको विचारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा विश्वका जनतालाई जुन विश्वास छ, त्यसलाई कायम राख्न जरुरी छ। धनी र गरीबका बीच बढ्दो विस्फोटक अन्तरालको आजको सन्दर्भमा यो कुरा झन् महत्त्वपूर्ण छ। तर, यदुनाथ दु:ख व्यक्त गर्छन्- “धनी राष्ट्रहरूले भने जस्तो 'जसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई बढी आर्थिक शुल्क बुझाउँछ उसैको बोली त्यहाँ निर्णायक हुनुपर्छ' भन्ने हो भने गरीब राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा किन अभिरुचि लिइरहने? किन त्यसमा विश्वास गर्ने? किन त्यसको सदस्यता लिन चाहना गर्ने?”
यदुनाथ आफ्नो थप तर्क पेश गर्दै भन्छन्- “कहिलेकाहीं संयुक्त राष्ट्रसङ्घका साना सदस्य राष्ट्रहरूलाई 'हल्ला मात्र गर्ने' या 'गैरजिम्मेवार समूह' भन्ने जस्ता आलोचना पनि गरेको सुनिन्छ। अनि साना राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको काम-कारबाहीमा र अरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने कुचेष्टा गरेको पाइन्छ, जुन मामिला ठूला शक्तिशाली राष्ट्रहरूको पेवा हो र उनीहरूको त्यस पेवामा साना राष्ट्रहरूले दखल दिन थाले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तहसनहस हुन्छ भन्ने जस्तो उनीहरूको कुरो बुझिन्छ। तर, तथ्य कुरा के हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (यूनाइटेड नेशन्स) को पूर्वज संस्था राष्ट्रसङ्घ (लिग अव् नेशन्स) असफल भएको साना राष्ट्रहरूका कारणले त होइन! त्यो त ठूला राष्ट्रहरूका कारणले नै असफल भएको थियो जो उक्त संस्थाको आदर्श र न्यायमा विश्वास गर्दैनथे। र, आज पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अविश्वासको वातावरण पैदा गरेको साना राष्ट्रहरूको व्यवहारले होइन, ठूला राष्ट्रहरूको व्यवहारले हो। गरीब राष्ट्रहरू आफ्नो गरीबीका बावजूद पनि संयक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता शुल्क बुझाइरहेछन्। त्यो शुल्क हाम्रा विकासका आवश्यकताहरूमा खर्च गर्ने कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा निहित आदर्श बमोजिम विश्व समाज खडा गर्ने कुरामा खर्च गर्ने? यो विकल्प (या रोजाइ) गरीब मुलकका लागि कठिन रोजाइ छ। यस अवस्थामा हामीले यसभन्दा बढी के गर्न सक्छौं?”
साना राष्ट्रहरूलाई 'गैरजिम्मेवार' भनेको यदुनाथलाई मन परेन। त्यसैले उनले यसबारे आफ्नो कुरा यसरी राखे- “संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षापरिषद्मा पाँच शक्तिराष्ट्रहरू भिटो पावर लिएर बसेका छन्। के त्यो प्रजातान्त्रिक छ? छैन। तर, त्यसबारे पनि विश्व राजनीतिमा शक्तिको यथार्थ भूमिकालाई ध्यानमा राखेर साना राष्ट्रहरू मौन बसेकै छन्। त्यसलाई पनि के 'गैरजिम्मेवारी' नै भन्ने?”
अनि उनी भन्छन्- “उपनिवेशवादका विषयमा साना राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरेको दृष्टिकोणको पनि आलोचना भएको छ। तर, यस विषयमा उपनिवेशवादी शक्तिहरू र उपनिवेशवादी शासन भोगेर भर्खर मुक्त भएका राष्ट्रहरूको दृष्टिकोण त समान हुनै सक्तैन। तर, यसै विषयमा पनि साना र मुक्तिकामी राष्ट्रहरूको दृष्टिकोण संयमयुक्त र जिम्मेवारीपूर्ण नै रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका उद्देश्यहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नवोदित र उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रहरूको आन्दोलनले त्यसलाई फाइदा नै पुर्याएको छ।”
अहिलेको शक्ति सुन्तलन हेर्दा विश्वशान्ति कायम गर्ने काममा साना राष्ट्रहरूको क्षमता स्वत: सीमित देखिन्छ र त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई बचाएर राख्ने क्षमता पनि सीमित छ।
यही समझदारीको बृहत् संरचनाभित्र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो भूमिका समायोजन गर्दै आएको छ भन्ने यदुनाथको जिकिर रह्यो। विश्वशान्तिका लागि विश्वका सबै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ भन्ने उनको तर्क थियो। उनका यस्तै स्पष्ट र तर्कसङ्गत व्याख्याद्वारा विश्वसनीयता बढाउँदै गएको नेपाल यदुनाथ दोस्रो पल्ट परराष्ट्र सचिव भएको वेला (२०२६-२७ साल, सन् १९६९-७०) संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित समेत भएको थियो।
तर, महाशक्तिराष्ट्रहरूको व्यवहार अर्कै किसिमको हुने गर्दथ्यो। त्यसबारे यदुनाथको भनाइ अझै सान्दर्भिक छ। उनी भन्छन्- “संयुक्त राष्ट्रसङ्घका बलिष्ठ सदस्य राष्ट्रहरूले कतिपय महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घभित्र छलफल नगरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बाहिर छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने गरेका छन्। जब कि साना राष्ट्रहरू चाहिं आफ्ना समस्याहरूको समाधान संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत होस् भनी त्यसैतर्फ आशावादी नजरले हेर्छन्। यस अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ असफल भयो भने त्यसको जिम्मेवारी अवश्यमेव साना राष्ट्रहरूमाथि हुने छैन। अहिलेको शक्ति सन्तुलन हेर्दा विश्वशान्ति कायम गर्ने काममा साना राष्ट्रहरूको क्षमता स्वत: सीमित देखिन्छ र त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई बचाएर राख्ने क्षमता पनि सीमित छ। लडाइँ हुन थाल्यो भने त्यसलाई रोक्ने क्षमता पनि साना राष्ट्रहरूमा उत्तिको छैन। त्यस कारण शक्तिशाली राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सफलता-विफलताको गुण-दोष साना राष्ट्रहरूमाथि थोपर्ने होइन कि तिनको सकारात्मक योगदानको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।”
यसरी पन्ध्रौं साधारण सभालाई सम्बोधन गरी अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर, रूसी राष्ट्रपति खुश्चेव, भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र न्यूयोर्क गभर्नर रकफेलर जस्ता केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई भेटेर प्रधानमन्त्री कोइराला नेपाल फर्के। यदुनाथ न्यूयोर्कमा नै रहे। त्यतिखेर न्यूयोर्कमा नै रहनेमा अर्का व्यक्ति विश्वबन्धु थापा पनि थिए।
बिस्तारै २०१७ साल पुस १ गतेको घटनाका पूर्व सङ्केतहरू देखिन थालेका थिए। राजाबाट केही कठोर कदम चालिन सक्छ भन्ने अपत्यारिलो भए पनि गाइँगुइँ कुरा सुनिन थाल्यो। नभन्दै यदुनाथ न्यूयोर्कबाट नेपालतर्फ हिंड्ने दिनको एक रातअघि नेपालमा भएको घटनाको कुरा न्यूयोर्कमा नै सुनियो। तर, यदुनाथले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार न्यूयोर्क छाडे र उनी मैड्रिड, रोम, एथेन्स, तेल अविव, कराँची, दिल्ली हुँदै नेपाल आए। उनी रोममा विष्णुप्रसाद धितालकहाँ आइपुगेर बस्दा न्यूयोर्कबाट फोन आयो र थाहा भयो कि नेपालबाट तार-खबर गएको छ- “यदुनाथलाई न्यूयोर्कको नेपाल मिशन जिम्मा लगाउन र स्थायी प्रतिनिधि हृषीकेश शाह नेपाल फर्कनू।”
तर, यदुनाथ हिंडिसकेकाले त्यसको कुनै अर्थ रहेन। उनी दिल्लीमा आइपुग्दा त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत दमनशमशेर राणाले व्यङ्ग्यात्मक पारामा भने रे- “लौ खनालजी! अब तपाईं नेपाल गएर परराष्ट्र सचिव हुने हो, हाम्रो जागीर बचाइदिनोस्।”
नेपाल आएको केही समयपछि तर चाँडै नै यदुनाथ परराष्ट्र सचिव नियुक्त भए।
(याे लेख आचार्यको २०५९ सालमा साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित यदुनाथ खनालः जीवन र विचार पुस्तकबाट साभार गरिएकाे हाे। पुस्तकमा यसको शीर्षक ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा (२०१६-१७)’ रहेको छ।)
