अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेको विषयमा साँच्चै असहमत हो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक मिनेट पनि यो सरकारमा बस्नु गठबन्धनको मान्यता विपरीत हो।
विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबल गरेको छ। हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने आफ्नो मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ। एमसीसी टेबल गर्नु हुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आइतबारको यो ट्वीट कुनै कोणबाट सत्ताधारी दलको अध्यक्षको जस्तो लाग्दैन। पहिलो कुरा, उनले यो ट्वीट गर्नुभन्दा केही घण्टा पहिला मात्रै बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी संघीय संसद्मा टेबल गर्न सहमति जनाएर फर्किएका थिए।
दोस्रो, सत्तारूढ दलका नेताले एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरी दमन भएकोमा विरोध गर्छु भन्नु नै हास्यास्पद कुरा हो। किनभने, प्रदर्शनकारीमाथि कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर प्रहरीलाई निर्देशन दिने सरकारले हो। प्रहरीले निर्देशन पालना मात्रै गर्ने हो।
र, पाँच दलीय गठबन्धनको दोस्रो ठूलो घटकको नेतृत्व स्वयं दाहालले गरिरहेका छन्। २०७४ सालमा एमसीसीसँग सम्झौता गरेको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी नेताले नै गरेका छन्।
दाहालको यस्तो दोहोरो चरित्रबारे सामाजिक सञ्जालमै विरोध हुने गरेको छ। त्यसरी विरोध गर्नेमध्ये एक हुन् पत्रकार शिरिष् भण्डारी। “सत्तामा पनि बस्ने, सदनमा विरोध गरिटोपले जस्तो पनि गर्ने! सडकमा कार्यकर्ता उरालेर व्यक्तिका निजी सम्पत्ति तोडफोडमा उक्साउने, अनि आफैं सरकारले दमन नगरोस्, घाइतेको उपचार गरोस् भनेर वक्तव्यबाजी गर्ने!” भण्डारीले ट्वीटरमा लेखेका छन्, “यी सब तमासा जनताले बुझ्दैनन् भनिठान्नुभन्दा ठूलो मूर्खता के होला?”
विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य सरकारमै बसेर सरकारको विरुद्धमा लाग्नु गठबन्धन संस्कृति विपरीत भएको बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा गइसकेपछि मूलभूत विषयमा कांग्रेससँग असहमत भएको कुनै पनि पार्टी गठबन्धनमा बस्न नमिल्ने उनको धारणा छ।
“जुन दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पनि त्यो दलसँग सहमत हुन सकिंदैन भने त्यस्तो दल सत्तामा बसिरहनु गठबन्धनको मान्यता विपरीत हो,” विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “संयुक्त सरकारमा बसेर सरकारकै विरुद्ध ढुङ्गामुढा गर्नु उचित होइन।”
माओवादी केन्द्र मात्रै होइन, चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धनको मान्यता उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। पाँच दलीय गठबन्धनले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने सहमति गरेर फर्किए लगत्तै जनमोर्चाले पनि झण्डै माओवादीकै शैलीमा विरोध जनायो।
“हाम्रो पार्टीको एमसीसीलाई सम्पूर्ण रूपले अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पहिलेदेखि नै दृढ मत रहँदै आएको छ र अहिले पनि हाम्रो त्यो मत कायमै छ। त्यसका साथै एमसीसीबाट देशमा दीर्घकालीन दुष्परिणामहरू हुने भएकाले त्यसलाई संसद्मा विचारार्थ टेबल पनि गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत रहेको छ,” जनमोर्चा उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सत्तारूढ अर्को दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यथास्थितिमा एमसीसीको समर्थन गर्न नसकिए पनि संसद्मा टेबल गर्ने कुराको भने विरोध नगर्ने निर्णय गरेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि आफ्नो पार्टी एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने कुराको विरोधमा नरहेको बताउँछन्।
सत्ता गठबन्धन बन्ने भनेको साझा नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा हो। यदि सरकारको निर्णयमै असहमति छ भने त्यस्तो दल एक मिनेट पनि सरकारमा बस्न नहुने जानकारहरू बताउँछन्। विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “सरकारले संसद्मा टेबल गरेको महत्त्वपूर्ण विषयमै असहमति छ भने त्यस्तो पार्टी एक मिनेट पनि सरकारमा बस्नु हुँदैन।”
