सत्तारूढ गठबन्धनका पाँच दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नहुँदा प्रदेश १ सरकारले तीन महीनासम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन।
पाँच दललाई भागबण्डा मिलाउन प्रदेश १ का सात मन्त्रालयलाई फुटाएर ११ बनाउन लागिएको छ। तैपनि, कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालय दाबी गरेपछि सरकार विस्तार अड्किएको हो।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले २० माघभित्र सरकारलाई पूर्णता दिने योजना बनाएका थिए। मुख्यमन्त्री राईको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मुख्यमन्त्री सहित चार र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई तीन र कांग्रेसलाई चार मन्त्रालय दिने योजना थियो। तर, कांग्रेसले अन्तिम समयमा आएर ६ मन्त्रालय दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ।
१६ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार, कांग्रेसले आफ्ना धेरै सांसद मन्त्रीको आकाङ्क्षी रहेकाले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि ६ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो। ती मन्त्रीले भने, “मन्त्रालय बाँडफाँडमा कांग्रेससँग कुरा मिलेन।”
कांग्रेससँग मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नभएपछि मुख्यमन्त्री राई पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गर्न मंगलबार काठमाडौं गएका थिए। मुख्यमन्त्री राईले नेपाल मार्फत कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरी केन्द्रबाटै मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयलाई टुङ्ग्याइदिन आग्रह गरेका छन्। उनी बिहीबार विराटनगर फर्किएका छन्।
कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं प्रदेशमा उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रका संयोजक राजीव कोइरालाले पाँच दलीय गठबन्धनभित्र सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ६ मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग नाजायज नरहेको बताए। “सरकारलाई पूर्णता दिन सात मन्त्रालयलाई विभाजन गरी ११ पुर्याइँदै छ,” नेता कोइरालाले भने, “यसमा हाम्रो पार्टीको ६ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी स्वाभाविक छ।”
अहिले प्रदेश १ मा सात मन्त्रालय छन्। पाँच दललाई भागबण्डा पुर्याउन फुटाएर ११ मन्त्रालय बनाउने मुख्यमन्त्री राईको तयारी छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
अब सडक, पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बनाइनेछन्।
१६ कात्तिकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। अहिले एक राज्यमन्त्री सहित ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। अहिलेसम्म कांग्रेसले दुई, माओवादी र जसपाले एक-एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई एक राज्यमन्त्री दिइएको छ।
