निःशुल्क गर्नुपर्ने पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिएर सरकारले १६ महीनाअघि जारी भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याएको मात्र छैन, नागरिकसँग ‘लूट’ मच्चाइरहेको छ।
लोकेन्द्र ओली
कोभिड-१९ को सङ्क्रमण २०७७ भदौमा उत्कर्षमा पुगेको थियो, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क रु.पाँच हजार पाँच सय निर्धारण गर्यो। महामारी फैलिएर देशव्यापी लकडाउन (बन्दाबन्दी) गरिएका वेला परीक्षणको यति चर्को शुल्क तोकिएको थियो।
त्यस विरुद्ध २८ भदौमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भयो। १५ असोज २०७७ मा सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले कोभिड-१९ को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा २४ पृष्ठको परमादेश जारी गर्यो।
निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भनी सरकार उक्त आदेशमा पुनरावलोकनको माग गरी सर्वाेच्च अदालत पुग्यो। तर, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएन। त्यसपछि पीसीआर परीक्षण र कोभिड-१९ को उपचार नगर्ने भनी सरकार अघि बढ्न सक्ने सबै वैधानिक बाटा बन्द भए।
त्यसबीचमा सरकारले दुई वर्षसम्म स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नियमावली बनाएको थिएन। जब रिट परेर लिखित जवाफ मागियो, तब म्याद तामेल भएको पाँच दिनमै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमावली तयार पार्यो। बदनियतपूर्वक नियमावली बनाएको मन्त्रालयले कोरोनाभाइरसबाट दैनिक सङ्क्रमण र मृत्युदर बढिरहेका वेला कोभिड-१९ लाई सरुवा रोग सूचीमै राखेन। जबकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र नेपाल सरकारले समेत कोभिड-१९ लाई सङ्क्रामक रोग भनी परिभाषित गरिसकेका थिए।
महामारीको समयमा नागरिक बचाउनु संसारका कुनै पनि सरकारको पहिलो र आधारभूत काम हो। अहिले फेरि कोभिड-१९ को तेस्रो लहरमा सङ्क्रमण दैनिक बढिरहेको छ। सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि परीक्षण व्यापक बढाउन र सुरक्षित बनाउनतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने अवस्था छ। तर, सङ्क्रमणको शङ्का भएर पनि धेरै नागरिक परीक्षण नगराई घरघरमै बसेका छन्। यसको एउटा कारण शुल्क पनि हो। महामारीले आयआर्जन नराम्ररी बिथोलेको अवस्थामा आम नागरिकले कोभिड-१९ को परीक्षण गराउन हजार-पन्ध्र सय खर्च जुटाउनु पनि चर्कै कुरा हो।
गत ५ माघमा सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क एक हजारबाट घटाएर रु.आठ सय (निजीमा १५ सय) बनाएको समाचार आयो। झट्ट हेर्दा सरकारले परीक्षण शुल्क घटाएर केही राहत दिएको जस्तो देखिए पनि यो खासमा अदालतको आदेश विपरीत सरकारको कार्यकै निरन्तरता हो। पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेश लत्याएर सरकार अझै शुल्क तोकेर परीक्षण गर्दै छ। तर, सरकारबाटै भएको कानून मिच्ने कार्यबारे समाचार नै आएन।
कानूनको पालना नभएको, सरकारले जनतालाई लुटिरहेकोबारे औंल्याउने काम रिट दायर गर्ने वकीलहरूको मात्रै होइन, आम नागरिक र सञ्चार माध्यमको पनि हो। पीसीआर परीक्षण किन निःशुल्क नगरेको भनेर सञ्चार माध्यमहरूले सरकारलाई प्रश्न गरिरहनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश हिजो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पालना गरेन, आज शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले पनि गरेको छैन। यसअघिका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल कानूनका विद्यार्थी थिए, अहिले पनि २०४० सालमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र (प्र.प.नं.११६८) लिएका विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। तर पनि, आदेश कार्यान्वयन भइरहेको छैन।
विघटित प्रतिनिधि सभा सर्वाेच्च अदालतबाट नै पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री पदमा देउवा छन्, नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्व महासचिव खम्मबहादुर खाती सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार छन्, के उनीहरूलाई पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न अदालतले दिएको आदेशबारे थाहा छैन?
पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्नू भन्ने आदेश कार्यान्वयन नभए जस्तै २८ असार २०७८ मा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने आदेश पनि कार्यान्वयन नगरेको भए के हुन्थ्यो ? यी दुवै आदेशको कानूनी हैसियत बराबर छ। तर, एउटा आदेश जारी भएको ७२ घण्टामै कार्यान्वयन भयो, अर्काे आदेश १५ महीनासम्म कार्यान्वयन भएन। रिट दायर गर्ने अधिवक्ताहरू अवहेलना भयो भन्दै सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन्, मुद्दा दायर भएको १४ महीनादेखि सुनुवाइ नै भएको छैन। कानूनको विद्यार्थी हुनुको हैसियतले हामी जस्ता नागरिकले गर्न सक्ने यति मात्रै हो।
सरकार आजको दिनसम्म पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिएर नागरिकमाथि लुटिरहेको छ। काूननको शासन र संवैधानिक सर्वाेच्चता भएको संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा यो हदसम्मको अपराध हुँदैन। फैसला कार्यान्वयनमा पनि विभेद हुँदैन। आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषय तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नु र नागरिकताको जीवनसँग जोडिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने कार्य अपराध नै हो।
आदेशको सार
सरुवा रोगको उपचार पाउनु मौलिक हक नै हो। निजी अस्पताल नाफामूलक संस्था भए पनि महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन र शुल्क निर्धारणलाई अस्पताल र प्रयोगशालाले मान्नैपर्ने हुन्छ। कम्पनीहरूको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत पनि उनीहरूले सेवा दिन अस्वीकार गर्न मिल्दैन। जहाँ संविधानद्वारा प्रत्याभूति हकहरूको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, निजी संस्थाहरूले पनि म हकहरूको सम्मान गर्दिनँ, मलाई संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन। त्यसो भनेमा हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश दिने दायित्व सरकारमा रहन्छ र सरकारले नगरेमा अदालतले आदेश दिन सक्छ।
सर्वाेच्च अदालतबाट १५ असोज २०७७ मा जारी भएको आदेश:
निःशुल्क स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक
मौलिक हक समान
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू लक्षण देखिएकाहरूलाई निःशुल्क परीक्षण गर्छाैं भन्दै छन्। कोभिड-१९ परीक्षणको मापदण्डमा कोभिड-१९ सम्बन्धी कुनै एउटा लक्षण देखिएकालाई निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ। तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्म अनुसार, पीसीआर परीक्षण गराउन जानेलाई यो वा त्यो प्रश्न नगरी सहजै परीक्षण गरिनुपर्छ। नागरिकको परीक्षण र उपचारमा गलत नियत राख्नेहरूले कानून, अदालतका आदेश पढून्।
सर्वाेच्च अदालतप्रति प्रश्न
तर, महामारीको संवेदनशील समयमा जनताको जिउज्यानसँग जोडिएको आपत्कालीन मुद्दा दायर गरेको १४ महीनासम्म फैसला नहुनुमा प्रधानन्यायाधीशको पनि स्वच्छ मन देखिंदैन।
सञ्चार माध्यमको दायित्व
पीसीआर परीक्षण मात्रै होइन, कोभिड-१९ को उपचार समेत निःशुल्क गर्नुपर्छ। कोभिड-१९ सरुवा रोग हो, यसको उपचार निःशुल्क प्राप्त हुन्छ, यो मौलिक हकभित्रको सेवा हो भन्ने कुरा आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। नागरिकले निःशुल्क पाउने सेवामा सरकारले शुल्क लिइसकेको रहेछ भन्ने जानकारी मिडियाबाट पुर्याउनु नै उत्तरदायी पत्रकारिता हो।
लेखक अधिवक्ता हुन्।
