लोकेन्द्र ओली - हिमालखबर :: HimalKhabar - A Complete Nepali Political News Portal

दशैंको बहानामा अदालतमा किन १५ दिन बिदा?

दशैंको बहानामा अदालतमा किन १५ दिन बिदा?

विचार लोकेन्द्र ओली

बिदा धेरै लामो भयो, जनताका काम गर्नुपर्छ भनेर नै दशैंको १५ दिने बिदालाई पाँच दिनमा झारिएको हो। तर यो निर्णयले अदालतलाई छोएन। जबकि मुद्दाको चाङ हेर्दा अतिरिक्त समयमा समेत अदालत चलाउनुपर्ने देखिन्छ।

बलात्कार पीडितको नाम किन सार्वजनिक?

बलात्कार पीडितको नाम किन सार्वजनिक? बलात्कारका मुद्दामा अदालतमा समेत पीडितको नाम परिवर्तन गरिन्छ, तर पल शाह विरुद्धको मुद्दामा भने प्रहरी, प्रशासन र पत्रकारले पीडितको नाम सार्वजनिक गरेर अर्को अपराध गरेका छन्।

अदालतका संस्थागत ठगी कहिले रोकिने, कसले रोक्ने?

अदालतका संस्थागत ठगी कहिले रोकिने, कसले रोक्ने? उच्च अदालत नियमावली, २०७३ ले लिखित जवाफको दस्तुर प्रष्ट रूपमा ५० रुपैयाँ तोके पनि उच्च अदालत पाटनले बढी शुल्क लिंदा सेवाग्राही ठगिंदै आएका छन्।

यस कारण गलत छ पीसीआर परीक्षणमा सरकारले लिएको शुल्क

यस कारण गलत छ पीसीआर परीक्षणमा सरकारले लिएको शुल्क निःशुल्क गर्नुपर्ने पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिएर सरकारले १६ महीनाअघि जारी भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याएको मात्र छैन, नागरिकसँग ‘लूट’ मच्चाइरहेको छ।

महामारीमा जनताको उपेक्षा, आदेशको अवज्ञा

महामारीमा जनताको उपेक्षा, आदेशको अवज्ञा कोभिड-१९ को परीक्षण र उपचारलाई निःशुल्क नगरेर सरकारले जनताको उपेक्षा मात्रै गरेको छैन, सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि अवज्ञा गरेको छ।

जो ‘अवैध' अध्यादेशका साक्षी बने

जो ‘अवैध' अध्यादेशका साक्षी बने पूर्ववर्ती ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिश गरी नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूमध्ये संविधान र कानूनका ज्ञाताहरू पनि छन्। संविधानविपरीतको यस्तो नियुक्ति अस्वीकार गर्नुपर्नेमा अवैध रुपमा ल्याइएको अध्यादेशको साक्षी बन्दै पदीय लाभमा उनीहरू रमाउनु विडम्बना हो।