नयाँ सरकार गठनमा जसपा एकमत नहुने हो भने माधवकुमार नेपाल समूहको अबको निर्णयले नै भावी प्रधानमन्त्री को बन्ने अनि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जाने–नजाने निर्क्याेल गर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २७ वैशाखमा तीन दिनको समयावधि दिएर मिलीजुली सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेपछि खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नयाँ सरकार गठनका लागि पहलकदमी लिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाएको भोलिपल्ट २८ वैशाखमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतका दलसँग मिलेर सरकार गठनको प्रयास गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस सह–महामन्त्री प्रकाशशरण महत बताउँछन्। उनी भन्छन्, “माओवादी केन्द्रले हामीलाई समर्थन गर्ने भनिसकेको छ, त्यसकारण जसपा र एमालेकै असन्तुष्ट समूहलाई हाम्रो पक्षमा ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेका छौं।”
कांग्रेसका लागि यस्तो पहल किन पनि आवश्यक छ भने, सिंगो जसपाको साथ नपाउने हो भने एमालेकै एउटा पक्षको समर्थनबिना कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्न सम्भव छैन। विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद अफताब आलम निलम्बनमा परेकाले कांग्रेसका ६१ सांसदसँग मात्रै मताधिकार छ।
२७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधि सभाबाट आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसलाई थप ७५ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। माओवादी केन्द्रसँग ४८ सांसद रहेकाले कांग्रेसलाई थप २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
२७ वैशाखमा सरकारको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षका १५ सांसदको समर्थन पाए पनि कांग्रेसलाई अझै १२ सांसद अपुग हुन्छ। नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र गरी चार सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्दा पनि कांग्रेसलाई बहुमतका लागि अझै ८ सांसद पुग्दैनन्।
सत्तारुढ एमालेका १२१ सांसद छन्। विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको कांग्रेसलाई प्रम ओली नेतृत्वको एमालेले सरकार बनाउन नसघाउने निश्चितप्रायः छ। त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसको नजर विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा अनुपस्थित माधव नेपाल पक्षका २८ सांसदतर्फ जान्छ।
२८ जनामध्येका एक सांसद मेटमणि चौधरी भन्छन्, “हामी एकढिक्का छौं, जता दिनु परे पनि सामूहिक निर्णय गरेर मात्रै मतदान गर्छौं।” सांसद चौधरीको भनाइमा यो समूहको मतको निर्णय वरिष्ठ नेता माधव नेपालको हातमा देखिन्छ।
“यतिबेला जसपा होइन, सरकारको ‘बल’ माधवजीहरूको हातमा छ,” नेपाली कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, “नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने मात्रै होइन, माधवजीको निर्णयले मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जाने या नजाने भन्ने समेत तय हुन्छ।”
हुन पनि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले २७ वैशाखमा नै विज्ञप्ति मार्फत ओली इतरको गठबन्धनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्। “जसपा नेपाल सत्ताको प्राप्तिभन्दा अजेन्डा सम्बोधनको विषयमा केन्द्रित रहेको र मुद्दा सम्बोधन नै जसपाको मूल ध्येय रहेको अवस्थामा मुद्दाबाट विचलित भई सरकार निर्माण गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने वा कुनै पनि किसिमको वैकल्पिक सरकार गठनमा संलग्न हुने कार्य जसपाको उद्देश्य विपरीत हो, मधेस आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,” उनले भनेका छन् ।
जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भने ओलीबाहेकको गठबन्धनमा मिलेर सरकार बनाउनु नैतिकताको विपरीत हुने बताएका छन्। महतो भन्छन्, “कांग्रेस र माओवादीसँग उपेन्द्रजीले गरेको संयुक्त हस्ताक्षरले हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यो उहाँको व्यक्तिगत निर्णय हो।”
जसपाका पहिलो मर्यादाका अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोको कथनी र करनीमा फरक नहुने हो भने कम्तीमा १५ सांसद कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनमा सहभागी नहुने प्रष्ट छ।
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल नयाँ सरकार गठनमा माधव नेपाल समूह निर्णायक भएको बताउँछन्। “जसपाले एकढिक्का भएर समर्थन गरेको अवस्थामा बाहेक नयाँ सरकार गठनका लागि माधवजीहरू नै निर्णायक हुन्,” पोखरेल भन्छन्, “सग्लो जसपा वा माधवजीहरूको समर्थनबिना अर्को सरकार बन्ने देखिँदैन।”
माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा कांग्रेस–माओवादीको पक्षमा बहुमत त पुग्छ नै, विश्वासको मतभन्दा पहिले चर्चा चलेजस्तो सामूहिक राजीनामाले पनि यो गठबन्धनलाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
२७ वैशाखमा मतदानका लागि अनुपस्थितमध्ये एमालेका प्रत्यक्षतर्फका २० सांसदले मात्रै पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा कायम कुल सदस्य संख्या २५१ मा झर्छ। त्यसको अर्थ १२६ जनाको समर्थन नै प्रधानमन्त्री चयनका लागि पर्याप्त हुन्छ। रिक्त प्रत्यक्षतर्फको सांसद उपनिर्वाचनबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रत्यक्षतर्फका सांसदले राजीनामा दिँदा एमालेकै कुल सांसद संख्या घट्न पुग्छ। पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्दा पनि अध्यक्ष ओलीले तत्काल कारबाहीको ‘डन्डा’ नचलाउनुको स्वार्थ पनि त्यही नै हो।
माधव नेपाल समूहले ‘फ्लोर क्रस’ नगरेको वा संसद्मा अनुपस्थित भएको अवस्थामा भने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुग्दैन। दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार नबनेको अवस्थामा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
संविधानको धारा ७६ (३)मा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा धारा ७६ (५) अनुसार, प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्य आफूले बहुमत पुर्याउने आधार देखाएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनसक्नेछ। त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा मात्रै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्नेछ।
माधव नेपाल पक्षले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष वा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई समर्थन नगर्दा मुलुक मध्यावधितर्फ समेत जानसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापा पनि सरकार गठनमा माधव नेपाल समूह निर्णायक भएको अस्वीकार गर्दैनन्। सरकार जसको नेतृत्वमा बने पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण छिटो निर्णय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
“प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउनुभएपछि मुलुकमा प्राविधिक रूपमा मात्रै सरकार छ,” थापा भन्छन्, “यो सबैभन्दा बढी सरकार चाहिने बेला हो, त्यसकारण सकेसम्म चाँडो निर्णय लिएर निकासका लागि आग्रह गर्छु।”
