संघीय संसदका महिला सांसदहरूले लैंगिक न्यायका लागि काम गर्ने भन्दै पहिलो पटक सर्वदलीय संयन्त्र बनाएका छन्। ‘लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूह’ नाम दिइएको संयन्त्रले संसद अधिवेशनका बेला पनि महिलाका मुद्दामा सामुहिक आवाज उठाउने बताएको छ।
पछिल्लो समय महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार तथा हिंसाका घटना बढ्दै गएपछि संघीय संसदका महिला सांसदहरू सक्रिय भएका छन्। करीब चार महीनाअघि ‘लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूह’ नै गठन गरेर उनीहरूले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।
बुबा तथा आफ्नै नातापरिवारका सदस्यहरूबाटै बालिकामाथि बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटना बढ्न थालेपछि महिला सांसदहरूले सक्रियता बढाएका हुन्। समूहले प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समिति, राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिलगायत संसदीय समितिहरूसँगको समन्वयमा प्रदेश तथा पालिकाहरूसँग एक चरणको छलफल गरिसकेको छ भने फेरि छलफलको तयारी गरिरहेको छ।
यो समूह गठनको उद्देश्य पनि लैंगिक आधारमा हुने सबै किकिमका हिंसा र विभेदविरुद्ध क्रियाशील रहने, राजनीतिक दल, संसदीय समिति तथा लैंगिक हिंसाविरुद्ध काम गरिरहेका संघसंस्थाहरूसँग छलफल गर्ने र त्यसैका आधारमा भएका कमिकमजोरी एवं अब अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको खोजी गर्ने राखिएको छ।
समूहकी संयोजक विन्दा पाण्डे यो समूह लैंगिक आधारमा हुने सबैखाले हिंसा र विभेदका विरुद्ध क्रियाशील रहने बताउँछिन्। त्यसका लागि विभिन्न पक्षसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार समूहले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल, संसदीय समिति र सचिवालयसँगको समन्वयमा अघि बढ्ने उद्देश्य स्वरूप भेटघाट र भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरिरहेको छ। भइरहेका कानूनको लैंगिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र विश्लेषण गरी राम्रो कानूनी प्रावधानलाई नागरिक तहसम्म पुर्याउने र थप कानून निर्माण गर्नुपर्ने अथवा संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसमा पनि सरकारलाई सुझाव दिने काम समूहले गर्ने संयोजक पाण्डे बताउँछिन्।
समूहले अहिलेसम्म काठमाडौंमा रहेका हिंसापीडित महिला, बालिकाहरू बसिरहेका सुरक्षित आवास गृहको स्थलगत अवलोकन गरी पीडितहरूसँग छलफल गरिसकेको छ भने अधिकारकर्मी, प्रदेश तथा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरिसकेको जनाएको छ। अघिल्लो शुक्रबार समूहले बलात्कारका घटना न्यूनीकरण तथा पुनरावृत्ति हुन नदिन रासायनिक बन्ध्याकरण सम्बन्धी कानून निर्माणको प्रक्रियाका विषयमा विज्ञ चिकित्सकहरूसँग छलफल गरेको छ।
समूहको तर्फबाट ‘लैंगिक न्याय’ विषयक कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै संयोजक विन्दा पाण्डे।
बलात्कारका घटना बढ्दै गएपछि सडक तथा सामाजिक सञ्जालमा ‘बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड’को माग भइरहेका बेला समूहले भने रासायनिक बन्ध्याकरण अथवा नपुंशक बनाउने कानून बनाउनुपर्ने भन्दै छलफल गर्न थालेको छ। समूहले यसअघि बलात्कारको घटना मिलापत्र गर्नेलाई कैद सजाय हुने गरी कानूनको माग गरी उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। मंसीर पहिलो साता सो सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण पनि भइसकेको छ। अध्यादेशमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउनेलाई ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
समूहको गठन र अवधारणा
सांसद महिलाहरूको अनौपचारिक भेलाबाट १२ असोज २०७७ मा यो समूह गठन भएको हो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका महिला सांसदहरू रहने यो समूह संघीय संसदमा पहिलो पटक गठन भएको हो। विगतमा पनि यस खालको महिला सांसद समूह हुने गरे पनि संघीय संसदमा भने थिएन। समूहको अवधारणामा भनिएको छ- ‘विगतको अनुभव र वर्तमानको आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राख्दै यो समूह गठन भएको र यसको नाम ‘लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूह’ (Gender Justice Taskforce in Federal Parliament, GJTFP)राखिएको छ।
समूह गठनको आवश्यकताबारे संयोजक पाण्डे भन्छिन्, “महिलामाथिको हिंसा, बालिकामाथि यौन हिंसा र बलात्कार तथा बलात्कारपछिको हत्याका घटना हुने क्रम बढ्दै गएपछि किन यस्तो भइरहेको छ भनेर विभिन्न पाटोबाट हेर्नका लागि यो समूह गठन गरिएको हो।”
संघीय संसदमा महिलाहरूको समूह पहिलो पटक शुरू गरिए पनि विगतमा संसदभित्र २०५८ सालदेखि महिलाहरूको समूह हुने गरेको थियो। यसअघि संविधान निर्माणका क्रममा पनि महिला सांसद समूह ‘ककस’ थियो, जसले संविधानमा महिलाको सवाल राख्नका लागि सक्रिय भूमिका खेलेको मानिन्छ।
समूहमा रहेकी प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल पहिले संविधान निर्माणमा महिला सांसद समूहले भूमिका खेलेको र अहिले भने लैंगिक हिंसाविरुद्ध तथा महिलामैत्री कानून निर्माणका लागि क्रियाशील हुने बताउँछिन्। उनले भनिन्, “हामी संसद नचलेको अवस्थामा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने र संसद अधिवेशन चलेको बेलामा लैंगिक न्याय र लैंगिकमैत्री कानून निर्माणमा सबै दलका महिलाहरू मिलेर सामूहिक आवाज उठाउनेछौं।”
समूहले संसद शुरू हुनुअघि शिक्षक संघ संगठनहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने, राष्ट्रिय सरोकार समितिको समन्वयमा प्रदेश सदस्य र पालिका पदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया गर्ने, पालिकामा निर्वाचित दलित समुदायका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने, अपराध गर्ने व्यक्तिको मनोवृत्तिका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने र पालिका तहसम्मै लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपबारे छलफल गर्ने तयारीस्वरूप भर्चुअल र भौतिक उपस्थिति दुवै माध्यमबाट यी कार्यक्रमहरू गरिरहेको जनाएको छ।
समूहको प्राथमिकता
सांसद समूहको अवधारणा लिखितरूपमै बनाएर तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गरिने कार्यहरूको सूची बनाइएको छ। ती कार्यहरूमा लैंगिक आधारमा हुने जबर्जस्ती करणी, हत्या र हिंसाका घटनाको न्याय निरूपणका लागि निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रोटोकल, संविधान र सम्बन्धित कानूनहरूको पुनरावलोकन, जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई घटनाको प्रकृति हेरेर दण्ड सजाय हुनुपर्ने भनेको छ।
यसमा बालिका, ज्येष्ठ नागरिक महिलामाथि जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई आजीवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने, रासायनिक बन्ध्याकरण (केमिकल क्याष्ट्रेसन) को कानून बनाएर लागू गर्ने र तोकिएको कैद कट्टा नहुने गरी आफ्नै श्रममा बाँच्नुपर्ने व्यवस्था गरी श्रम शिविरमा राख्ने कानून बनाइ लागू गर्नका लागि पहल गर्ने भनिएको छ।
२५ मंसीरमा लैंगिक न्यायका विषयमा समूहले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफल।
त्यस्तै, आपराधिक घटनामा समुदायमा मेलमिलापमा संलग्न परिवार, आफन्त, समाज जोसुकैलाई पनि फौजदारी अपराध कार्य अन्तरगत कारबाही गर्ने, जनप्रतिनिधि संलग्न भए पदबाट निलम्बन गर्ने, राजनीतिक दल सम्बद्ध भए निष्कासन गर्ने, आपराधिक घटनाको उजुरी गर्न जाँदा दर्ता नगर्ने र फौजदारी घटनाको जानकारी पाएर पनि उजुरी नआएको भन्ने आधारमा वेवास्ता गर्ने सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक अधिकारीमाथि कारबाही गर्न पनि समूहले छलफल गर्ने तथा विभिन्न पक्षलाई दबाब दिने गरी कार्यसूची बनाएको छ।
संविधानको धारा ३८ (५) मा व्यवस्था भएअनुसार हाललाई हिंसा प्रभावित बालिका, किशोरी र महिलाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने कानून बनाई कार्यान्वयन गर्न तथा पीडित-प्रभावितप्रति संवेदनशील संस्कारको विकास गर्दै पीडितप्रति कसैले दुरूत्साहन गरेको कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने समूहको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालका नाममा असामाजिक सामग्री उपलव्ध रहेको ‘पोर्न साइट’ पूर्ण रूपमा बन्द गर्न, पीडित वा उसको परिवारको गोपनियता ख्याल नगर्ने युट्युब च्यानललाई कानूनी दायरामा ल्याउन तथा सञ्चारमाध्यमहरूले आचारसंहिता र पीडितको मर्यादा तथा गोपनियता ख्याल गर्न पनि समूहले भन्दै आएको छ। यी कामहरू गर्न आवश्यकता अनुसार संघीय संसद, प्रदेश सभा, स्थानीय तह र नागरिक समाजलगायतसँग पनि सहकार्य गर्ने समूहको अवधारणामा लेखिएको छ।
विभिन्न संवैधानिक आयोगलगायत अन्य नियुक्तिहरूमा संविधानको मर्म बमोजिम कम्तीमा एकतिहाई महिला सहभागिता, आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै महिला निर्वाचित हुने व्यवस्थाका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै सुनिश्चित गरिनुपर्नेलगायतका विषयमा पनि महिला सांसदहरूले बहस र छलफल थालेका छन्।
