रिपोर्ट सोमबार, चैत २४, २०७६

गभर्नर बन्ने पहिलो चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

रमेश कुमार

गभर्नर बन्ने पहिलो चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

विभिन्न नियुक्तिपिच्छे अपजस भोगिरहेका प्रम केपी शर्मा ओलीलाई सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवी विज्ञलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने भनी अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले मनाउन सफल भएपछि महाप्रसाद अधिकारीले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अवसर पाएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकमा आफ्नो ३१ वर्षे सेवा अवधी बिताएर चार वर्षअघि डेपुटी गर्भनरबाट निवृत्त भएका महाप्रसाद अधिकारी १७ औं गभर्नरको रुपमा पुनः केन्द्रीय ब्यांक फर्किएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले उनलाई त्यस्तो चुनौतीपूर्ण बेलामा मौद्रिक व्यवस्थापनको नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, जतिबेला देश र सिंगो संसार कोरोना महाव्याधिसँगै निम्तिएको आर्थिक अत्याससँग जुधिरहेका छन् ।

कोरोनाभाइरसको विस्तार नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीले देशको अर्थतन्त्रमा गहिरो आघात पुग्ने निश्चित भएका बेला नवनियुक्त गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने स्वायत्त निकायको नेतृत्व गर्दैछन् ।

राष्ट्र ब्यांकको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा पाएको डेढ वर्ष नपुग्दै तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले २०६७ सालमा अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाएका थिए । कनिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर छानेको भनेर राष्ट्र ब्यांकका उपल्ला अधिकारीहरुको आलोचनाका बावजूद अधिकारीले गर्भनर डा.खतिवडाको सारथीको रुपमा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, नियमन, संस्थागत सुशासन स्थापनाका लागि राम्रो काम गरे ।

चार वर्षअघि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका अधिकारी अहिले फेरि अर्थमन्त्री डा.खतिवडाकै पहलमा राष्ट्र ब्यांकको नेतृत्वमा पुगेका छन् । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा आलोकाँचो निर्णय गरेको भनी अपजस भोगिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ, अनुभवी र परिपक्वलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने भनी अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले मनाउन सफल भएपछि अधिकारीले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अवसर पाएका हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पृष्ठभूमिबाट गभर्नर हुने अधिकारी पहिलो व्यक्ति हुन् ।

सहायकदेखि गर्भनरसम्म
प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेसँगै खोटाङमा जन्मिएका अधिकारीले २०४२ सालमा सहायक पदबाट राष्ट्र ब्यांकमा करिअर शुरु गरेका थिए । जागीरकै क्रममा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक र सन् १९९३ मा ‘द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ इण्डिया’बाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको अध्ययन पूरा गरेका थिए । आफ्नो करिअरको लामो समय ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण विभागमा बिताएका अधिकारीलाई वित्तीय क्षेत्रको गहिरो अनुभव र ज्ञान भएको उनका सहकर्मीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भन्छन्, “वित्तीय क्षेत्रको कुशल प्राविधिक दखल भएकाले अधिकारीसँग वित्तीय स्थायित्वको चुनौतिलाई सामना गर्ने बलियो सामथ्र्य छ ।” राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल ब्यांकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी पनि वित्तीय प्रणालीको सम्पूर्ण अवयव बुझेका र सोचीविचारी परिपक्व निर्णय गर्नसक्ने भएकाले अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने बताउँछन् ।

डा. खतिवडा गभर्नर बनेर आउँदा देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा थियो । २०६६÷६७ सालताका घरजग्गा क्षेत्रमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ओइरिएर समग्र वित्तीय स्थायित्वमा चुनौति थपिएको थियो । सर्वसाधारणले लगानी गरेका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा आन्तरिक सुशासनको कमीका कारण सञ्चालकहरुको रजगज थियो ।

वित्तीय क्षेत्रलाई गहिरो गरी बुझेका अधिकारीले गभर्नर डा.खतिवडालाई यी समस्याको खरो व्यवस्थापनमा सघाउँदै वित्तीय क्षेत्रका बेथितिलाई तह लगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । समस्यामा परेको नेपाल बंगलादेश ब्यांकको व्यवस्थापन नेतृत्व सम्हालेको अनुभवले अधिकारीलाई वित्तीय क्षेत्रका समस्या बुझ्न सघाएको थियो ।

वित्तीय सुधार कार्यक्रम, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर, समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको सुधारदेखि संस्थागत सुशासनका लागि नीति निर्माणसम्ममा अधिकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । ब्यांकिङ क्षेत्रको सञ्चालन जोखिम कम गर्न र जोखिम व्यवस्थापन गर्न अघि सारिएको ‘बासेल–२’ प्रणाली लागू गराउन संयोजकका रुपमा अधिकारीले काम गरे ।

यसअघिका गभर्नर डा.चिरञ्जिवी नेपालले अघि सारेको ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीवृद्धिको प्रस्तावलाई बलियो भरोसा दिने काम पनि अधिकारीले गरेका थिए । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा पनि अधिकारीले लगानी विस्तारका लागि सहजीकरणको काम गरेको छवि छ ।

वित्तीय क्षेत्रको ज्ञान तथा नियामकका रुपमा लामो अनुभव भएका अधिकारीको सम्मुखमा कोरोनाभाइरसका कारण खल्बलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्न सरकारलाई आड दिनुपर्ने ठूलै चुनौति छ । कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्रमा दुष्परिणाम निम्तिने पक्कापक्की छ । आर्थिक क्रियाकलाप नभएपछि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरुले तिर्न नसक्ने जोखिम बढेको छ ।

त्यसो हुँदा, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरु खराब ऋणको चक्रमा परेर अप्ठ्यारोमा पर्नसक्छन् । त्यस्तो संकटलाई टार्न अधिकारीले तारणहारको जिम्मेवारी निवार्ह गर्नुपर्नेछ ।

सम्मुखको संकट टार्न प्याकेज डिजाइन गर्ने जिम्मेवारी पनि अब उनकै काँधमा आएको छ । वित्तीय क्षेत्रको गहिरो ज्ञान भएपनि समग्र वृहद अर्थतन्त्रको बलियो ज्ञान नभएको भनी हुने आलोचनालाई चिर्न पनि अधिकारीले अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउन काम गर्नुपर्नेछ । र, त्यो पनि तत्कालै ।

सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहने केन्द्रीय ब्यांकको गभर्नरको निर्णयले मुलुकको आर्थिक नीति निर्धारणका साथै सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्छ । अधिकारीले नोटमा हस्ताक्षर मात्र गर्दैनन्, उनले गर्ने निर्णयबाट हाम्रो खल्तीको पैसाको मूल्य समेत निर्धारण हुन्छ ।

त्यसैले, उनको अडान र निर्णय क्षमता सधैं परीक्षामा रहन्छ । यसै पनि, अधिकारीलाई छिटो र आँटिलो निर्णय गर्नसक्ने क्षमता कमजोर भएको भनी आलोचना हुन्छ । त्यसैले, कठिन अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई गति दिँदै मूल्यवृद्धिसँग जुध्न आँटिलो निर्णय लिनुपर्ने दायित्व उनमा छ ।

वित्तीय क्षेत्रका ग्राहकहरुको हितको रखबारी तथा संरक्षणमा राष्ट्र ब्यांकले मसिनोसँग काम गर्न सकेको छैन । नाफाको लोभमा रहेका ब्यांकको अवान्छित दोहनलाई रोक्दै ग्राहकहरुको हितलाई संरक्षण गर्न अधिकारीले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

यसका लागि उनले ब्यांकरहरुको दबाव झेल्ने सामथ्र्य र अडान लिन सक्नुपर्नेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाँहि अर्थमन्त्रालयको दबावलाई परास्त गर्दै स्वायत्त निकायको रुपमा राष्ट्रब्यांकको गरिमा जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि अधिकारीमै छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस