HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
रिपोर्ट
८७ नीतिगत विषय गोप्यः अँध्यारोमा शासन गर्ने प्रपञ्च  सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमै बदर गरिसकेको विषयमा उल्टै सात बुँदा थपेर सरकार आफ्ना अनियमिता र भ्रष्टाचार लुकाउन सूचना पाउनै पर्ने नागरिकको संवैधानिक हक निस्तेज पार्न तम्सिएको छ। 
३५ रुपैयाँमा प्रदूषण जाँच नगरी पाँच हजार जरिवाना तिर्दै गाडीधनी प्रदूषण जाँच ३५ रुपैयाँमै गरिने भए पनि गाडीधनीहरू भने जरिवाना तिर्दै क्यान्सर समेत गराउन सक्ने धुवाँ फाल्ने सवारीसाधन चलाइरहेका छन्।