HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सुशासन
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा न्यायाधीशको निष्ठामा कानून व्यवसायीको प्रश्न !
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा न्यायाधीशको निष्ठामा कानून व्यवसायीको प्रश्न !
अदालत तुफान न्यौपाने
क्षणिक लाभहानि हेरेर कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको राजनीतिकरण गर्ने हो भने अन्तिम संवैधानिक अंगसमेत थप क्षयीकरण हुनेछ।
एउटा अक्षरले कति फरक पार्नसक्छ संविधानको व्याख्यामा!
एउटा अक्षरले कति फरक पार्नसक्छ संविधानको व्याख्यामा!
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) मा उल्लेखित एक अक्षर 'को' ले दिने अर्थलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा चर्को बहस हुन सक्ने देखिन्छ।
न्यायाधीशप्रति वकीलले र वकीलप्रति महान्यायाधिवक्ताले उठाएको औंला
न्यायाधीशप्रति वकीलले र वकीलप्रति महान्यायाधिवक्ताले उठाएको औंला
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदन सुनुवाइ गर्न गठन भएको इजलासमा संलग्न न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने कानून व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ताले आचारसंहिता सम्झाएका छन्। 
यसरी हुँदै छ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ समाचार
यसरी हुँदै छ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलेको छ। 
पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्- संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको छ समाचार
पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्- संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको छ प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका संविधान विपरीतका अभ्यासले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले बताएका छन्।
यी न्यायाधीशले गर्नेछन् प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको फैसला अदालत
यी न्यायाधीशले गर्नेछन् प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको फैसला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदको रिटमाथि आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै अदालत
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदको रिटमाथि आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ शुरू, प्रधानमन्त्रीको राजीनामादेखि राष्ट्रपतिको अधिकारसम्ममा प्रश्न रिपोर्ट
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ शुरू, प्रधानमन्त्रीको राजीनामादेखि राष्ट्रपतिको अधिकारसम्ममा प्रश्न प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ थालेको छ। बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा भएको पहिलो सुनुवाइमा मुख्यतः तीन प्रश्न उठे। ती प्रश्नको केन्द्रमा रह्यो– संविधानको धारा ७६ (५)। 
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका १९ रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश अदालत
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका १९ रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा अदालत
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका १९ रिटको पेसी आज अदालत
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका १९ रिटको पेसी आज प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता गरिएका रिटमाथि आजबाट सुनुवाइ हुने भएको छ।
नेपालको जङ्गलमा बाघ मार्ने भारतीय बाबरियालाई सजाय निर्धारणमा चुकेको सर्वोच्च अपराध
नेपालको जङ्गलमा बाघ मार्ने भारतीय बाबरियालाई सजाय निर्धारणमा चुकेको सर्वोच्च नेपालको जङ्गलमा बाघ मार्न पल्किएका भारतका बाबरिया समुदायका ६ जना २०७२ माघमा पक्राउ परेपछि तीनै तहका अदालतमा मुद्दा चल्यो। उनीहरूलाई सजाय निर्धारण गर्ने सर्वोच्च अदालतले निष्कर्षमा पुग्न कारण र आधारहरूको व्याख्याबिना नै उच्च अदालतको फैसला सदर गरिदियो।
'बारम्बारको विघटनले संसद्कै औचित्य सकिन्छ' समाचार
'बारम्बारको विघटनले संसद्कै औचित्य सकिन्छ' पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू तथा संविधान र कानूनी क्षेत्रका स्थापित विज्ञहरूको संविधान निगरानी समूहले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी प्रतिनिधि सभाको भूमिका पन्छाउँदै संसद्‌बाहिरबाट कानून बनाउँदै जाने हो भने संसदीय निर्वाचनकै औचित्य सकिने भन्दै चिन्ता जनाएको हो। 
नागरिकता अध्यादेश : लैंगिक विभेद संस्थागत गर्ने अर्को दस्तावेज कानून/नीति
नागरिकता अध्यादेश : लैंगिक विभेद संस्थागत गर्ने अर्को दस्तावेज जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिक बन्ने बाटो खुलाएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले संविधानमा कायम लैंगिक विभेदलाई थप संस्थागत गरेको छ। 
सांसदहरूको रिटमाथि १४ जेठमा सुनुवाइ हुने राजनीति
सांसदहरूको रिटमाथि १४ जेठमा सुनुवाइ हुने प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा १४ जेठमा सुुनुवाइ हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश-प्रधानमन्त्री भेटकाे समाचार गलत : सर्वोच्च अदालत
प्रधानन्यायाधीश-प्रधानमन्त्री भेटकाे समाचार गलत : सर्वोच्च अदालत
समाचार हिमालखबर
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नभेटेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
१४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुग्नुको अर्थ
१४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुग्नुको अर्थ
"संविधान सबैले पढ्छन्। प्रधानमन्त्रीले मात्र पढ्ने होइन। उहाँले नेपालको संविधान बिर्सेर पहिले बेलायतको महारानीलाई भएको अधिकारको कुरा झिक्नुभएको छ। त्यो पनि अहिलेको होइन, निकै पुरानो परम्परा अनुसार महारानीलाई त्यस्तो अधिकार भएको विश्वास गरिन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्रीले भनेको स्वविवेकको अधिकार हाम्रो राष्ट्रपतिलाई छँदै छैन।"
विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेता सर्वोच्चमा
विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेता सर्वोच्चमा
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गर्न विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
रुकुम हत्याकाण्ड : एक वर्षसम्म भएन मुद्दाको सुनुवाइ, सीमान्तकृतलाई न्याय 'आकाशको फल' रिपोर्ट
रुकुम हत्याकाण्ड : एक वर्षसम्म भएन मुद्दाको सुनुवाइ, सीमान्तकृतलाई न्याय 'आकाशको फल' अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण जाजरकोटका नवराज विक र उनका अन्य पाँच जना साथीको रुकुमको सोतीमा हत्या भएको एक वर्ष पुग्यो। तर, जिल्ला अदालतमा सुनुवाइसमेत हुन नसकेको यो मुद्दाले देखाउँछ- सीमान्तकृत समुदायले न्याय पाउन कठिन छ। 
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा अन्तरिम आदेशबारे सर्वोच्चले १७ जेठमा निर्णय दिने अदालत
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा अन्तरिम आदेशबारे सर्वोच्चले १७ जेठमा निर्णय दिने सर्वोच्च अदालतले गत महीना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई बदर गर्न माग गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे १७ जेठमा निर्णय गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश समाचार
प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुनः शपथको माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
लुम्बिनीका चार मन्त्रीको सांसद पद १६ जेठसम्म थमौती अदालत
लुम्बिनीका चार मन्त्रीको सांसद पद १६ जेठसम्म थमौती जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले कारबाही गरेका लुम्बनीका चार जना मन्त्रीको सांसद पद १६ जेठसम्म जोगिएको छ।
सांसद पद गुमाएका लुम्बिनीका चार मन्त्रीद्वारा सर्वोच्चमा रिट राजनीति
सांसद पद गुमाएका लुम्बिनीका चार मन्त्रीद्वारा सर्वोच्चमा रिट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार जना पूर्वसांसदहरूले आफूहरूलाई पदमुक्त गर्ने पार्टी र लुम्बिनी प्रदेश सभाको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्। 
सर्वोच्चले सच्यायो आफ्नै 'अनुचित' निर्णय, अब मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्याका मुद्दा पनि सुनुवाइ गर्ने अदालत
सर्वोच्चले सच्यायो आफ्नै 'अनुचित' निर्णय, अब मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्याका मुद्दा पनि सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतले मौलिक हक र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका विवाद समेत सुनुवाइ नगर्ने गरी दुई साता पहिले गरेको 'अनुचित' निर्णय सच्याएको छ।
सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश– कोरोनाको उपचारका लागि अक्सिजनको अभाव हुन नदिनू अदालत
सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश– कोरोनाको उपचारका लागि अक्सिजनको अभाव हुन नदिनू सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजनको अभाव हुन नदिन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
भ्रष्टाचार गर्नेलाई कुनै हालतमा छाडिन्नः ओली सुशासन
भ्रष्टाचार गर्नेलाई कुनै हालतमा छाडिन्नः ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ महामारीका बेला भ्रष्टाचार गर्नेलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा नछाड्ने बताएका छन्।
वन्यजन्तुका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी कुन्जोक लामालाई सात वर्ष कैद, एक लाख जरिवाना समाचार
वन्यजन्तुका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी कुन्जोक लामालाई सात वर्ष कैद, एक लाख जरिवाना रसुवा जिल्ला अदालतले वन्यजन्तु अपराधमा कुख्यात कुन्जोक छिरिङ तामाङलाई सात वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
‘गम्भीर संवैधानिक मुद्दा सुनुवाइ गर्नेगरी सर्वोच्च अदालत खोलौं’ अदालत
‘गम्भीर संवैधानिक मुद्दा सुनुवाइ गर्नेगरी सर्वोच्च अदालत खोलौं’ कानून र न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरूको भनाइमा कोभिड–१९ संक्रमण जोखिमको नाममा आफ्नो सेवा खुम्च्याउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदमुक्त जसपा सांसदको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार अदालत
लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदमुक्त जसपा सांसदको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले कारबाही स्वरूप पदमुक्त गरेका चार जना सांसदको मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
संकटको बहानामा सर्वोच्च अदालत न्यायको ढोका थुनेर बस्न मिल्छ? अदालत
संकटको बहानामा सर्वोच्च अदालत न्यायको ढोका थुनेर बस्न मिल्छ? जनताका अधिकारको अभिभावक र संविधानको संरक्षक मानिने सर्वोच्च न्यायालय संकटका समयमा झन् बढी क्रियाशील हुनुपर्ने हो। तर, कोभिड-१९ को बहानामा सर्वोच्चले नियमित सेवा कटौती गरेर नागरिकलाई न्यायको याचना गर्नबाटै वञ्चित गरेको छ।