HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सुशासन
माओवादीका चार पूर्वसांसदलाई सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
माओवादीका चार पूर्वसांसदलाई सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
अदालत हिमालखबर
नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार जना पूर्वसांसदको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशका चार सांसद पदमुक्त
फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशका चार सांसद पदमुक्त
फ्लोर क्रस गर्ने नेकपा (एमाले)का कर्णाली प्रदेश सभाका चार सदस्य पदमुक्त भएका छन्। उनीहरूलाई सांसदबाट हटाउने एमालेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
माओवादी पूर्वसांसदको निवेदन न्यायाधीश भट्टराईको इजलासमा
माओवादी पूर्वसांसदको निवेदन न्यायाधीश भट्टराईको इजलासमा
माओवादीका पूर्वसांसदको निवेदनमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा तोकिएको छ।
माओवादी पूर्वसांसदको निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’मा अदालत
माओवादी पूर्वसांसदको निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार जना पूर्वसांसदले दिएको निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन सकेन।
माओवादीका पूर्वसांसदको निवेदन न्यायाधीश कार्कीको इजलासमा अदालत
माओवादीका पूर्वसांसदको निवेदन न्यायाधीश कार्कीको इजलासमा नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पूर्वसांसदको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकुमार कार्कीको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
पूर्वसभामुख महराले उच्च अदालतबाट पनि पाए सफाइ अदालत
पूर्वसभामुख महराले उच्च अदालतबाट पनि पाए सफाइ पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन्।
ठाकुरको निवेदनमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार अदालत
ठाकुरको निवेदनमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै निर्वाचन आयोगलाई जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन बाटो खुलेको छ।
ठाकुरको निवेदनको सुनुवाइ न्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा अदालत
ठाकुरको निवेदनको सुनुवाइ न्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथि आज सुनुवाइ तोकिएको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज संविधान
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छिन्। 
पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश समाचार
पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले पूर्वशिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।
धमाधम छुट्दै बन्दाबन्दीको सबभन्दा ठूलो ‘पोचिङ’का अभियुक्त रिपोर्ट
धमाधम छुट्दै बन्दाबन्दीको सबभन्दा ठूलो ‘पोचिङ’का अभियुक्त चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा करीब साढे तीन वर्षको ‘जिरो पोचिङ’ लाई तोड्दै बन्दाबन्दीमा लोपोन्मुख एकसिंगे गैंडाको शिकार गरी खाग बेच्ने कार्यमा संलग्न भएकाहरू अदालतको एकपछि अर्को आदेशले छुटिरहेका छन्।
चन्द समूहका नेता वलीलाई छाड्न सर्वोच्चको आदेश अदालत
चन्द समूहका नेता वलीलाई छाड्न सर्वोच्चको आदेश नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश वलीलाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका गच्छदार धरौटीमा रिहा  समाचार
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका गच्छदार धरौटीमा रिहा  नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय गच्छदार १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्। 
कालीगण्डकी नदीको पथान्तर रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश समाचार
कालीगण्डकी नदीको पथान्तर रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाका यी ‘अब्बल फैसला’ अदालत
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाका यी ‘अब्बल फैसला’ प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी फैसला लेखेर चर्चामा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यसअघि पनि संवैधानिक कानूनको विधिशास्त्र विकासमा योगदान पुग्ने थुप्रै फैसला लेखेका छन्।
संविधानलाई थप विकसित गर्ने सर्वोच्चको ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला
संविधानलाई थप विकसित गर्ने सर्वोच्चको ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला
अदालत तुफान न्यौपाने
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला मार्फत संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानको आदर्श तथा मूल्य–मान्यता जस्ता विषयमा गहकिलो व्याख्या गरेको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानमाथि जालझेलः सर्वोच्च 
प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानमाथि जालझेलः सर्वोच्च 
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानमाथिको जालझेल र धोखाधडी भएको बताएको छ।
सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्न सक्छन् : सर्वोच्च अदालत
सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्न सक्छन् : सर्वोच्च अदालत
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका अन्तिम आदेशमा प्रतिनिधि सभाको अधिकारको व्याख्या गरिएको छ।
सर्वोच्चले भन्याे- प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो, तर गैरसंवैधानिक काम भएमा अदालतले सच्याउँछ प्रतिनिधि सभा विघटन
सर्वोच्चले भन्याे- प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो, तर गैरसंवैधानिक काम भएमा अदालतले सच्याउँछ सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम राष्ट्रपतिकै भए पनि गैरसंवैधानिक कदमलाई सच्याउने अधिकार अदालतलाई भएको प्रष्ट पारेको छ।
यस्तो छ प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठसहित) प्रतिनिधि सभा विघटन
यस्तो छ प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठसहित) सर्वोच्च अदालतले ८ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ताले न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको सर्वोच्चको ठहर, भन्यो- ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत र अनुचित’ प्रतिनिधि सभा विघटन
महान्यायाधिवक्ताले न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको सर्वोच्चको ठहर, भन्यो- ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत र अनुचित’ सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदन सुनुवाइ गर्न गठन हुने इजलासमा महान्यायाधिवक्ताले नै न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, जसले लेखे आदेश प्रतिनिधि सभा विघटन
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, जसले लेखे आदेश सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएको छ। यो आदेश न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले लेखेका हुन्।
एमालेका २३ सांसदलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश प्रतिनिधि सभा विघटन
एमालेका २३ सांसदलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदलाई कारबाही नगर्न प्रतिषेधको आदेश दिएको छ।
मंगलबार साँझसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश प्रतिनिधि सभा विघटन
मंगलबार साँझसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश सर्वोच्च अदालतले २९ असार (मंगलबार) साँझ ५ बजेसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना प्रतिनिधि सभा विघटन
सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा आज आउला त फैसला? प्रतिनिधि सभा विघटन
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा आज आउला त फैसला? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ भने आज फैसला आउने सम्भावना रहेको छ।
गोंगबु हत्याकाण्डः यसरी गरिन् कल्पनाले कृष्णबहादुरको हत्या (फैसलाको पूर्णपाठसहित) अपराध
गोंगबु हत्याकाण्डः यसरी गरिन् कल्पनाले कृष्णबहादुरको हत्या (फैसलाको पूर्णपाठसहित) २५ साउन २०७७ मा काठमाडौंको गोंगबुमा टाउको विनाको शव भेटिएको घटना सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा पनि शीतलनिवासको दाबी- राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन अदालत
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा पनि शीतलनिवासको दाबी- राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासले सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने जवाफ पठाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्चमा बुझाएको यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ अदालत
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्चमा बुझाएको यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको अन्तरिम आदेशमा असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
कालीगण्डकी पथान्तरबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई ४ साउनमा बोलायो अदालत
कालीगण्डकी पथान्तरबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई ४ साउनमा बोलायो सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी पथान्तर (डाइभर्सन) बारे छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ।