HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सुशासन
सर्वोच्चको फैसला– ‘अवहेलनालाई न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र नबनाउनू’
सर्वोच्चको फैसला– ‘अवहेलनालाई न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र नबनाउनू’
अदालत तुफान न्यौपाने
सर्वोच्च अदालतले पत्रकार खिलानाथ ढकालमाथिको अवहेलना मुद्दामा फैसला गर्दै भनेको छ– ‘अदालतको मानहानि नहुने गरी प्रकाशित समाचारबारे पत्रकारले बारम्बार क्षमा माग्दा पनि उसलाई सजाय गर्नुमा न्यायिक मनको विचलन भएको देखिन्छ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसला– बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन
सर्वोच्च अदालतको फैसला– बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन
सर्वोच्च अदालतले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको फैसला गरेको छ। यो फैसलासँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले जबाफ दिनुपर्ने प्रश्न
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले जबाफ दिनुपर्ने प्रश्न
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फैसला सुनाउने चरणमा पुगेको छ। फैसलामा सर्वोच्च अदालतले मुख्यत: पाँच प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ।
इजलासलाई वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको सुझाव– पार्टीभित्रको विवादमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्छ समाचार
इजलासलाई वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको सुझाव– पार्टीभित्रको विवादमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्छ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रूपमा राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले पार्टीभित्रको विवादमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने दाबी गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको राय– कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ समाचार
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको राय– कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) को रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संवैधानिक इजलासलाई अहिले भएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको राय दिएका छन्। 
एमिकस क्युरी खरेलको सुझाव– प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिनू समाचार
एमिकस क्युरी खरेलको सुझाव– प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिनू वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले संवैधानिक इजलाससमक्ष सुझाए– संविधानले अझै काम गर्न सक्छ भन्ने मान्ने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिनू। प्रणाली ध्वस्त हुन लागेको मौकामा एउटा धक्का दिऊँ, ध्वस्त पारिदिऊँ भन्ने हो भने सदर गरिदिनू।
‘संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था छैन, कार्यकारीलाई अधिकार छ’ समाचार
‘संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था छैन, कार्यकारीलाई अधिकार छ’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीबाट राय पेस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था नभएको बताएका छन्। तर, कार्यकारीलाई विघटनको अधिकार हुने उनको जिकिर छ।
अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा बुझाए लिखित जवाफ (लिखित जवाफसहित) समाचार
अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा बुझाए लिखित जवाफ (लिखित जवाफसहित) अदालतको अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्याधीशले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
'वैशाखमा चुनाव नभए मात्रै प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना !' संविधान
'वैशाखमा चुनाव नभए मात्रै प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना !' प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई दोहोर्‍याएर सोधे- 'कतिपयले निर्वाचन नभएमा मात्रै प्रतिनिधि सभा स्वत: पुन:स्थापना गर्ने आदेश माग्नुभएको छ, निचोडको रूपमा तपाईंले भन्नुस् त ।'
इजलासमा सभामुखका वकीलको तर्क : संसद्ले असहयोग गरेको होइन, सरकारको सहयोग संसद्ले पाएन समाचार
इजलासमा सभामुखका वकीलको तर्क : संसद्ले असहयोग गरेको होइन, सरकारको सहयोग संसद्ले पाएन प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन निवेदनमाथि बिहीबार प्रधानमन्त्री र सभामुखका कानून व्यवसायीले बहस टुंग्याएका छन्। अब आइतबारदेखि सरकारी वकीलले उठाएका तर्ककाे जवाफ निवेदकका तर्फबाट पाँच जना वकीलले दिनेछन्।
किन संसदको मातहत रहनुपर्छ अख्तियार ? सुशासन
किन संसदको मातहत रहनुपर्छ अख्तियार ? बेलायतमा लामो र गम्भीर बहसपछि यस्तो निकायलाई संसदको आयुक्त (पार्लियामेन्टरी कमिश्नर) को रूपमा खडा गरियो । कार्यकारिणीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूका विरुद्धमा संसदको कुनै सदस्यमार्फत परेको उजुरीमा अनुसन्धान र तहकिकात गरी नतिजाको जानकारी सदस्यलाई ऐनद्वारा तोकिएको अवधिभित्र दिनुपर्ने र बर्षभरिको अनुसन्धान र तहकिकातको प्रतिवेदन संसद्लाई दिनुपर्ने कानूनी कर्तव्य भएको यस निकायलाई राज्यका तीन विभित्र अङ्गहरूमध्ये व्यवस्थापिकाको अङ्ग बनाइएको छ । यो स्वयम् निर्वाचित हुँदैन, तर निर्वाचित संसद र त्यसका सदस्यको सहयोगी संस्थाको रूपमा कार्यरत रहने हुनाले त्यहाँको राजनीतिक पद्धतिमा यो सुव्यवस्थित भइसकेको दृष्टान्त छ।
चितवनमा गैँडा शिकार: पहिल्यै जेल परेका खुंखार शिकारीबाट रिपोर्ट
चितवनमा गैँडा शिकार: पहिल्यै जेल परेका खुंखार शिकारीबाट चितवनमा यस वर्ष चार वटा गैँडा मारेका शिकारी र त्यसका अंगको व्यापारमा लागेका अधिकांश व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। उनीहरू यसअघि पनि बारम्बार जेल परेर छुटेकाहरू हुन्। 
भागरथी हत्या प्रकरण : अनुसन्धानका लागि प्रदेश प्रहरीको टोली पनि घटनास्थलमा समाचार
भागरथी हत्या प्रकरण : अनुसन्धानका लागि प्रदेश प्रहरीको टोली पनि घटनास्थलमा बैतडीको दोगडकादार गाउँपालिका–७ चडेपानीकी १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्ट हत्याको घटनाको थप अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीको टोली पनि घटनास्थलमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्रीका वकीलको दाबी : प्रतिनिधि सभाले नयाँ प्रधानमन्त्री दिनसक्ने अवस्था थिएन समाचार
प्रधानमन्त्रीका वकीलको दाबी : प्रतिनिधि सभाले नयाँ प्रधानमन्त्री दिनसक्ने अवस्था थिएन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकीलहरुले विघटित प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अवस्था नै नभएको जिकिर गरेका छन्। 
‘संसद् विघटन आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा कानूनसम्मत’ अदालत
‘संसद् विघटन आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा कानूनसम्मत’ प्रतिनिधि सभा विघटन कानूनसम्मत भएको जिकिर गर्दै तीन जना सहन्यायाधिवक्ताले विघटनको सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रतिरक्ष गरेका छन्।
शृ‌ंखलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भएपछि अदालत पुगेँ : सभामुख सापकोटा
शृ‌ंखलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भएपछि अदालत पुगेँ : सभामुख सापकोटा
समाचार हिमालखबर
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शृ‌ङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भएपछि त्यसको रक्षाका लागि अदालत पुगेको बताएका छन्।
संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध सभामुखले दिएको रिटमा आइतबार सुनुवाइ (रिटसहित)
संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध सभामुखले दिएको रिटमा आइतबार सुनुवाइ (रिटसहित)
संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दिएको रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ।
संवैधानिक निकायकाे नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सभामुख सापकाेटा सर्वोच्चमा
संवैधानिक निकायकाे नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सभामुख सापकाेटा सर्वोच्चमा
संवैधानिक निकायहरुमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
'प्रधानमन्त्रीमा संविधानले निषेध नगरेका सबै अधिकार हुन्छन्' संविधान
'प्रधानमन्त्रीमा संविधानले निषेध नगरेका सबै अधिकार हुन्छन्' प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरिरहेका सरकारी वकीलहरूले कानूनले निषेध गरेबाहेकको सम्पूर्ण शक्ति प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित हुने दाबी गरिरहेका छन्। तर, न्यायाधीशहरूको प्रश्न छ– संविधानमा लेखेबाहेकको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसरी हुन्छ?
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कहाँ छ? अदालत
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कहाँ छ? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धकाे मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बारम्बार ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कहाँ छ?’ भनेर प्रश्न सोध्यो। सरकारी पक्षका वकीलको जवाफ त आयो, तर परस्पर बाझिने गरी।
अदालतको अवहेलनामा दाहाललाई आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश समाचार
अदालतको अवहेलनामा दाहाललाई आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफैँ उपस्थित भएर जबाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ? रिपोर्ट
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ? प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून व्यवसायीले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको नैसर्गिक अधिकार हुने दाबी संवैधानिक इजलासमा गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पन्छाएका इजलासका प्रश्न रिपोर्ट
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पन्छाएका इजलासका प्रश्न महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दिनभर बहस गर्दा इजलासका कतिपय प्रश्न भने जवाफ नै नदिई पन्छाए।
प्रतिनिधि सभा विघटनको डेढ महीनाः रिट निवेदकले के भने ? अब के हुन्छ ? रिपोर्ट
प्रतिनिधि सभा विघटनको डेढ महीनाः रिट निवेदकले के भने ? अब के हुन्छ ? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइमा करीब डेढ महीनापछि निवेदकहरुको बहस सकिएको छ, भोलिदेखि सरकारी पक्षको बहस शुरू हुँदै छ। रिट निवेदकले आजसम्म इजलाससमक्ष के–के विषय उठाए?
प्रतिनिधि सभा विघटन: विवाद अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुग्यो, औंला नठड्याइकन फैसलाको प्रतीक्षा गरौं विचार
प्रतिनिधि सभा विघटन: विवाद अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुग्यो, औंला नठड्याइकन फैसलाको प्रतीक्षा गरौं अदालतले राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य निर्णय दिने भन्ने हुँदैन। संविधान वा कानून निर्माताले जे लेखेका छन्, त्यसको सुयोग्य प्रयोग गर्ने हो। 
विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा समय घर्किँदै गएकोमा इजलासको चिन्ता अदालत
विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा समय घर्किँदै गएकोमा इजलासको चिन्ता प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइमै धेरै दिन बित्ने देखेपछि समय व्यवस्थापन गर्न खोजेको संवैधानिक इजलासले सबै कानून व्यवसायीलाई त्यसमा बाँध्न भने सकेको छैन। 
शम्भु थापाको दुई दिनको बहस- विघटनमा परमाधिकार दाबी गर्न प्रधानमन्त्री राजा भएर आउनुपर्छ समाचार
शम्भु थापाको दुई दिनको बहस- विघटनमा परमाधिकार दाबी गर्न प्रधानमन्त्री राजा भएर आउनुपर्छ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सोमबार र मंगलबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विघटनमा आफ्नो परमाधिकार दाबी गर्न प्रधानमन्त्री राजा भएर आउनुपर्ने तर्क गरे। 
प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अवहेलना मुद्दा: न दर्ता न दरपिठ समाचार
प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अवहेलना मुद्दा: न दर्ता न दरपिठ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै दुई कानून व्यवसायीले दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छैन। निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको पनि छैन। 
प्रतिनिधि सभा विघटन : फैसला नआउँदै सर्वोच्चमाथि लाञ्छना र आशंका अदालत
प्रतिनिधि सभा विघटन : फैसला नआउँदै सर्वोच्चमाथि लाञ्छना र आशंका कुनै विवादमा अदालतले फैसला दिएपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा प्रतिक्रिया आउनु स्वभाविक हो। तर, प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतमाथि त्यही विषयलाई लिएर लगाइएको लाञ्छना तथा चेतावनी र आशंकाले जनताको विश्वास तथा अदालतको शाख गिराइरहेको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनः कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिलाई पनि ताने, प्रदेश सभा विघटन रोक्न आदेश माग राजनीति
प्रतिनिधि सभा विघटनः कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिलाई पनि ताने, प्रदेश सभा विघटन रोक्न आदेश माग सर्वोच्च अदालतमा आज कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध गरेको बहसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि तानेका छन्।