HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
समाचार टिप्पणी
प्रहरीका मामिलामा ‘बोल्ड’ फैसला गर्ने न्यायालय जंगी अड्डासामु किन फितलो?  
प्रहरीका मामिलामा ‘बोल्ड’ फैसला गर्ने न्यायालय जंगी अड्डासामु किन फितलो?  
मनबहादुर बस्नेत
संविधानसँग बाझिएका सैनिक कानून संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतका विशेष र संवैधानिक इजलासले गरेका आदेश दशक बित्दा पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्।
माओवादीको एक्लै चुनाव लड्ने ‘उद्घोष’ : १० सीट जोगाउनै हम्मे
माओवादीको एक्लै चुनाव लड्ने ‘उद्घोष’ : १० सीट जोगाउनै हम्मे
नेताहरूले भने झैं २०८४ सालमा एक्लै निर्वाचनमा उत्रने हो भने माओवादीले गत चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका १८ सीटको आधा पनि जोगाउन सक्ने देखिंदैन।
सुनुवाइ समितिको त्यो निर्णय र यो निर्णय 
सुनुवाइ समितिको त्यो निर्णय र यो निर्णय 
निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई अस्वीकार गर्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समितिले यसअघि २०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्दाको गरिमा जोगाउन समेत सकेन। 
सुधार र सुशासनको कसीमा ओली सरकारको परीक्षा
सुधार र सुशासनको कसीमा ओली सरकारको परीक्षा अर्थतन्त्रका समस्या गहिरिएको र थिति भत्किएको वेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सुधार र सुशासनको बाटोमा हिंड्न सक्ला?
‘पल्टुराम’ प्रवृत्तिले गुमेको विश्वास
‘पल्टुराम’ प्रवृत्तिले गुमेको विश्वास डेढ वर्षअघि पहिलो पटक झन्डै दुईतिहाइ सांसदको मत पाएका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो ‘पल्टुराम’ प्रवृत्तिका कारण पाँचौं पटकको परीक्षणमा संसद्को विश्वास गुमाएर सत्ताबाट बाहिरिएका छन्।
जनमत शिरोधार्य गर्ने अवसर
जनमत शिरोधार्य गर्ने अवसर सत्ता समीकरण बदल्ने कांग्रेस-एमालेबीचको सहमति काँध फेर्नका लागि होइन भन्ने प्रमाणित गर्न पनि जनपक्षीय काम गर्नुको विकल्प छैन।
जवाफदेहीबाट पन्छिन लोकरिझ्याइँको सहारा
जवाफदेहीबाट पन्छिन लोकरिझ्याइँको सहारा प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रममा उभिएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्ने गरी मार्गप्रशस्त त गरेनन् नै, लोकजनमा भ्रमपूर्ण अतिरञ्जना सिर्जना गर्ने बदनियतका साथ लोकरिझ्याइँलाई नै निरन्तरता दिए।
किन प्रतिबन्ध गरिंदै छ विद्युतीय चुरोट?
किन प्रतिबन्ध गरिंदै छ विद्युतीय चुरोट? चिकित्सकहरूका अनुसार विद्युतीय चुरोटमा पाइने निकोटिन नशालु पदार्थ मात्र होइन, अम्मल बढाउने/तलतल लगाउने तत्त्व पनि हो।
पत्राचारमै टारिन्छन् सर्वोच्चका आदेश
पत्राचारमै टारिन्छन् सर्वोच्चका आदेश पर्यावरण संरक्षणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक र विश्वमै उदाहरणीय फैसला गरे पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा ती नजीर कागजी दस्तावेजमै सीमित छन्।
भाइका लागि कांग्रेससँग सम्बन्धविच्छेद!
भाइका लागि कांग्रेससँग सम्बन्धविच्छेद! प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना भाइ नारायण दाहाललाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउनकै लागि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेको देखिन्छ।
बालकुमारी घटनाका दोषी उम्काउन आयोगपछि समिति गठन
बालकुमारी घटनाका दोषी उम्काउन आयोगपछि समिति गठन दुई निर्दोष युवाको ज्यान लिएको बालकुमारी घटनाका दोषी जोगाउन सरकार लागिपरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले लिन खोजेको ‘निर्लज्ज’ जस
प्रधानमन्त्री दाहालले लिन खोजेको ‘निर्लज्ज’ जस भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि पूर्व शर्त मानिने पारदर्शिताकै विषयमा प्रश्न उठेका प्रधानमन्त्री दाहाल के सुशासनप्रति साँच्चिकै प्रतिबद्ध छन्?
सुशासनलाई गिज्याइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट
सुशासनलाई गिज्याइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायका रूपमा विकास गर्ने पुष्पकमल दाहालको भनाइलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै वेबसाइटले गिज्याइरहेको छ।
अपराधलाई आड
अपराधलाई आड गौशाला–२६ को आलोचना उनको निजी जीवन, मानसिक तथा शारीरिक सम्मान र गरिमामाथिको प्रहार मात्र होइन, ‘मानवता’ मरिसकेको प्रमाण पनि हो।
वैदेशिक हस्तक्षेपलाई ‘रेड कार्पेट’
वैदेशिक हस्तक्षेपलाई ‘रेड कार्पेट’ भारतीय दूतावासले छानीछानी दिन पाउने एचआईसीडीपीको सीमा २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउँदा भारतले गर्दै आएको सूक्ष्म व्यवस्थापन बढ्ने देखिन्छ।
दुई युवकको ज्यान लिने त्यो सरकारी अपव्याख्या
दुई युवकको ज्यान लिने त्यो सरकारी अपव्याख्या
हिमालखबर
कोरिया भाषा परीक्षा सम्बन्धी उच्च अदालत, पाटनको आदेशलाई सरकारी निकायले अपव्याख्या नगरेको भए सुजन राउत र वीरेन्द्र शाहको ज्यान नजान सक्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : भ्रामक तथ्यांकको दाबी
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : भ्रामक तथ्यांकको दाबी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरकारको सफलता देखाउन केही भ्रामक तथ्यांक र असम्भव योजना प्रस्तुत गरेको भेटिएको छ।
सरकारकाे हतास मनोविज्ञान, दुई दिनमै निषेधाज्ञाका चार निर्देशन
सरकारकाे हतास मनोविज्ञान, दुई दिनमै निषेधाज्ञाका चार निर्देशन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र ललितपुरले दुई दिनमा जारी गरेको निषेधाज्ञा सम्बन्धी चार वटा आदेश असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी तथा बदनियतपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
भूकम्पपीडितको आँसुमा संघीय सरकारको शक्ति प्रदर्शन
भूकम्पपीडितको आँसुमा संघीय सरकारको शक्ति प्रदर्शन संघीय सरकारको एउटा निर्णयका कारण जाजरकोट भूकम्पको इपिसेन्टरमा समेत राहत सामग्री पुग्न सकेको छैन।
सर्वोच्चको सन्देश: राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई मनोमानी गर्ने छूट छैन
सर्वोच्चको सन्देश: राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई मनोमानी गर्ने छूट छैन हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा दुई तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरेहका रिगल ढकालको सजाय छोट्याउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै सरकारको मनोमानी पनि उदांगो भएको छ।
युद्ध अपराधलाई बिर्सनु अर्को युद्धको जोखिम
युद्ध अपराधलाई बिर्सनु अर्को युद्धको जोखिम संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणमा संक्रमणकालीन न्यायले एउटा आकार र निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
चिकित्सक संघको असंवैधानिक र अमानवीय आन्दोलन
चिकित्सक संघको असंवैधानिक र अमानवीय आन्दोलन बिरामी सुरक्षा दिवसकै दिन ६० हजार बिरामीलाई उपचार पाउने हकबाट वञ्चित गरेको नेपाल चिकित्सक संघको अमानवीय र असंवैधानिक आन्दोलन तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ।
राजनीतिमा न्यायालयलाई नेताहरूको निम्तो
राजनीतिमा न्यायालयलाई नेताहरूको निम्तो कसले धेरै न्यायमूर्तिलाई नेता बनाउन सक्छ भन्नेमा दलहरूबीच लिगलिगे दौड चलेको छ।
बद्नियतपूर्ण ‘टिजे’ विधेयकमाथि राष्ट्र संघको प्रश्न
बद्नियतपूर्ण ‘टिजे’ विधेयकमाथि राष्ट्र संघको प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार विज्ञहरूले संक्रमणकालीन न्याय विधेयकले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको विरुद्धमा जाने अवस्था सिर्जना गरेको औंल्याउँदै सजग गराएका छन्।
ललिता निवासबारे सर्वोच्चको आदेशको अर्थ के हो?
ललिता निवासबारे सर्वोच्चको आदेशको अर्थ के हो? सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लग्ने कीर्ते तथा संगठित अपराधको कसूरमा मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख निर्णयकर्तातर्फ समेत अनुसन्धान सोझ्याउन आदेश दिएको छ।
राष्ट्रपतिको विषयमा दाहालले ढाँटे कि खड्काले? 
राष्ट्रपतिको विषयमा दाहालले ढाँटे कि खड्काले?  उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अभिव्यक्तिले राष्ट्रपति निर्वाचन र एमाले–माओवादी गठबन्धनको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राख्दै आएको धारणाको खण्डन गरेको छ।
नेपालकाे कानून: वकील र कर्मचारी नै जानून्!
नेपालकाे कानून: वकील र कर्मचारी नै जानून्! अदालतका कर्मचारी र वकीलबीचको कुटपिटको घटनामा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिएर कानून कार्यान्वयन गर्न सहयोगी बन्नुपर्ने कानून व्यवसायीहरू उल्टै कानूनी बाटो छेक्न सडकमा उत्रिएका छन्।
आसेपासे पोस्ने सांसद विकास कोष खारेज गर 
आसेपासे पोस्ने सांसद विकास कोष खारेज गर  जनता आर्थिक सङ्कटको मारमा परिरहेका वेला सांसदहरूले आफ्नो तजबिजीमा आठ अर्ब २५ करोड खर्च गर्न पाउने सांसद विकास कोष खारेज हुनुपर्छ।
मन्त्रीज्यू, पत्रकार सम्मेलन गरी-गरी अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोज्ने? 
मन्त्रीज्यू, पत्रकार सम्मेलन गरी-गरी अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोज्ने?  बालकृष्ण खाणको बचाउमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘खाणपत्नी मञ्जु कहाँ छिन् त’ भन्ने प्रश्नको जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ दिएनन्।
समावेशिताको ‘कलब्रेक’: ‘मिडिया आत्मसमीक्षा’
समावेशिताको ‘कलब्रेक’: ‘मिडिया आत्मसमीक्षा’ अब को मानिस कुन विषयमा बोलिरहेको छ र विचार निर्माण गरिरहेको छ? यो हेर्ने समय आयो। समावेशिताको कुरा गर्दा, जाति, लिङ्ग, वर्ग, भूगोलमा मात्र होइन, अब सीधै विषय र मुद्दाको छनोटको कुरा गरौं।