लगानी

लगानी

घरजग्गा लिलामीका सूचना बढे, कारोबारमा असाधारण मन्दी

घरजग्गा लिलामीका सूचना बढे, कारोबारमा असाधारण मन्दी

समाचार हिमालखबर

घरजग्गा लिलामीका सूचना दैनिक बढिरहँदा किन्ने ग्राहक भेटिएका छैनन् भने घरजग्गा कारोबारमा असाधारण मन्दी आएको छ।

सामसङले नेपालमै टीभी उत्पादन गर्ने

सामसङले नेपालमै टीभी उत्पादन गर्ने सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले नेपालमै टीभी उत्पादन गर्ने भएको छ।

एमसीसी परियोजनाको काम अर्को भदौबाट शुरू हुने, अहिलेसम्म चार अर्ब ७७ करोड खर्च

एमसीसी परियोजनाको काम अर्को भदौबाट शुरू हुने, अहिलेसम्म चार अर्ब ७७ करोड खर्च बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका आयोजनाको कार्यान्वयन शुरू हुन अझै एक वर्ष लाग्ने भएको छ।

एनसेलद्वारा लैनचौर मैदान पुनर्निर्माण

एनसेलद्वारा लैनचौर मैदान पुनर्निर्माण एनसेल आजियाटा लिमिटेडले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत काठमाडौंको लैनचौर मैदानको पुनर्निर्माण गरेको छ।

एमसीसीले स्वीकार्‍यो संसद्‌बाट भएको व्याख्यात्मक अनुमोदन

एमसीसीले स्वीकार्‍यो संसद्‌बाट भएको व्याख्यात्मक अनुमोदन प्रतिनिधि सभाले व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गरेको एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को मुख्यालयले स्वीकारेको छ।

एमसीसी अनुमोदन लगत्तै कर्मचारीका लागि आवेदन माग

एमसीसी अनुमोदन लगत्तै कर्मचारीका लागि आवेदन माग अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भए लगत्तै कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन माग गरिएको छ।

यस्तो छ संसद्‌बाट पारित भएको एमसीसी सम्झौताको पूर्णपाठ

यस्तो छ संसद्‌बाट पारित भएको एमसीसी सम्झौताको पूर्णपाठ प्रतिनिधि सभाबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता पारित भएको छ।

प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन

प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टलाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ।

यस्तो छ एमसीसीबारे १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी

यस्तो छ एमसीसीबारे १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सत्तारूढ गठबन्धनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ।

के एमसीसीलाई संसद्‌बाट अनुमोदनको व्यवस्था अमेरिकी चाहनामा राखिएको हो?

के एमसीसीलाई संसद्‌बाट अनुमोदनको व्यवस्था अमेरिकी चाहनामा राखिएको हो? विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सुधारका लागि ५० करोड डलर अनुदान प्राप्त हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदनको प्रावधान कानून मन्त्रालयको राय अनुसार नै राखेको देखिन्छ।

जसले एमसीसी ल्याउन भूमिका खेले

जसले एमसीसी ल्याउन भूमिका खेले संसद्‌मा टेबल भएको एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्दा बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने २०६६ सालयता सरकारमा गएका सबै दलले एमसीसी ल्याउन कुनै न कुनै भूमिका खेलेका छन्।

सुदूरपश्चिममा ३५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको अध्ययन गरिने

सुदूरपश्चिममा ३५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको अध्ययन गरिने लगानी बोर्डले ३५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना अध्ययनका लागि अनुमति दिएको छ।

दलीय स्वार्थमा अल्झिएको एमसीसी

दलीय स्वार्थमा अल्झिएको एमसीसी विद्युत् विकासमा अहिलेसम्मकै ठूलो फड्को बन्न सक्ने परियोजनाबारे सत्ता गठबन्धन अकर्मण्य भइरहँदा एकपछि अर्का अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू नेपाल आएर यसप्रतिको अमेरिकी गम्भीरता दर्शाइरहेका छन्।

एनआरएनएको महाधिवेशन स्थगित

एनआरएनएको महाधिवेशन स्थगित

लगानी हिमालखबर

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को पूर्वनिर्धारित १०औं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन स्थगित भएको छ।

अमेरिकी प्रतिवेदन भन्छ- नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र व्यापक भ्रष्टाचार

अमेरिकी प्रतिवेदन भन्छ- नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र व्यापक भ्रष्टाचार अमेरिकाले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार, झन्झटिलो सरकारी प्रणाली तथा कानूनको कार्यान्वयनमा शिथिलताका कारण वैदेशिक लगानी फस्टाउन नसकेको औंल्याएको छ।

दुई जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९७ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति

दुई जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९७ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति लगानी बोर्डले दुई जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।

नेपालमा लगानी गर्न एसीडी राष्ट्रलाई आग्रह

नेपालमा लगानी गर्न एसीडी राष्ट्रलाई आग्रह एशिएन कर्पोरेशन डाईलग मेम्बर कन्ट्रिज (एसीडी)का देशलाई नेपालमा लगानी गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा द्वि–राष्ट्रिय एवं एनआरएन समन्वय फोरमका अध्यक्ष देशबन्धु बस्नेतले आग्रह गरेका छन्।

आउँदो वैशाखमा कर्णालीमा लगानी सम्मेलन हुने

आउँदो वैशाखमा कर्णालीमा लगानी सम्मेलन हुने कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयारी थालेको छ। आउँदो वैशाखमा कर्णाली प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सर्वराज खड्काले बताए। आयोगको ७८ औँ बैठकले कर्णालीमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो।

रू. २२ अर्ब ४२ करोड ऋण लिने सम्झौता, विमानस्थल विकासमा मात्रै पौने १८ अर्ब

रू. २२ अर्ब ४२ करोड ऋण लिने सम्झौता, विमानस्थल विकासमा मात्रै पौने १८ अर्ब नेपाल सरकारले एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी)सँग करीब रू. २२ अर्ब ४२ करोड ऋण लिने सम्झौता गरेको छ। सरकारले दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) परियोजना अन्तर्गत एडीबीबाट उक्त सहुलियत ऋण लिने गरी सम्झौता गरेको हो।

सामाजिक सुरक्षा योजना परिमार्जनको तयारी, आवश्यक परे झिक्न सकिने व्यवस्था गरिँदै

सामाजिक सुरक्षा योजना परिमार्जनको तयारी, आवश्यक परे झिक्न सकिने व्यवस्था गरिँदै सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति आकर्षण बढाउन योगदानकर्ताको चाहनाअनुसार केही योजना परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको दुई वर्ष पुग्न लागे पनि योजनाप्रति सरोकारवालाको सहभागिता न्यून देखिएपछि कोषले योजना परिमार्जन गर्न लागेको हो।

विश्व ब्यांक र सरकारबीच ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सम्झौता

विश्व ब्यांक र सरकारबीच ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सम्झौता नेपालको सहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि विश्व ब्यांक र सरकारबीच ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको ‘सहरी विकास र पूर्वाधार आयोजना’ र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायता सम्बन्धी दुईवटा सम्झौतामा विश्व बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच बुधबार सम्झौता भएको हो।

एनसेलले नेपालविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने सरकारको निर्णय

एनसेलले नेपालविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने सरकारको निर्णय एनसेलले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा नेपालविरूद्ध मुद्दा हालेको १६ महीनापछि सरकारले त्यसको प्रतीरक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ।

वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि विश्व ब्यांकको रु. २४ अर्ब ऋण

वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि विश्व ब्यांकको रु. २४ अर्ब ऋण बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांकले नेपाललाई २०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. २४ अर्ब) ऋण अनुमोदन गरेको छ। कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको संकटसँग जुधेर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, आर्थिक वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा वित्तीय सेवा पहुँचको विस्तारका लागि यो ऋण स्वीकृत गरिएको ब्यांकले जनाएको छ।

२४ अर्ब ऋण र ४ अर्ब अनुदान लिने सरकारको निर्णय

२४ अर्ब ऋण र ४ अर्ब अनुदान लिने सरकारको निर्णय सरकारले एसियाली विकास ब्यांकबाट रु.२४ अर्ब (२ सय मिलियन डलर) सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको छ।

पाहुना विनै आजबाट खुल्दैछन् होटल, अधिकांशको सेवा रेस्टुरेन्ट मात्रै

पाहुना विनै आजबाट खुल्दैछन् होटल, अधिकांशको सेवा रेस्टुरेन्ट मात्रै बन्दाबन्दीपछि ठप्प देशैभरका होटल चार महीनापछि आजबाट पाहुना विना नै खुल्ने भएका छन्। होटल संघ नेपालले स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर होटल खाेल्ने निर्णय गरेकाे छ।

कोरोना महामारीको असर: बन्दाबन्दीपछि बन्द हुने पहिलो पब्लिक कम्पनी बन्यो श्रीराम सुगर मिल्स

कोरोना महामारीको असर: बन्दाबन्दीपछि बन्द हुने पहिलो पब्लिक कम्पनी बन्यो श्रीराम सुगर मिल्स शुरुका केही वर्ष नाफामा चलेको भए पनि पछिल्लो समय वर्षेनि घाटामा जान थालेपछि यो मिलको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको घाटा रु.२ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ५८ हजार ३७६ रहेको उल्लेख छ।

1 2 Next