राष्ट्रियताबारे दृढता प्रकट गर्दै आएका प्रम ओलीले भारतले झण्डै सात दशकदेखि ओगटेको कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्या समाधान गर्न कुशल नेतृत्व क्षमता देखाउने दुर्लभ अवसर पाएका छन्।

अहिलेसम्म जसरी सीमा क्षेत्रको उपेक्षा गरियो, त्यो गम्भीर भूललाई अब निरन्तरता दिनुहुँदैन । सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको रोदन नसुन्नु र तिनका सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न पनि ध्यान नदिनु राज्य सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो ।

भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण नेपालले भोगिरहेको सीमा अतिक्रमणको मुद्दा समाधान गर्न दुई देशको उच्च राजनीतिक तहबाटै प्रयत्न आवश्यक छ।

‘कनेक्टिभिटी’ मार्फत नेपाल र चीन आपसमा जोडिने गरी जति पनि योजनाहरू अघि सारिन्छन् ती रणनीतिक महत्तवका छन्। उत्तारतर्फको हाम्रो सम्बन्धलाई सरल, व्यापक र लाभकारी बनाउने यस बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। 

नेपालको नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा आत्मनिर्णयको विशेष अधिकार जस्ता चर्का माग उठाइएको परिदृश्यले कश्मीर घटनाबाट हामीलाई मिल्ने पाठ हो– देशभित्र कुनै भूगोल विशेष हुँदैन।

राजनीतिक स्थिरताबाट सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको मुलुकको विदेश सम्बन्धलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त विदेश नीतिमा टेक्ने उचित समय अहिले नै हो।

बेल्ट एण्ड रोडमा ‘नेपाल–चीन सीमापार रेलवे’ समावेश गरिनु र व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्।

नेपालमा आफ्नो छवि पहिले जस्तो छैन भन्ने थाहा पाएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमणको अन्तर्य सतहमा देखिएभन्दा फरक छ।