HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अदालत
क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्चद्वारा रोक क्रसर तथा खानी उत्खननका लागि सहज हुनेगरी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ।
ठेकेदारले ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जारी गरेको उम्मेदवारको स्वघोषणामा सर्वोच्च अदालतले थप व्याख्या गर्दै ठेकेदारले आफ्नो ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने आदेश दिएको छ।