समाचार
अर्थ
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
नियात्रा
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
खेलकूद
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
रेमिटेन्स
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
दशैं साहित्य
स्थलगत
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
रेमिटेन्स
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
यस्ताे थियाे प्रागैतिहासिक नेपाल
‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज सम्बन्धी रिट दरपीठ विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन
१५ सांसदलाई एउटै आग्रह
कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा
लक्ष्मी ब्यांकको ब्रान्ड फिल्म ‘बचतको सम्मान र सही लगानी’ सार्वजनिक
मौद्रिक नीति : खुकुला प्रावधान, सुधारमा उदासीन
कश्मीरमा बन्धक बनाइएका २८ मजदूरको उद्धार
दुर्घटनामा राज्य संयन्त्र जवाफदेह हुनुनपर्ने बेपरवाह प्रणाली!
विमान दुर्घटनामा घाइते क्याप्टेन शाक्यको स्वास्थ्यमा सुधार : अस्पताल
राष्ट्र ब्यांकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्ण पाठ)
न्यायको नाममा द्वन्द्वपीडितलाई कहिलेसम्म झुक्याउने?
विचार
सुमन अधिकारी
द्वन्द्वकालमा निशस्त्र नागरिकमाथि भएका ज्यादतिलाई जनताको बलिदान भनेर विषयान्तर गर्नु खोज्नु न्यायलाई टार्नु हो।
पीडा दिनेलाई भोट कसरी दिने?
कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूको भावना सम्बोधन नगरी गठबन्धन गरेर आपसमा भोट हाल्ने देउवा-दाहालको निर्णय उपर जिल्ला जिल्लाका नेता-कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले असन्तुष्टि र असहमति पोखेका छन्। आफैंलाई पीडा दिनेलाई भोट कसरी दिने? भन्ने प्रश्न जिल्ला जिल्लामा उठेको छ।
सत्यको अधिकारमा सरकारको वक्रदृष्टि
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका गम्भीर घटनाको निष्पक्ष, सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्ने र सम्बन्धित परिवारजन तथा समाज समक्ष सार्वजनिक गर्ने उत्तरदायित्वप्रति सरकार शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म पनि गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ।
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.