प्रतिनिधिसभाको विघटनले कर्मचारी व्यवस्थापन अनिश्चित प्रतिनिधि सभा विघटनले कर्मचारी व्यवस्थापन अझै पछि धकेलिएको छ। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक दुई वर्षदेखि संसदमै अलपत्र पर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा बढुवा त अन्योलमा छ नै प्रदेशले पनि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।