समाचार
अर्थ
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
नियात्रा
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
खेलकूद
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
रेमिटेन्स
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
दशैं साहित्य
स्थलगत
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
रेमिटेन्स
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
लगानी सम्मेलनमा को को आउँदै छन्?
तराईमा पाँच दिनसम्म तातो हावाको जोखिम
इलाम र बझाङमा मतदान सकियो, मतपेटिका संकलन गरिँदै
अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम लोकतन्त्रको मर्म विपरीत : कांग्रेस
रोहितको शतकमा वेस्ट इन्डिज विरुद्ध नेपालको सानदार जित
वेस्ट इन्डिज विरुद्ध रोहितको शतक
मनमोहक बीस हजारी ताल
बाघ घाइते अवस्थामा देखिएपछि वन प्रवेशमा रोक
वेस्ट इन्डिजले नेपाललाई दियो २०५ रनको लक्ष्य
प्रतिरोधको कलात्मक कोलाज
सहकारीकाे उज्यालाे पाटाे
विचार
तिलक विश्वकर्मा
सहकारीले साना व्यापारीलाई ऋण उपलब्ध गराएर व्यवसाय स्तरोन्नति गर्न मद्दत पुर्याएको छ। कृषकलाई उत्पादन र बजारको पहुँचमा पनि सहयोग पुर्याएको छ।
दलितका लागि ‘धर्मनिरपेक्षता’ : उही शासक, उस्तै दलन
देश धर्मनिरपेक्ष बने पनि शासकको धार्मिक मनोवृत्ति नफेरिंदा दलितहरूमाथि भेदभाव र उत्पीडन घटेको छैन।
नेतृत्वविहीन दलित आन्दोलन
७५ वर्ष लामो दलित आन्दोलनले गति र गन्तव्य लिन नसक्नुका यावत् कारण भए पनि एउटा प्रश्न सहजै उठ्छ- के यसले सही नेतृत्व पाएको छ त?
जग्गा नहुँदा राज्यले बनायो अनागरिक
राज्यले आफ्नो समस्या प्रति चासो र चिन्ता नदेखाए पनि सुकुम्बासीले नागरिक हुनुको दायित्व भने पूरा गरेका छन्। अचम्म त के भने, सबै सुकुम्बासीले घरधुरी कर तिरिरहेका छन् जब कि कानूनी रूपमा उनीहरूसँग न जग्गा छ, न त घर।
किन हटाइयो दलित–गैरदलित विवाहमा नगद प्रोत्साहन?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को बजेटमा गरीबी निवारण र समावेशी कार्यक्रम अन्तर्गत दलितसँग अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई रू.१ लाख नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्यो। तर, अधिकांश दलितको स्वागत र धेरै गैरदलितको विरोधबीच एक वर्षमै यो कार्यक्रम बन्द भयो।
दलित महिलासँग विवाह गरेर ‘बिटुलिएका’ यी बिटालु- जसलाई समाजले दलित ठान्छ अनि कानून बेग्लै
सामाजिक कुसंस्कारका कारण विस्थापित जीवन बिताइरहेका बिटालुका अघिल्ला पुस्ता अन्याय नै सहेर बितेका छन्। हाल जीवित पुस्ताको मौलिक अधिकार रक्षार्थ उनीहरूको पहिचान कायम गरिदिनु राज्यको दायित्व हो।
दलितका समस्या समाधानको जिम्मा किन गैरदलितलाई?
दलित आन्दोलनले आफ्ना माग पूरा गराउन शासकलाई दबाबमा राख्न कहिल्यै सफल भएन। न त दलितका समस्या र मुद्दा राजनीतिक पार्टीको प्राथमिक अजेन्डा नै बने। बरु प्राज्ञिक हस्तक्षेप हुन नसक्दा दलितका सवालको जिम्मा गैरदलितलाई दिने गरिएको छ।
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.