HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
कसका लागि बनाउने केबलकार?
कसका लागि बनाउने केबलकार?
विचार गौरीबहादुर कार्की
आमनागरिकलाई सहजताका लागि ढुवानी र यातायातको साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने केबलकार नेपालमा भने गलत सरकारी नीतिका कारण व्यापारिक लाभका लागि निर्माण गरिंदै आएको छ।
दाह्रा-नंग्रा झिकिएको सिंह जस्तो सहकारी प्राधिकरण
दाह्रा-नंग्रा झिकिएको सिंह जस्तो सहकारी प्राधिकरण
सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर असुल उपर गर्ने अधिकार नदिइँदा नवगठित प्राधिकरणले आन्दोलनरत बचतकर्ताको फसेको रकम फिर्ता गर्ने सम्भावना कमजोर छ।
संस्थान र डेरी साहुबाट लुटिएका दूध उत्पादक
संस्थान र डेरी साहुबाट लुटिएका दूध उत्पादक
नागरिकले तिरेको राजस्वबाट डीडीसीलाई एकपछि अर्को ऋण खन्याइरहेको सरकारले उसले दूधमा करीब ५१ प्रतिशत नाफा राखेर गरेको आम्दानी कता पुर्‍यायो, किसानलाई भुक्तानी चाहिं किन दिएन भनी खोजीनिती गर्नुपर्छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसूल भुस पार्ने दाउपेच
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसूल भुस पार्ने दाउपेच प्राधिकरणले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् वा आयोग कसैले बदर गर्न मिल्दैन। सरकारले व्यापारीलाई महसूल मिनाहा गर्ने वा घटाइदिने हो भने प्राधिकरणलाई त्यस बापतको रकम शोधभर्ना गरिदिनुपर्छ।
नयाँ सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको परीक्षा
नयाँ सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको परीक्षा कांग्रेस-एमाले दुवै दल सहमति बमोजिम नै सरकार बन्ने भनी सडक र सदनबाट आवाज उठाइरहेका छन्। सरकारबाट निस्किन लागेको माओवादी केन्द्र सहितका दल र केही संविधानविद् धारा ७६(३) बमोजिम जानु नै सही रहेको तर्क गरिरहेछन्।
सहकारी ठगीमा संकुचित छानबिन
सहकारी ठगीमा संकुचित छानबिन सहकारी विभागले ७०० सहकारी समस्याग्रस्त भनिरहँदा संसदीय समितिले जम्मा २९ वटामा गर्ने छानबिनले ठगीमा परेका देशभरका बचतकर्तालाई न्याय दिन सक्दैन।
मेलम्चीमा ब्युँझिएको अख्तियार
मेलम्चीमा ब्युँझिएको अख्तियार मेलम्ची प्रकरणको अनुसन्धानमा जस्तै अग्रसरता अख्तियारले थाती बसेका अन्य भ्रष्टाचार काण्डमा पनि देखाउनुपर्छ।
सुन तस्करी : बयान च्यातिएको कि च्यात्न लगाइएको?
सुन तस्करी : बयान च्यातिएको कि च्यात्न लगाइएको? सीआईबीमा गराइसकिएको बयान च्यातेर अभियुक्त भगाउनु एक-दुई प्रहरी अधिकृतको वशको कुरा नभएकाले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्य हाँक्नेहरूकै हात रहेको प्रस्टै छ।
सन्निकट कालोसूची
सन्निकट कालोसूची अवैध सम्पत्तिवालहरूको प्रभावमा संसद् लगिएको ऐन संशोधन विधेयकका प्रतिगामी प्रावधान हटाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय बनाइनुपर्छ।
सहकारी सुधारका आयाम
सहकारी सुधारका आयाम सहकारी संस्थाका बेथिति हटाउन कानूनको पालना र बलियो नियमन नगर्ने हो भने ठगीको सिलसिला बढ्ने त छँदै छ, सहकारी क्षेत्रप्रतिको साख नै खस्किनेछ।
न्यायाधीश-वकील टेप प्रकरण: न्याय किनबेचको पटाक्षेप
न्यायाधीश-वकील टेप प्रकरण: न्याय किनबेचको पटाक्षेप न्यायाधीशलाई लोभ्याउने, सुर्‍याउने, हौस्याउने, भड्काउने आदि कार्य टेप प्रकरणले देखाएको छ। प्रधानन्यायाधीशबाट नै भनाउने, धरौटीमा छाडेपछि पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट जिल्लाको आदेश सदर गर्न लगाउने, जागीर नजाने आदि ढाढस दिएकोबाट नेपाल बारका तत्कालीन कोषाध्यक्षको हैसियत देखाउँछ।