समाचार
अर्थ
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
नियात्रा
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
खेलकूद
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
रेमिटेन्स
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
दशैं साहित्य
स्थलगत
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
रेमिटेन्स
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
प्रतिरोधको कलात्मक कोलाज
अस्तित्वको संकट झेल्दै म्यासेडोनिया
रवीन्द्र समीरले ल्याए ‘पैसाको उडान’
इलाममा कुन उम्मेदवारले कहाँबाट गरे मतदान?
‘एकैसाथ धेरै किताब प्रकाशन गर्दैमा गुणस्तर नहुने भन्ने हुँदैन’
इलाम र बझाङमा मतदान शुरू
सत्यवतीको उपनामबाट कोशी प्रदेशको नाम!
चितवन पुग्यो फुडमान्डु
आमनागरिकको ४९ अर्ब : फिर्ता होला?
खरानी पन्छाउँदै सहयोग कुरिरहेको बस्ती
मेलम्चीमा ब्युँझिएको अख्तियार
विचार
गौरीबहादुर कार्की
मेलम्ची प्रकरणको अनुसन्धानमा जस्तै अग्रसरता अख्तियारले थाती बसेका अन्य भ्रष्टाचार काण्डमा पनि देखाउनुपर्छ।
सुन तस्करी : बयान च्यातिएको कि च्यात्न लगाइएको?
सीआईबीमा गराइसकिएको बयान च्यातेर अभियुक्त भगाउनु एक-दुई प्रहरी अधिकृतको वशको कुरा नभएकाले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्य हाँक्नेहरूकै हात रहेको प्रस्टै छ।
सन्निकट कालोसूची
अवैध सम्पत्तिवालहरूको प्रभावमा संसद् लगिएको ऐन संशोधन विधेयकका प्रतिगामी प्रावधान हटाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय बनाइनुपर्छ।
सहकारी सुधारका आयाम
सहकारी संस्थाका बेथिति हटाउन कानूनको पालना र बलियो नियमन नगर्ने हो भने ठगीको सिलसिला बढ्ने त छँदै छ, सहकारी क्षेत्रप्रतिको साख नै खस्किनेछ।
न्यायाधीश-वकील टेप प्रकरण: न्याय किनबेचको पटाक्षेप
न्यायाधीशलाई लोभ्याउने, सुर्याउने, हौस्याउने, भड्काउने आदि कार्य टेप प्रकरणले देखाएको छ। प्रधानन्यायाधीशबाट नै भनाउने, धरौटीमा छाडेपछि पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट जिल्लाको आदेश सदर गर्न लगाउने, जागीर नजाने आदि ढाढस दिएकोबाट नेपाल बारका तत्कालीन कोषाध्यक्षको हैसियत देखाउँछ।
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.