समाचार
अर्थ
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
नियात्रा
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
खेलकूद
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
रेमिटेन्स
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
दशैं साहित्य
स्थलगत
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
रेमिटेन्स
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
यस्ताे थियाे प्रागैतिहासिक नेपाल
‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज सम्बन्धी रिट दरपीठ विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन
१५ सांसदलाई एउटै आग्रह
कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा
लक्ष्मी ब्यांकको ब्रान्ड फिल्म ‘बचतको सम्मान र सही लगानी’ सार्वजनिक
मौद्रिक नीति : खुकुला प्रावधान, सुधारमा उदासीन
कश्मीरमा बन्धक बनाइएका २८ मजदूरको उद्धार
दुर्घटनामा राज्य संयन्त्र जवाफदेह हुनुनपर्ने बेपरवाह प्रणाली!
विमान दुर्घटनामा घाइते क्याप्टेन शाक्यको स्वास्थ्यमा सुधार : अस्पताल
राष्ट्र ब्यांकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्ण पाठ)
नयाँ सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको परीक्षा
विचार
गौरीबहादुर कार्की
कांग्रेस-एमाले दुवै दल सहमति बमोजिम नै सरकार बन्ने भनी सडक र सदनबाट आवाज उठाइरहेका छन्। सरकारबाट निस्किन लागेको माओवादी केन्द्र सहितका दल र केही संविधानविद् धारा ७६(३) बमोजिम जानु नै सही रहेको तर्क गरिरहेछन्।
सहकारी ठगीमा संकुचित छानबिन
सहकारी विभागले ७०० सहकारी समस्याग्रस्त भनिरहँदा संसदीय समितिले जम्मा २९ वटामा गर्ने छानबिनले ठगीमा परेका देशभरका बचतकर्तालाई न्याय दिन सक्दैन।
मेलम्चीमा ब्युँझिएको अख्तियार
मेलम्ची प्रकरणको अनुसन्धानमा जस्तै अग्रसरता अख्तियारले थाती बसेका अन्य भ्रष्टाचार काण्डमा पनि देखाउनुपर्छ।
सुन तस्करी : बयान च्यातिएको कि च्यात्न लगाइएको?
सीआईबीमा गराइसकिएको बयान च्यातेर अभियुक्त भगाउनु एक-दुई प्रहरी अधिकृतको वशको कुरा नभएकाले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्य हाँक्नेहरूकै हात रहेको प्रस्टै छ।
सन्निकट कालोसूची
अवैध सम्पत्तिवालहरूको प्रभावमा संसद् लगिएको ऐन संशोधन विधेयकका प्रतिगामी प्रावधान हटाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय बनाइनुपर्छ।
सहकारी सुधारका आयाम
सहकारी संस्थाका बेथिति हटाउन कानूनको पालना र बलियो नियमन नगर्ने हो भने ठगीको सिलसिला बढ्ने त छँदै छ, सहकारी क्षेत्रप्रतिको साख नै खस्किनेछ।
न्यायाधीश-वकील टेप प्रकरण: न्याय किनबेचको पटाक्षेप
न्यायाधीशलाई लोभ्याउने, सुर्याउने, हौस्याउने, भड्काउने आदि कार्य टेप प्रकरणले देखाएको छ। प्रधानन्यायाधीशबाट नै भनाउने, धरौटीमा छाडेपछि पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट जिल्लाको आदेश सदर गर्न लगाउने, जागीर नजाने आदि ढाढस दिएकोबाट नेपाल बारका तत्कालीन कोषाध्यक्षको हैसियत देखाउँछ।
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.