HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अदालत
एमालेलाई मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गा विरुद्धको रिट खारेज
एमालेलाई मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गा विरुद्धको रिट खारेज
हिमालखबर
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा (एमाले)लाई दान दिएको जग्गा विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
लेखा समिति सभापति पोखरेलपत्नी विरुद्ध साढे २२ करोडको सहकारी ठगी मुद्दा
लेखा समिति सभापति पोखरेलपत्नी विरुद्ध साढे २२ करोडको सहकारी ठगी मुद्दा
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेष पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला सहित २६ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत, मोरङमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता भएको छ।
दुर्गा प्रसाईंलाई ४० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश
दुर्गा प्रसाईंलाई ४० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत, काठमाडौंले आदेश दिएको छ।
५६ दिनदेखि हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेलाई फेरि पाँच दिन म्याद थप
५६ दिनदेखि हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेलाई फेरि पाँच दिन म्याद थप सहकारी ठगी कसूरमा ५६ दिनदेखि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
रविलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
रविलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
वाइडबडी विमान खरीदमा चार जना दोषी ठहर
वाइडबडी विमान खरीदमा चार जना दोषी ठहर विशेष अदालत, काठमाडौंले नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरीदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार सहित चार जनालाई जेल सजाय सुनाएको छ।
जरिवाना नतिरी जेल बस्नेले पनि कैद छूटको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या
जरिवाना नतिरी जेल बस्नेले पनि कैद छूटको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या जरिवाना र क्षर्तिपूर्तिको रकम नतिरी त्यसको सट्टा कैद सजाय भोगिरहेका कैदीले पनि कैद छूटको सुविधा पाउने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत, कास्कीले अनुमति दिएको छ।
रवि लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
रवि लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
द्वन्द्वपीडितको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई अदालतको आदेश
द्वन्द्वपीडितको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई अदालतको आदेश उच्च अदालत, सुर्खेतले हुलाकमार्फत पठाएको द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसाद पौडेलको जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा निरौला र पाण्डेयलाई अनुमोदन
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा निरौला र पाण्डेयलाई अनुमोदन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएका नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ।
एमालेलाई दानमा प्राप्त जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
एमालेलाई दानमा प्राप्त जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा (एमाले)लाई दान दिएको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण लगायत कुनै कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
दुई महीना प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने गरी निरौला न्यायाधीशमा सिफारिश
दुई महीना प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने गरी निरौला न्यायाधीशमा सिफारिश नेपाल बार एशोसिएशनले धर्ना दिइरहे पनि न्याय परिषद्ले असोज ११ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा दुई जनालाई सिफारिश गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशले सापकोटालाई सन्चो
सर्वोच्चको आदेशले सापकोटालाई सन्चो माओवादी नेता अग्नि सापकोटा विरुद्धको व्यक्ति हत्या मुद्दामा फैसला सुनाउने मिति तोकेको चार महीनापछि सर्वोच्च अदालतले कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतको व्याख्या : बलात्कारमा बेसरोकारको जाहेरीले समाज आतंकित हुन्छ
उच्च अदालतको व्याख्या : बलात्कारमा बेसरोकारको जाहेरीले समाज आतंकित हुन्छ पीडित किशोरीलाई राज्यले संरक्षण गर्न नसक्दा न्याय निरूपणमै असर परिरहेको व्यापारी सुशील चटौतलाई सफाइ दिन उच्च अदालतले लिएका आधारले छर्लंग पार्छ।
निकुञ्ज ऐन सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति र एनटीएनसीलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश
निकुञ्ज ऐन सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति र एनटीएनसीलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश
हिमालखबर
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन विरुद्धको मुद्दामा राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समिति र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)लाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
डीएनएबारे सर्वोच्चको व्याख्या : प्रविधिले मात्र पितृत्व खुट्याउन सक्दैन
डीएनएबारे सर्वोच्चको व्याख्या : प्रविधिले मात्र पितृत्व खुट्याउन सक्दैन
सर्वोच्च अदालतले डीएनए परीक्षणबाट जैविक बाबुको पहिचान हुन सके पनि पितृत्व निर्धारण हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ।
संक्रमणकालीन ऐनले पूर्व बालसेनालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट
संक्रमणकालीन ऐनले पूर्व बालसेनालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले प्रयोग गरेका पूर्व बालसेनाको पहिचानलाई अस्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
गुठीको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने सर्वोच्चको व्याख्या
गुठीको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने सर्वोच्चको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गुठीको जग्गा कमाएकै आधारमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ।
अंगदानलाई सजिलो बनाउने सर्वोच्च आदेश
अंगदानलाई सजिलो बनाउने सर्वोच्च आदेश अंगदान सम्बन्धी कानूनमा भएको लैंगिक विभेद सच्याउन र अंगदान गर्ने व्यवस्था फराकिलो बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै विशेष गरेर मिर्गौलाका रोगीलाई प्रत्यारोपणमा सजिलो हुनेछ।
भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको मुद्दाको फैसला कात्तिक ४ मा
भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको मुद्दाको फैसला कात्तिक ४ मा सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आउँदो कात्तिक ४ गते फैसला सुनाउने भएको छ।
अग्नि सापकोटा विरुद्धको ज्यान मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति तेस्रो पटक सर्‍यो
अग्नि सापकोटा विरुद्धको ज्यान मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति तेस्रो पटक सर्‍यो सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा विरुद्धको ज्यान मुद्दामा फैसला सुनाउने मिति तेस्रो पटक सारेको छ।
मुद्दाको विषय एउटै, आदेश फरक फरक
मुद्दाको विषय एउटै, आदेश फरक फरक नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको पाँच दिन नबित्दै सर्वोच्च अदालतले अवकाशपत्र पाएका अर्को सुरक्षा संगठनका कर्मचारीलाई भने त्यो सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ।
‘जनयुद्ध’ शब्द हटाउन माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
‘जनयुद्ध’ शब्द हटाउन माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश बजेट वक्तव्यमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द हटाउन माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ।
निर्देशनात्मक आदेश अवज्ञा गर्नु अक्षम्य : सर्वोच्च
निर्देशनात्मक आदेश अवज्ञा गर्नु अक्षम्य : सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश एक दशकसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो अवज्ञा अक्षम्य भनेको छ।
अवकाशको मुखमा प्रहरीले किन गुहारे सर्वोच्च अदालत?
अवकाशको मुखमा प्रहरीले किन गुहारे सर्वोच्च अदालत? ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउन लागेका प्रहरी अधिकृतहरूले सर्वोच्च अदालतमा फेरि रिट हालेका छन्।
बेचन झालाई जेल पठाउन आदेश
बेचन झालाई जेल पठाउन आदेश नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झालाई अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल पठाउन आदेश दिएको छ।
कक्षा १२ का ‘ननग्रेडेड’ विद्यार्थीलाई पनि एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा सामेल गराउन आदेश
कक्षा १२ का ‘ननग्रेडेड’ विद्यार्थीलाई पनि एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा सामेल गराउन आदेश कक्षा १२ को परीक्षामा ‘ननग्रेडेड’ विद्यार्थीलाई समेत एमबीबीएस लगायत स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षा पढ्नका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सामेल गराउन उच्च अदालत, पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
दुई महीनासम्म आएन बेचन झाका मोबाइलको परीक्षण रिपोर्ट
दुई महीनासम्म आएन बेचन झाका मोबाइलको परीक्षण रिपोर्ट नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पछिल्लो पटक मुद्दा दर्ता गरिएका बेचन झाका दुई वटा मोबाइलको परीक्षण प्रतिवेदन दुई महीनासम्म पनि नआएको खुलेको छ।
भारतसँगको २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको मुद्दा आज पनि टुंगिएन
भारतसँगको २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको मुद्दा आज पनि टुंगिएन सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको मुद्दा बिहीबार पनि टुंगिएन।