तीन वर्षअघि नेपालको वैदेशिक ऋण बढेर ‘खतराको घण्टी’ बज्न थालेको भन्दै त्यस चिन्ताले रातभरि निदाउन नसकेको बताउने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले स्वयंले बनाएको बजेटमा भने थप ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । र, यसपालि उनको जवाफ छ— ‘ऋणबाट आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
अहिलेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०८० असारमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक ऋण छिटोछिटो बढेकोमा चिन्ता जनाउँदै भनेका थिए, “विगत ८–९ वर्षमा सार्वजनिक ऋण २३ प्रतिशतबाट बढेर ४३ प्रतिशत पुगेको छ। जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने हुन्छ कि ‘डेट टु जीडीपी’ रेसियो (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात) ४३ प्रतिशत पुग्नु भनेको खतराको घण्टी बज्न थाल्नु हो ।” नेपाल ऋणको पासोमा पर्ने जोखिममा रहेको बताउँदै वाग्लेले थपेका थिए, “अर्थमन्त्रीलाई राति निद्रा लाग्छ कि लाग्दैन, थाहा छैन । म छाया अर्थमन्त्री पनि होइन, एउटा साधारण सांसद हुँ । तर, मलाई निद्रा लाग्न छोडेको छ।”
संसद्मा सार्वजनिक ऋणबारे टिप्पणी गरेको तीन वर्षपछि वाग्लेले अर्थमन्त्रीका रूपमा गत जेठ १५ मा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले थप ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेको छ। अहिले नै ३० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगिसकेको सार्वजनिक ऋण प्रस्तावअनुसार ऋण उठाइए एक वर्षभित्र ३६ खर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ । अहिले ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४५ प्रतिशत हाराहारीमा छ, सरकारको आम्दानीका तुलनामा खर्च बढ्दै गएसँगै यस्तो अनुपात लगातार बढिरहेको छ ।
तर, सार्वजनिक ऋण बढाउनु राजनीतिक परिस्थितिअनुसार उचित वा अनुचित भनी गरिने व्याख्या भने फेरिने गरेको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋणको स्थितिलाई ‘खतराको घण्टी’ भनेका अर्थमन्त्री वाग्ले सत्तासीन भएसँगै यो राज्य सञ्चालनका लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प नभएको बताउन थालेका छन् । असार ५ मा प्रतिनिधिसभामा बोल्दै वाग्लेले भनेका छन्, “नेपालको रु. ३० खर्ब ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा धेरै होइन, आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।”
सरकारले कतिसम्म सार्वजनिक ऋण लिन सक्छ ? अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यसको जवाफ सजिलै दिन सकिंदैन । जापानजस्ता विकसित मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २०० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण लिएका वा छिमेकी भारत र चीनको पनि अर्थतन्त्रको आकारका तुलनामा सार्वजनिक ऋण ८० प्रतिशतभन्दा धेरै भएको बताउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ सरकारको ऋणको जोखिम हरेक मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थितिका आधारमा फरक–फरक हुने तर्क गर्छन् । यस्ता मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण धेरै होइन । उनी अझै केही वर्ष नेपालले ऋण थप्न सजिलै सक्ने सुविधाजनक स्थिति रहेको बताउँछन् । “तर, अहिलेजस्तो जेमा पनि ऋण लिने बाटो जोखिमपूर्ण हुन्छ, उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा मात्रै ऋण लिनुपर्छ ।”
अन्य मुलुकसँग तुलना गरेर मात्रै सार्वजनिक ऋणको जटिलता बुझिंदैन । अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल पछिल्ला केही प्रवृत्तिहरूले सार्वजनिक ऋणको विषय पेचिलो बनाइरहेको तर्क गर्छन् । उनी ऋण कतिसम्म हुन सक्छ भन्नुभन्दा पनि त्यो कति दिगो छ, त्यसले उत्पादन र राजस्व बढाएको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “नेपालको सार्वजनिक ऋण उच्च होइन । तर, दिगोपन र यसको सदुपयोगमा प्रश्न छ ।”
सरकारले किन ऋण लिन्छ ?
हामी किन ऋण लिन्छौं ? जब कमाएको भन्दा बढी खर्च गरिन्छ, मानिसले ऋण लिएर काम चलाउँछ । सरकारको कुरा पनि त्यही हो । व्यक्ति, देशभित्र र बाहिरका संस्थाहरूलाई आफूसँग भएको रकम ऋणमा लगाएर ब्याज खान मनपर्छ, त्यसमाथि सरकारलाई नै ऋण दिंदा पैसा फिर्ता हुने सम्भावना धेरै भएकाले सजिलै ऋण पत्याउँछन् । सरकारले देशभित्रबाट र देशबाहिर विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांकजस्ता संस्थाहरूबाट ऋण लिन्छ । सरकारको अहिले ऋणभारको करीब आधा जति हिस्सा देशभित्रको ऋण छ भने आधा जति देशबाहिरको ।
अहिलेको समयमा ऋण काढ्न सजिलो भएका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले लिएको ऋणको परिमाण र अनुपात दुवै तीव्र गतिमा बढेको छ । एक दशकअघि २०७३ असारमा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ जति थियो । चार वर्षभित्रै यो ऋण दोब्बर भयो । गत जेठ मसान्तसम्ममा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण बढेर २९ खर्ब ६१ अर्ब नाघेको छ । अर्थात्, एक दशकमा सार्वजनिक ऋण झण्डै पौने पाँच गुणा जति बढेको छ। २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड महामारीपछिको पुनर्स्थापना एवं संघीयतापश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत भएको खर्चका कारण ऋणभार बढेको तर सो अनुपातमा राजस्व नबढेपछि ऋण बढाउनु परेको सरकारी अधिकारीहरूको तर्क हुने गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूको वित्तीय हिसाबकिताब केलाउँदा सरकारको आम्दानी र खर्चको खाडल बढिरहेको देखिन्छ, जसले गर्दा सरकारले हरेक वर्ष ऋण थपेको छ । जस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आम्दानीभन्दा खर्च साढे ६ खर्ब रुपैयाँ धेरै हुने भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सो रकम ऋण काढेर जुटाउँदै छन् । त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्णचाहिं पुरानो ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको छ । आगामी वर्ष बजेटको पाँच भागको एक भाग अर्थात् २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुरानो ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नमा मात्रै खर्च हुनेछ । यसको अर्थ सरकारले वर्षभरिका लागि छुट्याउने विकास लक्षित पूँजीगत बजेटकै हाराहारी रकम ऋणको किस्ता र ब्याजमा खर्च हुन थालेको छ। आगामी वर्ष सरकारले विकास लक्षित पूँजीगत कामका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । अमेरिकी डलरको मूल्य बढेका कारण पनि सरकारको ऋणको किस्ता रकम बढिरहेको छ ।
अर्थशास्त्रीहरू सरकारले ऋण लिएर लगानी गर्नुलाई स्वाभाविक र अझ आवश्यक मान्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ ऋण नलिई जति राजस्व उठ्छ, सोही मात्रै खर्च गर्ने हो भने मुलुकको विकासको अवसर गुमाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नागरिकहरूले काम पाउन वा उत्पादन बढोस् भनेर सरकारले ऋण लिनुपर्छ । चाहिने गुणस्तरीय पूर्वाधार बनाउन पनि ऋण चाहिन्छ । तर, प्रश्न ऋण चाहिन्छ कि चाहिंदैन भन्नेमा होइन, लिइएको ऋण कसरी उपयोग गरिन्छ भन्नेमा हो । ऋण काढिएको रकम सदुपयोग भएन भने विपत्ति निम्तिन्छ।”
ऋणको सदुपयोगका विषयमा लगातार प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्ले स्वयंले २०८० असार १३ गते संसद्को भाषणमा ऋण सदुपयोग नभएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, “(सार्वजनिक ऋणको) आर्थिक वृद्धिसँगको सम्बन्ध टुटेको छ । जति पैसा खन्याउँदा पनि आर्थिक वृद्धिदरमा यो प्रतिविम्बित भइरहेको छैन।” नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले पनि २०८० मंसीरमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित लेखमा एक दशकमा तीव्र गतिमा बढेको ऋण दिगो र उपयोगी काममा खर्च भएकोमा आशंका जनाउँदै विगतमा लिइएका ऋणका विषयमा पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । अरू अर्थशास्त्रीहरूले पनि प्रतिफल आउने परियोजनामा मात्रै लगानी गर्न सुझाव दिने गरेका छन् । प्रतिफल आउने अर्थात्, ती आयोजना जसले उत्पादन र रोजगारी बढाउन सक्छ र भविष्यमा राजस्व बढाएर सरकारको ऋण तिर्ने क्षमता बलियो बनाउन सक्छ ।
तर, के सरकारले राजस्व वृद्धि हुने आयोजनाहरूमा लगानी गरिरहेको छ त ? सरकारले कयौं यस्ता परियोजनाका लागि ऋण लिंदै आएको छ, जसको दीर्घकालीन प्रतिफलका विषयमा प्रश्नहरू छन् । त्यसको उदाहरण, बहुपक्षीय ऋणदाता संस्था विश्व ब्यांकसँग ऋण काढेर अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो, जसबारे सरकारी लेखा परीक्षक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सन् २०१९ मा सरकारले विश्व ब्यांकसँग १२० मिलियन अमेरिकी डलर (त्यति बेलाको सटही दरअनुसार १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पूँजी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा यस कार्यक्रममा अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरिएको टिप्पणी गरेको छ । त्यसैगरी, कृषिमा दातासँग ऋण लिएका कयौं परियोजना छन्, जसका प्रतिफलका विषयमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । व्यावसायिक कृषिको विकास तथा किसानको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्यसहित विश्व ब्यांकको सहयोगमा सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), विश्व ब्यांककै सहयोगको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनालगायतका परियोजनामा लिइएको ऋण तथा तिनको प्रतिफलबारे पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । महालेखाले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदन (६३ औं) मा पनि यस प्रवृत्तिलाई औंल्याएको छ । महालेखाले भनेको छ, “सार्वजनिक ऋणको रकम पूँजी निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेमा कर्मचारीसम्बन्धी खर्च, सेवा परामर्श, कार्यालय सञ्चालनजस्ता शीर्षकमा समेत खर्च भएको देखिन्छ।”
वैदेशिक ऋण लिएर निर्माण गरिएका पोखरा विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयोगी सञ्चालन नभएको, ऋण लिएर प्रतिफल कम भएका भ्यूटावर, विशाल भवनसहितका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा सरकारले धमाधम खर्च गरिरहेकोबारे पनि महालेखाले प्रश्न उठाउने गरेको छ । करीब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र करीब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुवै अपेक्षाकृत उपयोगमा आएका छैनन् । अर्थात्, ठूलो धनराशि खर्च गरिएका यस्ता परियोजनाले लगानीअनुसारको लाभ दिएका छैनन्, राजस्व बढाएका छैनन् ।
यी सबै हुँदाहुँदै पनि सरकार ऋण थप्न हिच्किचाएको छैन । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कोटेश्वरमा सुरुङ मार्ग बनाउनका लागि मात्रै जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगसँग ३२ अर्ब ऋण रुपैयाँ लिने सम्झौता गरेको छ । भर्खरै सरकारले काठमाडौंको यातायात प्रणाली सुधार गर्न विश्व ब्यांकसहितका साझेदारसँग डेढ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिन लागेको नेपालखबरले सार्वजनिक गरेको छ । जानकारहरूले यस्ता ऋणबारे प्रश्न उठाउने गरेका छन् । पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भविष्यमा शहरको समग्र भौतिक स्वरूप के हुने भन्ने गुरुयोजनाबिना ऋण काढेर बनाइने यस्ता पूर्वाधारलाई हचुवामा गरिएको लगानी भनेर टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, “शहरी क्षेत्रको यातायात सुधारका लागि गर्नैपर्ने काम नगर्ने, दीर्घकालीन गुरुयोजना नबनाउने तर जथाभावी ऋण काढेर अनुपयुक्त आयोजनामा पनि रकम खन्याउने प्रवृत्ति सही होइन । यो गलत बाटो हो।”
ऋणको सीमा
नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा थोरै भए पनि पछिल्ला वर्षमा यसको वृद्धिदर भने तीव्र छ । एक दशकको अवधिमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशतबाट बढेर दोब्बर पुगेको छ । सरकारको राजस्व आम्दानीको वृद्धिदर सीमित रहेको तर खर्च धेरै बढिरहेका कारण आगामी वर्षमा यस्तो अनुपात थप बढेर जाने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । जानकारहरूका अनुसार देशमा आवश्यक पूर्वाधार संरचनाको विकास नहुँदै ऋण बढ्नुले भविष्यमा नगरी नहुने काम तथा नबनाई नहुने संरचना बनाउन पनि रकम अभाव हुन सक्ने जोखिम निम्त्याउँछ । अर्थात्, ऋण काढेर विकास गर्ने अवसर खुम्च्याउँछ।
अर्कातिर, हरेक वर्ष सरकारले पुरानो ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नयाँ ऋण लिइरहेको छ । जस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ नयाँ ऋण लिंदै छ भने पुरानो ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा मात्रै चार खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । यसरी ऋणको मात्रा बढ्दा सरकारले विकास परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने सामर्थ्य घट्छ । राजस्व आम्दानी बढेन भने सरकारको विकासका लागि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ र मुलुकको उन्नति थप ढिला हुन जान्छ । अर्थशास्त्री डा. खनाल अहिले नै वार्षिक राजस्वको करीब ३० प्रतिशत रकम ऋणको साँवा ब्याज तिर्न प्रयोग भइरहेको र जुन जोखिमयुक्त स्थिति रहेको टिप्पणी गर्छन्।
आउँदा वर्षहरूमा पनि खर्च र आम्दानीबीचको खाडल बढ्दै जाने अनुमान गरिएको हुनाले सार्वजनिक ऋण पनि बढ्दै नै जानेछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको अनुपात घटाउन सरकारसँग सीमित विकल्प छन् । पहिलो— कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई धेरै छिटो बढाउने । विगतका तथ्यांक हेर्दा यो उपाय नेपालको अहिलेको अर्थव्यवस्थाका लागि सजिलो कुरा होइन । विगत तीन दशकको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर करीब ४ प्रतिशत मात्रै छ । भविष्यमा तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न थप लगानी आवश्यक पर्छ, जसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसँग सीमित स्रोत छ । दोस्रो— सरकारी खर्च कटौती गर्ने । विगतका हरेक सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्ने घोषणा गर्दै आए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। बजेटमार्फत खर्च कटौती गर्दा त्यसको राजनीतिक प्रभाव निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती वा सरकारी कार्यालयहरूमा अनावश्यक कर्मचारी कटाएर खर्च घटाउनु राजनीतिक जटिलता निम्त्याउने कुरा भएकाले यस्ता निर्णय सरकारका लागि सजिलो कुरा होइन । त्यसैले सरकारका लागि सजिलो उपाय भनेको नागरिकलाई थप कर लगाउने हो ।
ऋण बढ्दै जाँदा त्यसलाई तिर्ने रकम जोहो गर्न सरकारले नागरिकलाई थप कर लगाउने विकल्पबारे सोच्न सक्छ । सार्वजनिक ऋण बढ्नुको अर्थ दायित्व भविष्यतिर सार्दै जानु हो । अर्थात्, आजको नागरिकको सुविधाका लागि सरकारले गरेको खर्चको भार भविष्यका पुस्ताले करका रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।
यी सबै हुँदाहुँदै पनि तत्कालका लागि अप्ठ्यारो स्थिति भने आइसकेको छैन किनभने ऋणको ब्याजदर कम छ । तर, जब यो अवस्था उल्टिन्छ अर्थात्, ब्याजदर बढ्दै जान्छ, त्यसले अप्ठ्यारो निम्त्याउन सक्छ । धेरै ऋण भएको बेला ब्याजदर बढ्दा सरकारको किस्ता यति ठूलो हुन सक्छ कि तिर्नै कठिन अवस्था आउन सक्छ । अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, “ऋण दिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले क्रमशः ब्याजदर बढाउन थालिसकेका छन् । ब्याजदर बढ्ने, अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन जारी रहने र देशभित्र ऋणको आकार अहिलेकै हिसाबले बढिरहने तर अहिलेजस्तै उत्पादन राजस्व नबढ्ने हो भने थेग्न सकिन्न, ऋण संकट निम्तिन्छ ।”
