नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर, सार्वजनिक जीवनमा उनीहरूको उपस्थिति बढेसँगै डिजिटल हिंसा पनि तीव्र बनेको छ । सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्म महिलामाथि हुने गाली, यौनजन्य टिप्पणी, धम्की र चरित्रहत्याले लोकतान्त्रिक सहभागितामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको छ ।
२५ वर्ष सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेकी सांसद साजिदा सिद्धिकीको सम्मानजनक जीवन थियो । विभिन्न संघसंस्थामा काम गरेको अनुभव थियो । २०७२ मा प्रत्यक्ष रूपमा नेकपा एमालेमा जोडिइन् र उनी सांगठनिक रूपमा सीमित भइन् । गत वर्षको फागुन २१ पछि समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएपछि भने उनको परिचय फेरियो । देशको नीति–नियम निर्माण गर्ने थलोमा पुगिन् । सांसदका रूपमा आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न थालिन् । बिस्तारै उनीमाथि अश्लील गालीगलौज शुरू भयो । संसद्मा अहिले दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । संसद्भित्र र बाहिर उनले राखेका विचारकै कारण उनको चरित्रहत्या, गालीगलौजदेखि ज्यान मार्ने धम्कीसम्म आइरहेका छन् । कतिसम्म भने उनले राखेका अभिव्यक्तिका भिडिओमुनिका कमेन्ट हेर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । उनी प्रश्न गर्छिन्, “मेरो विचार राख्दै गर्दा यसरी ममाथि गाली गर्नुपर्ने हो र ? मैले के बिगारेको छु ?”
‘तँ भुँडी बोकेर आएर विवाह गरेकी, कुकुर्नी, यस्ती राँडी, खातेनी, ३५ वर्षसम्म तेरो बाउले के गर्यो? केपीको दौरा–सुरुवाल समोतर सांसद बनेकी’ जस्ता गालीहरू अहिले सांसद सिद्धिकीलाई आइरहेका छन्।
उनी भन्छिन्, “जब म सदनमा छिरेर प्रतिपक्षको भूमिकामा बहस गर्न थालें, त्यसपछि फोन, मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट यति धेरै गाली आउन थाल्यो कि कतिपय शब्दको अर्थसमेत मलाई थाहा थिएन ।”
दाङ स्थायी घर भएकी सिद्धिकीले सुकुम्बासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी कुरा उठाएको होस् वा लागूऔषध नियन्त्रणका बारेमा बोलेको होस् वा जेलका कैदीबारे उठाएका विषय हुन्, निरन्तर गालीगलौजको सामना गरिरहनु परेको छ । अत्यधिक गाली आउन थालेपछि उनले गाली गर्नेको नामसहित स्क्रिनसट गर्दै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न थालेकी छन् । उनले २०० वटा स्क्रिनसट प्रमाणका रूपमा राखेकी छन् । साइबर ब्युरोमा उजुरी हाल्ने तयारी गरिरहेकी छन् ।
उनी भन्छिन्, “गालीको प्रकृति र सामाजिक सञ्जालको अवस्था देखेर मलाई किन दुःख लाग्छ भने गाली गर्नेहरू नेपाली नै हुन् र उनीहरू यति तल गिरेका छन् कि सिधै महिलाको यौनसँग जोडेर प्रहार गर्छन् । उनीहरू बलात्कार गर्ने धम्की दिने, भालु, रण्डी, वेश्याजस्ता अनगिन्ती अपशब्द प्रयोग गर्ने र अन्य पुरुषसँग नाम जोडिदिने गर्छन् । गाली गर्नेहरूमा कतिपय पढेलेखेकाजस्ता देखिन्छन् भने कतिपयको प्रोफाइलमा रास्वपा, बालेनजी वा रविजीको लोगो वा फोटाहरू पनि देखिन्छन् ।”
सदनमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको उनको दल एमालेबाट पुरुष सांसदले पनि प्रश्न उठाउँछन् । तर, अन्तर्वार्तादेखि सदनमा उठाएका विषयमा फरक मत राखेकै आधारमा सिद्धिकीमाथि निरन्तर साइबर आक्रमण भइरहेको छ। सदनमा आएको तीन महीनामै उनी गलिसकेकी छन् । परिवारबाट ‘तँ’ समेत नभनी हुर्काइएको उनलाई दिनप्रतिदिन तथानाम गाली झेल्नु पर्दा आफ्नोभन्दा हुर्कुंदै गरेको छोरोको बढी चिन्ता लाग्छ । यति भनिरहँदा उनको गला अवरुद्ध भयो । “मेरो पनि परिवार छ, बच्चा छ र भाइ–काकाहरू हुनुहुन्छ । मेरो १४ वर्षे छोरोले मलाई सोध्छ—मम्मी ! तपाईं त सम्मानित व्यक्ति, तपाईं के सदनमा गाली खान जानुभएको हो ?”
त्यति मात्रै होइन, उनी मुस्लिम समुदायको भएकै कारण सदनमा बोल्दासमेत “यो पाकिस्तानबाट आएको हो, यसलाई उतै पठाइदिनुपर्छ” भन्ने जस्ता अपमानजनक र साम्प्रदायिक टिप्पणी खेप्नुपरेको बताउँछिन् ।
ट्रोलिङ, घृणास्पद अभिव्यक्ति, साइबर बुलिङ, डिपफेक, एआई जेनेरेटेड भिडिओको मारमा परेकी सिद्धिकीलाई शुरूशुरूमा फेसबुकको कमेन्ट पढेर नमज्जा लाग्थ्यो । तनावले नसुतेका उनका रात पनि छन् । संसदीय राजनीतिमा आएको तीन महीनामै थाकेजस्तो अनुभूत गरेकी उनी आफैंलाई प्रश्न गर्छिन्, “राजनीतिमा लागेपछि किन यसरी गाली गरिन्छ होला ? सिंगो देश सञ्चालन गर्ने साँचो राजनीति हो । राजनीतिलाई किन यस्तो भाष्य बनाइएको होला ?”
समाजको पुरुषसत्तावादी सोचकै कारण महिलाहरूमाथि साइबर आक्रमण भइरहेको उनको बुझाइ छ । यस्तो कार्य व्यक्तिगतभन्दा विभिन्न फेसबुक पेज र फेक एकाउन्टबाट संगठित रूपमा भइरहेको उनको दाबी छ । डिजिटल युगमा समाज थप लोकतान्त्रिक र खुला हुनुपर्ने हो । तर महिलाहरूको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले आक्रमण भइरहेको छ।
संसद्मा बोलेकै आधारमा गाली खाने अर्की सांसद हुन्, पार्वती विक । असार ५ गते शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद विकले संसद्भित्र भइरहेका केही गतिविधि धर्मनिरपेक्षताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै सरकार र संसद् सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद विकले ‘पिजन होल’ मा श्रीमद्भगवद् गीता राखिएको र संसद् बैठक शुरू हुनुअघि धार्मिक भजन बजाउने गरिएको विषयमा आपत्ति जनाइन् । “पिजन होलमा भगवद्गीता राखिनु र बैठक शुरू हुनुअघि भजनको ध्वनि गुन्जिनु कतै धर्मनिरपेक्षता विरुद्धको ‘ट्रायल’ त होइन ?,” विकले भनेकी थिइन् ।
यस्तो विषय धेरै सांसदलाई चित्त नबुझ्ने पनि उनले भनिन् । “यो के ट्रायल गर्न खोजिएको हो ? म यो संसद्लाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि यस्ता कार्यले धेरै माननीय सदस्यलाई चित्त नबुझ्न सक्छ ।”
यस विषयमा आ–आफ्ना टीकाटिप्पणी होलान् । तर, विकलाई तर्कले आलोचना गर्नुभन्दा पनि लिंग र जातलाई लिएर गालीगलौज गरियो । एकजना प्रयोगकर्ताले कमेन्टमा लेखेका छन्, “हत्यारा कमिनीको बुद्धि छि !” त्यहाँ अधिकांशले उनलाई ‘डलरे’ र ‘पास्टर’ भनेर अश्लील गाली गरेका छन् । उनको वर्णलाई लिएर पनि अश्लील गाली गरिएको छ ।
उनी यसलाई समाजको पुरुषसत्ताको कारण बताउँछिन् । सदनमा उनले बोलेको भिडिओ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले फेसबुकमा राखेपछि थप गाली खानुपरेको उनको भनाइ छ । त्यति मात्रै होइन, मधेशमा धार्मिक दंगा फैलाइरहेका हिन्दू सम्राट नेपालका अध्यक्ष कृष्ण यादवले फोन गरेर धम्काएका छन् । हिन्दू सम्राट नेपाल भारतको धार्मिक अतिवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) को निर्देशनमा तराई–मधेशमा हिन्दूका नाममा हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको छ ।
पितृसत्तात्मक सोच र प्रविधिको दुरुपयोगका कारण सार्वजनिक जीवनमा रहेका महिलालाई नियतवश कमजोर देखाउन खोजिएको सांसद विकको ठम्याइ छ । यस्ता नकारात्मक टिप्पणीले परिवार र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पारे पनि विचलित नभई सत्यको पक्षमा दह्रोसँग उभिनुपर्ने र प्रतिकार गर्नुपर्ने कुरामा उनी जोड दिन्छिन् ।
उनी भन्छिन्, “पुरुष सांसदहरूले राख्ने विचारलाई सामान्य रूपमा लिइने तर महिला सांसदले सोही विचार राख्दा त्यसलाई नकारात्मक रूपमा ट्रोल गरिने चुनौती छ । उदाहरणका लागि, पुरुष सांसद र सभामुखबीचको संवादलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ तर महिला सांसदको हकमा त्यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गरिन्छ ।”
पछिल्लो समय यस्ता विषयमा फेसबुक र अन्य एपले पैसा दिने भएकाले पनि टीआरपी र भ्युजका लागि पनि धेरैले व्यावसायिक रूपमा महिला दलितहरूले राखेका विचारलाई सनसनी बनाउने गरेको विक बताउँछिन् ।
सांसद खुश्वु ओलीमाथि साइबर हिंसा भएपछि उनी साइबर ब्युरो पुगेकी छन् । त्यस्तै सांसद रिमा विश्वकर्मा र सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) को तस्वीर एआईमार्फत जोडेर विभिन्न भिडिओलाई नकारात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । सांसद श्रद्धा कुँवर र केपी खनालको भिडिओ जोडेर अपमान गर्न रोकिएको छैन । रिंगला यादवमाथिको साइबर बुलिङ निरन्तरै छ।
महिलामाथि साइबर आक्रमण कति भयावह छ भने साइबर ब्युरोको तथ्यांक हेरे पुग्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल १९ हजार २२६ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमा पुरुषको संख्या १० हजार १३८, महिलाको संख्या ८ हजार ६४२ र एलजिबिटिक्यूआईको संख्या ४४६ रहेको थियो । यो त भयो साइबर ब्युरोसम्म गएर दर्ता गर्नेहरूको संख्या । तर, साइबर ब्युरोसम्म नपुग्नेको कुनै तथ्यांक उपलब्ध छैन ।
२०८१ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपालमा साइबर कसूरसम्बन्धी कानूनको प्रभाव मूल्यांकनबारे अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा ४३ प्रतिशत महिला पीडित देखिएका छन् । १८ देखि ३० वर्ष उमेरका मानिस सबैभन्दा पीडित रहेका छन् । त्यो भनेको ६५.८५ प्रतिशत हो । यसको जोखिम भयावह भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अनलाइन लैंगिक हिंसाको डरलाग्दो अवस्था
नेपालमा राजनीतिमा लागेका महिलामाथि भइरहेको डिजिटल हिंसाका बारेमा पर्पल फाउन्डेशनले २०७९ मा एक अध्ययन नै गरेको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य नेपाली राजनीतिमा महिला र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायविरुद्धको लैंगिक हिंसाको अवस्था पत्ता लगाउनु थियो । नेपाली राजनीतिमा अनलाइन लैंगिक हिंसाको अवस्था डरलाग्दो रहेको यो अध्ययनले देखाएको छ । अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत पर्पल फाउन्डेशनले देशभरका १४ जिल्लामा राजनीतिमा सक्रिय महिलामाथि गरेको अध्ययनपछि अनलाइनमार्फत हुने हिंसाबाट नेपालमा ९१ प्रतिशत महिला राजनीतिकर्मी पीडित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनका अनुसार ६६ प्रतिशत महिलाले राजनीतिक जीवनमा कुनै न कुनै खालका हिंसा भोगिरहेका छन् । अध्ययनमा भनिएको छ, “६१ प्रतिशत महिलाले आफ्नै पार्टीका सदस्य र सहकर्मीबाट हिंसा व्यहोरेको बताएका छन् । यसभित्र ७३ प्रतिशतले उचित सम्मान नपाएको बताएका छन्। ५२ प्रतिशत महिलाले गालीगलौज भोग्नु परेको बताएका छन् । ४३ प्रतिशतले दुष्प्रचार व्यहोर्नु पर्दा १४ प्रतिशतले यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार वा बलात्कारको धम्की झेल्नुपरेको छ ।”
त्यस्तै, पानस साउथ एशियाले सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको एक मिडिया अनुगमन प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जाल र अन्य छापा तथा वेभसाइटमा आएका २४३ वटा गलत तरिकाले चित्रण गरिएका सूचनामध्ये २३५ वटा (९७ प्रतिशत) महिला राजनीतिकर्मीलाई लक्षित गरेको पाइएको उल्लेख गरिएको थियो । यसको उदाहरण नेता हिसिला यमी हुन् । मिथ्या सूचनाका कारण उनलाई एशियाको भ्रष्ट महिला करार गरियो, जसको तथ्यजाँच भइसके पनि उनीमाथि लागेको दाग आजसम्म नगएको उनले गुनासो गर्ने गरेकी छन् ।
विभिन्न अध्ययनले महिलामाथि भइरहेको साइबर आक्रमण कति डरलाग्दो छ भनेर प्रष्ट पारेको छ, जसका कारण भविष्यमा महिलाहरूले सार्वजनिक जीवन रोज्न नचाहने अवस्था सिर्जना भएको छ। बिस्तारै राजनीतिबाट विस्थापित हुने जोखिम बढेको छ । प्रभावशाली महिलालाई पनि परिवारको नाम जोडेर कमजोर बनाएका उदाहरण छन् । एआईविद् दोभान राईका अनुसार संसारभर सार्वजनिक वृत्तमा आएका महिलामाथि साइबर आक्रमण भइरहेको छ । त्यसैको निरन्तरता नेपालमा पनि भएको हो । पछिल्लो समय राजनीतिमा ध्रुवीकरण आएको र त्यसको निशानामा महिलाहरू परेको उनको राय छ । यसलाई रोक्न सहज नभएको उनको तर्क छ । डिजिटल स्पेसको सुरक्षासँगै डिजिटल स्वतन्त्रताको कुरा आउने भएकाले यो जटिल प्रक्रिया भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “डिजिटल अधिकार र सुरक्षा दुवै जोडिन्छन् । बलियो कानून र डिजिटल प्ल्याटफर्मलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।”
राजनीतिमा महिला
जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिने घोषणा गर्यो । २०६३ जेठ १६ गते गरिएको महिलासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण घोषणा तत्कालीन सांसद विद्यादेवी भण्डारी प्रस्तावक, सांसदहरू कमलादेवी पन्त र नारायणप्रकाश (एनपी) साउद समर्थक रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा आधारित थियो । परिणामस्वरूप राज्यका सबै अंगमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले राजनीतिमा लैंगिक समावेशितालाई थप सुदृढ गरेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा महिलाहरूको प्रवेश पहिलो संसद्बाटै भएको हो । त्यसअघि नै नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले पहिलोपटक महिलालाई मतदान र उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकारलाई कानूनी रूपमा व्यवस्था गर्यो। २०१५ सालको प्रतिनिधिसभामा १०९ सीटका लागि ७८६ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा ७ जना महिला थिए। चुनावमा विजयी हुनेमा द्वारिकादेवी ठकुरानी एक्ली महिला थिइन् । उनी महिला मन्त्री बन्न पनि सफल भइन् ।
२०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११४ मा उल्लेख गरिएको छ, “प्रतिनिधिसभाको लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्येक राजनैतिक संगठन वा दलका उम्मेदवारहरूमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनु अनिवार्य हुनेछ । २०४८ सालको २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ८१ महिला उम्मेदवारमा ८ जना निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचित हुनेमा उमा अधिकारी, थममाया थापा, मीना पाण्डे, मैयाँदेवी श्रेष्ठ, लीला कोइराला, विद्यादेवी भण्डारी, शैलजा आचार्य र सहाना प्रधान थिए।
त्यस्तै, २०५१ सालको २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ८६ महिला उम्मेदवार थिए। तीमध्ये ७ जना निर्वाचित भए । निर्वाचित हुनेमा कमला पन्त, मीना पाण्डे, लीला श्रेष्ठ, विद्यादेवी भण्डारी, शैलजा आचार्य र सहाना प्रधान थिए।
२०५६ सालको २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १४३ महिला उम्मेदवार थिए, जसमा १२ जना महिला निर्वाचित भए । निर्वाचित हुनेमा—अष्टलक्ष्मी शाक्य, उर्मिला अर्याल, कमला पन्त, काशी पौडेल, कुन्ता शर्मा, चित्रलेखा यादव, तीर्था गौतम, रेणुकुमारी यादव, विद्यादेवी भण्डारी, सावित्री बोगटी, सुशीला नेपाल र सुशीला स्वाँर रहेका थिए । २०६३ सालको ३३० सदस्यीय व्यवस्थापिका–संसद्मा ५७ जना महिला सदस्य थिए ।
२०६३ माघ १ गते जारी अन्तरिम संविधानले समावेशी प्रणाली लागू गर्यो । निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित प्रणाली अपनाइयो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभा सदस्यका लागि ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू भयो । त्यो भनेको समानुपातिक ३३५ र प्रत्यक्ष २४० जना निर्वाचित हुने प्रावधान हो । सोही प्रावधानअनुसार भएको २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा १९७ जना महिला सांसदहरू निर्वाचित भए । समानुपातिकबाट १६७ र प्रत्यक्षबाट ३० जना महिला निर्वाचित भएका थिए।
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसकेपछि २०७० मंसीरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो, जसमा १७६ महिला निर्वाचित भए । जसमा १६६ समानुपातिक र १० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
२०७२ सालमा जारी संविधानमा समानुपातिक र प्रत्यक्षलाई उल्ट्याइयो, जसमा प्रत्यक्ष ६० प्रतिशत र समानुपातिक ४० प्रतिशत गरियो । त्यो भनेको १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाइयो ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित हुनेमध्ये ९० जना महिला सांसद थिए जसमा ६ जना प्रत्यक्ष र ८४ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भए । त्यस्तै, २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष ९ र समानुपातिक ८३ गरी ९२ जना महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए । २०८२ सालको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष १४ र समानुपातिक ८२ जना गरी ९६ जना महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए।
राजनीतिक आन्दोलनसँगसँगै अघि बढेको हो महिला आन्दोलन पनि । महिलाहरूले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । मुलुकले महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि महिला सभामुख ओनसरी घर्ती बनिसकेका छन् । तर प्रविधिको बढ्दो प्रयोगको मारमा भने महिलाहरू परिरहेका छन् । उनीहरूको यौनिकतासँग जोडेर कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
