ओली–लेखक पक्राउ, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा व्यवसायी थुन्ने, पार्टी सभापतिलाई उन्मुक्ति दिने प्रतिनिधिसभा नियमावली, सम्पत्ति छानबिनदेखि सुधन गुरुङलाई गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नेसम्मका सरकारका व्यवहार ‘सेलिक्टभ’ देखिन्छन् ।
नेपालीमा एउटा उखान छ—कसैलाई चैन, कसैलाई ऐन । सरकारका काम कारवाही हेर्दा यो उखान ठ्याक्कै लागू भएको भान हुन्छ । सरकार गठन भएको भोलिपल्टदेखि शुरू भएको यो व्यवहार झन् संस्थागत हुने बाटोमा छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउदेखि अहिले सम्पत्ति छानबिन गर्नेसम्म ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार देखिन्छ । जसलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार भनिन्छ। यस्तो व्यवहार सरकार र सदन दुवै ठाउँमा देखिएको छ।
हुँदाहुँदा यसको सिको सभामुखले पनि गर्न थालेका छन् । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ लाई विशेष कानूनसरह लागू हुने व्यवस्था गरे । गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका संसद्लाई उन्मुक्ति दिने यसअघिका कुनै पनि नियमावलीमा विशेषाधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको थिएन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विशेष कानूनसरह लागू हुने यस्तो व्यवस्था गरिएपछि प्रश्न उब्जिएको छ— कतै यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन गरिएको व्यवस्था त होइन ?
यसअघिको नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा कुनै सांसदमाथि उजुरी पर्यो भने ती सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ अनुसार सभापति लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ जेठ १७ गते सभाको बहुमतले पारित गर्यो । विपक्षी दलहरूको चर्को विरोधका बाबजूद सभामुख अर्यालले पेलेरै नियमावली पारित गरे । उक्त दिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच धकेलाधकेलसमेत भएको थियो । आफ्ना सभापतिलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि सरकार र सभामुख दुवैले ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
विपक्षी सांसदले बोलेको विषयमा नियमापत्ति हुँदा तुरुन्तै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिने सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रहितविपरीत बोल्दा भने सुनेको नसुन्यै गर्छन् । र, सत्तापक्षीय सांसदहरू विजयी भावमा ताली बजाउँछन् । प्रतिपक्षका सांसदले विरोध गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदले पाखुरा कस्ने सायद संसदीय इतिहासमा पहिलो भएको हुनसक्छ । खगेन्द्र सुनार, आशिका तामाङ र अशोक चौधरी जुरुक्क उठेर विपक्षीलाई कुटौंलाझैं गर्दा पनि सभामुख अर्याल टुलुटुलु हेरेर बस्छन् । रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बाँस्कोटाले संविधानविपरीत हुने गरी अदालत र न्यायाधीशबारे बोल्दा त्यसमा पनि सभामुख अर्यालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । अर्थात्, संविधानको विरोधमा बोल्दा पनि रास्वपाका सांसदहरूलाई छूट दिन थालियो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएको भन्दै प्लेकार्डमार्फत सांकेतिक विरोध जनाएका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र उनका सांसदलाई भने सभामुखले संसद् बैठकबाट निकाल्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । त्यति मात्रै होइन, सांसद ऐनबहादुर महरसँग त रास्वपाको नेता जसरी नै सवाल जवाफ गरेको देखियो ।
जेठ २७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलका प्रमुख नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सभामुखलाई घुम्ने मेचमाथी ... मान्छेको संज्ञा दिएका छन् । लाक्षणिक रूपमा भूमि शेरचनको कविता वाचन गर्दै सभामुखलाई भन्दा सभापति लामिछानेसहित सत्तापक्षका सांसदहरूले विरोधको तालि बजाए । सभामुखको भूमिकालाई लिएर चौतर्फी आलोचनासमेत भइरहेको छ।
सरकारको अर्को ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार सम्पत्ति छानबिनमा पनि देखिन्छ । सरकारले पूर्वकर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने भन्दै आयोग बनाइसकेको छ । वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ । आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।
यसमा रोचक के छ भने बहालवाला राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपति, न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीबाहेकको सम्पत्ति छानबिन हुने भनिएको छ । जेन–जी विद्रोह हुनुभन्दा पहिलाका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद मात्रै अब अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् । २०६२/६३ को समयसीमा भनेको नेपालको इतिहासमा राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याइएको महत्त्वपूर्ण मोड पनि हो । तर, यो गणतन्त्र मन नपराउने र स्वीकार नगर्नेका लागि यो फगत् समय मात्रै हुन सक्छ। यस समयभित्र भ्रष्टाचार भएको र यसभन्दा अघिपछि नभएको त पक्कै होइन । स्मरण रहोस्, राजा महेन्द्रले ‘कू–देता’ गर्ने अस्त्र पनि भ्रष्टाचारलाई नै बनाएका थिए । २००७ वा २०४६ सालयताका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने किन भनिएन ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यस्तै, अन्तरिम सरकारदेखि हालसम्मका कसैमाथि छानबिन नहुनुले के देखाउँछ भने जसले सुशासनको जगमा दुई तिहाइनजिक जनमत ल्यायो, उसैले आफूलाई चोख्याइरहेको छ । मन्त्री बनिसकेपछि सुधन गुरुङले सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको छ । अहिलेका सांसद वा मन्त्री कोही न कोही राज्यबाट लाभ लिएकाका सन्तान छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सपथ लिएको भोलिपल्ट अर्थात् चैत १४ गतेदेखि नै ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार देखाउन शुरू गरेका थिए । चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद् सदस्यले शपथ लिएकै दिन बसेको बैठकले चारवटा निर्णय गर्यो। पहिलो— भदौ २३ र गते भएको जेन–जी प्रदर्शन तथा यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनका सम्पूर्ण शहीदलाई सम्मान एवं श्रद्धाञ्जली दिने । दोस्रो—शिक्षा मन्त्रीलाई सरकारको प्रवक्ता तोक्ने । तेस्रो— सरकारका शासकीय सुधारका सय कार्यसूची चैत १४ गते स्वीकृत गर्ने । चौथो— भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको जाँचबूझ गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ।तर, आयोगले सिफारिश गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले पेश गरेको सिफारिश बमोजिम गर्ने । यस निर्णयबाटै सुरक्षा निकायलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको थियो।
शपथको पछिल्लो दिन अर्थात् २०८२ चैत १४ गते सरकारले चौथो नम्बर बुँदालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्यो । सरकारको निर्णयअनुसार त्यसबेलाका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ भोलिपल्टै ‘एक्सन’ मा उत्रिए । मन्त्रालय सम्हालेकै साँझ उनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षा प्रमुखहरूसँग परामर्श गरे । त्यसलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीलाई आदेश दिएपछि ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न चैत १४ गते बिहान झिसमिसेमै प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । शुरूमा लेखकलाई भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट र त्यसपछि भक्तपुरकै गुण्डुबाट ओलीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
सरकारले यसलाई भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबूझ आयोग–२०८२, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पक्राउ गरिएको भन्यो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वले तयार पारेको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) छवि रिजाललाई फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिश गरेको थियो ।
यद्यपि, प्रहरीले पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रिजाललाई चैत १७ गते सामान्य सोधपुछ गरेर त्यसै दिन जमानीमा छाडेको थियो । एकै मुद्दामा ओली–लेखकलाई १३ दिनसम्म हिरासतमा राखियो तर छबिनलाई सामान्य सोधपुछपछि छाडियो । कर्मचारीप्रति सहानुभूति देखायो ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थिएन र अहिलेसम्म पनि गरेको छैन । ओली–लेखक पक्राउमा सरकारले प्रक्रियासँगै ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार गरेको भन्दै आलोचना भयो । नेपाली कांग्रेसले सरकारको सेलेक्टिभ व्यवहार भएको भन्दै विरोध जनाएको थियो । उक्त कार्यलाई अदालतले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सरकारलाई अघि बढ्न रोकिदियो ।
२०८२ चैत १४ गते, अर्थात् सरकार गठन भएको भोलिपल्ट, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउपछि सुरक्षाकर्मीको घेरामा ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सभाकी एमाले सांसद रेखा शर्मालाई रिसिबी साँध्दै पक्राउ गरियो । काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश जगत पौडेलको इजलासले २०८२ चैत २२ गते हिरासतमुक्त गर्न आदेश दियो । शर्मामाथि एक वर्षअघि श्रम शोषण गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसै आरोपको आधारमा उनलाई २०८२ चैत १५ गते काठमाडौं धुम्बाराहीस्थित निवासबाट पक्राउ गरियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८२ जेठ १६ गते शर्मामाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोले फेरि त्यही विषयमा प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भनेको थियो । शर्माको हकमा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयविरुद्ध थप प्रमाण खोजेर मुद्दा चल्न सक्छ । तर, अहिलेको पक्राउको कारण यो होइन । एकै विषयमा नयाँ जाहेरी लिएर पक्राउ गरिएको हो । सरकारको यो ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहारलाई फेरि अदालतले रोकिदिएको थियो ।
व्यवसायीलाई पहिला थुन्ने अनि सुन्ने काम भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि व्यवसायी दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाल, पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो । दीपक भट्टबाहेक सबै छुटिसकेका छन् । प्रमाण र प्रक्रियाको सूझबूझबेगर ‘स्टन्ट’ देखाउनैका लागि पक्राउ गरियो । यो राज्य आतंक केही समयदेखि रोकिएको छ ।
जब सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्यो, पहिलोपटक सांसद बनेका धेरैजसो चालीसमुनिका युवा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखियो । तोलाका–तोला सुन देखिएपछि मन्त्रिपरिषद् नै ‘गोल्डेन’ देखिएको भनी सार्वजनिक आलोचना भयो । छनोटका आधारमा डण्डा चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नै विवादमा तानिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको हिरासतमा रहेका विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँग उनको व्यावसायिक साझेदारी र सेयर लगानी रहेको कुरा सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यस्तै, उनको सम्पत्ति विवरणमा नखुलाइएको शेयर लगानीको आय र स्रोतबारे सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्को विरोध भएपछि उनले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए ।
सरकारले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको समितिले १५ दिनभित्र सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनियो ।
मन्त्रीमाथि उठेको प्रश्नको छानबिन संसदीय समितिमार्फत हुनुपर्थ्यो । सुधनलाई उन्मुक्ति दिन सरकार आफैं छानबिनका लागि अघि सर्यो । स्मरण रहोस्, सरकारी छानबिन समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । यद्यपि, सरकारले उक्त प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । विगतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपमाथि छानबिन पनि संसदीय समितिबाटै भएको थियो । गुरुङको प्रकरणमा त्यसो भएन । उनलाई उन्मुक्ति दिनैका लागि सरकार आफै अघि सर्यो । राजीनामापछि प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै मातहत गृहमन्त्रालय राखेका थिए । कतै गुरुङलाई ‘क्लीन चीट’ त दिंदैन भन्ने आम आशंकालाई सरकारले पुष्टि गर्दै फेरि उनलाई गृह मन्त्रालयमै फर्कायो ।
क्लीन चीटपछि गृहमन्त्रालयमा फर्किएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी विधिको शासनको संस्कृति भएको मुलुकमा सरकारले गरेको सानोभन्दा सानो कुराको पनि अर्थ हुने बताउँछन् । सरकारको व्यवहारले कानूनको वैधता खोज्नेभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन गलत भएको उनको राय छ । ओली–लेखकको पक्राउ, नियमावलीलाई विशेष कानूनसरह बनाउनेदेखि सम्पत्ति छानबिनको विषय कानूनी भएकाले पनि यसमा राजनीति गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “चित्त नबुझेकामाथि डन्डा चलाउने होइन । यसको प्रक्रिया हुन्छ । छिटो गर्ने नाममा प्रक्रिया मिच्न पाइँदैन ।”
शुरूमा ठूल्ठूला घोषणा गर्ने तर अदालतले रोकेपछि आफूअनुकूल तर्क गर्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । त्यसैले सरकार ‘सेलेक्टिभ’ सँगै अपरिपक्व भएको उनको ठहर छ । संविधान र कानूनको सूझबुूझ नभएको देखिन्छ । “कानूनी जटिलता आएपछि ब्याक हुने र त्यसपछि आफ्नो संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ । यो गलत हो ।”
