स्थापनाको चार वर्षपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो महाधिवेशनको संघारमा छ । तर, संगठन विस्तार र वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृतिको दाबीका बीच वडादेखि जिल्ला तहसम्म देखिएका विवाद, कुटाकुट र नेतृत्व संघर्षले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।
२०८३ जेठ ९ गते मधेश प्रदेश, बाराको कलैयास्थित करणराज प्यालेसमा जिल्लास्तरीय विस्तारित बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा जिल्लाका चारैजना सांसद—गणेश धिमाल, अरविन्द साह, चन्दन सिंह, रहबर अन्सारीका साथै समानुपातिक सांसद कामिनी चौधरी र प्रभा ढकाल उपस्थित थिए । वडा तदर्थ समितिका सभापति र पालिकाका पदाधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए । विवादका कारण बैठक सफल हुन सकेन ।
त्यो विवाद अहिले केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंसम्म आइपुगेको छ । त्यसको मुख्य कारण हो— जिल्लाका पूर्वसंयोजक चन्दन स्वर्णकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रीय समितिले कारबाही गर्नु । विवादको तुस निर्वाचनअघिकै हो । पार्टीका संसद् उम्मेदवारलाई निर्वाचनका बेला सहयोग नगरेको, आर्थिक लेनदेन गरी विपक्षी दलका उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको र कार्यकर्तालाई अन्य दलतर्फ मोड्ने गतिविधि गरेको आरोप लगाई जिल्ला संयोजक स्वर्णकारलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइयो । चारैजना सांसदले स्वर्णकारको साधारण सदस्यता खारेजको माग गर्दै चैत १७ गते पार्टीलाई पत्र पठाए ।
स्वर्णकार भने अन्य क्षेत्रका व्यक्तिले पार्टीको टिकट किनेर आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन उठेकोमा रुष्ट थिए । सांसदहरूले स्थानीय नेता/कार्यकर्ताबाट प्रदेश र स्थानीय तहको टिकट दिलाई दिन्छौं भनी पैसा उठाएको आरोप लगाउँछन्, स्वर्णकार । भन्छन्, “चारैजना माननीयले निर्वाचनमा लागेको खर्च उठाउन स्थानीय तथा प्रदेशको निर्वाचनमा टिकट मिलाइदिने भनेर पैसा उठाउनुभयो । मैले त्यसरी टिकट बेच्न पाइँदैन, त्यसको लागि मापदण्ड बनाउनुपर्छ भनेर विरोध गरें। त्यसपछि चारैजना सांसदले चुनावमा सहयोग नगरेको, हराउन खोजेको तथा विपक्षीसित आर्थिक लेनदेन गरेको भनी झुटा आरोप लगाए ।”
सांसदहरूको मागबमोजिम स्वर्णकारलाई पार्टी केन्द्रीय अनुसन्धान आयोगले चैत २७ गते स्पष्टीकरण पत्र पठायो । उनले २०८३ वैशाख ३ गते लिखित स्पष्टीकरण पेश गरे । स्पष्टीकरण पत्रमा उनले आफूमाथि लगाइएका आरोप झूटा र पूर्वाग्रही भएको उल्लेख गरेका छन् । स्वर्णकार भन्छन्, “स्पष्टीकरणमा मैले समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुस्, गल्ती गरेको भेटिए ममाथि कारबाही गर्नुस् अनि आरोप लगाउनु हुनेहरूलाई मसँगै राखेर कुरा गर्नुस् भनेको छु ।” तर, उनका अनुसार कुनै छानबिन नै नगरी, प्रमाण नहेरी अनुशासन आयोगको सिफारिशमा वैशाख ३० गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उनको सदस्यता खारेज गरिदियो । विस्तारित बैठकको दुई दिनअघि मात्र आफूले उक्त पत्र पाएको उनी बताउँछन् ।
निर्वाचनका बेला पार्टीका उम्मेदवारलाई सहयोग नगरेको र आर्थिक लेनदेन गरी विपक्षीलाई सघाएको आरोपमा रास्वपा केन्द्रीय समितिद्वारा बाराका पूर्वसंयोजक चन्दन स्वर्णकारकाे साधारण सदस्यता खारेज गरिएकाे पत्र।
पार्टीले स्वर्णकारको सदस्यता खारेज गरेपछि रास्वपा स्थापनाकालदेखिका पुराना नेता तथा कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट बने । २०७९ असार ७ गते रास्वपा स्थापना भएको थियो । असन्तुष्ट पुराना कार्यकर्ताले जेठ ९ गते विस्तारित बैठकमा चारैजना सांसदसँग स्वर्णकारलाई आरोप लगाउनुको कारण र प्रमाण मागेपछि विवाद उत्पन्न भयो । बैठकमै सांसद र कार्यकर्ताहरूबीच धक्काधक्की र कुटाकुटसम्म भयो । सांसदहरूलाई बैठकबाट लखेटिएको तस्वीर तथा भिडियो सार्वजनिक भए ।
रास्वपा मधेश प्रदेशकी उपसभापति राधिका न्यौपानेका अनुसार विस्तारित बैठकमा दुवै पक्षका साथीहरू उपस्थित थिए । उनका अनुसार स्वर्णकारले यसअघि पनि पार्टीभित्र एकल निर्णय गर्दै आएका थिए । “जिल्ला संयोजक भएपछि सबैलाई समेट्नुपर्नेमा कसैलाई नियुक्ति गर्नु पर्यो भने पनि एक्लै गर्दिने गर्नुहुन्थ्यो,” उनी भन्छिन्, “सबैसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने होला नि त ।” उनका अनुसार करीब एक वर्षअघि स्वर्णकार आर्थिक लेनदेनको विषयमा कारबाहीमा परेका थिए । विवादका कारण उक्त विस्तारित बैठक निर्णयबिना नै भंग हुन पुग्यो । तर, बारा जिल्ला संगठन निर्माण विशेष समितिकी संयोजक तथा समानुपातिक सांसद कामिनी चौधरीले निकालेको सूचनामा भने बैठक ८ बुँदे निर्णयसहित सफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।
कुटपिटबाट अस्पताल भर्ना
बारा जिल्लाको विस्तारित बैठकमा मात्रै होइन, १२ गते कलैया उपमहानगरपालिका–४ को तदर्थ समिति बैठकमा पनि त्यस्तै विवाद भयो । समितिको नेतृत्व चयनमा सहमति हुन नसक्दा कुटाकुट भयो । सभापतिका उम्मेदवार धेरै भएपछि निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरियो । निर्वाचनमा सुरेशप्रसाद केसरी राहुल सहनीलाई पराजित गर्दै सभापतिमा निर्वाचित भए। पार्टी केन्द्रीय नेतृत्व परिषद् सदस्य डा. सुशील साहका अनुसार जो सभापतिमा पराजित बने तिनैलाई उपसभापति बनाउन खोजेपछि विवाद उत्पन्न भयो । विवाद बढेर ठेलाठेल र धक्काधक्की भयो । पराजित पक्षले कार्यक्रमको ‘माइन्युट’ च्यातिदिएपछि झनै विवाद चर्कियो । पराजितहरूले विजयी राहुल सहनीलाई कुटपिट गरे । डा. साह भन्छन्, “कुटपिटबाट सहनीको कानको जाली फुटेकोले अहिलेसम्म उनी अस्पतालमै छन् ।”
स्थापनाकालदेखिका कार्यकर्ता र गत फागुनको निर्वाचनपछि पार्टीमा आएका कार्यकर्ताबीच नेतृत्व हत्याउने होड चलेपछि वडा, पालिका र जिल्ला अधिवेशनमा सहमति बन्न सकेन । नेतृत्वको चाहना गर्ने धेरै भए र पार्टी नेतृत्वले तिनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समर्थकहरूबीच कुटाकुट हुन पुग्यो। पार्टीभित्रको विवादबारे रास्वपा मधेश प्रदेशकी उपसभापति न्यौपाने भन्छिन्, “पछिल्लो समय पार्टीमा भित्रिएका युवाले नेतृत्व लिन खोजेको र स्थापनाकालदेखि नै पार्टीमा योगदान दिएका सदस्यले पनि नेतृत्व छाड्न नचाहेपछि विवाद उत्पन्न उत्पन्न भएको हो ।”
बिनाअधिवेशन सभापति चयन
जेठ १७ गते बारा, आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको अधिवेशन गराउन रास्वपा प्रदेश सदस्य विनोदकुमार यादव खटिएका थिए । पालिका सभापतिका लागि दिवेशकुमार सिंह, रुपेन्द्रकुमार कुशवाहा, चन्दनकुमार यादव, दिनेशकुमार यादव, सुदीपकुमार यादव र सहजाद आलम इच्छुक देखिए । तीमध्ये चारजना पछि हटे । दिवेश र सहजाद प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । धेरैले दिवेशलाई सभापति बनाउने चाहना व्यक्त गरे पनि प्रदेश प्रतिनिधि विनोदले मानेनन् । दिवेश भन्छन्, “मैले चुनाव गरौं भन्ने प्रस्ताव राखें। तर, माथिबाट पनि दबाब छ र माननीयजी पनि चुनाव नगराउन जोड गरिरहनु भएको छ भनेर उहाँ मान्नुभएन ।” नेतृत्व चयन प्रक्रिया रोकियो । सहमति गराउन भनी बारा–१ का सांसद गणेश धिमालको घर जाने सल्लाह भयो । सांसद धिमालको घरमा पनि सहमति हुन सकेन । दिवेश भन्छन्, “माननीयजीले मलाई छोडिदिनुस् भन्नुभयो तर मैले मानिनँ ।”
“१८ गते बिहान विनोदजीले घरमा बोलाएर तपाईं सचिवको पद लिनुस् भन्नु भयो” दिवेश भन्छन्, “मैले चुनावबाटै जाऊँ भने तर उहाँ मान्नु भएन ।” दिवेशका अनुसार हालसम्म कुनै सहमति भएको छैन । तर, १७ गते नै अधिवेशन गरिएको भनेर ‘माइन्युट’ तयार पारिएको छ । उनी भन्छन्, “सहजाद आलमलाई सभापति बनाइएको रहेछ, अन्य को–कोलाई चयन गरियो, कसरी गरियो, हामीलाई थाहा छैन ।” त्यसपछि उनले पार्टीको अनुशासन विभागमा उजुरी दिए । पार्टीभित्र विवाद चर्किएपछि पार्टी छाडेर कार्यकर्ताहरू अन्य पार्टीमा जाने क्रम सुरु भएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सिम्रौनगढ नगरपालिकाका धेरै पार्टी सदस्य कांग्रेसतिर गए । स्थानीय कार्यकर्ताको कुरै नसुन्ने प्रवृत्तिले गर्दा पार्टी छोड्नुपर्ने स्थिति आएको दिवेशकुमार यादव बताउँछन् ।
पचरौता नगरपालिकामा पनि अधिवेशनबिना नै नेतृत्व चयन गरिएको भन्दै कार्यकर्ताले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । १७ गते नगर अधिवेशन भनेर बोलाइएको थियो । पार्टीले प्रदेशबाट जिमदार पटेल र आर्यन मिश्रलाई निर्वाचन प्रतिनिधि खटाए पनि पटेल मात्रै भेलामा आइपुगे । बन्दसत्र (नेतृत्व चयन) भोलिपल्ट गर्ने भनियो । तर, भोलिपल्ट कुनै बन्दसत्र भएन ।
यता पार्टीका प्रदेश सदस्य विनोदकुमार यादवले त्यसअघि नै आफ्नी श्रीमती इन्दुदेवीलाई तदर्थ समितिको सभापति बनाएकोमा कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट थिए । प्रदेश प्रतिनिधि पनि इन्दुदेवीलाई नै राखिएको छ । अधिवेशनबिना नै नगर समितिमा अब्दुल बसिर अंसारीलाई चयन गरिएको छ । विधि विधानविपरीत गरिएको अधिवेशनबारे केन्द्रमा जानकारी गराउँदा पनि सुनवाइ नभएको राम निवास बताउँछन् ।
१५ गते सुवर्ण गाउँपालिकाको ८ वटै वडाको अधिवेशन सम्पन्न भएर पनि त्यसको भोलिपल्ट केही कार्यकर्ताहरू गुट बनाएर सबै वडामा गई नेतृत्व फेर्ने कुरा गरे । “उनीहरूले आफ्ना मान्छे लगेर आफैं माइन्युट तयार गरेर पठाए,” रास्वपा नेता अजय यादव भन्छन्, “माननीय चन्दन सिंहले त्यसको नेतृत्व गरे ।” १७ गतेको लागि बोलाइएको पालिका अधिवेशन सफल हुन सकेन ।
अहिले देशैभरि रास्वपाका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताबीच विवाद चुलिएको छ । धनुषास्थित जनकपुर उपमहानगरपालिकाको अधिवेशन पूरा नहुँदै बिथोलियो । १७ गते पालिका अधिवेशनका लागि पार्टीले निर्वाचन प्रमुखको रूपमा आशिष साह, सदस्यहरू सुमित नायक, कृष्ण सुलतानियाँ र पंकज ठाकुरलाई प्रतिनिधि बनाएर पठाएको थियो । पूर्वतालिकाअनुसार १७ गते खुला र बन्द दुवै सत्र भयो । सभापतिका लागि ३४ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा १८ जनाले नाम फिर्ता लिए पनि बाँकी १६ जनामा सहमति हुन सकेन ।
पार्टीको पालिका भेला कार्यविधिअनुसार ‘भेलामा तोकिएका पदहरूमा एकल उम्मेदवारी परेको भए सहजीकरण समितिले हलबाट अनुमोदन गराई निर्विरोध चयन भएको घोषणा गर्न सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा हलबाट अनुमोदन हुन नसकेमा उक्त उम्मेदवारी खारेजी हुनेछ । एकै पदमा एकभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेमा उम्मेदवारहरूलाई सहमतिको लागि समय दिनुपर्ने छ । यदि तोकिएको समय सीमामा सहमति हुन नसकेमा भेलामा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले एक प्रतिनिधि एक मतको आधारमा निर्वाचन गरी लोकतान्त्रिक विधिबाट समिति निर्वाचित गर्नेछ ।’ धेरै उम्मेदवार भएपछि कार्यविधिअनुसार नै चुनाव गराउने सहमति भयो ।
१७ गते राती नै निर्वाचन प्रतिनिधिले वडा सभापतिहरूलाई बिहानै उपस्थित हुन उर्दी जारी गरे । जितेन्द्र महासेठ भन्छन्, “ललन नायकले आफू सभापतिमा चयन भएको भनेर सामाजिक सञ्जालबाट पोष्ट गरेपछि थाहा भयो ।” चुनावै नगराई १६ जना उम्मेदवारमध्ये नायकलाई सभापति चयन गरेपछि महासेठले निर्वाचन आयोग समक्ष विरोध जनाए । आयोगले त्यो प्रक्रिया स्थगन गर्न चिठी पठायो । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगलाई पनि उनले यस विषयमा जानकारी गराए । आयोगले छानबिन गरिरहेको जानकारी दिएको महासेठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विधि, विधानअनुसार काम गरिनुपर्छ । विधि, विधानभन्दा माथि कोही हुनुहुँदैन ।”
जिल्ला अधिवेशनमा पनि कुटाकुट
जेठ २३ र २४ गते ७७ वटै जिल्लामा अधिवेशनको गर्ने पार्टीको कार्यतालिका भए पनि त्यसअनुसार सबै जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेन । कारण— वडा र पालिकामा भएका विवाद जिल्लामा पनि देखियो ।
जेठ २३ गते साँझदेखि नै पर्साका संस्थापक जिल्ला सभापति तथा संघीय सांसद हरि पन्तको समूह र सांसद सुशील साह कानु, रमाकान्त चौरसिया र टेकबहादुर शाक्यको समूहबीच विवाद उत्पन्न भयो । वीरगञ्जस्थित होटल गेट वेमा अधिवेशनको तयारी भइरहेको थियो ।
पर्सा जिल्ला अधिवेशनमा नेतृत्व चयन वा आन्तरिक विवादलाई लिएर कार्यकर्ताबीच भएको झडप।
पार्टी सदस्य महादेवप्रसाद कुर्मी, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि सुधीर पटेल र क्षेत्रीय सभापति राम आर्यसहितको समूहले अधिवेशन स्थगित गर्न माग गर्दै मधेश प्रदेश उपसभापति तथा निर्वाचन समिति सदस्य राधिका न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । उनीहरूले जिल्ला अधिवेशनका लागि १४ वटै पालिका तथा विभिन्न विभागबाट प्रतिनिधि चयन गर्दा जिल्ला सभापति तथा सांसद पन्तले एकलौटी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पन्त समूहले अधिवेशन स्थगन गर्न भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाए पनि जबरजस्ती अधिवेशन गराउन खोजेपछि विवाद चर्कियो । हुन त यी दुई समूहबीच पालिका अधिवेशनबाटै विवाद हुँदै आइरहेको थियो । एकले अर्को समूहलाई एकलौटी नेतृत्व चयन गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । पत्रकार जियालाल साहका अनुसार होटलबाट सुरु भएको विवाद सडकसम्म पुगेको थियो । दुई समूहबीच कुटाकुट र हेलमेट प्रहारसमेत भयो । कुटपिटबाट महादेवप्रसाद कुर्मी र गौतम श्रेष्ठ घाइते भए । झडप साम्य पर्न प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो । झडपपछि अधिवेशन स्थगित गरियो ।
रौतहटमा पनि अधिवेशन स्थगित भएको छ । विधि विधान पालना नगरिएको भन्दै पार्टी जिल्ला सभापतिका उम्मेदवार रविन्द्र यादवले अधिवेशन बहिष्कार गरे । जिल्लामा १८ वटा स्थानीय तह छन् । तर, ती सबै स्थानीय तहमा अधिवेशन भएको छैन । एकलौटी रूपमा नियमविपरीत नेतृत्व चयन गर्ने र आफ्ना मान्छेलाई नेतृत्व दिने कार्यले पालिका अधिवेशनमा सहमति हुन सकेन । जिल्ला अधिवेशनको निर्वाचनमा अधिवेशन हुन बाँकी रहेका पालिकाबाट कसले मतदान गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न गर्दै उनले अधिवेशन नै बहिष्कार गरेका हुन् ।
सुनसरी जिल्ला अधिवेशनका क्रममा असन्तुष्ट पक्ष र कार्यकर्ताबीच विवाद उत्पन्न हुँदा भएको झडप।
जेठ २३ गते सुनसरी जिल्ला अधिवेशनमा पनि सागर दाहाल र मोहन निरौला पक्षका कार्यकर्ताहरूबीच कुटाकुट भयो । निकै माथापच्चीपछि चुनावी प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्ने सहमति गरिएपछि सागर ढकाल सभापतिमा निर्वाचित भए ।
सिद्धान्तभन्दा पनि सुशासनको रटान लगाएर जन्मिएको पार्टीमा पनि निजी स्वार्थ झल्किनु, आन्तरिक लोकतन्त्र नहुनु, नातावाद, कृपावाद हावी हुनुलाई दुःखद ठान्छन्, कार्यकताहरू ।
नयाँ र पुरानाबीच विवाद
चार वर्षअघि स्थापना भएको रास्वपा प्रथम महाधिवेशनमा जुटिरहँदा पार्टीको नीतिगत छलफलभन्दा पनि पद हत्याउने होडबाजी चुलिएको देखिन्छ । ‘पुराना’ दलभन्दा उनीहरू संस्कारमा भिन्न हुन सकेनन् । गत माघमा रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच सहमति भएर चुनावमा जाने तयारी भइरहँदा कुलमान घिसिङलाई पनि रास्वपामै मिलाइयो । तर, रवि र बालेन्द्रसित कुलमान दुई हप्ता पनि सँगै बस्न सकेनन् । पदीय बाँडफाँट नमिल्दा घिसिङ रास्वपाबाट अलग्गिएर उज्यालो नेपाल पार्टी खोलेर निर्वाचनमा होमिए । रास्वपाका प्रमुख सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार भन्छन्, “उहाँ पद नमिलेर भन्दा पनि विचार नमिलेर अलग्गिनु भएको हो ।” यद्यपि, घिसिङको पार्टीले एक सीट पनि जित्न सकेन । समानुपातिक बन्दसूचीका लागि उनले समय नै पाएनन् । विवादको यिनै शृंखलाबीच चुनाव सम्पन्न भयो । रास्वपा ठूलो दल बनेसँगै स्थापनाकालको रास्वपा र बालेन्द्रसँग एकता भयपछिका नेता तथा कार्यकर्ताबीच भित्रभित्रै विवाद चुलिंदै गएको पाइन्छ ।
बालेन्द्र शाह सरकार हाँकिरहेका छन् भने रवि लामिछाने पार्टी चलाइरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय यी दुईबीच सत्ता सञ्चालनको तालमेल बिग्रिन थालेको छ । त्यसको एक उदाहरण हो, उपसभामुख चयन । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख कुन दललाई दिने भन्ने विषयमा सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच राय बाझियो । सभापति लामिछाने राप्रपाको पक्षमा थिए भने प्रधानमन्त्री शाह श्रम संस्कृति पार्टीको पक्षमा उभिए । अन्ततः श्रम संस्कृति पार्टीकी रुवीकुमारी ठाकुर उपसभामुख बनिन् ।
अर्को उदाहरण हो, भारत भ्रमण । सरकार फेरिएपछि प्रायः प्रधानमन्त्रीलाई छिमेकी राष्ट्र भारतले भ्रमणको निम्तो दिने गर्छ । यसपालि पनि प्रधानमन्त्री भएपछि बालेन्द्र शाह भारत भ्रमणमा जाने कुरा सतहमा आएको थियो । तर, भारतले भने शाहलाई बोलाएन । रास्वपा सभापति लामिछानेलाई दिल्लीको उखरमाउलो गर्मीमा रेड कार्पेट बिच्छ्यायो ।
अर्को उदाहरण हो, मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी प्रदर्शन र विध्वंसबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा १७ जना रास्वपाका सांसदको नाम जोडिएको छ । केहीबाहेक सबै सांसद रास्वपाका पुरानै नेता छन् । विशेष गरी रवि र उनका समूहका छन् । तर, प्रधानमन्त्री शाह समूहका कसैको पनि नाम जोडिएको छैन ।
उता पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले आयोगको प्रतिवेदनमा प्राविधिक त्रुटि रहेको बताए । रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले पुराना दलहरूको पार्टी कार्यालयमा प्रतिवेदन लेखिएको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री शाह भने यस विषयमा केही बोलेका छैनन् । जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई विपक्षी दलका सांसदद्वारा ‘मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कहिले कार्यान्वयन गर्ने ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा विगतमा भएका सबै घटनाका प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने जवाफ दिए । प्रमुख सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार भने प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताउँछन् । पूर्वसहमतिअनुसार नै सरकारको नेतृत्व बालेन्द्र शाह र पार्टीको नेतृत्व रवि लामिछानेले गरिरहेको परियार बताउँछन् । भन्छन्, “रास्वपाको वाचा पत्रमा भएका १०० बुँदा र बालेन्द्र सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीलाई पार्टी र सरकारले समन्वय गरेरै अगाडि बढ्छ ।”
तर, केन्द्रमा देखिने नयाँ र पुराना बीचको विमतिको बाछिटा वडा, पालिका र जिल्लासम्म फैलिएको छ । जेठ ९ गते धनुषास्थित धनुषाधाम नगरपालिकामा नगर अधिवेशनका लागि तदर्थ समिति बनाउन बैठक बोलाइएको थियो। पहिलेदेखि नै सभापतिको जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेका राजकुमार शर्मालाई सभापति बनाउने कुरा उठ्यो । ५ नम्बर वडा सभापति धर्मेन्द्र साहका अनुसार नगर सभापति बन्न करीब ३० जनाले इच्छा गरेका थिए । सभापति बनाउने विषयमा सहमति हुन सकेन र त्यही विषयमा विवाद शुरू भयो । “क्षमताको आधारमा नेतृत्व चुनिनु पर्नेमा गुट बनाएर आफ्नो मान्छे चुन्न खोजेपछि विवाद शुरू भयो” उनी भन्छन्, “वडा सभापतिलाई कुनै अधिकार दिइएन।”
जिल्ला सभापति लक्ष्मेश्वर यादवका अनुसार अन्य पार्टीबाट आएका नयाँ सदस्यहरूले गुट बनाएर विवाद गरे । “उनीहरूले आएर उपद्रो मच्चाए, पार्टीमा स्थापनाकालदेखि नै योगदान गरेका व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्न दिइएन,” यादव भन्छन्, “आ-आफैं नेतृत्व लिन खोज्दा विवाद भयो ।” सभापतिका उम्मेदवार ३० जना, उपसभापतिका १५ जना भएपछि विवाद चुलियो । जेन–जी उमेर समूहका नयाँ सदस्यहरूले विवाद सिर्जना गरेको यादव बताउँछन् । हाल बैठक त्यसै रोकिएको छ । सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको उनी बताउँछन् ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार भने यस किसिमको विवाद सामान्य भएको बताउँछन् । “ठूलो तहको विवाद होइन, राष्ट्रिय पार्टीको महाधिवेशनमा यस्तो विवाद आउनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन,” प्रमुख सचेतक परियार भन्छन्, “स्थानीय तहमा अहिले जुन विवाद देखिएको छ, त्यो नहुनुपर्ने हो । हामीले अझै कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन पुगेको रहेनछ ।”
चुनौती र अवसर
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा हुँदै छ । ‘जेठ ७ देखि १५ गतेसम्म ७७ जिल्ला तथा ७ प्रदेशमा निर्वाचन समिति गठन, जेठ १० गतेसम्म परिपत्रसहित प्रतिनिधि पठाउने, जेठ २० गतेसम्म स्थानीय तथा जिल्ला अधिवेशनको प्रतिवेदन संकलन, जेठ ३० गतेसम्म निर्वाचन प्रतिवेदन केन्द्रमा पेश गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
जेठ २२ गतेभित्र देशभरका वडा र पालिकाको अधिवेशन सकिनुपर्नेमा ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडामध्ये ४ हजार २ सय ४६ वडा, ५ सय १२ पालिकाको मात्रै अधिवेशन सकियो । बाँकी वडा र पालिकामा विवादका कारण अधिवेशन हुन सकेन । विवादित केही स्थानमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनपछि अधिवेशन गरिने निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले बताए । उनका अनुसार जेठ २३ र २४ गते देशभरका अधिवेशन गरिसक्नु पर्ने हो । दुइ दिनमा ६८ जिल्लाकाे अधिवेशनकाे तयारी रहेकाेमा ५६ जिल्लाकाे मात्र सम्पन्न भएकाे छ । बाँकी जिल्लामा विवादका कारण अधिवेशन हुन नसकेकाले ती जिल्ला अधिवेशनमा केन्द्रीय महाधिवेशनपछि गरिने निर्वाचन प्रमुख केसीले बताए । जेठ २६ गतेदेखि प्रदेश अधिवेशन सुरु हुने पनि उनले बताए ।
“पार्टीको शुरूआतमा हामीले संगठन बनायौं । हामीले निःस्वार्थ रूपमा पार्टीको हितमा काम गर्यौं,” बाराका रास्वपा नेता स्वर्णकार भन्छन्, “अहिले हामीलाई नै पाखा लगाइएको छ । केन्द्रले पनि हामीलाई सुनेन । रवि दाइले पनि हामीलाई सुन्नु भएन ।”
संघीयता र गणतन्त्रप्रति अस्पष्ट रास्वपाका लागि यो महाधिवेशन सिद्धान्तमा स्पष्ट हुने अवसर पनि हो । महाधिवेशनपछि रास्वपाको भावी कार्यदिशा बुझ्न सकिने विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘पुराना दल’ हरूलाई गाली गर्दै लोकप्रियतावादको भर्याङ चढेर सत्ताको शिखरमा पुग्न सफल रास्वपाले महाधिवेशनपछि कस्तो नीति लेला ?
