रास्वपाले चुनावी वाचा पत्रमा देशमा ठुलठूला डाटा सेन्टर खोलेर त्यसलाई अर्थतन्त्रको मूलआधार बनाउने घोषणा गरेको थियो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यसलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर डाटा सेन्टरले युरोप र अमेरिकामा प्रदूषण र रोग फैलाएको भन्दै विरोध हुनथालेपछि लगानीकर्ताले नेपालजस्ता देशमा आँखा लगाइरहेको बेला सरकारले पनि दुष्परिणामको लेखाजोखा नगरी लगानीकर्ताहरूलाई बेरोकटोक स्वागत गरेको देखिन्छ ।
आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमा आइटी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मूलआधार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले त्यसलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको रूपमा अर्थ्याएको थियो। त्यसबारे वाचा पत्रमा लेखिएको छ, “आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कच्चा विद्युतमात्र निर्यात गर्ने देशबाट ‘कृत्रिम बौद्धिकता’ र ‘कम्प्युटेसन’ शक्ति पनि निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्नेछौं। स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन, चिसो पहाडी मौसम र स्थिर भू–संरचना दक्ष ‘डाटा केन्द्र’ का लागि उपयुक्त छन् । प्रचुर हरित ऊर्जालाई सर्भर फार्म र क्लाउड पूर्वाधार सञ्चालनमा प्रयोग गरी, नेपालमै डाटा केन्द्र, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गर्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्नेछौं । जलविद्युत आयोजना नजिकै उच्च क्षमताका डाटा केन्द्रहरू स्थापना गराई अतिरिक्त विद्युत सीधै अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकका लागि कम्प्युटेसनल कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने नीति र कानून ल्याइनेछ । क्लाउड स्टोरेज, एआई मोडल प्रशिक्षण तथा ‘ग्रीन जीपीयू’ कम्प्युटिङ भाडाजस्ता सेवा एशियाका प्रविधि केन्द्रहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौं। नेपाललाई सुरक्षित डिजिटल आश्रय स्थल बनाउन विशेष ऐन ल्याई लगानीकर्ताहरूलाई पूर्ण कानूनी सुरक्षासहित नेपाली अधिकार क्षेत्रभित्र डाटा भण्डारण गर्न अनुमति दिनेछौं ।”
निर्वाचनमा वाचा गरेबमोजिम अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १८ मा काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यसमा भनिएको छ, “हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरीद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियत कम्प्युटर क्षमता उपलब्ध गराउनेछौं । स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युटर सेवामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । नेपालको विद्यमान अपार ऊर्जा शक्तिलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासमा प्रयोग गरी सीपयुक्त रोजगारी, डिजिटल निर्यात र एआईमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको जग निर्माण हुने विश्वास गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाइरहेका कम्तीमा पन्ध्र जना नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित ‘फेलोसिप’ प्रदान गरी नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रण गर्नेछौं। एआईको युगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गणितलगायत शैक्षिक विधालाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौं ।”
डिजिटल उद्यम
विश्वभर ठूला टेक कम्पनीहरू आफ्ना व्यापार विस्तारका लागि डाटा सेन्टरहरू बनाउने दौडमा छन् । गएका तीन वर्षयताको एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) बुमले यो दौडलाई झन् तीव्र पारेको छ । स्थानीय तहमा हुने वातावरणीय प्रभाव, स्वास्थ्यमाथिको असर र अन्य क्षतिका कारण पश्चिमा मुलुकहरूमा विरोध उठेपछि लगानीकर्ताहरूको नजर अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र एशियातर्फ फर्किएको छ । डाटा सेन्टर विकासको नयाँ मोडल नै बन्न पुगेजस्तो देखिन्छ । तर वातावरणीय क्षति, स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले यी कतिको हानिकारक छन् ? संसारभर विशेष गरी विकसित देशहरूमा यो प्रश्नमाथि निकै बहस चलिरहेको छ ।
के हो डाटा सेन्टर ? पहिला यो बुझौं—
फेसबुकको प्यारेन्ट कम्पनी मेटाको अमेरिकाको लुजियाना राज्यस्थित हाइपरियन डाटा सेन्टर ३१ हजार राेपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बनेको छ । यो डाटा सेन्टर ७ गिगावाटभन्दा बढी कम्प्युटेसनल पावर प्रदान गर्ने गरी डिजाइन गरिएको हो । जसको लागत २ सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रहेको बताइन्छ। यति ठूलो लगानी र आकारको डाटा सेन्टर अमेरिकी इतिहासको अहिलेसम्मकै महँगो निजी पूर्वाधार हो ।
वातावरणीय प्रभाव
यसै पनि वातावरणीय समस्या र तापक्रम वृद्धि संसारभर बढ्दो चिन्ताको विषय बनेको छ । विभिन्न अध्ययनले यस्ता डाटा सेन्टरबाट उत्सर्जन हुने तापले वरपरको जमीनको तापक्रम १६ डिग्री फरेनहाइटसम्म बढ्ने हुनाले तापमान झन् वृद्धि हुने र त्यसले वातावरणलाई नै दुष्प्रभाव पार्ने देखाएको छ । विज्ञका भनाइमा डाटा सेन्टर भएको ठाउँ एउटा ‘हीट आइल्याण्ड’ अथवा अत्यधिक तापको टापू जस्तो बन्न पुग्छ । त्यसको प्रभावले जलचर, वनस्पतिदेखि मानव जीवनसम्मलाई गम्भीर असर पारिरहेको र त्यसले विश्वव्यापी ‘ग्लोबल वार्मिङ’ को सूचकांकलाई अझै बढाउने खतरा हुन्छ ।
चिस्यानको लागि डाटा सेन्टरमा खपत हुने अत्यधिक पानीको माग र प्रदूषणले सेन्टर वरपर बस्ने मानिसको जीवनस्तर प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । यसले गर्दा जमीनमुनिको पानीको सतह घट्दै जाने र पानीको अभाव सिर्जना हुन्छ । डाटा सेन्टरमा हुने अत्यधिक डिजेल प्रदूषणका साथै त्यहाँबाट निस्कने उच्च आवाज र चहकिलो वातावरणले हाइपर स्केलका डाटा सेन्टर वरिपरिको समुदायलाई दैनिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । व्याकअपमा चलाइने डिजेल लगायतका इन्धनको प्रदूषणले खतरनाक प्रदूषक मानिने नाइट्रोजन अक्साइडलगायत सूक्ष्म पदार्थहरू निकाल्छन् ।
ठूला डाटा सेन्टरहरूले स्थानीयबासीमा स्वास्थ्य समस्या निम्त्याइरहेका छन्, जसले गर्दा मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी समस्या; श्वासप्रश्वासका रोग, प्रदूषणको कारण विभिन्न खालका क्यान्सर, दैनिक उत्पन्न हुने ठूलो आवाजका कारण उच्च रक्तचाप, मुटुका रोग, निद्रामा बाधा र मानसिक स्वास्थ्यमाथि असर पर्ने गर्छ ।
डाटा सेन्टरहरू प्रायः गरीब र सीमान्तकृत समुदाय बस्ने ठाउँमा बनाइन्छ । वातावरणको क्षति, बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्था, पानी र ऊर्जाको अभावले जनजीवन जोखिममा परेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको युटाह, पेन्सिल्भेनिया, जर्जिया र मिसिसिपीजस्ता राज्य र शहरहरूमा डाटा सेन्टरविरुद्ध जनविरोधका आवाज गुन्जिन थालेका छन् ।
त्यहाँ मात्र होइन हाम्रो छिमेकी देश भारतस्थित आन्ध्र प्रदेशमा १५ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीमा बनाइने भनिएको गुगलको हाइपर डाटा सेन्टरको वरिपरि बसोबास गरिरहेका दलित समुदायका बासिन्दालाई जग्गा बेच्न सरकारले दबाब दिइरहेको भन्दै आवाज उठिरहेको छ।
यो भयो सीमान्तकृत समुदायका मानिसलाई परेको असर। विश्वको जनसंख्यामा १८ प्रतिशत स्थान ओगट्ने भारतमा पानीको आपूर्ति मात्र ४ प्रतिशत छ । भारतका ठूला प्रविधिमय शहरहरू— मुम्बई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआरजस्ता ठाउँमा डाटा सेन्टर निर्माण भइरहेका छन्, जहाँका मान्छेले पानीको अभाव र असमानताका समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
नेपालमा नजर
नेपालमा अझ हिमाली जिल्लामा डाटा सेन्टर खोलिनुपर्छ भन्ने योजना बनाइँदैछ । हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा पर्ने ८ वटा देशमध्ये नेपाल एक हो, जुन जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा पर्छ । यो क्षेत्र १० वटा एशियाली नदी प्रणालीको उद्गम स्थल पनि हो । २०८३ वैशाख २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकबाट ५ कराेड २० लाख अमेरिकी डलर (रु.७ अर्ब ९५ कराेड रुपैयाँ) ऋण लिने निर्णय गर्यो, जसको उद्देश्य औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण गर्नु रहेको छ । डाटा सेन्टरलाई निरन्तर ऊर्जा चाहिन्छ र त्यसलाई स्थिर राख्नुपर्छ । यो सबै नेपालको वर्षा केन्द्रित उत्पादनले मात्र धान्न नसक्ने हुँदा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू— जस्तै: डिजेल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले स्वाभाविक रूपमा वायु प्रदूषण अत्यधिक बढाउन सक्छ । वायु, ध्वनि, प्रकाश, जल प्रदूषणले नेपालको जलवायुमा ठूलो समस्या उत्पन्न गर्ने हुँदा यो प्रत्युत्पादक हुन जानेछ । त्यसैले हाइपर स्केलको डाटा सेन्टर भित्र्याउँदा पर्यावरणमा पर्न सक्ने सम्भावित असरको पूर्वानुमान वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनद्वारा गरिनुपर्छ— नेपालले मात्र होइन, यस क्षेत्रमा पर्ने ८ वटा राष्ट्रले नै।
तर नेपालमा डाटा सेन्टरको आगमनलाई कुनै मूल्यांकनबिना नै खुला रूपमा स्वागत गरेको पाइएको छ । जस्तै: नेपालका विभिन्न ६ स्थानमा सञ्चालित डाटा सेन्टर बिचुटेन डेटा भोल्टको सन् २०३० सम्म ५ मेगावाट परियोजना पुर्याउने लक्ष्य र योभन्दा अघि मेटा र स्थानीय कम्पनी वर्ल्ड लिंक सम्मिलित परियोजना, जुन परियोजनाबाट वर्ल्ड लिंक पछाडि हट्यो, स्थापना गर्ने तयारी देखिन्छ । समय छँदै नेपालमा कुन किसिमका, कुन क्षमताका र कुन ठाउँमा डाटा सेन्टर खोल्ने भन्ने कुराको टुंगो राम्ररी अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट निक्र्यौल गरिनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि हेर्दा त्यसले निम्त्याउने दुष्प्रभावमाथि आँखा चिम्लनु बुद्धिमानी हुने छैन । विकासका नाममा वातावरण, स्वास्थ्य र सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुग्छ भने त्यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने ? मानव अस्तित्वलाई नै जोखिममा पारेर डाटा सेन्टरहरूलाई प्राथमिकता दिनु कुन हदसम्मको बुद्धिमानी हो ? पर्याप्त बहस र छलफल जरुरी छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो
VIDEO
